श्रीलंकेत राजपक्षे कुटुंबाच्या राजकारणाला लोक का कंटाळले आहेत?

भारताच्या दक्षिण बाजूस निवांत पहुडलेलं एक मध्यम आकाराचं बेट म्हणजे श्रीलंका. श्रीलंकेला पाचूचं बेट म्हणूनही ओळखलं जातं. हा देश पर्यटनाच्या बाबतीत जगभरात प्रसिद्ध आहे.

इथले समुद्रकिनारे, डोंगरदऱ्या आणि निसर्गसमृद्ध जंगलं पाहण्यासाठी जगभरातून लाखो पर्यटक श्रीलंकेला भेट देत असतात.

निसर्गाने श्रीलंकेला भरभरून सर्वकाही दिलं असलं तरी सध्या मात्र हा देश आर्थिकरित्या कंगाल झाला आहे. 2.2 कोटी लोकसंख्येचा श्रीलंका सध्या प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. पेट्रोल-डिझेलसह दैनंदिन उपयोगी वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत.

श्रीलंका तसा एरवी जागतिक माध्यमांच्या प्रसिद्धीझोतापासून दूर असतो. भारतातही फारच कमी वेळा या शेजारी देशाबाबत चर्चा होते.

पण गेल्या काही महिन्यांपासून श्रीलंकेतील आर्थिक स्थिती हा जगभरातच चर्चेचा विषय बनला आहे. विशेषतः श्रीलंका सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या राजपक्षे कुटुंबाविषयी जास्त बोललं जात आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेत आर्थिक आणीबाणी का ओढावली, तसंच राजपक्षे कुटुंबाच्या राजकीय वर्चस्वाला लोक का कंटाळले आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.

श्रीलंकेत काय घडतंय?

राजपक्षे कुटुंबाविषयी अधिक माहिती घेण्याआधी आपल्याला श्रीलंकेत सध्या नेमकं काय घडतंय हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

अन्नधान्याचा तुटवडा आणि परिणामी त्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे श्रीलंकेतील नागरिक त्रस्त आहेत. वस्तूंचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागल्याने त्याचा विरोध म्हणून जनता रस्त्यावर उतरण्यास सुरुवात झाली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशात आर्थिक आणीबाणीही लावण्यात आली आहे.

गेल्या तीन-चार दिवसांपासून श्रीलंकेत प्रचंड अस्थिरतेचं वातावरण असल्याचं दिसून येतं. वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आंदोलनं, दगडफेक किंवा जाळपोळ यासारख्या बातम्या येत आहेत.

गुरुवारी (31 मार्च) संतप्त नागरिकांनी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षेंच्या घराच्या दिशेनं मोर्चा काढला. आंदोलकांनी कोलंबोचे मुख्य रस्ते टायरची जाळपोळ करून रोखले. यादरम्यान आंदोलकांनी लष्कराच्या दोन बस आणि एका जीपलाही आग लावली. तसंच, पोलीस अधिकाऱ्यांवर दगडफेक केली.

राष्ट्राध्यक्षांच्या घरावरच्या दिशेने जाणाऱ्या आंदोलकांना थांबवण्याच्या प्रयत्नात पोलीस-आंदोलक यांच्यात बराच राडाही झाली.

निदर्शनात सहभागी 45 जणांना अटक करण्यात आली असून, या दरम्यान एकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

या सर्व गोंधळामुळे कर्फ्यू लावण्यात आला होता, मात्र नंतर तो हटवण्यात आला. कोलंबो शहरात पोलीस आणि सैनिकांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष गोटाभाया राजपक्षेंच्या घराच्या दिशेनं जाणाऱ्या रस्त्यांवर जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत.

मंत्रिमंडळात बदल

महागाईच्या मुद्द्यावरून देशभरात निदर्शनास सुरुवात झाल्यानंतर रविवारी (3 एप्रिल) रात्री श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला होता.

श्रीलंकेच्या सर्वच्या सर्व 26 कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपला राजीनामा आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दिला. पण त्यांनी राजीनाम्याचं स्पष्ट कारण सांगितलं नाही, सभागृह नेते व शिक्षण मंत्री दिनेश गुणावर्धने यांनी सांगितलं.

