विवाहबाह्य प्रेमप्रकरणात कुणाला जावं लागेल तुरुंगात?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, दिव्या आर्य
- Role, बीबीसी न्यूज
हा किस्सा आहे, विवाहबाह्य संबंधांचा. यात पुरुष आहे, स्त्री आहे, प्रेम आहे, गुन्हा आहे, कायदा आहे आणि शिक्षाही. पण याला एक वेगळंच वळण मिळालं आहे.
आता प्रश्न विचारला जातो की, ही कहाणी बदलली तर नाही? आजच्या काळात विवाहबाह्य संबंधांमध्ये गुन्हेगार कोण आहे आणि नेमका कुणाला काय न्याय हवा?
एका जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने विचारलं आहे की, फक्त पुरुषाला गुन्हेगार धरणारा सध्याचा हा कायदा जुना तर झालेला नाही ना? कारण विवाहबाह्य संबंधांमध्ये पुरुष आणि स्त्री या दोघांचंही संगनमत असतं.
प्रेमात भागीदारी असेल तर शिक्षेतही भागीदारी असायला हवी, असं यावर साधं सरळ उत्तर आहे, असं मी म्हणू शकले असते आणि माझा ब्लॉगसुद्धा सुरू होण्याच्या आधीच संपलाही असता. मी असं म्हणू शकले असते तर किती बरं झालं असतं !
पण ही कहाणी याहीपेक्षा गुंतागुंतीची आहे. थोडं पुढे वाचून बघा...
कायदा कुणाच्या बाजूने ?
हा कायदा पुरुषविरोधी आणि महिलांच्या बाजूने आहे, असं आपल्याला वाटतं. पण 150 वर्षं जुन्या कायद्यात आहे तरी काय ? ते जाणून घेऊ या.
1860 मध्ये 'अॅडल्ट्री'वर बनवण्यात आलेल्या या कायद्यानुसार, (भारतीय दंडसंहिता कलम 497 ) :
एक पुरुष विवाहित स्त्रीशी शारीरिक संबंध ठेवत असेल,
त्या महिलेचा पती यासाठी परवानगी देत नसेल,
आणि हे संबंध त्या महिलेच्या सहमतीने असतील,
तर त्या पुरुषावर 'अॅडल्ट्री'चा गुन्हा लावला जातो आणि यासाठी पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
याचा अर्थ विवाहित पुरुषाने अविवाहीत किंवा विधवेशी शारीरिक संबंध ठेवले तर तो 'अॅडल्ट्री'नुसार गुन्हेगार ठरत नाही.
'अॅडल्ट्री' म्हणजे काय?
याला एक ऐतिहासिक संदर्भ आहे. प्रत्यक्षात, 'अॅडल्ट्री'चा संबंध पावित्र्याशी जोडला गेला आहे. जसं अन्न हे पवित्र असतं आणि त्यात बाहेरचे घटक मिसळले तर ते खाणं 'अॅडल्ट्रेट' म्हणजे 'दूषित' होतं.
एक पुरुष आणि एक स्त्री यांचं लग्न पवित्र आहे आणि त्यातून जन्मलेला मुलगा वंश वाढवतो, असं मानलं जातं.
पण जर कुणी परपुरुष एका विवाहित महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवत असेल तर त्यातून जन्मलेल्या मुलामुळे वंश बिघडवण्याची शक्यता असते. यालाच अपवित्रता म्हणजे 'अॅडल्ट्री' असं म्हणतात.
महिला जर विवाहित नसेल तर यात अपवित्र असण्याचा काही प्रश्न नाही. म्हणजेच विवाहित पुरुषाने आपल्या पत्नीशिवाय आणखी कुणाशी लैंगिक संबंध ठेवले तर याला 'अॅडल्ट्री' म्हटलं जात नाही.
यात आणखी एक गोष्ट म्हणजे कायद्यानुसार 'अॅडल्ट्री'शी संबंधित सगळे निर्णय पुरुषांच्या हातात आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
हे वरचं वाक्य पुन्हा वाचा. तुमच्या लक्षात येईल की, कायद्याची भाषा हेही मानते की, 'अॅडल्ट्री' च्या कक्षेत येणाऱ्या संबंधांचा निर्णय एक पुरुषच करतो आणि म्हणून शिक्षाही त्यालाच हवी.
