श्रीलंकेत मुस्लिमांविरोधात हिंसाचार का उफाळतोय?

पाचूचं बेट म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्रीलंकेत मुस्लीम समाज आणि मशिदींवरील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर दहा दिवसांसाठी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.

2009 मध्ये फुटीरतावादी संघटना 'LTTE'चा बीमोड झाल्यानंतर श्रीलंकेत शांतता नांदेल अशी आशा होती. मात्र आता या इटुकल्या बेटावरच्या राष्ट्रात मुस्लीम आणि बौद्ध असा नवा संघर्ष पेटला आहे.

कँडी शहरात मुस्लीम आणि बौद्ध संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. याची सुरुवात एका ट्रॅफिक सिग्नलवरच्या भांडणापासून झाली होती.

काही दिवसांपूर्वी मुस्लीम व्यक्तींनी एका बौद्ध सिंहली व्यक्तीची मारहाण करून हत्या केली, अशी चर्चा आहे. यानंतर काही दिवसानंनंतर सोमवारी बौद्ध सिंहली लोकांनी मुस्लिमांची दुकानं जाळली. मंगळवारी एका मुस्लीम तरुणाचा मृतदेह जळलेल्या अवस्थेत सापडला होता.

मुस्लीम आणि बौद्ध समुदायांमध्ये संघर्ष होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2012 मध्येच या वादाला तोंड फुटलं होतं.

हिंसेचं कारण काय?

दक्षिण आशिया विषयक जाणकार प्राध्यापक एस. डी. मुनी सांगतात, "श्रीलंकेत मुस्लीम फक्त मुस्लीम नाहीत, ते तामीळ-भाषिक मुस्लीम आहेत. तामीळ आणि सिंहली यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. मात्र तामीळ बोलणाऱ्या मुस्लिमांचा तामीळ राष्ट्रासाठी लढणाऱ्या LTTE ला पाठिंबा नव्हता."

हिंसाचारासाठी आणखीही राजकीय कारणं कारणीभूत आहेत. ते सांगतात, "स्थानिक निवडणुकांमध्ये माजी राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्या पक्षानं LTTE चं नाव पुढे करत मतांचं ध्रुवीकरण केलं. सिंहली अस्मितेला चुचकारण्यात आलं. नुकत्याच उसळलेल्या हिंसाचाराचं कारण ध्रुवीकरण असू शकतं. सध्याची घटना रस्त्यावर उसळलेल्या हिंसेची आहे मात्र त्यामागे राजकीय कारणं असू शकतात."

श्रीलंकेत गेल्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये माजी राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे यांच्या पक्षानं 340 पैकी 249 जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला होता. पंतप्रधान रनील विक्रमासिंघे यांच्या पक्षाला केवळ 42 तर राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरीसेना यांच्या पक्षाला केवळ 11 जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं.

सद्यस्थितीत श्रीलंकेत सिरीसेना आणि विक्रमासिंघे यांच्या पक्षांच्या युतीचं सरकार आहे. सध्या उफाळलेल्या हिंसाचारासाठी युती सरकारमधील बेबनावही जबाबदार असल्याचं मुनी यांनी वाटतं.

"युती सरकारमधल्या कलहाचा फायदा उठवत सरकारविरोधी गटांनी ही हिंसा घडवून आणली असल्याची शक्यता आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

माजी मुत्सद्दी अधिकारी राकेश सूद यांनी मुनी यांच्या वक्तव्याशी सहमती दर्शवली. राष्ट्रपती सिरीसेना आणि पंतप्रधान विक्रमासिंघे यांच्यातील मतभेद उघड झाले होते आणि निवडणुकीतही त्यांची पूर्ण ऊर्जा पणाला लागली होती, असं दिसलं नाही.

