भारतमा लोकप्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा ठगीको जोखिम

मुम्बईको व्यस्त सडक किनारमा ठेलामा फलफूल बेच्नु अरुण कुमारको दैनिकी हो। उनी सात वर्षदेखि यो काम गरिरहेका छन्।

यो जीविकोपार्जनका निम्ति सजिलो कुरा होइन।

"सडक व्यापारी हुनु चुनौतीपूर्ण छ। म अनुमतिप्राप्त व्यापारी नभएकाले लुटिने डर हुन्छ। स्थानीय निकाय आएर मेरो पसललाई भत्काइदिन पनि सक्छ," उनी भन्छन्।

तर यो चार वर्षमा कमसेकम एउटा कुरामा भने उनलाई सजिलो भएको छ।

"कोभिडअघि प्रत्येक कारोबार नगदमा हुन्थ्यो। तर अहिले सबैले 'यूपीआई'मार्फत् भुक्‍तानी गर्छन्। कोड स्क्यान गरेर भुक्‍तानी गर्दा सेकेन्डमै कारोबार हुन्छ।"

"नगदको कारोबार गरिरहन परेन। ग्राहकलाई खुद्रा फिर्ता दिइरहन पनि परेन। यसले मेरो जीवन र कारोबारलाई चुस्त बनाएको छ," उनी भन्छन्।

लोकप्रियता

यूपीआईको पूरा नाम 'यूनिफाइड पेमन्ट इन्टरफेस' हो। भारतको केन्द्रीय ब्याङ्क र राष्ट्रिय ब्याङ्किङ उद्योगको साझेदारीमा सन् २०१६ मा यो प्रणाली सुरु गरिएको थियो।

मोबाइल एपमा आधारित यो तत्काल भुक्‍तानी प्रणालीले प्रयोगकर्तालाई पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने अनुमति दिन्छ। एकै कदममा बिलहरूको भुक्तानी गर्न सकिने यो प्रणालीमा ब्याङ्क वा व्यक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिइराख्नुपर्दैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो नि:शुल्क उपलब्ध छ।

यो प्रणाली निकै लोकप्रिय हुनुका साथै भारत अहिले सबैभन्दा ठूलो 'रिअल–टाइम' भुक्‍तानी बजार बनेको छ।

गत मे महिनामा यूपीआईमार्फत् १४ अर्बपटक कारोबार भयो। एक वर्षअघिको कुल कारोबार सङ्ख्या ९ अर्ब थियो।

जोखिम

तर लोकप्रिय र प्रयोगका निम्ति सहज भएकै कारण यो 'ठगहरू'का निम्ति सजिलो बाटो समेत बनेको छ।

"डिजिटल भुक्‍तानी प्रणाली सुविधाजनक भइरहँदा यसले केही जोखिम पनि साथै ल्याएको छ," दिल्लीस्थित फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउन्डेशनका संस्थापक शशाङ्क शेखर भन्छन्।

उनका अनुसार ठगहरूले मानिसहरूलाई झुक्याउन अनेक उपाय अपनाउँछन्। कारोबारलाई आधिकारिकता दिन आवश्यक पर्ने यूपीआई पिन उपलब्ध गराउन सहमत बनाउँछन्।

केही ठगहरूले त आधिकारिक ब्याङ्किङ एपको नक्कल गरेर नक्कली यूपीआई एपसमेत बनाएका छन्। त्यसमार्फत् उनीहरूले लग–इनमसम्बन्धी विस्तृत जानकारीसँगै अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू समेत हात पार्छन्।

"भारतमा जुन गतिका साथमा डिजिटल रूपान्तरण भएको छ, त्यही गतिमा डिजिटल साक्षरता र इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोगले गति समात्न सकेको छैन," शेखर भन्छन्।

उनका अनुसार ज्यानुअरी २०२० देखि जुन २०२३ को बीचमा भएका लगभग आधाजति आर्थिक ठगीका घटनामा यूपीआई प्रणालीको प्रयोग भएको छ।

सरकारी आँकडाअनुसार एप्रिल २०२३ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा यूपीएआईसँग जोडिएका ९५,००० वटा ठगीका मुद्दा छन्। अघिल्लो वर्ष यस्ता मुद्दा ७७,००० भन्दा धेरै थिए।

ठगीको तरिका

शिवकली तिनै पीडितमध्ये एक हुन्।

उनी जहिल्यै आफूसँग एउटा स्कूटर होस् भन्ने चाहन्थिन्। तर पैसा जुटाउने कुरा उनको बुताबाहिर थियो।

उनी भारतको उत्तरपूर्वी राज्य बिहारमा बस्छिन्।

यी २२ वर्षीयाले एक दिन फेसबुकमा एउटा स्कूटर बिक्रीसम्बन्धी विज्ञापन देखिन्। उनलाई त्यो निकै आकर्षक लाग्यो।

"मैले सोचविचारै नगरी मौका छोपेँ," उनी भन्छिन्।

केही क्लिकपछि त उनी विक्रेतासँग जोडिइहालिन्।

विक्रेताले उनलाई २३ डलर पठाएमा सवारीको कागज पठाउने बतायो।

कुराकानी चुस्त हुँदै गयो। शिवकलीले तत्काल भुक्‍तानी प्रणालीमार्फत् निरन्तर पैसा पठाइराखिन्। अन्तत: उनले २०० डलर भुक्तानी गर्नुपर्‍यो, तर उनलाई उक्‍त स्कूटर कहिल्यै पठाइएन।

