तीन दललाई चुनावबारे आशङ्का लागेका पाँच कारण

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्।

विशेष गरी विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका नेताहरूले सरकारी पक्षसँगको संवादका क्रममा यसै साता आफ्नो आशङ्का मुखरित गरिसकेका छन्।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको कांग्रेस पार्टी कार्यालय अनुगमनमा आएका सरकारका दुई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारसँग उपसभापति धनराज गुरुङले मङ्गलवार यस्तो आशङ्का व्यक्त गरेको सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना'ले बताइन्।

"प्रधानमन्त्री स्वयंले 'मेरो जेठो छोरा' भनिरहेको व्यक्तिले 'हामीले चुनाव गर्न दिँदैनौँ' भन्ने जुन भाषा बोलिरहेका छन्, यस्ता कुराले दल र मतदाता दुवैलाई सशङ्कित बनाएको हुनाले निर्वाचन नहोला कि भन्ने आशङ्का छ," उपाध्यायले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

कांग्रेस उपसभापतिले सरकारका मन्त्रीहरूसँग नाम नलिई 'प्रधानमन्त्रीका छोरा' भनेर गत भदौको 'जेन जी' आन्दोलनपछि उदाएका युवा अगुवा सुधन गुरुङलाई लक्षित गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन जीका प्रतिनिधिहरूसँग सम्झौताका क्रममा गुरुङ आफ्नो 'जेठो छोरा' सरह रहेको भन्दै प्रशंसा गरेकी थिइन्। तिनै गुरुङले फागुन २१मा चुनाव नहुने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि दलहरूले त्यसबारे प्रश्न गरिरहेका छन्।

यसअघि सोमवार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वपक्षीय छलफलमा नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आफ्नो दलले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्दा गरिसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भनेका थिए, "फागुन २१ गते चुनाव हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।"

विघटित प्रतिनिधिसभाका तेस्रो र छैटौँ दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय नेताहरूले पनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशङ्का गरिरहेका छन्।

"समयसीमा र मौसमको प्रतिकूलता पनि छ," नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेलले भने।

बीबीसीले तीन दलका नेताहरूसँग निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा आशङ्काका आधार के हुन् भनेर सोधेको छ।

१. सरकारी शैली

छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनापछि सुशीला कार्कीले मङ्गलवार पहिलो पटक विघटित प्रतिनिधिसभाका तीन ठूला दलका प्रमुखसँग भेट गरिन्। त्यो भेट पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आयोजनामा भयो।

गत भदौको आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कतिपय नेतामाथि आक्रमण, निजी सम्पत्ति र पार्टी कार्यालयमा आगजनी र आक्रमणको सामना गरेका तीन ठूला दलका नेताहरू आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारले आफूहरूमाथि निषेधको व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

"सरकार निर्वाचनमा जान र सहयोग गर्न पनि पूर्ण तयार तर सरकारले नै ठूला दलहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको छ, त्यसले पनि आशङ्का जन्माएको छ," कांग्रेस नेत्री उपाध्याय भन्छिन्।

नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले पनि सरकार र सरकारका मन्त्रीले दलहरूसँग समन्वय नगरेको बताइन्।

"राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर वातावरण बनाउन नसकी उल्टै प्रधानमन्त्रीले अमुक दलका नेतालाई लक्षित गरेर 'अनुहार हेर्न पनि मन छैन' भन्ने अभिव्यक्तिले सरकारले कसरी चुनावका निम्ति दलको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ,?" उनको प्रश्न छ।

आफ्नो दल चुनावका लागि तयार रहेको बताइरहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय नेताहरूले पनि सरकारी तयारी र शैलीबारे प्रश्न उठाएका छन्।

"चुनावमा नयाँ वा पुराना केही नभनीकन दलको प्रभाव भएको हिसाबले सबै दललाई बोलाएर चुनावको निम्ति सहयोग माग्ने कुरा सरकारको तर्फबाट कम भयो," नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल भन्छन्।

"सरकारले दलहरूलाई लिएर चुनाव लड्ने हो। तर दलहरूलाई नै सँगै लिएर नहिँडेपछि त स्वतः आशङ्का पैदा हुने भयो।"

२. कैदीबन्दी र हतियार

नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री उपाध्याय गत भदौको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हातहतियारको ठूलो सङ्ख्या अझै फिर्ता नभएका कारण चुनावमा जान दलहरू त्रसित बनेको बताउँछिन्।

"हातहतियारको त्रास आमजनतामा पनि छ। भोलि फेरि हातहतियारका कारण निर्वाचनमा हामीले भोटै हाल्न नपाउने हो कि आम नागरिकको चासो छ," उपाध्याय भन्छिन्।

"सरकारले शान्तिसुरक्षाको आश्वासन दिन सकेको छैन।"

भदौ २४मा देशका कैयौँ प्रहरी कार्यालयहरूमा भएको तोडफोड आगजनी र लुटपाटका क्रममा हराएकामध्ये अझै करिब एक हजार थान हतियारहरू फिर्ता नभएको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। त्यही दिन देशभरिका कारागारबाट भागेका १४ हजार कैदीबन्दीमध्ये अझै चार हजारभन्दा धेरै कैदीबन्दी फरार रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेकपा एमालेकी सचिव अर्याल फरार भएका कैदीबन्दीमध्ये कतिपय अहिले पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका विवरण आइरहेका कारण शान्तिसुरक्षाको चिन्ता रहेको बताउँछिन्।

