के नेपालको जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत आउन सम्भव छ

आगामी फागुन २१ गते हुने तय भएको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा बहुमत दिलाउन आग्रहसहित दलहरूले चुनावी प्रचार तीव्र बनाइरहँदा एउटै दलको बहुमतका सम्भावनाबारे लेखाजोखा भइरहेको छ।

एक दशकअघि जारी भएको नेपालको पछिल्लो संविधानमा व्यवस्था गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलको बहुमत आउन मुस्किल पर्ने कतिपय राजनीतिक दलका नेता र विश्लेषकहरूले बारम्बार टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

नेपालको संविधान र कानुनले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने ६० प्रतिशत सदस्यहरू मतदाताको प्रत्यक्ष मत वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट र बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य दलले पाउने मत अर्थात् समानुपातिक प्रणालीबाट छानिएर आउँछन्।

आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट चुनिने २७५ सांसदमध्ये १६५ जना निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउँछन्। अनि बाँकी ११० जना चाहिँ मतदाताले राजनीतिक दललाई दिएको मतका आधारमा ती दलबाट छानिएर आउँछन्।

समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको नाम दलहरूले यसअघि नै निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसकेका छन्। उम्मेदवारहरूको यस्तो 'बन्दसूची'बाट चुनावअघि नै तय गरिएको प्राथमिकताक्रमअनुसार दलले पाएको भोटबाट समानुपातिक सांसद छानिन्छन्।

प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ धेरै सीट जितेका दलले पनि समानुपातिक प्रणालीतर्फ त्यही अनुपातमा मत नपाउने गरेको विगत देखाउँदै कतिपय दलका नेताहरूले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एकल बहुमत दुर्लभ भएको बताउने गरेका छन्।

संविधान निर्माणमा समेत संलग्न भएका संविधानसभाका सदस्य तथा भूतपूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेल पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एकल बहुमत चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन्।

"एक त हाम्रोमा जनस्तरसम्म पार्टीका कार्यकर्ताको सञ्जाल बनेका कारण स्वतन्त्र मतदाताको सङ्ख्या खुम्चियो," खरेल भन्छन्।

"अर्को, हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो।"

नेपालमा एकल बहुमत आएका इतिहास

पछिल्लो संविधान बन्नुअघि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएयताका दुई वटा निर्वाचनमा एउटै दलले बहुमत पाएको थियो। विसं २०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था सहितको संविधान आएपछि भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो।

त्यसपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल बने पनि बहुमत ल्याउन सकेन। तर २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुन कांग्रेसले बहुमत ल्यायो।

"त्यो बेला प्रत्यक्ष मात्रै थियो र एकल बहुमत आयो। तर त्यसबेलाको संसद्का २०५ सिटमध्ये ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भएको भए ती निर्वाचनहरूमा पनि एकल बहुमत आउने थिएन," नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका खरेल ठान्छन्।

समानुपातिक व्यवस्था सहितको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि बहुमत नजिक मत पाएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ आधा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि समानुपातिकतर्फ माओवादीले प्रत्यक्षको अनुपातमा कम मत पाएको थियो।

नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो।

उक्त निर्वाचनमा एमाले एक्लैले १२१ र माओवादीले ५३ सिट जिते। चुनावपछि पार्टी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले १७४ सिट सहित संसद्मा एकल बहुमत कायम गर्‍यो।

तर आन्तरिक विवाद चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको एक आदेशपछि नेकपाको एकता भङ्ग भएसँगै संसद्‌मा लामो समयपछि बनेको एकल बहुमतीय सरकार पनि टिक्न सकेन।

एकल बहुमतको वाधक निर्वाचन प्रणाली हो?

आगामी निर्वाचनबाट पनि एकल बहुमत नआउने दाबी हालै केही राजनीतिक दलका नेताहरूले दोहोर्‍याएका थिए।

सङ्घीय संसद् सचिवालयको कानुनी सल्लाहकार रहेर काम गरिरहेका अर्जुन खड्का नेपालजस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेको न्यूजिल्यान्डमा पनि लोकप्रिय नेताको दलले एकल बहुमत पाएको बताउँछन्।

सन् २०२० मा भएको आम निर्वाचनमा न्यूजिल्यान्डका मतदाताले बहालवाला प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डेनको दललाई १२० सिटको संसद्‌मा ६४ सिट दिलाए। न्यूजिल्यान्डमा ७२ जना सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउने र ४८ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

नेपालजस्तै थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाका कारण समानुपातिकतर्फ पाँच प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने दलले समानुपातिकतर्फ कुनै सिट पाउँदैन। नेपालमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ।

कुनै पनि एउटै दलको बहुमतका लागि दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिने काम उचित नभएको खड्का बताउँछन्।

"एकल बहुमतका लागि निर्वाचन प्रणाली वा संविधान चुनौती होइन। सुशासन दिलाउँछन् भनेर भरोसा गर्न सकिने नेता नभएर हो," खड्काले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

नेपाल जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका अन्य देशहरूमा लोकप्रिय उम्मेदवार रहेका दलले एकल बहुमत ल्याएर प्रणालीमाथिको अविश्वास तोडिसकेको उनको भनाई छ।

"नेपालमा दल वा नेताप्रति भरोसा नै छैन। हाम्रोमा ५०-६०को दशकसम्म थियो तर अहिले दल वा नेताप्रति विश्वास देखिँदैन," खड्का भन्छन्।