बल्ल उनले आफू ठगिएको चाल पाइन्।

"मैले म ठगिन सक्छु भन्ने कल्पनै गरेकी थिइनँ। अलिअलि शैक्षिक पृष्ठभूमि पनि भएकाले संसारमा के चलिरहेको छ भन्नेबारे अवगतै थिएँ। तर ठगहरू निकै चलाख छन्। तिनीहरूसँग मानिसलाई मिठो बोलेर फकाउने कला छ," उनले भनिन्।

सुरक्षाका उपाय

सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कले यूपीआई प्रणालीलाई ठगहरूबाट सुरक्षित बनाउने उपाय खोजिरहेका छन्। तर अहिलेको घडीमा क्षतिपूर्ति चाहने पीडितले ब्याङ्कसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ।

"समस्याको जरो निकै गहिरो छ," आर्थिक अपराध विज्ञ डा. दुर्गेश पाण्डे भन्छन्।

"यसमा धेरैजसो ब्याङ्क र टेलिकम कम्पनीहरू जिम्मेवार छन्। मानिसहरूको पहिचान निधो गर्ने कुरामा कमजोरी भएको देखिन्छ। त्यसैले धोकाधडी गर्नेहरूलाई पत्ता लगाउन सकिँदैन।"

"खासगरी समावेशिता, व्यवसायका निम्ति सहजता र बलियो पहिचान पद्धतिबीच सन्तुलन मिलाउनु ब्याङ्कहरूको अहिलेको चुनौती हो। उनीहरूले साह्रै कडाइ गरे भने पनि समाजको कमजोर वर्ग ब्याङ्किङ सुविधाबाट वञ्चित रहने छ।"

सँगसँगै डा. पाण्डे अधिकांश ठगीका मुद्दामा ब्याङ्कको थाप्लोमा सम्पूर्ण दोष थोपर्न नसकिने तर्क गर्छन्।

"समस्या ब्याङ्कमा छ, तर पीडितले नै आफ्नो गोप्यता चुहाइरहेका छन्। यो एउटा जटिल प्रश्न हो। म त पीडित र ब्याङ्क दुवैले नोक्सान बेहोर्नुपर्छ भन्छु।"

अर्थतन्त्रमा योगदान

यी समस्या हुँदाहुँदै पनि ब्याङ्किङ सेवा मुस्किल भएका ग्रामीण क्षेत्रमा यूपीआई प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिराखिएको छ।

राजस्थानकी पूनम उटवाल इन्टरनेट र डिजिटल ब्याङ्किङसम्बन्धी सहायता केन्द्र सञ्चालन गर्छिन्। उक्त केन्द्रले मानिसहरूलाई इन्टरनेट र डिजिटल ब्याङ्किङको उपयोग गर्न सिकाउँछ।

"हामीमध्ये धेरैजना त्यति शिक्षित छैनौँ, न हामीलाई राम्ररी स्मार्टफोन चलाउन नै आउँछ। म मानिसहरूलाई मोबाइल फोन कुरा गर्ने साधन मात्रै नभई यसबाट सजिलै ब्याङ्किङ कारोबार पनि गर्न पनि मिल्छ भनेर सिकाउँछु," उनले भनिन्।

यूपीआईले स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ।

"मजस्ता कैयौँ महिलाहरूले घरैमा आधारित ससाना व्यवसाय गर्छन्। अहिले हामी यूपीआईमार्फत् पैसा प्राप्त गर्न र पठाउन सक्छौँ। जोसँग स्मार्टफोन छैन, उनीहरू कारोबार पूरा गर्न मकहाँ आउँछन्," उनले भनिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल

ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुका साथै यो पद्धति अब विदेशमा पनि फैलिँदै छ।

नेपाल, भुटान, मरिसस, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का र यूएईका खुद्रा विक्रेताहरूले पनि यूपीआई भुक्‍तानी स्वीकार गर्ने गर्छन्।

यो वर्ष फ्रान्स यूपीआई भुक्‍तानी स्वीकार गर्ने पहिलो युरोपेली देश बन्दै छ। आइफल टावरको टिकट कारोबारमार्फत् यसको पहिलो प्रयोग सुरु हुने छ।

फेरि मुम्बईतर्फ फर्किऊँ। सडक व्यापारी अरुण कुमार नगदको प्रयोग गर्नु नपरेकोमा खुसी छन्। तर सतर्क हुनुपर्ने कुराहरू यथावत नै छन्।

राम्रो इन्टरनेट कनेक्शन भएन भने जानीबुझी वा असावधानीवश ग्राहक पैसा नतिरिकिनै हिँड्दिन सक्छ।

"मजस्ता साना व्यापारीका निम्ति यसले पैसा प्राप्त गर्न निकै सजिलो बनाएको छ। तर म सँधै ठगिइने हुँ कि भनेर डराउँछु। यूपीआईसम्बन्धी ठगीका घटनाहरू बढिरहेको समाचार सुनिरहेको हुन्छु। त्यसलाई रोक्ने कुनै नै कुनै संयन्त्र बन्नेछ र मजस्ता साना व्यापारीहरूले क्षति बेहोर्नुपर्ने छैन भन्नेमा म आशावादी छु।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।