असार मसान्तपछि फेरि जग्गाको 'कित्ताकाट रोकिन सक्ने' अवस्था

नेपालका अधिकांश स्थानीय तहहरूले नेपालको भू-उपयोग कानुनअनुसार गर्नु पर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यसले असार मसान्तपछि नेपालमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कतिपय कामहरू रोकिने अवस्था बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कुल ७५३ स्थानीय तह रहेको नेपालमा अझै पनि ५०० स्थानीय तहले भू-उपयोग कानुनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरेको सङ्घीय सरकारको विवरण छ।

त्यसरी जग्गा वर्गीकरण नगर्नेमा दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकाहरू मात्र होइन देशका अधिकांश महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासमेत रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विभिन्न व्यावहारिक र प्राविधिक समस्याहरू देखाउँछन्। यद्यपि जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू केही समस्याहरू भए पनि मुख्यत: जनप्रतिनिधिको "इच्छाशक्ति"मा त्यो निर्भर गर्ने बताउँछन्।

हालको अवस्था

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २५३ वटाले मात्र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन्।

"अन्य १५३ वटाले अन्तिम चरणमा भएको जानकारी गराएका छन् सायद उनीहरूले असार मसान्तसम्म वर्गीकरण सक्लान् भन्ने हाम्रो आशा छ," उनले भने।

उनका भनाइमा हाल बाँकी रहेका र अन्तिम चरणमा रहेकासमेत गरेर यो असार मसान्तसम्ममा चार सयभन्दा बढी पालिकाले त्यस्तो वर्गीकरण गरिसक्ने ठानिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १३३ वटा पालिकाहरूले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए।

'दुई पटक अवसर'

अधिकारीहरू भू-उपयोगसम्बन्धी कानुन लागु भएपछि पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि सरकारले उनीहरूलाई दुई पटकसम्म अवसर दिई समय बढाइएको बताउँछन्।

पछिल्लो पटक गत वर्ष भदौमा सरकारले भू-उपयोग नियमावलीमा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहलाई यही असारसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसलाई त्यसबेला जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सङ्घीय सरकारको "नीतिगत अस्थिरता" भनेका थिए।

यद्यपि अधिकारीहरूले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण कैयौँ स्थानीय तहहरूलाई परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न त्यस्तो संशोधन गरिएको बताएका थिए।

भूमिसुधार अधिकारीहरूले त्यो निर्णय अल्पकालीन मात्र भएको पनि बताएका थिए।

त्यसअघि नियमावलीमा स्थानीय तहहरूले गत आर्थिक वर्षसम्ममा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।

सरकारले विसं २०७९ जेठमा भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको थियो।

त्यस बेला नियमावलीमा ६ महिनाभित्र जग्गा वर्गीकरण सक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

अधिकांश स्थानीय तहले 'जनशक्ति र प्रविधि'को अभाव देखाउँदै तोकिएको समयमा जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि थप एक वर्ष समय थपियो।

यद्यपि त्यसपछि दुई पटक अवसर दिँदा पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि अहिले सङ्घीय अधिकारीहरू दबावपूर्ण रूपमा त्यसलाई लागु गराउन लागिपरेको बुझिएको छ।

त्यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत भूमिसुधार मन्त्रालयले पटकपटक स्थानीय तहहरूलाई ताकेता गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

असारसम्म जग्गा वर्गीकरण नभए के हुन्छ?

भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्ट असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहमा साउन लागेपछि जग्गा प्रशासनको काम रोकिने बताउँछन्।

'रोकिने जग्गा प्रशासनका काम के हुन्?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "मुख्यत: ती क्षेत्रमा कित्ताकाट रोकिन्छ किनभने कानुनअनुसार वर्गीकरण नगरिएको जग्गामा तोकिएको क्षेत्र नछुट्ट्याई कित्ताकाट गर्न मिल्दैन।"

"तर पहिले नै कित्ताकाट भइसकेका जग्गाहरू बिक्री वा अंशबण्डा गर्न चाहिँ रोकिँदैन।"

गत वर्ष पनि जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा एक महिनाभन्दा बढी कित्ताकाट रोकिएको थियो।

जग्गा वर्गीकरणका लागि प्रत्यक्षरूपमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएकाले त्यसतर्फ उनीहरूले नै ध्यान दिनुपर्ने भट्टले बताए।

