आचारसंहितामा भएको 'ग्रीन इलेक्शन' के हो, प्रचारप्रसारमा यसको कस्तो प्रभाव परेको छ

    • Author, सञ्जय ढकाल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
  • पढ्ने समय: ४ मिनेट

फागुन ४ गतेदेखि औपचारिक रूपमा दुई सातासम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार अभियान थाल्न पाउँदा तिनले आचार संहितामा उल्लेख थुप्रै विषयसहित वातावरणमैत्री कार्यमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलोपटक उसले 'हरित निर्वाचन' सम्बन्धी आचरणका प्रावधान राखेको छ।

त्यसले सहभागी पक्षहरूलाई प्रदूषण नगर्न तथा प्लास्टिकका सामग्री प्रयोग नगर्न भनेको छ।

के हो हरित निर्वाचन?

निर्वाचनको कार्यबाट वातावरणलाई कमसेकम क्षति हुने र वातावरणमैत्री अभ्यासहरू प्रोत्साहित हुने गरी 'हरित निर्वाचन'को परिकल्पना गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वातावरणमैत्री किसिमबाट निर्वाचन सञ्चालन गर्ने ध्येय पहिले पनि रहेको तर यसपाली त्यसलाई नियमले नै बाँध्न खोजिएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

"विगतमा पनि वातावरण हाम्रो प्राथमिकतामा थियो। तर यो निर्वाचनमा पहिलोचोटी आचार संहितामा नै लेखेर हामीले नियमभित्र पारेका छौँ," आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले बीबीसीलाई बताए।

"जताततै प्लास्टिकलाई विस्थापन गरौँ भन्ने अभियान भइरहेका बेला हामीले नीतिगत रूपमै यो विषयलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेर आयोगले आचार संहितामा हरित निर्वाचन उल्लेख गरेको हो," न्यौपानेले बताए।

निर्वाचनलाई वातावरणीय रूपमा पनि स्वच्छ बनाउनु पर्छ भन्दै आएका वातावरणवादी संस्थाहरूले आयोगको पहल सकारात्मक मान्दै त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्‍याउन आह्वान गरेका छन्।

"यो पहल राम्रो हो। सबैले वातावरणलाई हानि नपुग्ने गरी निर्वाचनको कार्य गरेमा त्यसले जिम्मेवार बनाउँछ र जनतालाई सकारात्मक सन्देश जान्छ," क्लीन अप नेपाल नामक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक रवीन्द्र लामिछानेले भने।

उनले हरित निर्वाचनको महत्त्वबारे बुझाउन आफूहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र पनि दिएको सुनाए।

के छ हरित आचरणमा?

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको परिच्छेद ९ मा हरित निर्वाचन वा ग्रीन इलेक्सन सम्बन्धी आचरणहरू उल्लेख गरिएका छन्।

तिनलाई राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले पालना गर्नु पर्ने भनिएको छ।

ती आचरणमा मूलत: निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा वातावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउनु पर्ने भनिएको छ।

त्यसमा उल्लिखित केही हरित आचरण यस्ता छन्:

  • निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस, र्‍याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने,
  • निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा डिजिटल प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
  • निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस वा र्‍यालीमा ध्वनिप्रदूषण, जलप्रदूषण वा वायुप्रदूषण लगायतका प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने,
  • निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस वा र्‍याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्लाष्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामग्रीको प्रयोग गर्न नहुने,
  • निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा तोकिएको सङ्ख्यामा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नविकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
  • सभा, जुलुस, र्‍याली वा घरदैलो जस्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,

आचार संहितामा उल्लेख गरिएका यी प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेमा कारबाही हुने आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले बताए।

"आचार संहिताका अन्य प्रावधान जस्तै हरित निर्वाचन आचरणहरू पनि सम्बन्धित सबैले मान्नै पर्छ। नत्र आयोगले उचित कारबाही गर्छ," उनले भने।

तर यी प्रावधानहरूको कडाइका साथ पालना गराउन आयोगले मात्र नसक्ने वातावरणवादी संस्था क्लीन अप नेपालका रवीन्द्र लामिछानेले भने।

"अहिलेको समयमा यी प्रावधानबारे मानिसहरूले सचेतना गराउनु पर्छ। वातावरणवादी संस्था वा सर्वसाधारणले पनि कतै तिनको उल्लङ्घन भएको पाइए सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर आयोगलाई जानकारी दिँदा राम्रो हुन्छ," उनले भने।

"हामीले यस्ता विषयमा सतर्कता अपनाउन तथा आयोगलाई ताकेता गर्न थालेका छौँ।"

आयोग स्वयंले प्रयोग गर्ने सामग्री कस्ता?

आचार संहितामा दल तथा उम्मेदवारहरूलाई प्लास्टिक तथा पोलिथिन प्रयोग नगर्न भनेको निर्वाचन आयोग स्वयंले चाहिँ अझै पनि मतपेटिका जस्ता कैयन् प्लास्टिकबाट बनेका निर्वाचन सामग्री प्रयोग गर्दै आएको छ।

"निर्वाचन सामग्रीको प्रयोगमा पनि हामीले भविष्यमा प्लास्टिक रहित हुने गरी गर्नु पर्छ भन्ने सोच राखेका छौँ। विकल्प नभएका सामग्रीको एउटा कुरा हो तर विकल्प भएसम्म वातावरणमैत्री हुन खोजेका छौँ," आयोगका सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।

"यसपाली हामीले खासगरी दुईथरी सामग्रीलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ। प्लास्टिकको डोरीको साटो बाबियोको डोरी प्रयोग गर्ने अनि रबर म्याटको साटो चकटी प्रयोग गर्ने भएका हौँ।"

निर्वाचन सञ्चालनका निम्ति आयोगले दर्जनौँ किसिमका सामग्री प्रयोग गर्ने गर्छ। आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाट पठाउने र ३७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री जिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरेको बताएको छ।

आयोगबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइने सामग्रीमा तालिम र मतदान केन्द्रका लागि सुरक्षणशील, छेकाबारा, नउड्ने मसीको मार्कर, स्ट्याम्प प्याड, प्याडको मसी, दुई प्रकारका स्वस्तिक छाप र मतपेटिका स्टीकर रहेका छन्।

त्यस्तै जिल्ला जिल्लामै व्यवस्थापन गरिने निर्वाचन सामग्रीमा मार्कर पेन, स्केल, स्टेप्लर मेसिन, स्टेप्लर पिन, ग्लु स्टिकदेखि लिएर नेपाली कागजका खाम, धागो, सियो, मैनबत्ती आदि रहेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।