धरहरा र दमक भ्यूटावर निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन समिति बनाउने निर्णय किन विवादित

सरकारले काठमाण्डूको धरहरा र दमकको भ्यू टावरसहित छ वटा संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनसक्ने कानुनी प्रबन्ध गरेपछि विज्ञहरूले उक्त निर्णयले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम यसै साता नेपाल राजपत्रमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विकास समिति गठन गर्ने सम्बन्धी आदेश प्रकाशित गरिएको थियो।

त्यसले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने आठ सदस्यीय विकास समितिलाई धरहरा र दमकस्थित भ्यू टावरसहितका संरचनाको रेखदेख गर्ने र त्यसलाई करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।

एक जना पूर्व सचिवले केन्द्र सरकारको मातहतमा ती संरचनाहरू राख्नु अनुपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयले सङ्घीयताको मर्मलाई सम्मान नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विकास समितिको क्षेत्राधिकारमा कुन कुन विशिष्ट संरचना परेका छन्?

राजधानीको केन्द्रमा रहेको धरहराको सञ्चालन काठमाण्डू महानगरलाई गर्न दिने या नदिने भन्नेमा विवाद चलिरहँदा विकास समिति गठन आदेश यसै साता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

सो विकास समितिलाई तत्कालका लागि छ वटा विशिष्ट संरचना हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ तर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेका जुनसुकै संरचना पनि उसले हेर्न सक्नेछ।

अहिले तोकिएका विशिष्ट संरचनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (काठमाण्डू), सनराईज सभा हल (ललितपुर), बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल (रुपन्देही) छन्।

त्यसबाहेक बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र (रुपन्देही), धरहरा (काठमाण्डू) र दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स (झापा)को सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि सो समितिले पाएको छ।

नेपाल सरकारले ती संरचना निर्माणका लागि अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ तर तीनबाट आर्थिक प्रतिफल प्राप्त नहुँदा सो लगानी त्यसै खेर गएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो।

अझ त्यसमाथि धरहरा र त्यस वरपरको क्षेत्रको व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह आमुन्नेसामुन्ने देखिएका थिए।

अर्थ, गृह, पर्यटनसहितका मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित सो विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रावधान राखिएको छ। निजी क्षेत्रका दुई जना प्रतिनिधि पनि उक्त समितिमा रहनेछन्।

कुनै पनि विशिष्ट संरचनाबारे निर्णय हुने बैठकमा त्यस्तो संरचना रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा उनले तोकेको स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था उक्त गठन आदेशमा गरिएको छ।

ती विशिष्ट संरचनाको प्रशासकीय प्रमुखमा नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकलाई नियुक्त गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।

कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिने र त्यसका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता झल्कने कम्तीमा १० वर्ष अनुभव र स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै अब उक्त संस्था स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, “अब संस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। भोली, पर्सी भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने स्थिति छैन। तर हामी छिट्टै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ।”

सहरी विकास विज्ञ के भन्छन्?

सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा यस्तो खालको विकास समिति गठन गर्नु नयाँ अभ्यास नभएको भए पनि पछिल्लो निर्णय सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको नभएको बताउँछन्।

उनले भने, “यो प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने काम हो। यो अधिकार सङ्घमा राख्न नहुने हो।”

थापाका अनुसार नेपाल सरकारको ठूलो धनराशि लगानी भएकाले यी संरचनाहरूको नियमन सरकार स्वयंले गर्नुपर्छ। तर निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा नदिँदा सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनले सुनाए।

उनले थपे, “निजी क्षेत्रले होटल, पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूसँग अनुभव पनि छ। व्यवस्थापन क्षमता पनि छ तर सरकारी निकाय आफैँले सञ्चालन गरेर यो सम्भव हुँदैन भन्ने विगतको उदाहरणले पनि देखाउँछ।”

सरकारले विगतमा राजधानीको बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति गठन गरेको थियो।

त्यसपछिका कैयौँ वर्ष उक्त सम्मेलन केन्द्र नोक्सानमा गएको थियो। तर संविधानसभा निर्वाचन यता उक्त भवन संसद् सचिवालयले भाडामा लिएसँगै उसको आम्दानीमा वृद्धि भएको र सो निकाय नाफामा गएको अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

पूर्व सचिव थापा काठमाण्डू महानगरपालिकासँग धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नसक्ने सामर्थ्य भएको बताउँछन्। “तर बुटवलममा बनेको सभागृह काठमाण्डू बसेर व्यवस्थापन गर्छु भन्नु व्यवहारिक छैन। त्यहीको लुम्बिनी प्रदेशलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको भए राम्रो हुन्थ्यो।”

निजी क्षेत्रले पनि नाफा नोक्सान हेर्ने भन्दै उनले सरकारले अहिले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने घोषणा गरेर सबै पूर्वाधारहरूबाट आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सो विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको एउटा अलग्गै कोष रहनेछ। त्यसमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, विदेशी निकायबाट ऋण वा अनुदान बापत प्राप्त हुने रकम अनि सेवा शुल्क बापत प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ।

त्यसबाट प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जनाइएको छ। तर पूर्व सचिव थापा सञ्चालनको जिम्मेवारी नदिने तर स्थानीय तहबाट यी संरचनाका लागि रकम प्राप्त गर्ने अपेक्षा केन्द्र सरकारले राख्न नहुने बताउँछन्।

काठमाण्डू महानगरका अधिकारी के भन्छन्?

हाल केन्द्र सरकारले विकास समितिमार्फत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने भनिएका पूर्वाधारमध्ये धरहराको जिम्मा कुनै ठेकेदारलाई नभई महानगरलाई दिन काठमाण्डूका मेयर बालेन्द्र शाहले सहरी विकास मन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए।

पछिल्लो सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाण्डू महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, “स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीसँग जोडिएका संरचनाहरू स्थानीयको मातहतमा रहनुपर्ने हो। आफ्नै ढङ्गबाट केन्द्रले चलाउने हो भने देश कसरी चल्छ?”

उनले केन्द्र सरकार आफूहरूको ‘अभिभावक’ भएको बताउँदै द्वन्द्वात्मक रूपमा आफूहरू नजाने प्रस्ट पारे।

मानन्धरको भनाइ छ, “केन्द्र पनि सरकार हो, स्थानीय पनि सरकार हो। हाम्रो काम जनतालाई राहत दिने हो। केन्द्रलाई समस्या आउने कुनै पनि काम स्थानीयले गर्दैन। केन्द्रले स्थानीयको हक अधिकार छाड्नुपर्छ।”

उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काठमाण्डू महानगरप्रति विश्वास बढेको जनाउँदै आफूहरूले अझै पनि धरहरा सञ्चालनको जिम्मा दिन माग राखिराख्ने बताए।

सरकारी अधिकारी के भन्छन्?

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गेलाल ठूला संरचनाहरूलाई मात्रै उक्त विकास समितिको क्षेत्राधिकारमा राखिएको भन्दै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अधिकारलाई अङ्कुश नलगाइएको बताउँछन्।

उनले भने, “ठूलाहरू यहाँबाट गर्ने अनि २५-२६ वटा सभा हलहरू जुन छन् त्यो आकार र प्रकृति हेरेर हामीले स्थानीय तहलाई दिने पनि भनेका छौँ। अहिलेलाई छ वटा संरचना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी मात्रै राखिएको छ।”

पछिल्ला वर्षहरूमा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भ्यू टावर र सभा हलहरू निर्माणको लहर नै देखिएका थिए।

कतिपय विज्ञहरूले त्यहाँ गरिएका अर्बौँ लगानीबाट खासै प्रतिफल नआउने र तीनको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे पर्नेभन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।