पाकिस्तान : ‘चहा कमी करा’ असं मंत्रीच लोकांना सांगताहेत, कारण...
फोटो स्रोत, Getty Images
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था टिकून राहावी म्हणून आता तिथल्या नागरिकांना चहा पिण्याचं प्रमाण कमी करा, असा सल्ला दिला जातो आहे.
प्रत्येकानं रोज काही कप चहा कमी केला, तर देशाच्या आयात बिलात मोठी कपात होईल, असं वरिष्ठ मंत्री एहसान इक्बाल म्हणाले आहेत.
पाकिस्तानात आयात होणाऱ्या वस्तू पाहता या देशाकडे जेमतेम दोन महिने पुरेल एवढीच परकीय गंगाजळी शिल्लक आहे. देशाला आर्थिक निधीची तातडीनं गरज असून, त्याअभावी आयातीवर बंधनं येऊ शकतात.
चहाची आयात करणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तान जगात वरच्या स्थानावर आहे. गेल्या वर्षी इथे 600 दशलक्ष (साठ कोटी) यूएस डॉलर्स एवढ्या किंमतीचा चहा आयात केला गेला. भारतीय चलनात ही रक्कम होते अंदाजे 46.81 अब्ज रुपये.
त्यामुळेच एहसान इक्बाल यांनी नागरिकांना ही विनंती केली आहे. पाकिस्तानी माध्यमांतील वृत्तानुसार एहसान म्हणाले आहेत की, "मी राष्ट्राला आवाहन करतो, की चहाचं सेवन कमी करा. दिवसातून एक किंवा दोनच कप चहा प्या कारण आपण चहा कर्जावर आयात करतो."
व्यापाऱ्यांनी रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत बाजारपेठा बंद कराव्यात आणि वीज वाचवावी अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
परकीय चलन वाचवण्यासाठी प्रयत्न
अशी विनंती करण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली आहे, कारण पाकिस्तानात परकीय चलनाचा साठा सातत्यानं कमी होतो आहे. त्यामुळे देशात निधी शिल्लक राहावा यासाठी आयातीत घट करून निधी देशातच राखण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढतो आहे
चार महिन्यांपूर्वी, म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानच्या तिजोरीत सुमारे सोळा अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा निधी होता. पण जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तो दहा अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून खाली घसरला आहे. म्हणजे केवळ दोन महिने आयात करता येईल एवढेच पैसे पाकिस्तानकडे शिल्लक आहेत आणि त्यांना खर्चात कपात करणं आवश्यक आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
पैसे वाचवण्यासाठी गेल्या महिन्यात कराचीतल्या अधिकाऱ्यांनी डझनभर वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घातले. यात जीवनावश्यक नसलेल्या चैनीच्या वस्तूंचा समावेश आहे.
चहाचं प्रमाण कमी करण्याच्या विनंतीची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा होते आहे. देशाच्या जटील आर्थिक समस्या केवळ चहा पिणं कमी केल्यानं सुटणार आहेत का, अशी शंका अनेकांनी मांडली आहे.
शाहबाज शरीफ सरकारसमोर आव्हान
हे आर्थिक संकट म्हणजे पाकिस्तानात शाहबाज शरीफ सरकारसाठी मोठी कसोटी आहे. एप्रिल महिन्यात पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचं सरकार अविश्वास ठराव गमावल्यावर कोसळलं, तेव्हा शरीफ यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतली होती. .
पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर शरीफ यांनी इम्रान खान सरकारनं देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी बिघडवल्याचा आरोप केला होता. अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर आणणं हे मोठं आव्हान असल्याचं ते म्हणाले होते.
गेल्या आठवड्यात त्यांच्या सरकारनं 47 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा अर्थसंकल्प सादर केला होता आणि त्याद्वारे 6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची मदत (बेल आऊट प्रोग्रॅम) पुन्हा सुरू करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला पटवण्याचे प्रयत्न केले होते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं 2019 सालच्या वाटाघाटींनुसार ही मदत देऊ केली होती. पाकिस्तानात परकीय चलनाचा घटता साठा आणि विकासाला अनेक वर्षं बसलेली खीळ यातून हे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून दिलासा देण्यासाठी ही मदत देण्यात आली होती. पण निधी पुरवणाऱ्यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उभं केल्यावर हा मदतीचा ओघ थांबला होता.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
