कोशी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै सभामुखको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न

सभामुखको हस्ताक्षरसहितको समर्थनपत्र बुझाएका नेपाली कांग्रेसका उद्धब थापालाई कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

त्यहाँ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले अघिल्लो साता बहुमत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनमा अन्योल देखिएको थियो।

९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेसँग ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ६ सांसद छन्।

थापाले कोशी प्रदेशका सभामुखको समर्थन समेत आफ्नो पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेको बताइएको छ।

सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै आफ्नो समर्थन दिनसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको भन्दै एमालेले उक्त नियुक्ति शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको जनाएको छ।

नियुक्तिबारे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले के भन्यो?

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गरेको छ।

संविधानको उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

यसअघि विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ४६ मत मात्रै पाएका थिए।

कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकारले बहुमत गुमाउनुमा केन्द्रमा फेरिएको समिकरण जिम्मेवार थियो।

गत फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा माओवादीले कांग्रेसलाई साथ दिएपछि नेकपा एमाले र राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका थिए।

एमाले-माओवादी गठबन्धन टुटेपछि सङ्घसहित प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बन्यो।

तर एमाले र राप्रपा बाहेकका दलहरूको बहुमत नजुट्ने स्थिति देखिएको आकलन गर्दै कोशी प्रदेशमा भने केन्द्रमा एमालेको विपक्षी खेमासँग गठबन्धन गरेका मा‌ओवादी र जसपाले लामो समयसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थिए।

एमालेले अब के गर्छ?

गत साता कार्कीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने धारणा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले राखेका थिए भने एकजना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले तटस्थ रहने निर्णय लिएको थियो।

ती सबै दलका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेताहरू र प्रदेश सभाका सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित थापाले सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

तर उक्त दाबीपत्रमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा अलग्गै उल्लेख गरिएको छ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभाका सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा कानुनी र संसदीय लडाइँ लड्ने बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, “प्रदेशको सभाको सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर दुनियाँमा कहीँ नभएको अभ्यास भयो, सभामुखको भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने अब त सरकार बनाउने दलको सदस्य हुनु भयो, अब हामी कानुनी लडाइँमा जान्छौँ र संसदीय कदम उठाउँछौँ।”

काँग्रेससहितको चार दलीय गठबन्धनमा बहुमत नरहेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिनुपर्ने उनले बताए। ।

संविधानविद् के भन्छन्?

संवैधानिक कानुनका एकजना जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कुनै पनि राजनीतिक वा कार्यकारी भूमिका संविधानले सभामुखलाई नदिएको उल्लेख गर्दै उनी सरकार निर्माणमा मुछिनु गम्भीर त्रुटि भएको बताए।

“सरकार निर्माणका लागि सभामुखले दलको सदस्यले जस्तै हस्ताक्षर गर्नु बदनियतपूर्ण हो। र, सभामुख तटस्थ बस्नुपर्छ भनेर तय गरिएको संविधानवादको सिद्धान्तकै उपहास हो।”

सभामुख पदमा निर्वाचित भएपछि कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्य राजनीतिक दलको सदस्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले सभामुखको जिम्मेवारी तटस्थ भएर बैठक सञ्चालन गर्नु रहेको बताए।

उनले संसद्भित्र पुगेका प्रस्तावमा मतदान हुँदा बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिने पाउने उल्लेख गरे।

अहिले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति संसद् भित्रको विषयवस्तु बनिनसकेको सन्दर्भमा सभामुखलाई राजनीतिक कित्तामा उभ्याउनु गम्भीर संवैधानिक विचलन भएको उनको भनाइ छ।

उनले थपे, “संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप उहाँले आचरण गर्नुभएन। त्यही भएर अब यो विषयलाई अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यस्तो आचरणका लागि पदमुक्त गरिनुपर्छ।”

उनले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त सरकारले विश्वासको मत गुमाएकाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाउनेसहित संविधानले व्याख्या गरेका चरणबद्ध सरकार निर्माणका प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने दिशामा जानु उपयुक्त समाधान भएको तर्क गरे।

नयाँ मुख्य मन्त्री थापा को हुन्?

काठमान्डूमा बिहीवार दिउँसो बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राजधानीबाट फर्किए लगत्तै संसदीय दलका नेता थापासहितका नेताहरू मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापा नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन्। उनी पार्टीको प्रदेश समितिका सभापति पनि हुन्।

झापा घर भएका उनी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट मानिन्छन्।

पछिल्लो नियुक्तिले प्रदेशको नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनका कारण तरङ्गित भइसकेको कोशी प्रदेशलाई नयाँ संवैधानिक विवादमा डोर्‍याउनसक्ने कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ।