पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान सरकार पाडण्याच्या हालचालींना वेग?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, शुमायला जाफरी
- Role, बीबीसी न्यूज, इस्लामाबाद
सध्या जगाचं लक्ष रशिया-युक्रेन संघर्षाकडे लागलेलं असताना पाकिस्तानात वेगळंच राजकीय नाट्य रंगू लागलं आहे. पाकिस्तानातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठीचा प्रस्ताव मांडला आहे.
या ठरावावर मात करण्यासाठी आणि 'गैरव्यवस्थापन व अकार्यक्षमता' या मुद्द्यांवरून सरकारवर होणारी टीका सौम्य व्हावी यासाठी इम्रान खान यांनी अलीकडेच पेट्रोलच्या आणि विजेच्या किंमती कमी केल्या. पण येत्या काळात इम्रान खान स्वतःचं सरकार टिकवू शकतील का, हा प्रश्न कायम आहे.
पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये तुलनेनं कमी-उत्पन्न गटातील मानल्या जाणाऱ्या एका भागामध्ये शाहजाद खान रस्त्याकडेला त्यांच्या हातगाडीवर फळांची मांडामांड करत होते. बऱ्याच वेळापासून ते ग्राहकांची वाट पाहतायत. पण तोवर त्यांचा फारसा धंदा झाला नव्हता.
"धंदा इतका कधीच खालावला नव्हता. दिवसभर लोक फूटपाथशेजारी गाड्या थांबवून फळं घ्यायचे. पण आता किंमती इतक्या वाढल्यात की अनेक खरेदीदारांना फळं घेणंच शक्य होत नाही."
शाहजाद हे इम्रान खान यांचे कट्टर समर्थक आणि मतदार होते. पण आता आपला भ्रमनिरास झाल्याचं ते सांगतात.
"मी पीटीआयला (इम्रान खान यांचा पक्ष- 'पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ) मत दिलं होतं. आम्हाला इम्रान खान यांच्याकडून खूप आशा होती, पण आता काय अवस्था झालीय पाहा. जगणं मुश्कील झालंय. त्यांनी आम्हाला निराश केलंय."
अविश्वासाचा ठराव
पाकिस्तानात महागाई गगनाला भिडलेली आहे, इम्रान खान यांची लोकप्रियता घसरणीला लागलेली आहे आणि विरोधी पक्षांनी इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठी अविश्वासाचा ठराव आणण्याची घोषणा केली आहे.
पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेन्ट (पीडीएम) या आघाडीने इम्रान खान यांच्या विरोधातील ठरावासाठी पुढाकार घेतला आहे. काही आठवड्यांपूर्वी लाहोरमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर पीडीएमचे अध्यक्ष मौलाना फझल-उर-रेहमान म्हणाले, "या अवैध सत्ताधीशाविरोधात (इम्रान खान यांच्या विरोधात) अविश्वासाचा ठराव आणण्याला पीडीएममधील सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे... आणि यासाठी आम्ही सत्ताधारी आघाडीतील भागीदारांना संपर्क साधू, या देशातील लोकांवर दया करावी आणि सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यावा, अशी विनंती त्यांना करू."
फोटो स्रोत, Getty Images
या घोषणेनंतर विरोधी नेत्यांच्या आणि गटांच्या अनेक बैठका झाल्या. अविश्वासाचा ठराव मंजूर करवून घेण्यासाठी पुरेशी मतं विरोधकांकडे नाहीत, त्यामुळे पीटीआयच्या मित्रपक्षांशी संपर्क साधण्यात आला.
पाकिस्तानी संविधानानुसार अविश्वासाचा ठराव मंजूर करवून घेण्यासाठी साधं बहुमत पुरेसं असतं. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये 342 खसादार आहेत, त्यामुळे त्यातील 172 सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं, तर इम्रान खान यांना पायउतार व्हावं लागेल. सत्ताधारी पीटीआयचे 155 सदस्य विधिमंडळात आहेत आणि मित्रपक्षांच्या मदतीने ते सरकार चालवत आहेत. यातील बहुतांश सदस्य लष्कराच्या जवळचे आहेत, असं मानलं जातं.
मोर्चे आणि बैठका
पाकिस्तान मुस्लीम लीग कायदे आझम (पीएमएल-क्यू) आणि मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेन्ट (एमक्यूएम) हे सरकारचे प्रमुख मित्रपक्ष आहेत. आपल्याला सरकारमध्ये आश्वासनानुसार वाटा मिळाला नाही आणि योग्य महत्त्वही देण्यात आलेलं नाही, अशी जाहीर तक्रार या पक्षांनी अलीकडच्या काळात केली होती.
