देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न भाषा आयोगको सुझाव, लागु हुने सम्भावना कति

अङ्ग्रेजी भाषा पनि लेखिने रोमन लिपिमा वितरण भइरहेको सवारीसाधनहरूको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषा पनि लेखिने देवनागरी लिपिमा विवरण गर्न संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको एक फैसलालाई आधार देखाउँदै आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा अधिकारीहरूले भने आशङ्का गरेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले आगामी असोज १ गतेबाट सबै सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारी साधनका चालकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि यसअघि विभागको आलोचना भएको थियो। व्यापक विरोधपछि कारबाही गर्ने निर्णयबाट तत्कालका लागि सरकार पछि हटेको छ।

भाषिक अभियानकर्मीहरूले भने अङ्ग्रेजी भाषा र रोमन लिपिमा मात्र वितरण हुने यस्तो नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषामा प्रयोग हुने देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न माग गर्दै आएका छन्।

यसअघि प्रचलनमा रहेका नम्बर प्लेटहरूमा पनि देवनागरी लिपि नै प्रयोग हुने गरेको थियो।

भाषा आयोगले देखाएको आधार

एक दशकअघि जारी भएको संविधानअनुसार स्थापना भएको भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाबारे सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छ।

यसअघिबाटै देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सिफारिस गर्दै आएको आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बाध्यकारी बनाउने यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो निर्णयपछि पुन: एक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले त्यसका लागि दुई वटा विषयलाई आधार बनाएको छ।

आयोगले बनाएको पहिलो आधार संविधानको धारा ७ को व्यवस्था हो। उक्त धारामा सरकारी कामकाजको भाषाबारे उल्लेख छ।

उक्त धाराको उपधारा एकमा 'देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने' भनिएको छ।

दोस्रो उपधारामा प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशले कानुन बनाएर प्रदेशभित्रको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ।

धारा ७ को उपधारा तीनमा 'भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने' उल्लेख छ।

आयोगले यही व्यवस्थालाई देखाउँदै आफूले सिफारिस गरेबमोजिम देवनागरी लिपिमाइम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राख्न भनेको छ।

भाषा आयोगले देखाएको दोस्रो आधार चाहिँ गत वर्ष असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी विवादबारे गरेको फैसला हो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली भाषाको वर्णविन्यासमा गरेको परिवर्तनविरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालसहितले दायर गरेको रिटमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सन्दर्भ भने उल्लेख छैन। भाषाको वर्णविन्यासबारेको विवाद निरूपणका लागि अदालतले संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ को व्यवस्था र भाषा आयोगको सिफारिसको सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ।

"भाषासम्बन्धी निर्णय लिँदा संविधानको उपर्युक्त प्रावधानबमोजिम भाषा आयोगको सिफारिसमा आदेश/निर्णय भए गरेको भन्ने पनि देखिएन," पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वर्णविन्याससम्बन्धी निर्णय बदर गरिनुको कारणबारे अदालतले भनेको छ।

यही आदेशलाई आधार देखाएर भाषा आयोगले आफ्नो सिफारिसअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिने लिपि हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ।

सरकारले देखाएको आधार

यातायात व्यवस्था विभागले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपि राख्ने निर्णय उचित देखाउन सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई आधार देखाउने गरेको छ।

अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषाबारे परेको रिटमा नै रोमन लिपिलाई अनुमति दिइसकेका कारण आयोगको पछिल्लो सिफारिसका आधारमा नम्बर प्लेटको भाषा हेरफेर नहुने सङ्केत विभागका अधिकारीहरूले गरेका छन्।

अधिवक्ता राजन बुर्लाकोटीले अङ्ग्रेजी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ढाँचा तय गरिएको यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूची बदर गर्न माग गर्दै विसं २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले 'सवारीसाधनमा अङ्ग्रेजी लिपिमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने' अनुसूचीको कानुनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको 'नदेखिएको' फैसला गरेको थियो।

यद्यपि सरकारले यातायात व्यवस्था ऐनमा गरेको पछिल्लो संशोधनमा 'इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अङ्ग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रणमा हुनुपर्ने' उल्लेख गरेको छ।

ऐनको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार नेपाली भाषामा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन बाधा नपरेको भाषा आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यातायात व्यवस्था विभाग के भन्छ?

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राई अदालतले यसअघि नै भाषाको विवाद निरूपण गरिसकेका कारण सरकारले अन्यथा निर्णय नगरेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषा परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँछन्।

"आवश्यक निर्णय नेपाल सरकारले गर्न सक्ला। त्यो पनि कति सम्भाव्य छ किनभने निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा अङ्ग्रेजी भाषामै बनाउने भन्ने छ," राईले भने।

उनका अनुसार त्यसका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ढाँचा उल्लेख गरिएको यातायात नियमावलीसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।

विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादव नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट बनाउँदा ठूलो खर्च लाग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार हालसम्म ९० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेका छन् भने थप सात लाखभन्दा बढी यस्ता नम्बर प्लेटहरू तयारी अवस्थामा छन्।

"कुल १२ लाख प्लेटहरू उत्पादन गर्न निर्देशन दिइएकोमा आठ लाख इम्बोस्ड प्लेटहरू उत्पादन भइसकेर हामीले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौँ," यादव भन्छन्।

"अब यो फेर्नुपर्ने भयो भने ठूलो खर्च बढ्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलबाट उत्पादक कम्पनीसँग भएको सम्झौता पनि अर्कै गर्नुपर्ने हुन्छ।"

नेपालमा बाङ्ग्लादेशी र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने ठेक्का लिएका छन्। तर बाङ्ग्लादेशमा भने बाङ्ग्ला भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रचलनमा छ।

नेपाली लिपिमा यस्तो नम्बर बनाउँदा नेपाली अक्षरहरू धेरै र जटिल हुने भएका कारण लागत बढ्ने कारण देखाउँदै अधिकारीहरूले यसअघि रोमन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय लिएको बताएका थिए।

समयमा उत्पादन नगरेका कारण नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीसँगको सम्झौताको अवधि दुई पटक थप भइसकेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको सम्झौताको अवधि आगामी मङ्सिरमा सकिँदै छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।