"जनताले नयाँ भनौँ वा पुराना भनौँ कुनै पार्टीप्रति भरोसा गरेको देखिँदैन। त्यसकारण हाम्रोमा एकल बहुमत आउने सम्भावना धेरै कम छ।"

जापानको ताजा उदाहरण

सिङ्गापुरमा लि क्वान यूले आफू सक्रिय रहँदारहँदै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका कारण व्यापक लोकप्रियता कमाएको उनको बुझाइ छ। तर नेपालमा धेरैजसो दलहरूमा पार्टी सङ्गठनको इच्छा नहुँदा पनि नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति दोहोरिने गर्दा जनविश्वास समेत दलहरूले गुमाउने गरेको खड्काको बुझाइ छ।

"कहीँ पनि कानुनी वा संवैधानिक कुरा बाधक हुँदैन। नेतृत्वले त्यसलाई बहानाको रूपमा देखाउने मात्रै हो। उदाहरणका लागि जापानको संविधान त्यहाँका जनताले बनाएकै होइन। अमेरिकी फौजले बनाएर दिएको हो। त्यो अहिलेसम्म कायम हुँदा पनि जापानमा त्यति धेरै विकास छ," खड्का भन्छन्।

यही महिना भएको निर्वाचनमा जापानी प्रधानमन्त्री सनाए तकाइचीको दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ।

जापानमा पनि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। प्रतिनिधिसभाका ४६५ सीटमध्ये २८९ सीटमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट उम्मेदवार छानिएर आउँछन्।

बाँकी १७६ जना समानुपातिक प्रणालीबाट छानिन्छन्। तर समानुपातिक प्रणालीका लागि देशलाई ११ चुनावी क्षेत्रमा बाँडिएको छ। ती ११ क्षेत्रमा दलहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मतलाई 'डी-होन्ट' नाम दिइएको गणितीय विधिबाट सीट बाँडफाँड गरिन्छ।

जापानमा नेपाल र न्यूजील्यान्ड जस्तो थ्रेसहोल्ड नभए पनि समानुपातिकतर्फ धेरै मत पाउने दलहरूबाट क्रमशः सीट बाँडफाँट हुने हुँदा कम मत पाउने दलले कुनै पनि सीट जित्दैनन्।

नेपालमा पछिल्लो चार दशकमा मात्रै तीन वटा संविधान फेरिए पनि ती कुनै संविधानले स्थिरता नदिएको गुनासो पछिल्लो संविधानका आलोचकहरूको छ।

"अरू देशका संविधान र उदाहरण हेर्ने हो भने हाम्रोमा समस्या भरोसायोग्य नेतृत्वकै हो," कानुनका जानकार खड्का भन्छन्।

समानुपातिक अस्थिरताको कारण हो?

समानुपातिक प्रणाली लागु हुनु पूर्वको संविधान अन्तर्गत भएका निर्वाचनमा पनि २०५१ सालमा एकल बहुमत नआएको उदाहरण दिँदै साह दोष संविधानमा नभएको बताउँछन्।

"यो प्रणालीमा कसैको बहुमत नै आउँदैन भन्ने भावनात्मक जबाफ मात्र हुन्छ। यो निर्वाचन प्रणालीमा नभएका दलले बहुमत आउँदैन भन्छन् र पक्षमा भएकाले लोकप्रिय हुनुपर्‍यो काम गर्नुपर्‍यो किन आउँदैन? भन्छन्," साह भन्छन्।

नेपालमा समानुपातिक प्रणाली लागु हुनुपूर्वका तथ्याङ्कहरूको अध्ययनबाट सीमान्तकृत समुदाय विधि निर्माणको थलो भनिने संसद्‌मा पुग्न नसकेका कारण त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको साह बताउँछन्।

"यो निर्वाचन प्रणाली बहुमत अल्पमतभन्दा पनि सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरी अपनाइएको हो," साह भन्छन्।

"नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक निर्वाचन प्रणाली हो कि अरू कुनै कारणले अस्थिरता हुने गरेको हो ? विगतमा कुनै पार्टीको बहुमत आउँदा पनि राजनीतिक स्थिरता भएको देखिँदैन।" विसं २०१५ देखि २०४८, २०५६ र पछिल्लो पटक २०७४ सालमा एकल बहुमतको सरकार बनाएका दलहरूले पनि स्थिरता नदिएको उदाहरण सुनाउँदै साह भन्छन्।

"नेपालको मूल समस्या निर्वाचन प्रणाली होइन। हरेक दलभित्रका ठूला नेताको व्यवस्थापन यहाँको समस्या हो। जस कारण स्थिरता हुन सकेको छैन पटक पटक संसद् विघटन र मध्यावधिमा गएको छ।"

समाधान के हो

पूर्व कानुनमन्त्री खरेल मिश्रित निर्वाचनबाट देखिएको त्रिशङ्कु संसद् बन्ने जोखिम कम गर्न समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने जातीय वा लैङ्गिक समुदायका लागि प्रत्यक्षतर्फ नै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्न सकिने बताउँछन्।

"समानुपातिक त सिद्ध्याउनु हुँदैन किनभने नेपालको जस्तो किसिमको सामाजिक दृश्य छ त्यसको उपस्थिति संसद्‌मा चाहियो। तर त्यो उपस्थिति गराउने विधि त बदल्न पाइन्छ नि," उनी भन्छन्।

महिला, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि हरेक चुनावमा निश्चित चुनाव क्षेत्रहरू निश्चित समुदायका लागि आरक्षित गर्न सकिने खरेलको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।