"त्यसलाई सजिलो होस् भनेर हामीले गत वर्ष निर्देशिका पनि जारी गर्‍यौँ। नापि विभागले देशैभरिको जग्गाको नक्साङ्कन पनि गरिसकेको छ र स्थानीय तहले त्यसैलाई आधार मानेर वर्गीकरण गर्न सक्छन्," उनले भने।

सरकारले अल्पकालीन रूपमा कुनै पनि स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर छुट्ट्याएर मात्र पनि कित्ताकाट गर्न दिएको थियो।

त्यसै आधारमा कतिपय स्थानीय तहहरूले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्र छुट्याएको अनि कतिले आफ्नोमा कृषि क्षेत्र नै नभएको भनेर पनि पठाएको भट्टले जानकारी दिए।

त्यस्ता स्थानीय तहले पनि नियमावलीअनुसार आवश्यक सबैखाले वर्गीकरण नगरे असारपछि कित्ताकाट रोकिने उनले बताए।

जग्गा वर्गीकरणको व्यवस्था कस्तो छ?

सरकारले विसं २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो।

उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।

ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्।

नियमावलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

नियमावलीमा भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम् आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको "भूउपयोग क्षेत्र नक्सा" र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्छ।

त्यसरी तयार भएको नक्सा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुका साथै भूमि व्यवस्था विभागमा पनि राख्नुपर्ने प्रावधान त्यसमा छ।

तर त्यसरी तयार भएको भूउपयोग क्षेत्र नक्सालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌मार्फत् अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ।

नयाँ कुनै क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा भने स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌ले प्रदेशको परिषद् र प्रदेशले सङ्घको परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

नियमावलीअनुसार स्थानीय तहहरूले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्साबमोजिम आफ्नो सीमा क्षेत्रका हरेक कित्ताको जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाउनु पर्ने छ।

त्यसैअनुसार हरेक कित्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी के भन्छन्?

नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छ। उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घका सदस्य गोविन्दप्रसाद थपलिया वर्गीकरणका लागि "केही झन्झटहरू भए पनि वर्गीकरणले स्थानीय तहलाई सहज बनाउने" बताउँछन्।

"केही झन्झट छन् अनि नापि विभागबाट म्यापिङ ल्याउन पनि समस्या हुने रहेछ। त्यस्तै साबिकको गाउँ विकास समितिहरूसम्बन्धी केही अन्योल पनि देखिन्छ तर वर्गीकरण गरेपछि अहिले सजिलो छ," उनले भने।

"कतिपय स्थानमा मानिसहरूले कृषि क्षेत्रलाई पनि घडेरी बनाएर बेच्न पाइँदैन भनेर पनि दबाव दिने रहेछन्। तर हामीले ती सबैलाई व्यवस्थापन गरेर गर्न सक्यौँ। मुख्यत: आफैँले चासो राख्ने हो।"

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छ।

नगरपालिका सङ्घ नेपालका उपाध्यक्षसमेत रहेका उक्त नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा चाहिँ कतिपय स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको महत्त्व नबुझेको बताउँछन्।

"यसको महत्त्व के हो र यसले कति समस्या पर्छ भन्ने नबुझेर र झन्झट मानेर समयमा तदारुकताका साथ काम नगर्दा यो समस्या आएको हो। तर जति झन्झट भए पनि नगरी नहुने काम त गर्नै पर्छ," उनले भने।

यद्यपि हालसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहका प्रमुखहरू भने विभिन्न समस्याहरू रहेको बताउँछन्।

उनीहरूले प्राविधिक जनशक्ति अभाव र अन्य झन्झटहरूलाई देखाउने गर्छन्।

हालसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेको खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी प्रमुख तथा नगरपालिका सङ्घकी कोषाध्यक्ष विमला राई चाहिँ सङ्घ सरकारको "अस्थिर नीति" मुख्य बाधक भएको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "नीतिगत समस्या छ। माथिल्लो तहबाट एउटा डण्डा चलाउने अनि आफैँले गरेको निर्णय फिर्ता लिने अनि फेरि यति स्थानीय तहले गरेनन् भनेर स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादनमा कमजोर महसुस गराउने गर्नु भएन।"

"यदि सुरुकै निर्णयमा अडिग रहेर सङ्घले अनिवार्य भनेको भए त पहिले नै काम भइसक्थ्यो। पटकपटक पछि हटेपछि काममा निरन्तरता नभएको हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।