या पार्श्वभूमीवर अविश्वासाचा ठराव मंजूर करवून घेण्यासाठी या सत्ताधारी आघाडीतील मित्रपक्षांना आपल्या बाजूला वळवण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही पर्याय विरोधकांकडे नाही. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सत्ताधारी आघाडीमधील मित्रपक्षच निर्णायक स्थानी आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
'पीएमएल-एन'चे नेते शाहबाझ शरीफ यांनी चौदा वर्षांनी 'पीएमएल-क्यू'च्या नेत्यांची लाहौरमध्ये भेट घेतली आणि सरकारविरोधी अविश्वास ठरावाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी चर्चा केली. पण सरकारच्या मित्रपक्षांकडून मिळणारा संदेश संदिग्ध स्वरूपाचा आहे.
एका बाजूला ते इम्रान खान यांना आश्वस्त करत आहेत, तर त्याच वेळी विरोधी पक्षांनाही ते सकारात्मक संकेत देत आहेत. गेल्या वर्षी पीडीएममधून पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला निलंबित करण्यात आलं होतं, पण आता इम्रान खान यांच्या विरोधात एकजूट करण्यासाठी या पक्षालाही आघाडीत परत घेण्यात आलं आहे.
इम्रान खान सरकार खाली खेचण्यासाठी बिलावर भुट्टो झरदारी यांच्या नेतृत्वाखाली एका मोर्च्याचंही आयोजन करण्यात आलं होतं. सत्तावीस तारखेला कराचीहून हा 'पीपल्स मार्च' निघाला आणि दहा दिवसांनी इस्लामाबादला पोहोचला.
या मोर्च्यादरम्यान केलेल्या भाषणांमध्ये बिलावर भुट्टो झरदारी यांनी वारंवार इम्रान खान यांना सत्ता सोडण्यासंबंधीचा इशारा दिला आणि सत्ता सोडली नाही तर लोकांचा मोर्चाच इम्रान यांना खाली खेचेल, असं विधान केलं.
सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी पीडीएमनेही 23 मार्च रोजी 'महंगाई मार्च'चं आयोजन केलं आहे.
सरकार स्थिर?
विरोधकांच्या घोषणांची आपल्याला फारशी फिकीर नाही, असं सरकारने म्हटलं आहे. बीबीसीशी बोलताना माहिती मंत्री फवाद चौधरी म्हणाले, "इम्रान खान सरकार खाली खेचण्यासाठी विरोधकांचा हा तेरावा प्रयत्न आहे. परंतु, पीटीआयला यातून काहीही धोका उद्भवणार नाही."
"उतावीळपणे या कारवाया केल्या जात आहेत. आत्ताच इम्रान खान यांना खाली खेचलं नाही, तर ते स्वतःच्या कामाच्या बळावर पुढच्या कार्यकाळासाठीसुद्धा निवडून येतील, हे विरोधकांना माहीत आहे."
"विरोधकांकडे पंतप्रधानपदासाठी संयुक्त उमेदवार नाही, त्यांच्या एकमत नाही आणि संयुक्त व्यूहरचनासुद्धा नाही. ते लोकांना निव्वळ फसवत आहेत," असं फवाद म्हणाले.
फोटो स्रोत, ANI
परंतु, विरोधकांच्या या घोषणेनंतर, इम्रान खान यांच्यासह पीटीआयचे इतर नेते त्यांच्या मित्रपक्षांचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील झाले आहेत.
इम्रान खान यांनी अलीकडेच 'पीएमएल-क्यू'च्या नेत्यांची भेट घेतली. एमक्यूएम आणि इतर मित्रपक्षांशीही त्यांनी संपर्क ठेवला आहे. आपल्याच पक्षातील दुरावलेल्या सदस्यांशीसुद्धा संवाद वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
गगनाला भिडलेल्या महागाईच्या काळात जगणं खडतर झालेल्या नागरिकांसाठी पंतप्रधानांनी मदतीची घोषणा केली आहे. त्यांनी इंधनाच्या आणि विजेच्या किंमती खाली आणल्या आहेत आणि 'एहसास' या सामाजिक कल्याण कार्यक्रमाखाली आणखी सवलती दिल्या जातील असं आश्वासनही दिलं आहे.
वाढता राजकीय दबाव कमी करण्यासाठी ही पावलं उचलण्यात आल्याचं राजकीय भाष्यकार मानतात. अलीकडे राष्ट्राला संबोधित करताना इम्रान खान यांनी या समस्यांची दखल घेतली होती. प्रचारमोहिमेदरम्यान आपण दिलेली आश्वासनं आपल्या सरकारला का पूर्ण करता आली नाहीत, हे त्यांनी लोकांना स्पष्ट करून सांगितलं.
