सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य टिकट र 'जीपीएस'का लागि सरकारको निर्देशन, 'अस्पष्ट' र 'सतही' भएको व्यवसायी र विज्ञको आरोप

सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई यात्रुको टिकट अनिवार्य पार्नेदेखि गाडीमा भूउपग्रहमार्फत् सवारीको स्थानको सूचना सङ्कलन गर्न सकिने 'जीपीएस' प्रणाली राख्न पत्राचार गरेको छ।

बिहीवार गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरूलाई पत्राचार गर्दै विभिन्न १२ वटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।

गत २८ असारमा चितवनको नारायणगढ-मुग्लिन सडकअन्तर्गत सिमलतालमा पहिरोले बगाएर त्रिशूली नदीमा दुई वटा बस खसेको घटनाको अध्ययन गरेको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा त्यसो गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त पत्रमा लामो दूरीका यात्रामा दुई जना चालक राख्नुपर्नेजस्ता कतिपय पुरानै कुरासमेत दोहोर्‍याइएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सरकारले जोड दिएका बुँदा सबैलाई हित हुने विषय भए तापनि त्यसमा केही व्यावहारिक स्पष्टता लागि कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताउँछन्।

“अहिलेको समयमा प्रविधिमैत्री हुनै पर्छ, अन्लाइन टिकट काट्नेदेखि जीपीएस जडान गर्ने काममा हामी जानै पर्छ, यो अत्यावश्यक कुरा नै हो,” सिटौलाले बीबीसीसँग भने।

तर एक जना सडक सुरक्षा विज्ञ भने सरकारको यस पत्र 'दुर्घटना नै नगराउने भन्दा पनि दुर्घटना भएमा कसरी खोजबिन गर्न सघाउने' भन्ने उद्देश्यका साथ आएको टिप्पणी गर्छन्।

आशिष गजुरेल भन्छन्, “यो नराम्रो कुरा हो भन्न खोजेको होइन। तर गर्नैपर्ने अन्य प्रधान कुराहरू धेरै छन्। हाम्रो भौगर्भिक परिवेशअनुसारको सडकको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सरकारको जिम्मेवारी अझै धेरै छ।”

प्राविधिक पक्षमा जोड

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई पठाइएको १२ वटा बुँदा समेटिएको पत्रमा सुरक्षित यात्राका लागि केही प्राविधिक पक्षलाई उल्लेख्य रूपमा समेटिएको छ।

त्यसमध्ये एकमा 'तीव्र गति नियन्त्रण गर्न गाडीमा गति नियन्त्रण गर्ने उपकरण जडान गर्ने' कुरा समेत उल्लेख छ।

त्यसै गरी गाडीभित्र सीसीटिभी र 'ट्रान्सपोन्डर'को व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ।

सडक सुरक्षाविज्ञ गजुरेल सिमलतालको अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएका पूर्वसूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम यसक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने ठान्छन्।

“यातायात पूर्वाधारको सुरक्षाको पक्ष निकै महत्त्वपूर्ण हो, जसमा यो पत्र मौन छ।”

त्यसबाहेक सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार, जाँच र पुराना तथा असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउने भनिएको छ।

“हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। तर यो यातायात मन्त्रालय र विभागसँग समेत सम्बन्धित विषय रहेकाले त्यसको कार्यविधि लगायतका ढाँचा बनाउँदै कार्यान्वयन क्रमशः हुँदै जाने छ,” महासङ्घका सिटौला भन्छन्।

लामो दूरीका यात्रामा दुई जना चालक चाहिन्छ भन्ने कुरामा आफूहरूको कुनै असहमति नभए तापनि त्यसमा केही व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको सिटौला बताउँछन्।

पत्रमा २०० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीका हकमा त्यसो गर्न भनिएको छ। तर सिटौला त्यस्तो मापदण्डलाई प्राविधिक रूपमा दूरीका रूपमा नहेरेर गन्तव्य अनुसार बनाउन सकिने ठान्छन्।

सिमलतालमा ठूलो घटना भए पनि नेपालका अधिकांश मुख्य तथा सहायक सडकको हालत उस्तैखालको रहेको बताउँदै सिटौला सडक 'निर्माण र मर्मत'मा त्यसको सुरक्षाको पक्षलाई मूल्याङ्कन गर्दै सुधार गर्नुपर्ने अर्को एउटा अलग्गै पक्ष रहेको बताउँछन्।

'व्यवहार पनि महत्त्वपूर्ण'

उक्त पत्रमा यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूको आचारसंहिता निर्माण गर्ने भनिएको छ।

'शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री' हुनका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्ने, सुरक्षित रूपमा सवारी चलाउन एवं ट्राफिक नियमसँग सम्बन्धित नियमित तालिमहरू दिने भनिएको छ।

“कतिपय भन्नै नपर्ने, हामीले त्यसै पनि गर्नै पर्ने कामहरू छन्,” सिटौला भन्छन्।

“हामीले गर्नुपर्ने कुरा हामीले सुधार गरेर देखाउनै पर्छ, यो हाम्रै लागि हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसै गरी सम्बन्धित अन्य पक्षले समेत आफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।”

त्यसै गरी मादक पदार्थे सेवन गरेर सवारी चलाउनेका हकमा कठोर निगरानी गर्ने, चालक एवं सहचालकका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, अन्य यातायात कर्मचारीका लागि पोसाकको तोक्नेजस्ता काम गर्न सरकारी पत्राचारमा भनिएको छ।

सडक सुरक्षाविज्ञ आशिष गजुरेल “सडक सुरक्षाका लागि सबै पक्षले आआफ्ना पक्षमा जरैसम्म पुगेर” मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा यस पत्र त्यसको सतही पक्षमा मात्र अल्झिएको देखिएको बताउँछन्।

काठमाण्डूको टेकुमा यातायात व्यवस्था विभागले स्थापना गरेको एक मात्र सवारी स्वास्थ्य कार्यालय छ।

दैनिक एक सय गाडीको समेत परीक्षण गर्ने क्षमता नभएको उक्त कार्यालयका भरमा देशभरका सवारी जाँच होस् भन्ने परिकल्पना गरिनु निकै नै अवैज्ञानिक रहेको महासङ्घका सरोज सिटौला बताउँछन्।

“टेकुको उक्त कार्यालयमा मेची-महाकालीका गाडी आऊन् भन्ने परिकल्पना नै गलत छ। प्रदेश र जिल्लाहरूमै त्यस्ता कार्यालय आवश्यक पर्छन्,” उनी भन्छन्।

“त्यससँगै अब पूर्वाधारहरूमा समेत जोड दिनुपर्‍यो। ठाउँठाउँमा अत्याधुनिक वर्कशपदेखि रिफ्रेस्मेन्ट केन्द्रहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ। यी सबै कुराहरू राम्रो हुँदा सडक सुरक्षामा योगदान पुग्ने हुन्छ।”

'अरूलाई पनि पत्र पठाइयो'

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सिमलतालको अध्ययन गरेको कार्यदलको सुझावकै आधारमा अन्य सरोकारवाला निकायलाई समेत यसै गरी पत्राचार गरिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

“हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, यातायातका निकायलाई समेत यसै गरी उनीहरूको जिम्मेवारी स्मरण गराएका पठाएका छौँ,” उनी भन्छन्।

“सिमलताल कार्यदलको प्रतिवेदनमै टेकेर सबै पक्षले गर्नुपर्ने कामका लागि पत्राचार भएको छ। यातायात व्यवसायीलाई पठाइएको पत्र त्यसको एउटा अंश मात्र हो।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।