भारत-पाकिस्तान तनावका कारण राज्यविहीन बनेका 'भारतीय नागरिक'का छोरीहरू

पाकिस्तानी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसक्दा भारतीय नागरिक बन्न चाहिरहेका दुई दिदीबहिनी अहिले राज्यविहीन बन्न पुगेका छन्।

सन् २००८ देखि भारतको केरलामा बस्दै आएका दिदीबहिनीले सन् २०१७ मै भारतस्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्तको कार्यालयमा राहदानी बुझाइसकेको एउटा अदालतलाई बताएका छन्।

तर पाकिस्तानी नागरिकता त्याग्नका लागि न्यूनतम उमेर २१ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यति बेला उनीहरू त्यसभन्दा कम उमेरका रहेका भन्दै उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रमाणपत्र नदिएको दिदीबहिनीले उल्लेख गरेका छन्।

त्यसपछि २१ वर्ष पुगेपश्चात्‌ उनीहरू फेरि उच्चायुक्तको कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे, तर कुनै कारण नै नखुलाई कार्यालयले प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेको निवेदकद्वयकी आमा रशीदा बानोले बताइन्। उनका छोरीहरूले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्न चाहेनन्।

रशीदा बानो र उनका छोरा भारतीय नागरिक बनिसकेका छन्। तर छोरीहरूको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको उनले गुनासो गरिन्।

पर्खाइमा सात हजार जना

राहदानीका लागि समेत आवेदन दिन नसक्ने भएर उक्त अवस्थाले आफ्ना छोरीहरूको जीवनमा गम्भीर असर परेको उनले बताइन्।

दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त कार्यालयसँग बीबीसीले प्रतिक्रिया मागे पनि अहिलेसम्म जवाफ पाइसकेको छैन।

भारत र पाकिस्तानबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ, जुन बेलाबखत द्वन्द्वमा पनि परिणत हुने गरेको छ।

उदाहरणका लागि यसै वर्षको मेमा दुई देशबीच चार दिनसम्म सैन्य द्वन्द्व भयो।

तर आप्रवासन असामान्य चाहिँ होइन, खास गरी सन् १९४७ मा भारत विभाजनका बेला दुईतर्फ बाँडिएका परिवारका सदस्यहरूका हकमा।

पछिल्ला केही दशकहरूमा भने कागजपत्रमा कडाइ गरिएपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया कठिन हुँदै गएको छ।

सन् २०२१ को डिसेम्बरसम्म सात हजार जनाभन्दा बढी पाकिस्तानी नागरिकहरूको नागरिकता आवेदन अनिर्णीत रहेको भारत सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र पाकिस्तानी उच्चायुक्तको कार्यालयले उपलब्ध नगराएपछि आफ्ना छोरीहरूले राहदानी फिर्ता गर्न माग गर्दा त्यो पनि नपाएको आमा रशीदा बानोले बताइन्।

कागजपत्र जुटाउन मुस्किल

ती दिदीबहिनीसँग उनीहरूले पाकिस्तानी उच्चायुक्तको कार्यालयबाट सन् २०१८ मा प्राप्त एउटा पत्र छ, जसमा उनीहरूले भारतीय नागरिकता पाएमा पाकिस्तानलाई कुनै आपत्ति नहुने उल्लेख छ।

तर भारतीय अधिकारीहरूले त्यसलाई नागरिकता त्याग प्रमाणपत्रको रूपमा मान्न अस्वीकार गरेपछि दिदीबहिनीहरू अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन्।

गत वर्ष केरला उच्च अदालतको एकल इजलासले निवेदकहरूले कागजपत्र जुटाउन नसक्ने स्पष्ट देखिएको भन्दै उनीहरूको पक्षमा आदेश दिएको थियो।

"असम्भव कुरा गर्न उनीहरूलाई आदेश दिएजस्तो हुन्छ," दिदीबहिनीलाई नागरिकता दिन भारतीय सरकारलाई आदेश दिँदै अदालतले भनेको छ।

तर सङ्घीय गृह मन्त्रालयले त्यसविरुद्ध निवेदन दियो र यसै वर्षको अगस्ट २३ तारिखमा सोही अदालतको संयुक्त इजलासले अघिल्लो आदेशलाई उल्टाइदियो।

"भारतीय नागरिक हुनका लागि अरू देशको सरकारबाट सोही प्रकृतिको दाबी नहुने गरी भारतले पहिचान गरेको हुनुपर्छ," अदालतले भनेको छ।

