इम्रान खान सरकार टिकवण्यासाठी इस्लामचा वापर करत आहेत का?

पाकिस्तानात एकीकडे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव आणि रस्त्यावरील निदर्शनांनी राजकीय वातावरण तापलेलं असताना दुसरीकडे इम्रान खान आणि विरोधी पक्षनेते मात्र धार्मिक संदर्भ आणि शब्दांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत.

पाकिस्तानच्या राजकारणात धर्माचं कार्ड मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जात आहे, असं दिसून येत आहे. पण, हे पहिल्यांदाच होत आहे का?

'पाकिस्तानच्या राजकीय विकासात धर्माची भूमिका' यावरच्या शोधनिबंधात कोलंबिया विद्यापीठातील बीएम चंगपा लिहितात, "पाकिस्तान द्विराष्ट्राच्या भूमिकेवर कायम राहिला होता. हा देश 11 ऑगस्ट 1947 रोजी आपली प्राथमिकता गमावून बसला. जेव्हा पाकिस्तानचे संस्थापक कायदे-आझम जिन्ना यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात म्हटलं होतं की, धर्म ही कोणत्याही व्यक्तीची खासगी बाब आहे."

त्यानंतर अहमदींच्या विरोधात झालेल्या दंगली, वेगवेगळ्या संकल्पांचे उद्देश आणि मूळ सिद्धांत समितीचा रिपोर्ट आणि 1962 मध्ये पाकिस्तानच्या संविधानात झालेले बदल हे दाखवून देतं की पाकिस्तानच्या राजकारणात धर्म किती महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

75 वर्षांपासून धर्माचा वापर

पाकिस्तानचा पायाच धर्मावर आधारित आहे. त्याचा गाभा सांस्कृतिक असला तरी धर्म हा त्याचा मुख्य घटक आहे, असं लाहौर यूनिव्हर्सिटी ऑफ मॅनेजमेंट सायन्सचे इतिहासाचे प्राध्यापक अलमी उस्मान कासमी सांगतात.

पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर कोणत्या आधारे या देशाची निर्मिती झाली, कोणत्या आधारे देशाची राज्यघटना तयार झाली, यावर बराच वाद-विवाद झाला.

कासमी सांगतात, "गेल्या 70 ते 75 वर्षांत धर्माचा वापर केला जात आहे. त्याची सुरुवात मूळ सिद्धांतांपासून होते. पुढे गेलो तर अय्यूब खान यांच्या कार्यकाळात देशात एका नवीन इस्लामी राजकारणाला सुरुवात होते. यात अय्यूब खान स्वत:ला कमाल अतातुर्कच्या स्वरुपात सादर करतात. ते आधुनिक इस्लाम आणि मुल्ला इस्लाम यांच्यात युद्ध छेडत आपली ताकद मजबूत करतात. राष्ट्रनिर्मितीत धर्माला सहभागी करून घेतात."

बांगलादेशचा फुटीरतावाद

अली उस्मान कासमी यांच्या मते, "बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर अजून एक वळण येतं. पाकिस्तानला उप-महाद्वीपात मुस्लिमांचं घर या धर्तीवर निर्माण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मुस्लिमांची मोठी संख्या बांगलादेशाच्या रुपानं वेगळी झाली. याशिवाय मुस्लिमांची मोठी संख्या भारतात आहे. त्यानंतर मग पाकिस्तान हे चांगल्या मुस्लिमांचं घर आहे अशी ओळख सांगण्यात आली आणि तिचा प्रसार करण्यात आला.

"1971 मधील युद्धात झालेल्या पराभवानं पाकिस्तानच्या नागरिकांमध्ये आणि लष्करात एकप्रकारचा मानसिक तणाव निर्माण केला आहे. इस्लामपासून दूर गेल्यामुळे अपमानजनक पराभव झाला, असं यामागे मानलं जातं.

"त्या दिवसांमधील युद्धकैद्यांचे आत्मचरित्र वाचल्यास लक्षात येतं की ते धर्माचा अभ्यास करत होते. त्यामुळे मग 1971 पासून धर्माचं कारण देत आणि धार्मिकतेचं कार्ड वापरणं मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालं. यात मग अहमदी मुस्लिमांना बिगर-मुस्लीम घोषित करणं असो की, शुक्रवारच्या दिवशी सुट्टी जाहीर करणं असो की दारुवर निर्बंध लादणं असो."

