जेव्हा भारताने श्रीलंकेत पाठवलेले 1200 सैनिक मारले गेले..

1948 मध्ये श्रीलंका स्वतंत्र झाला. आज तिथे ज्या पद्धतीची राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण झालीय, तशी परिस्थिती तिथे यापूर्वी कधीही निर्माण झाली नव्हती.

हेच कारण असावं म्हणून भारताने ही चांगला शेजारी असल्याचं कर्तव्य निभावत श्रीलंकेला तातडीची आर्थिक मदत पाठवली.

अशा संकटकाळात भारताकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत अपुरी असल्याचं काही जणांना वाटतंय.

याच काही जणांमध्ये आहेत भाजपचे माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी.

त्यांच म्हणणं आहे की, श्रीलंकेत लोकशाहीच्या विरोधात जाऊन जे सरकार सत्तेवर येतंय ते रोखण्यासाठी भारत सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे.

लष्करी मदत पुरवण्याबाबत सुब्रमण्यम स्वामी यांचा युक्तिवाद

गुरुवारी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी खाजगी वृत्तवाहिनी NewsX ला मुलाखत दिली.

या मुलाखतीत स्वामी म्हणतात की, "राजपक्षे बंधू निवडणूक लढवून सत्तेवर आले होते. त्यामुळे त्यांच्या सत्तेवर कोणताही आक्षेप घेण्याचं काही कारण नव्हतं. हे बंधू जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा श्रीलंकेत जल्लोषाचं वातावरण होतं."

"पण आज काही लोकांचा जमाव त्यांची हकालपट्टी करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं जातंय. आणि देशात असं वातावरण असणं धोकादायक आहे. श्रीलंका भारताच्या सीमेवर असणार एक बेट आहे."

"आज आपल्या आजूबाजूला असे बरेच देश आहेत ज्यांचे भारताशी शत्रुत्वाचे संबंध आहेत. आणि ते भारताला चुचकरण्याच्या संधीच्या शोधात असतात. चीन ही यापैकीच एक देश आहे. म्यानमार आणि पाकिस्तानसारख्या देशांना हाताशी धरून चीन काहीही करू शकतो.

"भारत श्रीलंकेच्या या संपूर्ण स्थितीकडे 'अचानक' उद्भवलेली परिस्थिती म्हणून पाहत असला, तरी पण भारताने या संपूर्ण प्रकरणाकडे एक प्रकारचा 'धोका' म्हणून पाहावं. आणि त्यानुसार पावले उचलावीत असं मला वाटतं."

"सध्या दोन्ही राजपक्षे श्रीलंकेत नाहीत. अशा परिस्थितीत तुमचं सैन्य पाठवा असं सांगणारा भारताचा कोणताही मित्र तिथं नाहीये. आणि भारताने ही तिथं सरकार नसताना सैन्य पाठवणं योग्य दिसत नाही."

पण दुसरीकडे सुब्रमण्यम स्वामी असं ही सांगतात की, "श्रीलंकेत जे लोकशाहीविरोधी मार्गाने सरकार स्थापन होत आहे ते रोखण्यासाठी भारताने आपल्या सैन्यबळाचा वापर केला पाहिजे."

भारताने आपत्कालीन परिस्थिती घोषित करून अमेरिकेच्या मदतीने श्रीलंकेत प्रवेश करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. भारताने क्वाडच्या मदतीने अमेरिकेला सोबत घेऊन श्रीलंकेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील असलं पाहिजे. भारताने यापूर्वीही श्रीलंकेत अशी कामगिरी केली होती.

जेव्हा भारताने श्रीलंकेत शांतिसेना पाठवली..

सुब्रमण्यम स्वामी ज्या घटनेचा उल्लेख करत होते, ती घटना घडली होती 1987 साली.

1987 मध्ये उत्तर श्रीलंकेत शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने भारताने शांती सेना पाठवली होती. पण एलटीटीईबरोबरच्या युद्धात शांतीसेनेचे सुमारे 1,200 सैनिक मारले गेले.

एलटीटीईला शरण यायला लावणं आणि श्रीलंकेत शांतता प्रस्थापित करणं हा उद्देश घेऊन शांतिसेना अर्थात इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंकेत आली होती. पण काही आठवड्यांतच शांतिसेनेत आणि एलटीटीई यांच्यात युद्ध सुरू झालं.