"औपचारिक त्याग प्रक्रिया एउटा संयन्त्रको रूपमा रहेको छ, जसले यो कानुनी स्पष्टतालाई सुनिश्चित गर्छ," उसले अगाडि भनेको छ।

केरला अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने विकल्प चाहिँ ती दिदीबहिनीहरूसँग छ।

भारतीय मूलकै भएको दाबी

पाकिस्तानको नियमानुसार २१ वर्षमुनिका नागरिकले अभिभावकबिना स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता त्याग्न पाउँदैनन्, यद्यपि अभिभावकले नागरिकता त्यागका लागि दिने आवेदनमा चाहिँ सन्तानहरूको नाम समावेश गर्न पाइन्छ।

ती दिदीबहिनीका बुवा मोहम्मद मारूफ केरलामा जन्मिएका हुन्, तर नौ वर्षको उमेरमा टुहुरो भएपछि उनकी हजुरआमाले उनको लालनपालन गर्न थालिन्।

सन् १९७७ मा पाकिस्तान बसाइँसराइ गर्दा उनले नातिलाई आफूसँगै लिएर गइन्।

रशीदा बानोका अनुसार उनका आमाबुवा पनि भारतीय नागरिक नै थिए, तर सन् १९७१ मा आफन्तलाई भेट्न पाकिस्तान गएका बेला दुई देशबीच युद्ध सुरु भएर सीमा बन्द गरिएपछि उनीहरू त्यतै फस्न पुगे।

त्यसको महिनौँपछि पनि स्वदेश फर्कन नसकेपछि उनीहरूले पाकिस्तानी नागरिकताका लागि आवेदन दिन सहज देखे। त्यसको केही वर्षपछ रशीदाको जन्म भयो।

चार सन्तानका आमाबुवा रशीदा र मारूफ लामो अवधिको भिसा लिएर सन् २००८ मा आफ्नो "मूल थातथलो" भारतको एकदम नजिक पुगे। तर भारतमा भिज्न गाह्रो भएर मारूफ चाँडै पाकिस्तान नै फर्किए।

रशीदा र २१ वर्षमाथिका उनका छोराले बिस्तारै भारतीय नागरिकता प्राप्त गरे।

रशीदाका अनुसार पाकिस्तानी कागजपत्र पेस गर्दा उनको परिवारले सामाजिक पूर्वाग्रहको सामना गर्नुपर्‍यो, तर काम गर्नुको कुनै विकल्प उनीहरूसँग भएन- छोरीहरूको हकमा भने त्यो हुन सकेन।

ससाना काममा झमेला

यद्यपि मोबाइलको सिम कार्ड लिन होओस् अथवा विद्यालयमा भर्नाका लागि- ससाना कामका लागि समेत कठिनाइ झेल्नुपरेको उनले बताइन्।

बिस्तारै अधिकारीहरूले ती दिदीबहिनीलाई आधारकार्ड लिन सक्ने अनुमति दियो। भारतमा आधारकार्डले पहिचानपत्रको रूपमा काम गर्छ।

यद्यपि आधारकार्डलाई नागरिकताको प्रमाणका रूपमा लिइँदैन, जसका कारण उनीहरूले आधारभूत अधिकार समेत पाउन सकेका छैनन्।

राहदानी नभएर आफ्ना छोरीहरूको जीवन नै प्रभावित बनेको रशीदा बानो बताउँछिन्।

दिदीबहिनीमध्ये एकका श्रीमान्‌ले खाडी मुलुकको जागिर नै छोडे किनकि उनले आफूसँग श्रीमतीलाई लिएर उनी जान पाएनन्।

अर्की छोरीको छोरा (रशीदाका नाति) लाई उपचारका लागि बाहिर लैजानुपर्ने भए पनि लैजान सकिएको छैन।

"नाबालिग भन्दै सन् २०१७ मा दिदीबहिनीले नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र पाएनन्। अहिले उनीहरू वयस्क भइसके, पाकिस्तान जान पाउँदैनन् किनकि उनीहरूले आफ्ना राहदानी बुझाइसकेका छन्। उसो भए प्रमाणपत्र कसरी पाउने छन्?" उनीहरूका वकिल एम ससीन्द्रन भन्छन्।

"उनीहरू अहिले यता न उताका भएका छन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।