झिया उल हक आणि भुट्टो

पाकिस्तानमध्ये लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेले पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांना सत्तेतून बाहेर केल्यानंतर आणि जनरल झिया उल हक सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानात इस्लामी कायदे तयार करण्यात आले.

डॉ. मोहम्मद वसीम यांचं 'पाकिस्तानातील राजकीय संघर्ष' नावाचं पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. ते म्हणतात, झिया उल यांच्यासाठी जनतेमधील लोकप्रियता आणि घटनात्मक सर्वोच्चपणाच्या कसोटीवर टिकणं महत्त्वाचं होतं. त्यामुळे मग ते धर्माला ताकद म्हणून समोर घेऊन आले. त्या काळात कायदे करण्यात आले आणि मार्शल लॉ अथॉरिटीनं त्यांचं पालन करवून घेतलं.

झुल्फिकार अली यांच्या काळात 1977 ची निवडणूक गोंधळामुळे रद्द झाली आणि त्यांच्याविरोधात आंदोलन सुरू झालं. भुट्टो यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य मौलाना कौसर नियाजी यांनी आपलं पुस्तक 'अँड द लाईन हॅज बीन कट'मध्ये लिहिलंय, राजकीय मतभेदांमुळे सुरू झालेल्या या आंदोलनाला लवकरच धार्मिक स्वरुप प्राप्त झालं.

मौलाना कौसर नियाजी यांच्या मते, "याचं श्रेय मौलान शाह अहमद नियाजी यांचा पक्ष जमीयत-उलेमा-पाकिस्तानला जातं. त्यांच्यामुळे या आंदोलानाचा हेतू राजकीय न राहता पैंगबराचं शासन असा बनला."

जसजसं हे आंदोलन वाढत गेलं, मौलाना कौसर नियाजीनं झुल्फिकार अली भुट्टो यांना एक सल्ला दिला. "ज्या आंदोलनात धर्म सहभागी होतो, त्यात लोक आपला जीवही द्यायला तयार होतात."

हा सल्ला सविस्तर समजावताना त्यांनी लिहिलंय की, "या परिस्थितीत सरकारनं असे काही निर्णय घ्यायला हवेत ज्यामुळे इस्लामच्या घोषणेचा मालकी हक्क आंदोलनकाऱ्यांकडून पंतप्रधान भुट्टो यांच्या हातात येईल."

राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी यापद्धतीच्या घोषणेची त्वरित गरज होती, असं मौलाना कौसर नियाजी यांना वाटत होतं. पण, हे प्रकरण बाजूला ठेवण्यात आलं. याबाबतच्या विलंबाचं कारण देताना त्यांनी म्हटलं, "दुर्दैवानं पंतप्रधान अजूनही या प्रश्नाकडे मौलवियालॉजीचा एका प्रश्न असंच पाहत होते."

पण, मे महिना येता येता परिस्थिती बदलली. मौलाना कौसर नियाजी यांच्यानुसार, आंदोलन वाढत गेलं आणि पंतप्रधानांसाठी राजकीय पर्याय मर्यादित होत गेले.

कौसर लिहितात, "यानंतर झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी थोडी लवचिक भूमिका घेतली आणि यादिशेनं ठोस पावलं उचलण्याची गरज त्यांनाही जाणवू लागली."

आपल्या पुस्तकात मौलाना नियाजी यांनी या बदलाचं वर्णन असं केलंय, "ते वक्फ बोर्डाला केंद्राच्या स्वाधीन करण्याला सुरुवातीपासून वारंवार टाळत होते. पण, आता आंदोलनाची तीव्रता पाहून मी प्रादेशिक वक्फ मंत्रालयं आणि उलेमांना सहभागी करून एक समिती स्थापन करावी आणि मौलवी हजरात यांना सरकारच्या बाजूनं उभं करू, असं त्यांना वाटत होतं."

भुट्टो यांनी केलेल्या घोषणांविषयी कौसर नियाजी यांनी पुस्तकात लिहिलंय, "लाहौर गव्हर्नर हाऊसमध्ये त्यांनी दारू आणि जुगार खेळण्यावर बंदी घालण्याची घोषणा केली."