कॅबिनेटच्या राजीनाम्यानंतर श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षेंनी विरोधी पक्षातील नेत्यांना मंत्रिमंडळात सामील होण्याचा प्रस्ताव दिला.

श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, गोटाबाया राजपक्षे यांनी संसदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वच पक्षांतील प्रतिनिधींना मंत्रिमंडळात सामील होण्याचे आवाहन केले. सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे या आर्थिक संकटाचा सामना करावा, असं त्यांनी म्हटलं.

राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रस्तावानंतर चार नव्या मंत्र्यांना पदाची शपथ देण्यात आली. पण नव्या मंत्रिमंडळात, राष्ट्राध्यक्षांचे भाऊ आणि मागील मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेले बसिल राजपक्षे यांना स्थान मिळाले नाही.

श्रीलंकन सरकारमध्ये पंतप्रधान असलेले मोठे बंधू महिंदा राजपक्षे आणि धाकटे बंधू राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी मात्र राजीनामा देण्यास नकार दर्शवला आहे.

'गो गोटा गो'

कॅबिनेट मंत्रिमंडळ तसंच सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नरचा राजीनामा, नव्या मंत्रिमंडळातील बदल अशा काही गोष्टी राष्ट्राध्यक्षांनी केल्या तरी त्यांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलन शांत बसणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत.

देशातील नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोषाचं वातावरण आहे. 'गो गोटा गो' अशा आशयाची घोषणाबाजी आंदोलकांकडून केली जात आहे. या घोषणेतील मधला शब्द गोटा म्हणजे गोटाबाया राजपक्षे यांच्या नावाचं लघु रूप.

बीबीसीच्या दक्षिण आशिया प्रतिनिधी रजनी बैद्यनाथन यांनी यासंदर्भात एक बातमी केली आहे. यामध्ये त्या लिहितात, देशाचे वादग्रस्त राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया यांनाच श्रीलंकेच्या सद्यस्थितीसाठी थेट जबाबदार धरलं जात आहे."

"त्यांनी जायलाच हवं. त्यांनी आमचं होतं-नव्हतं ते ओरबडून घेतलं," असं निधी वांदुर्गाला यांनी बैद्यनाथन यांना म्हटलं.

निधी यांनी रविवारी आपले पती आणि दोन मुली यांच्यासमवेत मिळून देशातील कर्फ्यचं उल्लंघन केलं. एक आरामदायक आयुष्य ते दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची विवंचना इथपर्यंतचा बदल त्यांनी बीबीसीला समजावून सांगितला.

आंदोलनादरम्यान निधी एक हातांनी लिहिलेलं पोस्टर हातात पकडून होत्या. 17-17 तास वीज खंडित होणं, स्वयंपाकासाठीचा गॅस न मिळणं, पेट्रोल पंपावर पेट्रोलसाठीच्या लांबच लांब रांगा, अशा कारणांची यादी त्यांनी यावेळी वाचून दाखवली.

निधी म्हणतात, "सध्या रुग्णालयातही औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शाळेत पेपर संपले आहेत. पण राजकीय नेत्यांना मात्र अखंडित वीज मिळते."

राजकीय नेते गॅस किंवा केरोसिनसाठीच्या रांगेत उभारल्याचं आपण कधीच पाहत नाही," असंही निधी म्हणाल्या.

निधी या काय पूर्णवेळ कार्यकर्ता किंवा आंदोलक नाहीत. त्या एके ठिकाणी नोकरी करतात, शिवाय राजकारणापासून लांबच राहण्याचा त्यांचा पूर्वी प्रयत्न असायचा.

पण श्रीलंकेतील सध्याच्या आंदोलनाचा त्या भाग बनल्या आहेत. त्यांच्याप्रमाणेच देशातील विविध क्षेत्रातील नागरिक स्वयंस्फूर्तीने आंदोलनासाठी एकत्रित येत असल्याचं दिसून येत आहे.

राष्ट्राध्यक्षांची चुकीची धोरणं आणि व्यवस्थापन यांच्यामुळेच श्रीलंकेवर ही परिस्थिती ओढवल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जात आहे.

दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्षांनी मात्र या परिस्थितीचं खापर मागील प्रशासनावर फोडून हात झटकल्याचं दिसून येतं.

असं असलं तरी सर्व आंदोलकांची एकच मागणी आहे, ती म्हणजे, "गो गोटा गो."

