बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना: गेजुवाको क्षमतामाथि प्रश्न

सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने बताइँदै गर्दा जलस्रोत विज्ञहरूले उक्त कम्पनीको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

गेजुवाले हात हालेका नेपालका अन्य आयोजनामै राम्रो प्रगति देखाउन नसकिरहेको देखिएको बेला फेरि पनि यति ठूलो लागतको आयोजनाको जिम्मा बिना प्रतिस्पर्धा उसैलाई दिँदा त्यसले सरकारप्रतिको धारणा राम्रो नहुने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गेजुवासँग सम्झौताका लागि वार्ता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।

झण्डै डेढ वर्षअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डिजाइन, पैसाको जोहो, निर्माणका लागि ठेकेदारको छनोट सबै कम्पनी स्वयम्‌ले गर्ने (इपिसिएफ मोडल)मा बनाउन गेजुवालाई दिने समझदारी गरेको थियो।

समझदारी

तर पछि शेरबहादुर देउवाको सरकारले उक्त समझदारी खारेज गरिदियो।

सरकारको यसरी कहिले आयोजनाको जिम्मा नदिने र कहिले दिने भन्ने निर्णय गर्दा त्यसले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुम्ने तर्क गर्छन् जलस्रोतविद् सुर्यनाथ उपाध्याय।

'आयोजनालाई गति दिन मन्त्रालयहरूबीच समन्वय'

ऊर्जा: 'चीनसँग पनि भारतसँगको जस्तै समझदारी'

उनले भने, "गेजुवा स्वयं पनि विवादित छ, यसको छवि नेपालमा राम्रो नभएकोले पनि यसमाथि शंका उत्पन्न भएको छ। त्यसमाथि पनि सरकारले आफैँ बनाउने भनेर करमार्फत् पैसा उठाइरहेकोले सरकारले नै बनाउनु राम्रो हुन्छ।"

गेजुवाले हात हालेका सानो क्षमताकै चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली जस्ता जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा लागत र समयावधि बढेको देखिएकाले बूढीगण्डकीजस्तो ठूलो क्षमता र लगानीको आयोजनाको जिम्मा उसलाई दिन नहुने तर्क गर्छन्, जलस्रोतमा दक्खल राख्ने पत्रकार विकास थापा।

'ऋणको भार'

उनले भने, "तीन खर्ब रुपैयाँ जतिमा यो आयोजना सकेर अर्बौं रुपैयाँको ऋणको जालमा पार्ने प्रपञ्ज रचिएको हो। यसले गर्दा बुढी गण्डकी असाध्यै महङ्गो पर्ने भएकोले देशलाई दीर्घकालसम्म ऋणको भार पर्छ। त्यसैले यो ठेक्कापट्टा नै हो, बिना प्रतिस्पर्धा गर्न लागिएको छ र ऐनकानुन मिचिएको छ।"

यसअघि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाएर आफैँ बनाउने भनी बजेटमै घोषणासमेत गरेको थियो।

त्यसयता जनताबाटै उक्त आयोजनाका लागि अर्बौं रकम पनि उठिसकेको बताइएको छ।

सार्वजनिक महत्त्वका यस्ता आयोजनाको सबल र दुर्बल पक्षमाथि पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै गेजुवासँग वार्ता गर्न कतिपय जानकारले सरकारलाई सुझाएका छन्।