मुशर्रफ यांचा नवा दृष्टिकोन

9/11च्या हल्ल्यानंतर जगभरातील राजकीय आणि सुरक्षाविषयक परिस्थितीत बदल झाला. तेव्हा अमेरिका आणि सहकारी देशांनी पाकिस्तानचा शेजारी असलेल्या अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारवर हल्ला केला. यादरम्यान जिहादी गट सक्रिय झाले. पण, परवेझ मुशर्रफ सरकारनं या गोष्टीला वेगळं ठेवलं.

अली उस्मान कासमी सांगतात, 2000 सालानंतर परवेझ मुशर्रफ यांच्या नव्या विचारांचा दृष्टिकोन समोर येतो. ज्यानं 1971च्या विचारधारेला ब्रेक लावला आणि पाकिस्तानला एक वैचारिक देश बनवण्याऐवजी राष्ट्रवादी देश बनवण्याचा अंमल सुरू केला.

कासमी सांगतात, "2008 आणि 2013 ची निवडणूक पाहा. झरदारी आणि नवाज शरीफ यांच्या सरकारांमध्ये धर्माचं कार्ड वापरण्यात आलं नाही. पाकिस्तानात या पद्धतीनं धार्मिक घोषणा देण्याची गरज नाही, अशी राजकीय परिपक्वता दिसून आली.

"पण, शेवटच्या पैगंबराच्या घोषणेवर तहरीक-ए-लब्बैक पक्षाची स्थापना झाली तेव्हा त्यामागे हाच विचार होता की उजव्या विचारांच्या मतदारांमध्ये फूट पाडून त्यांना नवाझ शरीफ यांच्याविरोधात वापरलं जावं."

इम्रान खान धर्माला परत घेऊन आले

2018 मध्ये इम्रान खान यांचा तहरीक-ए-इन्साफ पक्ष पाकिस्तानात सत्तेत आला तेव्हा पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आपल्या सरकारला मदीने की सरकार म्हणजे पैगंबर मोहम्मद यांच्या काळाप्रमाणे चालवलं जाणारं सरकार असं म्हटलं. तशी घोषणाही केली. त्यांच्या भाषणात ते याची उदाहरणंही देत राहिले.

अली कासमी सांगतात, "सत्तेत आल्यानंतर इम्रान खान यांनी धर्माला एका नवीन रंगात आणि अंदाजात पाकिस्तानच्या राजकारणात उतरवलं. याविषयी इम्रान खान यांच्यावर टीकाही केली, तरी आता मात्र त्यांचे विरोधीही मदिनाचा नारा वापरण्यासाठी मजबूर झाले आहेत."

इस्लामी यूनिव्हर्सिटी इस्लामाबादचे उस्ताद हसन अल अमीन यांच्या मते, "इम्रान खान यांनी सुरुवातीला वेगळी वक्तव्यं केली आणि मग ते धर्माचा वापर करायला लागले. पण, हे दिशाभूल करणारं आहे. कारण धर्माचा वापर केवळ अल्पकालीन लाभासाठी केला जात आहे."

तरुणांचा एक मोठा समूह आणि इतर काही लोक याकडे टीकात्मक दृष्टिकोनातून बघतात. ज्यावेळी ते अशा घोषणा ऐकतात त्यावेळी ते मग ते याला बळी पडतात. यावेळी आपण हक्काच्या बाजूनं आहोत आणि दुसरीकडे धर्माचे शत्रू आहेत, असा ते विचार करतात. आणि मग हा वाद इस्लाम किंवा नास्तिकतेकडे जातो.

धार्मिक पक्ष जेव्हा धर्माचं कार्ड वापरतात तेव्हा त्यामागे त्यांचा एक अजेंडा असतो. त्यांचा एक जाहीरनामा असतो. पण, पीटीआय हा पक्ष या हेतूनं स्थापन झाला नाहीये आणि या पक्षाचा मुख्य उद्देशही हा नाही, असं हसन उल अमीन यांचं मत आहे.

हे लोकांना अप्लकालीन फायद्यांसाठी प्रवृत्त करत आहोत आणि हे खूप नुकसानकारक आहे, असं अमीन पुढे सांगतात.

