भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गरेका नेपाली नवयुवाहरू तीन महिनापछि के सोच्दै छन्

'जेन जी' भनिएका नवयुवाहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन भदौ २३ गते काठमाण्डौँको सडकमा निस्किएकी सुर्खेतकी दीपिका सारु मगर अहिले अन्योलमा रहेको बताउँछिन्।

इन्टरनेटमा 'नेपो किड्स' र 'नेपो बेबीज्' ह्यासट्याग प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र नातावाद विरुद्ध लक्षित पोस्टहरू भाइरल बनेपछि 'भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन' मा साथ दिन काठमाण्डूको नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेकी उनी गोली चल्न थालेपछि घर फर्किएकी थिइन्।

स्कूले पोशाकमा रहेका विद्यार्थीसहित हजारौँ युवा सहभागी र्‍याली निषेधित क्षेत्र तोड्दै संसद् भवनतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर त्यो दिन कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको थियो।

नयाँ बानेश्वरमा संसद् भवन पछाडीपट्टीको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेकी दीपिकाले दोस्रो दिनको तोडफोड र आगजनी आफू बसेकै ठाउँबाट देखिन्। उनका अनुसार त्यो दिन उनले सोचेभन्दा विपरीत छिटो छिटो घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका थिए।

उत्साह र दिक्दारीको मिश्रण

प्रदर्शनमा सहभागीहरू मारिएको आक्रोशसँगै भदौ २४ गते बिहानबाटै आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो। अपराह्नसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए तर पनि आगजनी र तोडफोड रोकिएन।

त्यसदिन, संसद् भवनसहित प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका निवाससहित कैयौँ कार्यालय एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी गरिएका थिए।

साँझ नेपाली सेना सडकमा ओर्लिएपछि बिस्तारै शान्ति सुव्यवस्था पुरानै अवस्थामा फर्किएको थियो।

भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिए लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो र फाल्गुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

आन्दोलनपछिका केही दिन डर र अन्योलमा बितेको बताउने दीपिका अझै पनि अनिश्चयको वातावरण कायम रहेको ठान्छिन्।

जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर गरिरहेकी उनले भनिन्, "जनस्तरमा हेर्ने हो भने अहिले पनि ठूलो अनिश्चितता छ। मेरै साथीहरू, भाई बहिनीहरू विदेश गइरहेकै छन्। नेपालमा जो बसिरहनुभएको छ, उहाँहरू पनि एउटा अनिश्चयको साथमा आफ्नो करिअर र शिक्षालाई अघि बढाइरहनुभएको छ।"

जेन जी आन्दोलनपछि राजनीतिक क्षेत्रमा उदाएका केही युवाका कुराले आफूलाई उत्साहित बनाउने तर सँगै आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमा देखिएको विभाजनले दिक्क तुल्याउने उनी बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "हामीले कति अवसरवादी जेनजीहरू देखिरहेका छौँ। नयाँ उमेर समूह भएपनि उहाँहरूमा पुरानै प्रवृत्ति देखिएको हो की। देश मिलाउँछु भनेर आएपनि एक अर्कामा नै झगडा गरिरहनुभएको छ, फुट्दै आइरहनुहुन्छ त्यो देख्दा दिक्क लाग्छ।"

"केही पात्रहरूले हामीहरूले सकारात्मक कुरा यो हेर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ, त्यो देख्दा आशा लाग्छ। अब जो आउनुहुन्छ, आफू पनि मिल्नसक्ने र अरूलाई पनि साझेदारीमा लिनसक्ने नेतृत्व देख्न पाए हुन्थ्यो।"

के चाहिँ सकारात्मक भयो?

