फेरिएको तालमेलले मधेश प्रदेशको चुनावी नतिजा पनि फेर्छ?

अन्य प्रदेशजस्तै मधेश प्रदेशमा पनि आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वचनपछि बन्न सक्ने समीकरणबारे चासो र चर्चा चुलिएको छ।

देशैभर सङ्गठन भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगै तराई केन्द्रित दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा मधेशमा अघिल्ला निर्वाचन भन्दा रोचक बन्दै गएको छ।

विश्लेषकहरूले यो प्रदेशमा कुनै एक दलको बहुमत आउन सक्ने सम्भावना कम रहेको आकलन गरेका छन्।

दुई फरक कित्तामा चुनावी तालमेल गरेका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहकार्यले चुनाव पछि प्रदेश सरकार निर्माणमा पनि निरन्तरता पाउने वा नपाउनेमा पनि अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन्।

मधेश प्रदेशमा राम्रो प्रभाव भएका राजनीतिक शक्तिहरू मध्ये जनता समाजवादी पार्टीले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धनसँग केही क्षेत्रमा तालमेल गरेको छ।

यसपालि एमाले र जसपाको चुनावी तालमेल र सत्ता गठबन्धन र लोसपाबीचको गठबन्धनले मधेशको राजनीति रोचक मात्र बनेको छैन यहाँको चुनावी नतिजा पनि यसअघि भन्दा फरक आउने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

मधेश प्रदेशमा १,५९८ उम्मेदवार

मधेश प्रदेशमा ३२ प्रतिनिधिसभा र ६४ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रदेशका आठ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि १,५९८ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभातर्फको ३२ सिटका लागि विभिन्न दलका २९३ र स्वतन्त्र २९७ गरी ५९० उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रदेशसभातर्फको ६४ सिटका लागि दलबाट ४५६ र स्वतन्त्र ५५२ गरी १,००८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

कुल ३४ लाख ८४ हजार ६ सय २८ मतदाता मधेशमा महिला भन्दा पुरुष मतदाताको सङ्ख्या बढी छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशमा महिला १५ लाख ५८ हजार ७०४ र पुरुष मतदाता १८ लाख २७ हजार ८५४ जना छन्। यो प्रदेशमा अन्य वा तेस्रो लिङ्गी मतदाता ७० जना छन्।

तराई केन्द्रित निर्वाचनको विश्लेषण

मधेशमा प्रभावशाली रहेका दलहरू फरक-फरक गठबन्धनमा बाँडिएका कारण आउन सक्ने चुनावी नतिजाबारे आकलन र चासो सुरु भएका छन्।

तराई केन्द्रित दलहरूको विभाजनले प्रमुख राजनीतिक दललाई फाइदा पुगेको विश्लेषक हरेराम ठाकुर बताउँछन्।

उनका अनुसार चुनावपछि तराई केन्द्रित दलको अवस्थाबारे दुई थरीका अनुमान गरिएका छन्।

“२०७४ सालको निर्वाचनमा जुन जनलहर देखिएको थियो यसपालि भने खासै उत्साह देखिएको छैन। कोण सभा, सभा सम्मेलन वा भेटघाट तथा घरदैलो कार्यक्रममा पनि जनताको उपस्थिति कम देखिएको अवस्था छ। र यो अवस्था पक्कै पनि आगामी दिनका लागि राम्रो मान्न सकिँदैन,” ठाकुर भन्छन्।

“मधेशका जनतामा अधिकांश नेताहरूप्रति वितृष्णा सुरु भएको छ। अहिले नेताहरूले बोल्ने भन्दा अब जितेर गएपछि केही गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था छ। ”

उनका अनुसार आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी खुट्टा तान्ने , एक अर्काको खेदो खन्ने दलहरूको प्रवृत्ति जनताले रुचाएका छैनन्। “यस्ता सङ्कीर्ण भावना राख्ने तत्त्वलाई जनताले यसपालि ठेगान लगाउने छन्,” उनी थप्छन्।

यस पटक तराई केन्द्रित दलभित्रको विभाजनले चुनावी परिणामलाई समेत प्रभाव पार्ने राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरको आकलन छ।

उनी भन्छन्, “तराई मधेशमा अब आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हाल तराईमा दलित समुदाय, पिछडिएका समुदाय लगायतका समुदायबाट पनि स्वतन्त्र भए पनि उम्मेदवारी दिने क्रम बढेको अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ र जनता आफ्नो अधिकार प्रति जागरूक भएको भन्न सकिन्छ।”

सामाजिक सञ्जाल लगायत चोक चोकमा हुने चिया चर्चामा पनि कस्तालाई भोट हाल्ने भन्नेबारे खुलेर कुरा बहस हुन थालेका छन् ।

“हाल गठबन्धन गरे पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रचण्डको टाउकोको मोल तोकेका थिए,” चन्द्रकिशोर थप्छन्।

“कुनै समय जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विरोध गरे पनि हाल त्यही पार्टी सँग मिलेर गएका छन्।”

“यसले खास गरी तराई केन्द्रित निर्वाचन मात्र नभई तराई मधेशको राजनीतिमै असर पार्छ त्यो असर सकारात्मक वा नकारात्मक के हुन्छ भन्ने आगामी दिनमा मात्रै हेर्न पाइनेछ।”

विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार गठबन्धनलाई तराइका मतदाताले दुई किसिमले हेरिरहेका छन्। तराई केन्द्रित दलले अन्य ठूला दलसँग गरेको गठबन्धनका कारण उनीहरूले उठाएको मुद्दामा बल पुग्ने एक थरीको विश्लेषण छ भने अर्को थरीले मधेशमा फेरी ठूला दल कै हालीमुहाली हुनसक्ने चिन्ता गरेका छन्। 

'जितेपछि त नेताहरूको मुख हेर्न नि पाइँदैन'

हरेक दिन गाउँ गाउँमा चुनावी कार्यक्रम गरेर मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न राजनीतिक दलहरूले मेहनत गरिरहेका देखिन्छन्।

तर दलहरूमा जति उत्साहित देखिन्छन् मतदाता भने देखिँदैनन्। चुनाव जितेकाले आफ्नै ‘दुनो सोझ्याउने काम मात्र’ गरेको गुनासो मतदाताको छ।

चुनाव अघि विकास निर्माणका आश्वासन बाँड्ने नेताहरू निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष सम्म अनुहार देखाउन समेत नआउने गरेको महिला मतदाताको गुनासो छ।

“जितेपछि त नेताहरूको मुख हेर्न नि पाइँदैन, जितेपछि भोलि देखी नै गाउँमा काम सुरु हुन्छ भन्छन् तर पाँच वर्ष बितिसक्यो केही राम्रो विकास अनुभूत गर्न सकिएन,” रौतहटकी ४६ वर्षिया सीमा देवीले भनिन्।

“नाला छैन, सडक छैन, स्वास्थ्य चौकीमा जरुरी परेको बेला नि:शुल्क औषधी समेत पाइन्न, नेताहरूले हाम्रो भोटको कदर नै गरेनन्, हाम्रा दुःख जहाँका त्यहीँ छन्, त यसपालि सोचेर मात्रै विकास गर्ने र गरिबलाई हेर्नेलाई भोट दिनेवाला छु।”

पर्साकी ३५ वर्षिया प्रमिला राम पनि गाउँमा सबैलाई सहज हुने गरी विकास गर्ने नेताहरूको आश्वासन, चुनावमा मात्रै सीमित हुँदै आएको गुनासो गर्छिन् ।

“यो भन्दा पहिलेको चुनावमा गाउँमा धर्मशाला बनाइदिन आग्रह गर्‍यौँ नेता जीले जितेको भोलि पल्ट देखी नै काम सुरु भइहाल्छ भन्नु भयो तर उहाँ जितेर गएको पाँच वर्ष बितिसक्यो अहिले सम्म केही भएन, अहिले फेरि त्यही नेता जी भोट माग्न आइरहनु भएको छ,” उनको गुनासो छ।

बाराको परवानीपुरकी सोनमती देवी गाउँमा भोट माग्न आउँदा वर्षौँ-वर्षको चिनजान भएको जस्तो अपनत्व देखाउने उम्मेदवारले जितेपछि “गुहार माग्न जाँदा चिन्दिन” भन्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरिन्।

“गाउँभरिमा एउटा मात्रै स्कुल छ, तर राम्रो पढाइ नहुँदा बालबच्चाको भविष्य बिग्रिरहेको छ, हामी दलितका लागि हेरिदिने कोही नेता छैनन्,” उनले भनिन्।

पर्सा विन्दवासिनी ७० वर्षीय हरि शंकर प्रसाद गाउँले किसानहरूलाई चुनावले नछोएको बताउँछन्।

“खेती किसानीका लागि खाद, सिँचाई सबै महँगो भइसक्यो। देशमा राजा भएको पालामा सबै चिज सस्तो थियो। हामी खुसी थियौँ र आफ्नो परिवारसँग खुसी खुसी बस्थ्यौँ । तर अहिले परिवारका छोरा विदेश ,कोही कमाउन अन्तै जिल्ला छन्। परिवार टुहुरो जस्तो बस्नुपरेको छ। के यही हो त विकास,” उनको प्रश्न छ।

आचारसंहिताको निगरानी छैन

मधेश प्रदेशका प्राय सबै जिल्लामा आचारसंहिताको व्यापक उल्लङ्घन हुने गरेको छ।

उम्मेदवारहरूले लाउड स्पिकर सहितको बाजागाजाको चर्को आवाजमा प्रचार प्रसार गरे पनि यसबारे कसैले चासो दिएको देखिँदैन।

उम्मेदवारहरूले बजार, चोक, सडक तथा राजमार्ग र सहरदेखि ग्रामीण भेगसम्म चल्ने सवारी साधन, ई-रिक्सा, टेम्पु, बस लगायतमा पनि पर्चा, पम्पलेट, फ्लेक्स प्रिन्ट लगायतका प्रचार प्रसार सामग्री झुन्डाएका छन्।

कतिपय बजारहरू नै कुरूप देखिने गरी प्रचार सामग्री टाँगिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अवधिभर भारतीय नम्बरको सवारी साधन प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ। तर मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाका उम्मेदवारले प्रचार प्रसारका लागि भारतीय नम्बर प्लेटकै सवारी साधन प्रयोगमा ल्याएको स्थानीयहरू बताउँछन्।