"जुन खालका कैदीबन्दी फरार भए, ती अहिले पनि आपराधिक गतिविधिमा छन्। तिनको हातमा अहिले पनि बन्दुक छन्। त्यो स्थितिमा जनता कति सुरक्षित हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ," उनले भनिन्।

३. 'जेन जी' समूहकै चेतावनी

गत भदौमा जेन जी आन्दोलन सुरु भएको माइतीघर मण्डलामा यो साता आरम्भदेखि नै सो आन्दोलनको पक्षमै रहेको एउटा समूहले विभिन्न माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेको छ।

उनीहरूले 'जेन जीको भावनाअनुसार काम गर्न असफल भएको' भन्दै सरकारको राजीनामा मात्रै माग गरिरहेका छैनन्, सरकारले घोषणा गरेको चुनावलाई पनि चुनौती दिइरहेका छन्।‍

हालै प्रधानमन्त्रीले 'जेन जी' अगुवाहरूसँग गरेको सम्झौतामा वाचा गरिएका कतिपय संरचनात्मक प्रतिबद्धताका कारण पनि आफूहरू सशङ्कित बनेको नेताहरू बताउँछन्।

"जेन जीका कतिपय भाइबहिनी र समूहले 'चुनावभन्दा हामीले स्थायित्व खोजेको' बताइरहनुभएको छ," नेकपाका नेता पौडेल भन्छन्।

"सरकार यीयस्ता कुराबाट प्रभावित भएको पाइन्छ।"

४. प्रहरीको मनोबल

नेकपा एमालेकी सचिव अर्याल आन्दोलनका क्रममा आफ्नो कार्यस्थलमा आक्रमणमा परेका र लखेटिएका प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उकास्न सरकारबाट कुनै कदम नचालिएका कारण पनि आफूहरूलाई निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा आशङ्का रहेको बताउँछिन्।

"भदौ २३ र २४ को घटनापछि सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेको छ," उनी भन्छिन्।

"जसरी प्रहरीमाथि आक्रमण भयो, अब राज्यले हाम्रो सुरक्षा गर्छ भनेर मनोबल नउकासीकन शान्तिसुरक्षाको जिम्मा दिएर त्यो कुशलतापूर्वक पूरा हुने र आफ्नो ज्यान होमेर सुरक्षाको निम्ति खट्ने वातावरण बन्दैन।"

गत भदौको प्रदर्शनका क्रममा ७५ जना प्रदर्शनकारीहरू सहित तीन जना प्रहरी मारिएका थिए।

५. संसद् विघटनको मुद्दा

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कैयौँ रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। संसद् विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै बहुमत सांसदहरूले समेत हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर अदालतमा बुझाएका छन्।

एमाले सचिव अर्याल चुनावअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना रहेको दाबी गर्दै चुनावबारे आफूहरू ढुक्न नभएको बताउँछिन्।

"संसद् पुनर्स्थापना भई छोड्छ किनकि विगतका अभ्यास र नजिर पनि हामीले हेरेका छौँ," उनी भन्छिन्। "संसद् पुनर्स्थापना भएपछि जेन जीसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सक्छौँ।"

कांग्रेस सहमहामन्त्री उपाध्याय पनि संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने बताउँछिन्।

रवि लामिछाने र बालेनको 'सम्भाव्य सहकार्य'ले पनि दलहरू झस्किएका छन्?

अघिल्लो साता जेलबाट रिहा भएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेअर बालेन शाहबीच सोमवार राति भएको भेटवार्ता चुनावी सहकार्यबारे केन्द्रित रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

दुवै नेता एउटै गाडीमा बाहिरिएका तस्बिर राख्दै कतिपयले यो सहकार्यले ठूला पार्टीहरूलाई धक्का दिने दाबी पनि गरिरहेका छन्। तर कांग्रेस र एमालेका नेताहरू त्यसबाट आफूहरू नतर्सिएको बताउँछन्।

"कांग्रेस कहिल्यै पनि डराउँदैन। आफू हारेर पनि लोकतन्त्र जितोस् भन्ने पक्षको पार्टी हो। हिजो पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि चुनावमा आउँदा डर थियो। त्यो बेला पनि कांग्रेस डराएको होइन," उपाध्याय भन्छिन्।

एमाले सचिव अर्यालले पनि आफ्नो दल कुनै पनि गठबन्धन वा तालमेलकै कारण चुनावमा जान नडराउने बताइन्।

"यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा एमाले एक्लै अरू सबै शक्तिहरू एकातिर भएर हामी चुनावमा गएका हौँ। हाम्रो दल महागठबन्धनसँग पनि चुनाव लडेर एमालेलाई लोकप्रिय मत दिलाएको हो," अर्याल भन्छिन्।

"त्यसकारण जोजो मिले पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।