भदौ २४ गतेसहितको नवयुवाहरूको आन्दोलनका बेला भएको हिंसामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या कम्तीमा ७७ पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसमध्ये ४५ जनालाई सरकारले शहिद घोषणा गरेको छ। उक्त आन्दोलनको समयमा ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन अघिल्लो साता राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई दिएको थियो।

उक्त आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा लागेका लखनपुर झापाका यतिष ओझा आफूहरूले भदौमा अपेक्षा गरे अनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा खासै सुधार नआएको ठान्छन्।

२६ वर्षका यी कानुन व्यवसायीले भने, "जुन कुराप्रति निराशा व्यक्त गरेर मानिसहरूले आन्दोलन गरेका थिए, त्यो समाप्त हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। सरकारी कर्मचारीहरूले राम्रोसँग व्यवहार गर्न थाल्छन् र राजनीतिक दलहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्छन् होला भन्ने लागेको थियो। तर जेन जी आन्दोलनपछिको १०० दिनले निराश तुल्यायो। त्यस्तो केही पनि भइरहेको छैन।"

उनले अदालत र सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेका गुनासा सेवाग्राहीले अझै गर्ने गरेका उल्लेख गर्दै थपे, "पुराना नेताहरू युवा पुस्तालाई मान्यता नदिने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनौँ तथापि सरकारसँगको सम्झौताले, यसलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा मान्यता दिएको छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि युवाको सहभागितालाई लिएर बहस छेडेको छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक नै भएको छ।"

'त्यसबेलाको सरकारकै कारण सत्ता ढल्यो'

जेन जी आन्दोलनपछि गैरराजनीतिक प्रकृतिको कामचलाउ सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ। चुनावको तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आफूले काम गरिरहेको सरकार र निर्वाचन आयोगले बताउने गरेका छन्।

तर 'जेन जी' का कतिपय नेताहरूले दुई वर्षपछि हुनुपर्ने आम चुनावको मिति सार्नका लागि मात्रै 'युवाहरूले बलिदानी नदिएको' धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।

उनीहरूले 'जेन जी' आन्दोलनमा भएको "बल प्रयोगमा दोषी तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाही नगरी चुनावको वातावरण बन्न नसक्ने" बताइरहेका छन्।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको जाँच गर्न गठित आयोगलाई अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्या लगायतका गम्भीर आरोपमा सत्य तथ्य खोज गरी 'फौजदारी जवाफदेहिता वहनको' सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार थपिएको छ।

तर त्यसबेला सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कारणहरू उल्लेख गर्दै आफूले आयोगमा गएर बयान नदिने सार्वजनिक रूपमा नै बताएका छन्।

"कारबाही नगर्ने हो भने चुनाव हुँदैन। छानबिन गराउन मात्रै सरकार आएको होइन। बयानमात्रै गराउने कारबाही नगर्ने भन्नु हामीलाई अल्झाउने मात्रै हुन्छ," एक जना जेन जी नेता पुरुषोत्तम यादवले बीबीसीसँग भने।

सिराहाका यादव ति 'जेन जी' नेता हुन् जसले काठमाण्डूस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भदौ २३ गतेको प्रदर्शनको लागि अनुमति माग्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भए निष्पक्ष जाँच गरेर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

"यो आन्दोलन कसैको षडयन्त्र होइन। देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको थियो, त्यसको खिलाफको आन्दोलन थियो। जेन जीले सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि सोचेको थिएनन्। त्यस बेलाको सरकारले गोली चलाएर मान्छे मारेर आफैँले सत्ता परिवर्तन गर्‍यो। भदौ २४ गते कुनै अर्को ग्रहबाट मान्छे आएका थिएनन्। अघिल्लो चुनावमा अहिलेकै दलहरूलाई मत दिने व्यक्तिहरू थिए।"

चुनाव रोज्नुको 'बाध्यता' र १० बुँदेको भविष्य

आफ्नो गाउँमा विद्यालय शिक्षा पुरा गरेर भारतमा स्नातक तहको अध्ययन गरेका यादव 'आन्दोलनको राप तापमा' आफूहरूले अहिलेको भन्दा उपयुक्त किसिमको सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था रहेको भएपनि अहिले चुनावभन्दा अर्को बाटो नरहेको ठान्छन्।