धर्म हाच हुकमी एक्का

पाकिस्तानात अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करत असलेले पंतप्रधान इम्रान खान आणि विरोधी पक्षनेते फजलुर्रहमान धार्मिक वक्तव्यं करत आहेत. याचा येणाऱ्या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो का, तेही अशात जेव्हा धार्मिक पक्ष तहरीक-ए-लब्बैकनं गेल्या निवडणुकीत बऱ्यापैकी मतं मिळवली होती.

अली कासमी सांगतात, "पाकिस्तानचं राजकारण पुन्हा एकदा त्याच मार्गावर आहे. जिथं स्पर्धा यावर होईल की कोण धर्माचा सर्वाधिक वापर करत आहे. पुढच्या निवडणुकीवरही याचा परिणाम होईल."

संशोधक आणि लेखिका डॉ. आयशा सिद्दीका यांच्या मते, "धर्म हे एक ट्रंप कार्ड आहे, मग ते कुणाच्याही का हातात असो. याला ना सत्ताधारी सोडतात, ना राजकीय पक्ष. ज्याला पुढे जायचं आहे, तो धर्माचा आधार घेत पुढे जातो.

"पाकिस्तानच्या राजकारणाचा हा गुणधर्म आहे. कारण धर्माशिवाय जनतेला दुसरं काही दिलंही जाऊ शकत नाही. मुस्लीम लीग नवाझ, जमात-ए-इस्लामी आणि तहरीक-ए-इन्साफही धर्माचाच वापर करतात."

प्राध्यापक वसीम अहमद सांगतात, "गेल्या तीन-चार वर्षांत रियासत-ए-मदीनाचा वापर केला जात होता, यामुळे त्यांची स्वत:ची लोकप्रियता कमी होत चालली होती. याच्या वापरामुळे त्यात वाढ झालेली नाहीये.

"हे कार्ड वापरून ते धर्माचा प्रसार करत आहेत, असंही काही लोक म्हणत आहे. पण, याकडे कुणीही गांभीर्यानं पाहत नाहीये. त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे यामुळे ते धर्माचा वापर करत आहेत, असंच लोक समजत आहेत.

"धर्माच्या आधारे जी भाषणं दिली जात आहेत, त्यात धोरणविषयक कोणतीही गोष्ट दृष्टीस पडत नाहीये. जोपर्यंत याचा पाठपुरावा केला जात नाही आणि सरकार एखादा कायदा पारित करत नाही, तोपर्यंत या केवळ घोषणा आहेत. सध्या तरी हा काही सामाजिक मुद्दा नाहीये. ज्यामुळे सगळे मुस्लीम सक्रिय होतील. हा एक राजकीय संघर्ष आहे आणि यात धर्माचा काही हस्तक्षेप नाहीये, हे स्पष्ट दिसत आहे."

हसन अमीन यांच्या मते, "पॉप्युलर व्होट धार्मिक पक्षांकडे जात नाही. त्यांच्याकडे स्ट्रीट पॉवर आहे आणि धर्माचा भावनात्मक वापर केला जातो. पण, सगळी चर्चा याचदिशेनं होत आहे, हे म्हणणं बरोबर ठरणार नाही.

"ज्यापद्धतीनं भुट्टो अथवा अर्दोआन यांनी केलं, कदाचित इम्रान यांना स्वत:विषयी तसा गैरसमज झाला असावा. अर्दोआन ज्याने पश्चिमेविरुद्ध टर्कीमध्ये खिलाफत चळवळ अथवा यापद्धतीच्या संदर्भांचा वापर केला, तो बनण्याचा प्रयत्न करू असा समज इम्रान यांनी केला असावा. पण मला नाही वाटत की, इम्रान खान यांचं आवाहन इतकं लोकप्रिय आहे की ते मतांमध्ये रुपांतरित होईल."

पाकिस्तानच्या राजकीय इतिहासावर लक्ष ठेवणारे पत्रकार आणि विश्लेषकांच्या मते, राजकीय धुमश्चक्रीत धार्मिक मुद्द्यांचा वापर ही जुनी परंपरा आहे. यासाठीचे प्रयत्न भूतकाळापेक्षा वेगळे असतील का? यावर अंतिम मत लगेच बनवणं घाईचं ठरेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)