जेव्हा शांतिसेना श्रीलंकेत पोहोचली होती तेव्हा श्रीलंकन तामिळांना वाटलं की शांतिसेना त्यांचंच संरक्षण करण्यासाठी आली आहे. आणि त्यामुळे शांतिसेनेचं जोरदार स्वागत झालं.

श्रीलंकन तमिळ आणि सिंहली लोकांमध्ये मोठा वाद सुरू होता. तिथल्या अल्पसंख्याक तामिळांना वाटत होतं की, बहुसंख्येने असलेले सिंहली लोक त्यांची भाषा आणि धर्म संपवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

1956 मध्ये सिंहला ही देशाची एकमेव राष्ट्रीय भाषा म्हणून घोषित करण्यात आली. याचा परिणाम सरकारी नोकरीत असलेले तामिळ लोक नाराज झाले. कारण या कायद्याचा परिणाम त्यांच्या नोकऱ्यांवर होणार होता. पुढे हळूहळू वेगवेगळ्या कारणांची भर पडत गेली आणि तामिळींसाठी वेगळ्या देशाची मागणी जोर धरायला लागली.

श्रीलंकेत तामिळींविरुद्ध हिंसक घटना घडतंच होत्या. अशातच 1983 मध्ये, एलटीटीईच्या हल्ल्यात 23 सैनिक मारले गेले. त्यामुळे संपूर्ण श्रीलंकेत दंगली उसळल्या. या दंगलींमध्ये सुमारे 3,000 तमिळ लोक मारले गेल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे श्रीलंकन सरकार आणि एलटीटीई मध्ये युद्ध सुरू झालं.

श्रीलंकेत स्वतंत्र तामिळ इलम देशाची मागणी होत होती आणि यावर भारतालाही चिंता लागून राहिली होती. कारण भारतातही मोठ्या संख्येने तामिळ लोक राहत होते.

अनेक भारतीय तामिळ एलटीटीईच्या वेगळ्या देशाच्या मागणीला पाठिंबा देत होते. इतक्यात भारत आणि श्रीलंकेमध्ये एक करार झाला. करारावर सही झाल्याच्या काही तासांतच भारतीय शांतिसेना (IPKF) श्रीलंकेला रवाना झाली.

या करारामुळे श्रीलंकेतील अनेक लोक संतप्त झाले होते. तिथल्या लोकांना असं वाटतं होतं की, भारत मोठा देश आहे म्हणून लहान देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करतोय.

श्रीलंकेत पोहोचल्यानंतर शांतिसेनेने उत्तरेतल्या श्रीलंकन सैनिकांची जागा घेतली.

शांतिसेनेत आणि एलटीटीईमध्ये युद्ध सुरू झालं. पुढे ऑक्टोबर 1987 मध्ये शांतिसेनेने एलटीटीईचा गड असलेला जाफना प्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी हल्ला केला. मार्च 1990 मध्ये भारतीय शांतिसेनेला परत बोलावण्यात आलं.

भारत सरकारचा हा निर्णय ऐतिहासिक चूक असल्याचं आजही अनेक तज्ञ मानतात.

तर काहीजण याला अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप असल्याचं मानतात. असं मानणाऱ्यांमध्ये एक आहेत प्राध्यापक पूलाप्री बालकृष्ण. त्यांची श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासावर चांगली पकड असून ते सध्या सोनपत येथील अशोका विद्यापीठात शिकवतात.

प्राध्यापक पुलाप्री बालकृष्ण यांचं विश्लेषण

1987 मध्ये भारत सरकारचा श्रीलंकेत सैन्य पाठवण्याचा निर्णय चुकीचा होता. लष्करी हस्तक्षेपाऐवजी आपण संवादातून शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता.

लष्करीदृष्ट्या सुद्धा हा निर्णय चुकीचा होता कारण आपल्या सैन्याला जंगलात लढाई करण्याचा अनुभव नव्हता.

