चीन : शाळकरी मुलांवरचा होमवर्कचा ताण कमी करण्यासाठी आणला कायदा
फोटो स्रोत, Getty Images
जास्तीचं होमवर्क आणि शाळा संपल्यानंतर शिकवणीचा दबाव कमी करण्यासाठी चीननं एक कायदा पारित केला आहे. चीनच्या मीडियानं यासंबंधीची माहिती दिली आहे.
मुलांना पुरेसा आराम आणि व्यायाम करण्यासाठी आवश्यक तितका वेळ आहे की नाही, अशी विचारणा पालकांना करण्यात येणार आहे. तसंच ऑनलाईन अधिक वेळ घालवू नये, अशीही सूचना करण्यात येणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यात चीननं 6 आणि 7 वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या लेखी परीक्षेवर बंदी घातली होती. यामुळे विद्यार्थ्यांची शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याला धोका पोहोचतो, असं त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं.
लहान मुलांचं इंटरनेटचं अॅडिक्शन कमी करण्यासाठी चीननं अनेक पावलं उचलली आहेत.
देशाची कायमस्वरूपी विधीमंडळ संस्था असलेल्या 'नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समिती'ने शनिवारी एक नवीन ठराव संमत केलाय.
या ठरावाची सगळी माहिती अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाहीये. पण, माध्यमांनी सांगितल्यानुसार, हा ठराव पालकांना त्यांच्या मुलांचं नीतीमूल्यं, बौद्धिक विकास आणि सामाजिक सवयी यांना आकार देण्यासाठी सहाय्य करणार आहे.
स्थानिक सरकारवर याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
सोशल मीडिया साईट वेईबोवर या ठरावाविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या आहेत. काही जणांनी सरकार चांगल्या पालकत्वासाठी प्रयत्न करतंय, असं म्हटलंय. तर तर काहींनी ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पालक त्या पात्रतेचे खरंच आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
"मी आठवड्यातील 6 दिवस सकाळी 9 ते रात्रीचे 9 असं काम करतो. आता रात्री मी घरी परतल्यानंतर मला कौटुंबिक शिक्षण घ्यावं लागणार आहे का?" असा प्रश्न एका युझरनं विचारल्याचं साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट न्यूज पेपरनं म्हटलं आहे.
"तुम्ही कामगारांचे शोषण करू शकत नाही. दुसरीकडे तुम्ही त्यांना अधिक मुलं पैदा करायला विचारता."
महत्त्वाचे विषय शिकवत भरपूर पैसे कमावणाऱ्या ऑनलाईन ट्यूशन्सचा हे विषय शिकवण्याचा अधिकार जुलै महिन्यात चीन सरकारने काढून घेतला.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये परकीय गुंतवणुकीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसंच 120 बिलियन डॉलरचे खासगी शिक्षण क्षेत्रात बदल करण्यापूर्वीच ते विस्कळित केले आहे.
चीनमध्ये जन्मदर प्रचंड कमी झाल्यानंतर मुलांच्या संगोपनासाठीचा आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी अधिकारी प्रयत्न करत असल्याचं यातून दिसत आहे.
देशात शैक्षणिक असमानता ही देखील एक समस्या आहे. अधिक श्रीमंत पालक आपल्या मुलांना टॉपच्या शाळांमध्ये दाखल करण्यासाठी हजारो खर्च करण्यास तयार असतात.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