बासिल यांची वादग्रस्त नियुक्ती

या बातमीच्या सुरुवातीला श्रीलंकेचे माजी अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे यांचा उल्लेख आहे. मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतर नव्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान देण्यात आलेलं नाही, हे आपण पाहिलं.

बासिल यांनी गेल्या वर्षी 8 जुलै 2021 रोजी अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. यासोबतच श्रीलंका सरकारमध्ये सहभागी होणारे ते पाचवे राजपक्षे कुटुंबीय ठरले होते. त्यांची नियुक्तीही वादग्रस्त अशीच राहिली.

बासिल राजपक्षे यांच्याकडे अमेरिकेचं नागरिकत्वही आहे. दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या व्यक्तीला श्रीलंकन सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळण्यास येथील कायद्यामुळे अडचणी येत होत्या.

त्यामुळे बंधू गोटाबाया यांनी संविधानात दुरुस्ती करून या अडचणी दूर केल्या. त्यानंतर बासिल यांचा मंत्रिपदावर विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

कोव्हिड साथीच्या आधीपासूनच श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेली होती. त्यातच कोव्हिड साथीने श्रीलंकेवर आणखी बिकट परिस्थिती ओढावली. या पार्श्वभूमीवर बासिल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

त्यावेळी बासिल यांच्या नियुक्तीमुळे श्रीलंकन सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली होती.

बीबीसीशी बोलताना राजकीय विश्लेषक जयदेव उयानगोडा म्हणाले होते, "श्रीलंकेत पूर्वीसुद्धा सेनानायके, जयवर्धने आणि भंडारनायके यांच्यासारख्या राजकीय घराण्यांचं वर्चस्व राहिलं आहे. पण राजपक्षे कुटुंबाने घराणेशाही सर्वोच्च पातळी गाठली आहे."

त्यांच्या मते, "आधीच्या कुटुंबांना फक्त सरकावर नियंत्रण पाहिजे होतं. पण राजपक्षे कुटुंबाला संपूर्ण यंत्रणेवर नियंत्रण प्रस्थापित करायचं आहे. इतके मंत्रालय आणि महत्त्वाची पदे या कुटुंबाकडे सध्या आहेत. हा म्हणजे शासनयंत्रणेवर कब्जा करण्याचाच प्रकार आहे."

बासिल यांच्या नियुक्तीनंतर त्यावेळी सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

2019 पासून दोन्ही भाऊ सत्तेत

श्रीलंकेची लोकशाही व्यवस्था थोडी गुंतागुंतीची आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर इथे अध्यक्षीय अंतर्गत संसदीय लोकशाही पद्धत अस्तित्वात आहे. राष्ट्राध्यक्ष हा जनतेच्या मतांमार्फत निवडून येतो. तोच राष्ट्राचा प्रमुख मानला जातो. सरकारचे सर्व अधिकार राष्ट्राध्यक्षाच्याच हातात असतात.

त्याचवेळी इथे समांतर पद्धतीने संसदीय निवडणूकही होते. यामध्ये एकूण 225 सदस्यांची लोकांमार्फत निवड होते. बहुमत प्राप्त करणारा पक्ष अथवा आघाडी आपला नेता निवडते. याच नेत्याला पंतप्रधानपद देण्यात येतं. पण पंतप्रधानाला सरकारमध्ये राष्ट्राध्यक्षांनंतरचं दुय्यम स्थान असतं.

पंतप्रधान हा राष्ट्राध्यक्षांचा सहायक म्हणून त्यांच्या सूचनेप्रमाणे राज्यकारभार पाहतो. राष्ट्राध्यक्ष कोणत्याही वेळी संसदेला नोटीस बजावू शकतात, स्थगित किंवा बरखास्त करू शकतात.

श्रीलंकेत यापूर्वी 2019 मध्ये अध्यक्षीय निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीत श्रीलंका पोदुजना पेरामुनाकडून (श्रीलंका पीपल्स फ्रंट) उभ्या असलेल्या गोटाबाया राजपक्षे यांनी न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंटच्या सजित प्रेमदासा यांचा पराभव केला. गोटाबायांनी निवडणुकीत सुमारे 52.25 टक्के मते मिळवून राष्ट्राध्यक्षपदाला गवसणी घातली.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या या निवडणुकीत गोटाबाया निवडून येताच तत्कालीन पंतप्रधान राणी विक्रमसिंघे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर गोटाबाया यांनी पूर्वीची संसद बरखास्त करून गोटाबाया यांना हंगामी पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केलं.