उनले भने, "लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेको अन्तिम विकल्प चुनावमा जाने हुन्छ। यदि चुनाव भएन भने देशमा अझ ठूलो सङ्कट आउन सक्छ। त्यत्तिबेला त्यस्तो परिस्थिति बन्यो, सुरुमा हामीलाई पनि ठगिएको महसुस भयो। हामी त्यसबेला नै धेरै कुरा गराउन सक्थ्यौँ त्यो भएन।"

आन्दोलनपछिको अन्योलपूर्ण अवस्थामा मानिसहरू डराइरहेको उल्लेख गर्दै यादवले थपे, "राजतन्त्र फर्कन्छ या कुनै विदेशीले नेपाल कब्जा गर्छ कि भन्ने खालको अन्योलको अवस्था थियो। त्यस बेला हामीलाई कसैले सही बाटो देखाएन वा हामीले बुद्धि पुर्‍याउन सकेनौँ। त्यति बेला हामी संविधान संशोधन गराउन सक्थ्यौँ। अदालत र अख्तियारजस्ता निकायहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनसक्थ्यौँ।"

सरकारले यो बीचमा जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सहमति गरेको छ जसमा संविधान र ऐन कानुनमा कतिपय सुधारहरू गरेर जबाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसलाई एउटा उपलब्धिका रूपमा ठानिरहेका जेन जी नेता यादव चुनावबाटै परिवर्तनको सम्भावना आफूहरूले देखिरहेको बताउँछन्।

उनले थपे, "हामीले सडकबाट काँग्रेस एमालेको सरकारलाई हरायौँ। अब हामीले ब्यालटबाट पनि हराउँछौँ। एउटा तरिका सोचिरहेका छौँ: बालेन (काठमाण्डूका मेयर), कुलामान जी (ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ) र रवीजी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने) एक ठाउँमा आएर बहुमत ल्याएर हाम्रो मागहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ।"

पुराना दलहरूले उक्त १० बुँदे सम्झौतालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।

गएको शनिवार आफ्नो दलको महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त सम्झौतालाई चुनाव बिथोल्ने 'नाटक मञ्चन' का रूपमा चित्रण गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त सम्झौतालाई 'एउटा कोशेढुङ्गा भन्दै नेपालको आन्दोलन अन्य मुलुकहरूका लागि पनि प्रेरणा भएको' बताएकी थिइन्।

उनले भनिन्, "जहाँ जहाँ यसपछि जेन जी आन्दोलनहरू भयो त्यहाँ त्यहाँ नेपालको झन्डा देखाएर मान्यता दिएको पनि देखियो। एउटा जेन जीको गुरु राष्ट्र यो बन्यो।"

अस्थिरताको चक्र र सम्भावित जोखिम

एकजना लेखक तथा स्तम्भकार सिके लाल अहिलेकै परिस्थितिमा हुने चुनावले फरक परिणाम नल्याउने धारणा राख्दछन्, "अहिलेकै परिस्थितिमा निर्वाचन भयो भने फेरि पनि कसैको बहुमत नआएर विभिन्न किसिमको गठबन्धनले सरकार बनाउने परिस्थिति आउँछ। त्यस्तोमा संविधान संशोधन अथवा नवयुवाहरूको आकाङ्क्षाको सम्बोधन, त्यस्तो कुरा चाहिँ कमजोर सरकारका लागि गर्न कठिन हुन्छ। यही संविधान अनुसार जाने हो भने यस्तो अस्थिरताको चक्र छिट्टै समाप्त हुने सम्भावना देखिँदैन।"

नेपालले पछिल्लो साढे सात दशकमा विभिन्न किसिमका आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनहरू देखेको छ।

राणा शासनको अन्त्यदेखि पहिलो आम निर्वाचन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था, जनमत सङ्ग्रह, बहुदलको पुनर्बहाली, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड र सक्रिय शाही शासन अनि त्यसको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना जस्ता घटनाक्रमहरूबाट विभिन्न कालखण्डमा नेपाल गुज्रिएको छ।