"अंतर्गत राजकारणात उलथापालथ झाली की धार्मिक ध्रुवीकरणाला गती मिळते. एक प्रक्रिया म्हणून त्याकडे पाहणं योग्य आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान एकत्र येण्याच्या मुद्द्यांचा संदर्भ देत या धार्मिक हिंसाचाराच्या घटना टाळू शकले असते," असं सूद यांनी सांगितलं.

श्रीलंकेतलं मतांचं राजकारण

मतांचं ध्रुवीकरण श्रीलंकेत नवीन नाही. विक्रमासिंघे आणि सिरीसेना यांच्यात युतीचं सरकार सत्तेत आलं तेव्हा मतभेद विसरून एकत्र येत देशासाठी काम करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं.

मात्र श्रीलंकेत व्होट बँक राजकारण तेजीत आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये तामीळ आणि मुस्लिमांनी वेगवेगळ्या पक्षाला मतं दिली. सिंहली समाजाच्या लोकांनी वेगळ्या पक्षाला मतं दिली.

सरकारमध्येच एकवाक्यता नसल्यानं मोठे निर्णय घेण्यात अडथळे निर्माण होतात. निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्षांचा पराभव झाला नसता तर या गोष्टी घडल्या नसत्या.

दोन कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेत 70 टक्के सिंहली, 12 टक्के तामीळ हिंदू तर 10 टक्के मुस्लीम नागरिक राहतात.

मुनी विषद करून सांगतात, "मुस्लिमांना तामीळ भाषिकांच्या बरोबरीने पाहिलं जातं. मुस्लीम समाजातील काही पक्षांनी राजपक्षे सरकारमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांना बाजूला सारलं गेलं. हे संबंध कधीही पूर्वीसारखे राहिले नाहीत. म्यानमारमधील घटनांचा परिणाम श्रीलंकेत दिसू शकतो. तिथे मुस्लिमांविरुद्ध बौद्धांकडून हिंसाचार उफाळला होता."

श्रीलंकेत रोहिंग्या मुस्लीम

श्रीलंकेत रोहिंग्या मुसलामानांचा वाढता टक्का चिंतेचा विषय झाला आहे. राष्ट्रवादी विचारांच्या बौद्धांनी रोहिंग्यांना आश्रय देण्याला विरोध केला आहे. मुस्लिमांना विरोधाचं कारण रोहिंग्याच आहे का, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र मुनी यांच्या मते रोहिंग्यांच्या वाढत्या टक्क्याचा फायदा राजपक्षे यांच्या पक्षाने उठवला आहे.

रोहिंग्यांना समर्थन दिल्यामुळे बौद्ध समाजात काही प्रमाणात नाराजी आहे. यामुळेच सिंहली समाजाची मतं एकत्र झाली. मात्र याचा बदला त्यांनी हिंसा भडकावून घेतला, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल.

भारताची भूमिका काय?

रोहिंग्या मुसलमान आणि त्यांना बांगलादेशात आश्रय देण्याच्या मुद्द्यावरून भारताने सूचक मौन बाळगलं आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रोहिंग्या धोकादायक असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.

श्रीलंकेच्या मुद्द्यावर भारताची काय भूमिका असू शकते, यावर मुनी म्हणतात, "भारत याप्रकरणी सूचक मौन बाळगण्याची शक्यता आहे आणि यातच भारताचं हित आहे. ध्रुवीकरण कमी व्हावं, अशी भारताची भूमिका असेल कारण त्याचे परिणाम श्रीलंकेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. तामीळ अस्मितेचा प्रश्न श्रीलंकेत आजही ज्वलंत आहे. तामीळ समाजाला संविधानात खऱ्या अर्थाने स्थान मिळालेलं नाही."

LTTE सक्रिय असताना भारताने श्रीलंकेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. "श्रीलंकेतलं सध्याचं सरकार आणि भारत यांचे संबंध चांगले आहेत. धर्माच्या मुद्द्यावरून होणारं मताचं ध्रुवीकरण टाळणं भारताच्या हाती आहे," असं सूद यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)