यानंतर काही दिवसांत श्रीलंकेत संसदीय निवडणूक होणं अपेक्षित होतं. पण कोरोनामुळे ही निवडणूक दोनवेळा पुढे ढकलण्यात आली.

अखेर ऑगस्ट 2020 मध्ये ही निवडणूक पार पडली. यामध्ये श्रीलंका पीपल्स फ्रीडन अलायन्स या आघाडीचे उमेदवार महिंदा राजपक्षे 145 जागा मिळवून विजयी झाले. तर माजी राष्ट्राध्यक्षांचे चिरंजीव सजित प्रेमदासा यांच्या पक्षाला 54 जागा मिळाल्या होत्या.

'राजपक्षेंचा कौटुंबिक व्यवसाय राजकारण'

72 वर्षीय गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर एक-एक करत राजपक्षे कुटुंबाशी संबंधित 9 जण सरकारमध्ये सहभागी झाले.

सर्वप्रथम 75 वर्षीय महिंदा राजपक्षे पंतप्रधान म्हणून नियुक्त झाले. पुढे श्रीलंकन मंत्रिमंडळात गोटाबाया-महिंदा यांचे ज्येष्ठ बंधू 78 वर्षीय चमल राजपक्षे यांना कृषिमंत्रिपद देण्यात आलं.

राजपक्षे यांच्या राजघराण्यातील सर्वांत तरूण म्हणजेच पंतप्रधान महिंदा यांचे चिरंजीव नमल राजपक्षे यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं. त्यांच्याकडे युवा व क्रीडा मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली.

याव्यतिरिक्त, चमल यांचे चिरंजीव शिशिंद्र राजपक्षे यांचीही राज्यमंत्रिपदावर वर्णी लागली. त्यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा आणि आधुनिक शेती हे खातं देण्यात आलं.

काही दिवसांनी जुलै 2021 मध्ये देश आर्थिक संकटाच्या दिशेने वेगाने मार्गक्रमण करत असताना 70 वर्षीय बासिल राजपक्षे यांना अर्थमंत्रिपद देण्यात आलं. बासिल यांना मंत्रिपद देण्यासाठीच संविधानात बदल करण्यात आला होता.

श्रीलंकन सरकारमध्ये सहभागी होणारे राजपक्षे कुटुंबीय काय फक्त वरचेच पाचजण नाहीत. त्यांच्याव्यतिरिक्त महिंदा राजपक्षे यांची बहीण गंधिनी यांचे चिरंजीव निपुण रणवाका हे खासदार आहेत. तसंच महिंदा यांचे दुसरे चिरंजीव, नमल यांचे भाऊ योशिता हे पंतप्रधान कार्यालयात चिफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम पाहतात.

इंडिया टुडे वेबसाईटवरील एका बातमीनुसार, राजपक्षे कुटुंबाकडे असलेल्या 9 खात्यांकडेच श्रीलंकेच्या एकूण बजेटपैकी 75 टक्के वाटा होता.

याच कारणांमुळे राजपक्षे कुटुंबीयांसाठी राजकारण म्हणजे एक कौटुंबिक व्यवसाय बनल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते.

राजपक्षेंचं राजकीय वर्चस्व

श्रीलंकेच्या दक्षिणेला हंबनटोटा नामक किनारी जिल्हा आहे. राजपक्षे कुटुंब मूळचं तिथलं आहे. याठिकाणच्या जमीनदार कुटुंबांपैकी हे एक कुटुंब.

याठिकाणी डॉन डेव्हिड राजपक्षे हे इंग्रज सरकारच्या अखत्यारित सामंत म्हणून काम पाहत. डॉन डेव्हिड यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र डॉन मॅथ्यू यांनी सर्वप्रथम राजकारणात प्रवेश केला. 1936 साली ते सर्वप्रथम हंबनटोटाचे खासदार म्हणून स्टेट ऑफ काऊन्सिलमध्ये निवडून गेले.

पण त्यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्यामुळे त्यांच्याजागी त्यांचे धाकटे भाऊ डॉन अल्विन राजपक्षे यांची वर्णी लागली. डॉन अल्विन यांनी बराच काळ राजकारणात घालवला. सध्या त्यांचेच चार सुपुत्र श्रीलंकेच्या सत्तेवर आहेत.