सरकार स्पष्टपणे हादरलं आहे, असं 'डॉन' या वृत्तपत्रातील स्तंभकार अरिफा नूर म्हणतात. "लोकसमज घडवण्याच्या या लढाईत विरोधक का जिंकत आहेत, याचं उत्तर सोपं आहे. सरकारच्या विविध प्रतिक्रिया विरोधकांच्या दाव्यांना बळकटी देत आहेत. विरोधक दिशाहीनपणे बडबडत नसून यश खरोखरच त्यांच्या आवाक्यात आल्याचं यातून दिसतं."
बंडखोरांचं भवितव्य आणि विधिमंडळाची बैठक
पाकिस्तानी संविधानातील अनुच्छेद 63-ए संदर्भात चार मूलभूत प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन करावं, असं सरकारने सुचवलं आहे.
"आपल्या पक्षाचा विश्वासघात करणाऱ्या सदस्यांना त्यांच्या संसदीय जागांवरून काढून टाकून शिक्षा करता येईल का? पक्षाविरोधात बंडखोरी केलेल्यांना आगामी निवडणुका लढवण्यासाठी अपात्र ठरवता येईल की नाही? अनुच्छेद 63-ए अनुसार पक्षाविरोधातील बंडखोराला कायमस्वरूपी अपात्र ठरवता येईल का?"
फोटो स्रोत, Getty Images
"एखाद्या सदस्याने पक्षधोरणाविरोधात मत दिलं, तर ते मतदान गृहित धरायचं की नाही?"
पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्यासाठी विरोधकांनी केलेल्या विनंतीनुसार नॅशनल असेंब्लीच्या सभापतींनी 25 मार्च रोजी अधिवेशनाचं आयोजन केलं आहे. नियमानुसार अशी मागणी करण्यात आल्यावर 14 दिवसांच्या आत अधिवेशन घ्यायला हवं, त्यामुळे सभागृहाध्यक्षांचा हा निर्णय असांविधानिक आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे आणि याबाबत न्यायालयात धाव घेतली आहे.
'परस्परविरोधी हितसंबंध'
सैनिकी नेतृत्व आणि इम्रान खान यांच्यातील संबंध आधीइतके स्नेहाचे उरलेले नाहीत, असं काही भाष्यकारांचं मत आहे. विशेषतः आयएसआयच्या महासंचालकांच्या नियुक्तीवरून सैन्य आणि इम्रान खान यांच्यात तणाव वाढला. सैन्याने शिफारस केलेल्या लेफ्टनंट जनरल नदीम अंजुम यांची महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यासाठीची अधिसूचना जारी करायला इम्रान खान यांनी विलंब लावला.
फोटो स्रोत, AFP
एकीकडे इम्रान खान यांची जनसामान्यांमधील लोकप्रियता कमी होते आहे, तर दुसऱ्या बाजूला देशातील शक्तिशाली सैनिकी आस्थापनेसोबतचे त्यांचे संबंधही खालावले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सरकारला दणका देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असं विरोधी पक्षांना वाटतं. पण राजकीय विश्लेषक सलमान खान यांच्या मते, विरोधी पक्षांमध्ये कोणत्याही कार्यक्रमाविषयी किंवा व्यूहरचनेविषयी एकजूट नाही, किंबहुना त्यांचे भिन्न आणि परस्परविरोधी हितसंबंध आहेत.
"अविश्वासाच्या ठरावासंदर्भात बरीच चर्चा आणि बैठका होत आहेत, पण या घडामोडी केवळ लोकांना दाखवण्यासाठी होत आहेत. माध्यमांमध्ये कितीही गदारोळ होत असला, तरी विरोधकांचा हा प्रयत्न प्रामाणिकपणे सुरू असल्याचं दिसत नाही."
अरिफा नूर याबाबत सहमती दर्शवतात- "आरडाओरडाच पुष्कळ होतो आहे, पण संदिग्ध कुजबुजीपलीकडे फारसं काही गेलेलं नाही. जास्त प्रश्न विचारले जात नाहीत, तोवरच हा उत्साह टिकेल. अविश्वासाच्या ठरावाचं लक्ष्य कोण असेल, कोण ठरावाच्या बाजूने मतदान करेल आणि अखेरीस त्यानंतर काय होईल, असे अनेक प्रश्न आहेत. यातील बहुतेक गोष्टी अस्पष्ट आहेत."
पण पाकिस्तानातील राजकारण कोरोनाच्या लाटांपेक्षाही अनिश्चित असल्यामुळे काय होईल हे कोणीच सांगू शकणार नाही, असंही त्या म्हणतात.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