गुरिल्ला टेक्निक्सने लढणाऱ्यांविरोधात सैन्याला यश आलं नाही. पण श्रीलंकन सरकारला या युद्धात यश मिळालं कारण त्यांनी बॉम्बफेक करताना सामान्य नागरिकांचाही विचार केला नाही. पण भारताला तसं करणं शक्य नव्हतं. म्हणून आपण युद्ध जिंकू शकलो नाही. याउलट आपले हजारो तरुण जवान मारले गेले. राजीव गांधींना चुकीचा सल्ला देण्यात आला होता.

मला वाटतं की आपण धडा शिकलो आहोत. श्रीलंकेत प्रवेश करण्याऐवजी आपण यावेळी त्यांना खूप मदत केली आहे. आणि तिथले लोक रस्त्यावर येण्यापूर्वीच आपण मदत पाठवली आहे. भारताने मागच्या महिन्यात 3.5 अब्ज डॉलरची मदत पाठवली आहे. यावेळी आपण योग्य दिशेने चाललो आहोत. लष्कराने कोणत्याही प्रकारे मदत करावी असं मला तरी वाटत नाही. राजकीयदृष्ट्या भारत सरकार काही मदत पुरवू शकतं?

माजी राजकीय मुत्सद्दी अशोक कंठा यांचं विश्लेषण

"1948 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे जे संकट श्रीलंकेवर ओढवलंय ते अभूतपूर्व आहे. भारताने अगदी सुरुवातीलाच मदत पाठवली आहे. भारताने आपल्या क्षमतेनुसार श्रीलंकेला सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचा प्रयत्न केलाय. भारताने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच 3.8 अब्ज डॉलर्सची क्रेडिट लाइन दिली आहे. याशिवाय तामिळनाडू सरकारसह भारतातल्या इतर सामाजिक संस्थांनीही श्रीलंकेला मदत केली आहे. आपण इंधन, रेशन, औषधांसारख्या अत्यावश्यक वस्तू पाठवत आहोत. आपली भूमिका 'नेबरहुड फर्स्ट' अशी आहे."

"आर्थिक संकटामुळेच श्रीलंकेत राजकीय संकट ओढावलंय. यामध्ये भारताची भूमिका मर्यादित असू शकते. आपण श्रीलंकेतील जनतेसोबत आहोत, असं भारताने याआधीच स्पष्ट केलंय. श्रीलंकेतील लोकांचं आंदोलन सध्यातरी शांततापूर्ण मार्गानेच सुरू आहे. श्रीलंकेने या समस्येवर श्रीलंकेची घटना आणि लोकशाही व्यवस्थेनुसार तोडगा काढावा अशीच भारताची इच्छा आहे."

"भारताने तिकडे लष्कर पाठवायला हवं, असं जे म्हटलं जातंय तो निव्वळ मूर्खपणा आहे. अंतर्गत ढवळाढवळ करण्याचं भारताचं कोणतंही धोरण नाही, आणि भारत तसं करू इच्छितही नाही. आम्हाला असं वाटतं की श्रीलंकेच्या जनतेचचं हित ज्यात आहे अगदी तसंच व्हावं. श्रीलंका हा आपला शेजारी आणि मित्र देश आहे. आम्हाला तिथे अराजकता नकोय, पण तिथल्या राजकीय संकटावर श्रीलंकेच्या जनतेलाचं उपाय शोधावा लागेल."

"1987 मध्ये उदभवलेली परिस्थिती वेगळी होती. यावेळचा संदर्भ पूर्णपणे वेगळा आहे. सध्या उदभवलेलं राजकीय संकट हे श्रीलंकेचं देशांतर्गत प्रकरण आहे. आणि प्रश्न आर्थिक संकटाचाचं असेल तर त्यांना जागतिक समुदायाने मदत करण्याची गरज आहे. आपण याबाबत पुढाकार घेतला आहे. सर्वात जास्त मदत तर भारतानेच केली आहे आणि जी अजूनही सुरूच आहे. पण आर्थिक संकट आणि राजकीय संकटामधला फरक देखील आपण समजून घेतला पाहिजे."

"राजकीय संकटाबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही श्रीलंकेच्या लोकांसोबत आहोत असं भारताने यापूर्वी सांगितलं आहेच. आणि त्यांना राजकीय संकटावर तोडगा काढायचा असेल तर लोकशाही व्यवस्था आणि घटनात्मक मार्गाने त्यांनी तो काढावा."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)