गेल्या 20 वर्षांपासून राजपक्षे कुटुंब सत्तेच्या अवतीभोवतीच पाहायला मिळतं. विशेषतः श्रीलंकेतील बहुसंख्याक सिंहलीज समाजावर या कुटुंबाचं वर्चस्व पाहायला मिळतं.

डॉन अल्विन यांचे द्वितीय पुत्र महिंदा राजपक्षे यांनी सुरुवातीचा काही काळ राजकारणातील अनेक महत्त्वाची पदे आणि मंत्रिपदांवर काम केलं. त्यानंतर 2004 मध्ये ते सर्वप्रथम पंतप्रधान बनले.

त्याच्या पुढच्याच वर्षी 2005 मध्ये त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून विजय प्राप्त केला. त्यावेळी त्यांना भाऊ गोटाबाया यांना संरक्षण मंत्रिपदावर बसवलं. त्यावेळीही चमल आणि बासिल सरकारमध्ये सहभागी होते. चमल यांनी संसदेचे अध्यक्षपद तर बासिल यांनी मंत्रीपद सांभाळलं होतं.

2010 च्या निवडणुकीत महिंदा राजपक्षे पुन्हा विजयी झाले. 2015 मध्ये मात्र त्यांना पराभवाचं तोंड पाहावं लागलं.

2015 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही राजपक्षे यांचे सत्तेत परतण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. 2018 मध्ये त्यांनी पंतप्रधानपद मिळवलंही होतं, पण कोर्टाने ते अवैध ठरवलं.

पुढची अध्यक्षीय निवडणूक 2020 होणार होती. पण तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरीसेना यांनी राजकीय अस्थैर्यामुळे ही निवडणूक जवळपास वर्षभर आधीच म्हणजे नोव्हेंबर 2019 मध्ये घेतली होती.

राजपक्षे कुटुंबीयांवरील इतर आरोप

श्रीलंकेच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीस पूर्णपणे राजपक्षे कुटुंबाला जबाबदार धरलं जात आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लोकांकडून केली जात आहे.

याचप्रमाणे राजपक्षे कुटुंबाच्या आजवरच्या सत्ताकाळातही त्यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले.

राष्ट्राध्यंक्षांचे अधिकार वाढवण्यासाठी गोटाबाया राजपक्षे यांनी संविधानात दुरुस्ती केली होती. त्यांचा हा निर्णय सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या निशाण्यावर आला.

महिंदा राजपक्षे यांनी विजय मिळवल्यानंतरही सामाजिक कार्यकर्त्यांचं मत नकारात्मक असंच होतं. श्रीलंकेत मतभेद आणि टीकेसाठीची जागा कमी होत असताना राज्यघटनेत बदल झाल्यास देश अधिकाधिक हुकूमशाहीच्या दिशेने जाईल, अशी भीती तिथल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.

न्यूयॉर्क टाईम्समधील बातमीनुसार, गोटाबाया राजपक्षे अधिकारांचं केंद्रीकरण करत आहेत, पोलीस तसंच न्यायव्यवस्था यांचा गैरवापर करत आहेत, असे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते.

2009 साली महिंदा राजपक्षे यांच्या सरकारने लिट्टेचं आंदोलन पूर्णपणे संपवलं होतं. त्या काळी मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचे अनेक आरोप राजपक्षे यांच्यावर झाले. या युद्धगुन्ह्यांचा तपास पूर्वीच्या मैत्रीपाल सिरीसेना सरकारने सुरू केला होता.

पण या तपासात गोटाबाया राजपक्षे सरकार अडथळे आणत असल्याचे आरोपही करण्यात आले. पण प्रत्येकवेळी सरकारने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले.

मात्र आता देशातील आर्थिक स्थितीसाठी गोटाबाया राजपक्षे सरकारलाच पूर्णपणे जबाबदार धरण्यात आलं आहे. लोकांचा रोष आता रस्त्यावर दिसू लागला आहे.

या पार्श्वभूमीवरच गोटाबाया सरकारमधील मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिले. खडबडून जागे झालेल्या श्रीलंकन सरकाने आता मात्र विरोधकांना सरकारमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)