तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
प्रेमप्रसाद आचार्य: आत्महत्या दुरुत्साहनबारे प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो
संसद् भवन अगाडि ‘आत्मदाह’ गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनबारे दिएको उजुरीबारे अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले बताएको छ।
आफैँलाई आगो लगाउनुअघि आचार्यले फेसबुकमा एउटा लामो विवरण लेख्दै “आफू व्यवसायका कारण आर्थिक रूपमा डुबेको”, त्यसका लागि “सरकारी नीतिहरू दोषी रहेको” सोही कारणबाट आफूले मानसिक समस्या भोगेको र “कुनै उपाय नदेखेपछि आत्मदाहको बाटो रोजेको” उल्लेख गरेका थिए।
आचार्यले फेसबुकमा नाम उल्लेख गरेका ११ जना व्यक्ति तथा संस्थासहित नेपाल सरकारविरुद्ध समेत यस्तो उजुरी दर्ता गरिएको उनको परिवारलाई कानुनी सहयोग गरिरहेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीले उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए।
“उजुरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। अब यसमा आवश्यक विवरण र भौतिक सबुत जुटाउने काम हुन्छ। अनुसन्धान सकिएपछि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्छ,” मैनालीले भने।
आरोपित पक्राउ पर्छन्?
हालै मात्र आफ्ना प्रेमीले विवाह तोडेको भन्दै उनकै घरअगाडि पुगेर एक जना महिलाले आत्मदाह गरेपछि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो।
यो घटनाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।
इलामका आचार्यले आरोपित गरेका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने वा नपर्ने अनुसन्धानका क्रममा निर्णय हुने मैनालीले बताए।
“अनुसन्धान गर्दै जाँदा पक्राउ गर्नु पर्ने वा नपर्ने खुल्दै जाने कुरा हो। अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन,” उनले भने।
आत्महत्या दुरुत्साहनबारे कानुनमा के छ?
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा १८५ मा “आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन” भनिएको छ।
विसं २०७५ साल भदौबाट कार्यान्वयनमा आएको यो कानुनी व्यवस्थाबारे यसबीचमा विभिन्न व्याख्या भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सन्जीवराज रेग्मी आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी सरकारी वकिलहरूले दायर गरेका मुद्दाहरूमा अपराध ठहर भएका र नभएका दुवै खाले नजिर रहेको बताउँछन्।
“विषयवस्तु, प्रमाण तथा घटनाक्रम जस्ता धेरै कुराले निर्धारण हुने कुरा हो। अहिले चर्चामा रहेको विषय पनि अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ। प्रमाणहरू पुग्ने रहेछ भने यो मुद्दा पनि अदालतमा जान्छ,” उनले भने।
रेग्मीका अनुसार धेरैजसो दाइजो र पारिवारिक यातनाका कारण आत्महत्याको अवस्था सिर्जना भएका घटनाहरूमा आत्महत्या दुरुत्साहन ठहर भएका छन्।
“ललितपुरमा पनि समयमा ऋण नतिरेको भनेर धितो राखेको घर लिलामका लागि ब्याङ्कले दबाव दिएका कारण आफू आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सुसाइड नोट लेखेर एक जनाले आत्महत्या गरेपछि परिवारले उजुरी दिएको थियो,” रेग्मीले भने।
“तर उक्त प्रकरणमा ब्याङ्कले आफ्नो प्रक्रिया गरेको कुरालाई बाध्य पारेको भन्न नमिल्ने ठहर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको थियो।”
रवि लामिछाने प्रकरण
नयाँ कानुन बने लगत्तै पत्रकार सालिकराम पुडासैनीले मोबाइलको भिडिओमा उनका पूर्व सहकर्मी रवि लामिछाने सहितका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको बताएपछि हालका गृहमन्त्री लामिछाने पक्राउ परेका थिए।
लगत्तै लामिछानेसहित उनका सहकर्मीहरू युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
तर अदालतले तीनै जना आरोपितलाई निर्दोष ठहर गर्यो।
उक्त घटनापछि मानिसले मृत्युभन्दा पहिले गरेको घोषणा वा आरोपका आधारमा मात्र कसैलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर व्यापक बहस भएका थिए।
आचार्यको परिवारलाई कानुनी सहयोग गरिरहेका अधिवक्ता नेपाल मृत्युकालीन घोषणालाई कानुनले प्रमाण मानेका कारण आचार्यको फेसबुकमा उल्लेख भएका नाम र उनीहरूसँग जोडिएका घटनाक्रमका आधारमा यो मुद्दा स्थापित गर्न सकिने दाबी गर्छन्।
“यो घटनामा मृत्युअघि फेसबुकमा लेखिएको विवरण नै अनुसन्धानको प्रवेश विन्दु हो,” उनले भने।
“हामीलाई कार्यपालिकाप्रति शङ्का भए पनि न्यायपालिकाप्रति भरोसा छ।”
अदालतको नजिर
विसं २०६७ जेठ ६ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा कस्तो घोषणालाई मृत्युकालीन घोषणा मान्ने भन्ने स्पष्ट गरिएको पाइन्छ।
उक्त फैसलामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेका मुख्य बुँदाहरू:
- कुनै कागज मृत्युकालीन घोषणा हो वा होइन निर्क्योल गर्न घोषणाकर्तालाई आफू मृत्युको सन्निकट रहेको आभास भएकै हुनुपर्ने छ।
- सिद्धान्ततः आफू पक्कै मर्ने अवस्थामा पुगेको आभास घोषणाकर्तालाई भएको सम्बन्धित कागजबाट देखिएको छ भन्ने स्थापित भएपछि मात्र त्यसका अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गर्न मिल्छ।
- मृतकको कथन मृत्युकालीन घोषणा हुनका लागि घोषणाकर्ता कति समयभित्र मर्न पर्छ भन्ने सीमारेखा तोकिएको हुँदैन । तर, सो कथन र मृतकको मृत्युबीच मृत्युका अन्य कारण र अवस्था विद्यमान हुनुहुँदैन।
- प्रमाण ऐनको कुनै दफाको सीमामा परेन भन्दैमा कुनै लिखित अभिव्यक्ति प्रमाणशून्य हुँदैन। प्रमाण ऐनका अन्य कुनै व्यवस्थाअन्तर्गत त्यो प्रमाण हुन सक्दछ भने त्यसको न्यायिक मूल्याङ्कन हुनसक्ने।
- आफूउपर घटेको घटनाका सम्बन्धमा सविस्तार व्यक्त गरी गरिदिएको कागजलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट खण्डित नभएको अवस्थामा प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुनेछ।