सन् २००८ मा संविधानसभाको निर्वाचन भएयता नेपालमा कम्तीमा १५ वटा सरकारले शासन गरेका छन्।

भूराजनीति र नेपालले लिनसक्ने बाटो

कतिपयले नेपालको आन्तरिक घटनाक्रमलाई भूराजनीतिसँग पनि जोड्ने गर्छन्।

लेखक सिके लाल पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालमा छिमेकीहरूको चासो बढाएको हुनसक्ने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "छिमेकमा त्यो पनि नेपालजस्तो ठाउँमा अशान्ति देखिनु छिमेकीहरूका लागि रुचिकर विषय होइन। तर आकाशे छिमेकी र पश्चिमाहरूको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू चाहिँ आश्वस्त भएको हुनुपर्छ किनभने सन् २०१५ देखि चीन निकट सत्ता नेपालमा हाबी भयो भन्ने जुन उनीहरूको सोच थियो, त्यो एक हदसम्म नवयुवाहरूले सम्बोधन गरिदिएका छन्।"

यो बीचमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएका कैयौँ रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्। एमालेका अध्यक्ष ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा अडान राखेका छन् र नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता पनि त्यस्तो पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएका छन्।

चुनाव नभएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतले सुनाउनसक्ने फैसला वा नेपाली सेनाले अवलम्बन गर्न सक्ने बाटोका बारेमा पनि कतिपयले विभिन्न आकलन र अनुमान गर्ने गरेका छन्।

तर जेन जीका आन्दोलनपछि आफूलाई राजनीतिमा सक्रिय गराउन खोजिरहेका युवाहरू आफूहरूले चुनावको विकल्प नदेखेको बाउँछन्।

युवाका सोच

विगतमा सांसद्हरूको सचिवालयमा रहेर कानुन, नीती लगायतको क्षेत्रमा काम गरेको बताउने यतिष आफू चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनसक्ने बताउँछन्।

आन्दोलनपछिको 'सरकारविहीनता'को अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने निर्णय गरिनु 'सुझबुझपूर्ण' कदम भएको बताउँदै उनले त्यसले 'ठूलो क्षति'बाट नेपाललाई जोगाएको धारणा राखे।

"संस्कार र प्रवृत्तिको विरुद्ध आन्दोलन भएको हो। हामीले उठाइरहेका विषयहरू रातारात हुने कुरा पनि होइनन्। संस्थागत र संरचनागत सुधारका अजेण्डाहरू लिएर हामी चुनावमा जान्छौँ। आन्दोलनको अजेण्डा बोक्ने हामीलाई के विश्वास छ भने यसले मूलधारको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि आफूले आत्मसात गरेको तर आँट गर्न नसकेका कुरामा दृढतापूर्वक उभिन बल दियो।"

आफ्नो गृह जिल्ला सिराहा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेको बताउने यादव यसपालीको निर्वाचनमा 'जनताको विवेकको परीक्षण हुने' ठान्छन्।

उनले भने, "चुनाव जितेर आएर गर्ने सोचमा हामी छौँ। हामीले परिवर्तन गर्न खोजेको हो। भोली चुनाव जितेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने हामीले मान्नुपर्छ। जो विरुद्ध आन्दोलन भयो उहाँहरूलाई नै फर्काउन चाहनुहुन्छ भने त्यो जनता विवेकमा छाडिदिऊँ। यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हो, जुन कहिल्यै पनि बन्द हुँदैन।"

सुर्खेतकी दीपिका सारु मगरले चाहिँ ३ सम्भावित लक्ष्य निर्धारण गरेकी छन्।

अबको ६ महिनामा आफ्नो पढाइ अनुसारको शोधपत्र लेखिसक्ने लक्ष्य राखेकी उनले भनिन्, "पहिलो प्राथमिकतामा निजामती सेवा राखेको छु। त्यो भएन भने नीतिगत वा विकास सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्छु।"

उनी भन्छिन्, "मलाई राम्रो गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। तर मेरो लक्ष्य हासिल गर्ने बाटो सोचेजस्तो सिधा नै हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।