कोशीमा मुख्यमन्त्रीको नयाँ दौड सुरु, अबको प्रक्रिया के

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बिहीवार बदर गरिदिएपछि अघिल्ला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की शुक्रवार बिहान विराटनगर पुगे।

समाचारहरूमा उनले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न कार्यालय जाने भनिएको थियो। तर उनी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय गएनन्।

किन त? “(पत्रकार) साथीहरूले अफिस जानुहुन्छ भनेर सोध्दा अफिसमा आवश्यक पर्‍यो भने काममा जान्छु भनेँ। अनि मुख्यमन्त्री को हो भन्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अर्को सरकार नबनुन्जेल हामीलाई नै स्थापित गर्‍यो भनिदिएँ मैले। त्यत्ति हो,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

काम परे कार्यालय जाने बताएका उनले मुख्यमन्त्रीको हैसियतको सुरक्षा र सुविधा भने पाएका छैनन्।

कानुनी रूपमा आफूले पाउनुपर्ने तर कर्मचारीहरूले अदालतको फैसला नबुझेर कतै बुझ्ने क्रममा रहेको हुनसक्ने बताउँदै कार्कीले त्यसमा धेरै ध्यान नदिएको बताए।

उनले भने, “त्यो राज्यले पठाउने कुरा हो, उहाँहरूले सोधेर पठाउनुहुन्छ होला, आयो भने लिऊँला, हाम्रो मागदाबी र खोजी रहेन यसमा।”

फैसलाको आआफ्नै परिभाषा

कोशी प्रदेशमा नेकपा माओवादीसहित केन्द्रको सत्ता समीकरणको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

सभामुखले समेत समर्थन गरेपछि बहुमत पुगेको थियो।

त्यसलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस उक्त नियुक्ति बदर गरिदिएको हो।

उसले ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको’ उल्लेख गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साउन १७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

प्रदेश प्रमुखले उक्त आदेशानुसार साउन १६ गते ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्ने समय दिएका छन्।

कामचलाउ सरकारबारे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले केही बोलेको छैन।

‘त्रुटि भएको बिन्दुबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउन’ दिइएको आदेशको अर्थ कामचलाउ हैसियतमा पुगेको आफ्नै नेतृत्वको पहिलेको सरकारको पुनर्स्थापना हो भन्ने कार्कीको तर्क छ।

तर थापा भन्छन्, “आदेशले त हिक्मत कार्कीको कामचलाउ सरकार बन्छ भनेको छैन। सात दिनभित्र त्रुटि सच्याउन भनेको छ, त्यस बेलासम्म अहिलेकै सरकार रहन्छ।”

मुख्यमन्त्री कार्यालय खुला तर…

आफू नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहेको उनलाई काम गर्न कार्यालय जाने कार्कीको तयारीबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय सबैको निम्ति खुला रहेको बताए।

“तर मुख्यमन्त्री भएर पस्ने कि माननीय (सांसद) भएर पस्ने भन्ने उहाँले जान्ने कुरा हो,” थापाले भने।

यसबीचमा थापाले कुनै निर्णय गरेमा त्यो गैर कानुनी हुने कार्कीको भनाइ छ।

“उहाँले गएर जबरजस्ती सही गर्न खोज्नु भयो भने त्यो अवैधानिक हुन्छ, त्यसमा किन धेरै टाउको दुखाउनु,” कार्कीले भने।

नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएसँगै कामचलाउ सरकारबारेको होड शिथिल बन्दै गएको देखिएको छ।

एमालेलाई राप्रपाले साथ दिइरहेकाले कोशीमा दुवै पक्षमा बराबर ४६-४६ मत पुग्छ।

बहुमतको सरकार बनाउन दुवै पक्षको निम्ति १ मत अभाव देखिन्छ। दुवै पक्षको समीकरण कायमै रहेमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन।

शुक्रवार अपराह्ण यो समाचार प्रकाशित गर्दासम्म प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्री भनिएको छ।

के एमाले कांग्रेसप्रति लचिलो भएको हो?

त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ।

तर कार्कीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन आफूहरू खुला रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर छ, “मुख्यमन्त्री ठूलो कुरा होइन, जब आफूसँग बहुमत नभएपछि अरू कुनै पनि दलले मुख्यमन्त्री लिएर अघि बढ्ने कुरामा एमाले बाधक बन्दैन।”

उनले सर्वदलीय सरकारको निम्ति पनि पार्टी तयार रहेको बताए।

तर कांग्रेस बहुमत जुटाउन राप्रपालाई पनि आफ्नो गठबन्धनमा भित्र्याउने प्रयासमा रहेको बताइन्छ। कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलासँग त्यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

अहिले देखिएको राजनीतिक समीकरणमा कुनै हेरफेर नभएमा बहुमतको सरकार नबन्ने र त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले बन्ने एमालेको सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिन्छ।

थापा कोशी प्रदेशका पाचौँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीका लागि मङ्गलवार साउन १६ गते अपराह्न ५ बजे भित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।

उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न तथा प्रदेश सरकार गठन गर्न दाबी पेस गर्न भनेका हुन्।

सरकार गठनको प्रक्रिया

कोशी प्रदेश सरकारमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नरहेकाले त्यहाँ नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम 'प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने" व्यवस्था आकर्षित हुन्छ।

त्यसअनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा वा त्यसरी गठित सरकारले धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार गठनको बाटो खुल्ने छ।

उक्त धारामा "प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने" व्यवस्था छ।

कोशी प्रदेशमा एमाले ४० सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा छ।

त्रियानब्बे-सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग छ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग एक सांसद छन्।

अहिलेसम्म के भयो?

साउन १२ः कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि मङ्गलवार साउन १६ गते अपराह्न ५ बजे भित्र दाबी पेस गर्न आह्वान

साउन ११ः सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति 'नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको' ठहर, सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश

साउन ८ : सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश

असार २७: कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

असार २२: कांग्रेस नेतृत्वको कोशी सरकारविरुद्ध एमालेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन

असार २२: सभामुख समेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन

असार १५: नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले बहुमत गुमायो