पण विवाहबाह्य संबंधात महिलेच्या पतीने जर याला परवानगी दिली तर कोणतीही शिक्षा होऊ शकत नाही.
यात महिलेची भूमिका फक्त लैंगिक संबंधांसाठी सहमती देण्यापुरतीच मर्यादित आहे. कारण इच्छेविरुद्धच्या लैंगिक संबंधांना बलात्कार असं म्हटलं जातं.
याच कारणावरून तर सगळा वाद सुरू झाला आहे. जर महिला याला परवानगी देत असेल तर पुरुषाइतकंच तिलाही दोषी धरलं पाहिजे.
हे खरंही आहे. महिला लैंगिक संबंधांमध्ये किंवा एखाद्या नात्यामध्ये निर्णय घेण्यात बरोबरीची भूमिका बजावतात. हा त्यांच्यासाठी कुणा परपुरुषाने घेतलेला निर्णय नाही. त्यांना यासाठी त्यांच्या पतीची परवानगीही आवश्यक नाही.
अर्थात, याची चर्चा पहिल्यांदाच होत नाही. सुप्रीम कोर्टामध्ये हा सवाल 1954, 1985 आणि 1988 मध्येही विचारला गेला.
प्रेमात भागीदारी तर शिक्षेतही हवी का ?
भारताच्या 42व्या कायदा आयोगाने या कायद्याबदद्ल संशोधन करून 'अॅडल्ट्री'मध्ये महिलेला दोषी ठरवण्याचा मुद्दा मांडला होता. पण हा कायदा तसाच राहिला.
आता या कायद्याची मीमांसा होत असेल दोन गोष्टी समोर येतात. हा कायदा राहावा आणि यात महिलांनाही शिक्षा देण्याची तरतूद असावी आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे. 'अॅडल्ट्री' हा गुन्हाच मानू नये.
ही अजिबात क्रांतिकारी गोष्ट नाही. 150 वर्षांपूर्वी भारतात हा कायदा आणणाऱ्या ब्रिटनसह अनेक युरोपीय देशांमध्ये आजच्या काळात 'अॅडल्ट्री' हा गुन्हा मानला जात नाही.
जिथे हा गुन्हा मानला जातो तिथेही यासाठी तुरुंगवास नाही तर दंडाची शिक्षा दिली जाते.
आपण जेव्हा कायद्याची मीमांसा करतो तेव्हा हे लक्षात घ्यायला हवं की भारतात 'अॅडल्ट्री'नुसार अटक किंवा तुरुंगवास होण्याचं प्रमाण कमी आहे.
याचा सगळ्यांचा जास्त वापर घटस्फोट मिळवण्यासाठी केला जातो. यात अटक होत नाही पण 'अॅडल्ट्री' हे घटस्फोटासाठी महत्त्वाचं कारण सांगितलं जातं.
यासाठी आयपीसीच्या कलम 497ची गरज नाही. हिंदू विवाह कायद्यामध्ये पहिल्यापासूनच याची तरतूद आहे.
तुरुंगवास की घटस्फोट ?
तुम्हीच विचार करा की, विवाहित पुरुष किंवा विवाहित स्त्री विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर त्यावर उपाय म्हणजे त्याला तुरुंगात डांबणं हा आहे की लग्नाच्या नात्याला पुन्हा मजबूत करणं? की घटस्फोट घेऊन आपापल्या मार्गाने जाणं ?
या विचारधारा लक्षात घेऊन 2007मध्ये भारताच्या गृहमंत्रालयाने 'नॅशनल पॉलिसी ऑन क्रिमिनल जस्टिस' मध्ये ही सूचना केली की, प्रत्येक गुन्ह्यात तुरुंगवासाची शिक्षा गरजेची नाही.
असं म्हटलं गेलं की, इतर गुन्ह्यांची वेगवेगळ्या श्रेणीत विभागणी केली पाहिजे आणि लग्नाशी संबंधित खटले शिक्षेच्याऐवजी सल्ला-मसलतीने सोडवले पाहिजेत.
पण यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
आता सांगा, हा ब्लॉग मी आधीच कसा संपवला असता? 'अॅडल्ट्री' ही कहाणी खूपच पेचात पाडणारी आहे. आता सुप्रीम कोर्ट तर विचार करतंच आहे. पण तुम्हीही विचार करा की या खटल्यात गुन्हेगार कोण आहे आणि न्याय काय असायला हवा ?
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
