रशिया भारताचा ताबा घेईल अशी भीती जेव्हा ब्रिटनला वाटत होती

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीची गोष्ट आहे. तरुण ब्रिटीश अधिकाऱ्यांचं एक पथक सिंधू नदीचा प्रवाह, त्याची खोली आणि त्यातील जहाजवाहतुकीच्या शक्यता याबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी गुप्तरित्या सक्रिय झालं होतं.

सिंध प्रांतातील गव्हर्नरांना आणि पंजाबमधील रणजित सिंगांच्या सरकारला या मोहिमेची कुणकुणही लागू नये, असा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न होता. सिंधू नदीला ब्रिटनच्या हितासाठी व्यापारी जलमार्गात रूपांतरित करण्याचा निर्णय लंडनमध्ये घेण्यात आला होता.

एका वरिष्ठ ब्रिटीश अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, "सिंधू नदीचं रूपांतर थेम्स नदीमध्ये केलं जाणार होतं."

सिंधू नदीवरील प्रमुख बंदर उभारण्यासाठी मीठनकोट नावाच्या ठिकाणाची निवडही करण्यात आली.

त्या वेळपर्यंत ब्रिटनने 'सोने की चिडिया' मानल्या जाणाऱ्या भारतामध्ये स्वतःचं अस्तित्व बळकट केलं होतं आणि आता रशिया आपल्याकडून भारत हिरावून घेईल अशी भीती ब्रिटिशांना वाटत होती. या क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी रशिया आणि ब्रिटन यांच्यात आधीपासूनच संघर्ष सुरू होता.

ब्रिटीश व रशियन गुप्तहेर पेशावर, काबूल, कंदहार, बुखारा आणि मुलतान अशा मुख्य शहरांसोबतच मोठमोठ्या डोंगररांगांमधील दुर्गम दऱ्यांमध्ये व वाळवंटांमध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आपापल्या सरकारसाठी समर्थन व माहिती गोळा करत होते.

ब्रिटीश व रशियन यांच्यातील या वर्चस्वाच्या लढाईला 'द ग्रेट गेम' असंही संबोधलं गेलं होतं.

जागतिक शक्तींमधील संघर्षाची ऐतिहासिक कहाणी

जागतिक शक्तींमधील या संघर्षाची कहाणी अफगाणिस्तानात विविध ठिकाणी सुरू झाली. उदाहरणार्थ, हेरात शहरातील बाजारपेठेत 1830 साली दोन भिन्न जगांमधील लोकांची योगायोगाने भेट झाली.

यातील एक व्यक्ती होती ब्रिटीश अधिकारी लेफ्टनंट आर्थर कोनोली आणि दुसरी व्यक्ती होती पशीनमधील सय्यद महीन शाह.

तरुण ब्रिटीश अधिकारी आर्थर कोनोली 10 ऑगस्ट 1829 रोजी इंग्लंडहून भूमार्गे निघाले आणि हेरातला पोचले. त्या वेळी कोनोली यांची आर्थिक परिस्थितीत बरी नव्हती आणि त्यांना रोख रकमेची गरज होती. दरम्यान, सय्यद महीन शाह व्यापारासाठी नेहमीप्रमाणे हेरातवरून भारताकडे जायची तयारी करत होते.

आर्थर कोनोली यांनी त्यांच्या प्रवासाचा वृत्तान्त 'अ जर्नी टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया थ्रू रशिया, पर्शिया अँड अफगाणिस्तान' या नावाने लिहून ठेवला आहे. त्यात ते म्हणतात की, लोकांना त्यांची अडचण कळली तेव्हा त्यांना मदत करू शकतील असे काही लोक आपल्याला माहीत असल्याचं एका व्यक्तीने त्यांना सांगितलं. "ती व्यक्ती पशीनमधील सय्यद समुदायातील काही व्यापाऱ्यांना घेऊन माझ्या घरी आली."

त्या सय्यद मंडळींना अतिशय सन्मानाचं उच्च स्थान होतं, असं कोनोली लिहितात. त्यांच्या या विशेष स्थानामुळे धोकादायक भागांमध्येसुद्धा त्यांच्या सामानाला कोणीही हात लावत नसे, परिणामी "सर्वसामान्य लोकांच्या तुलनेत त्यांना व्यापार करणं सोपं जात असे."

अपयशी प्रयत्न करून झाल्यावर

या मंडळींपैकी एक होते सय्यद महीन शाह. त्यांनी कोनोली यांना मदतीचं आश्वासन दिलं. कोनोली आणि रशियातील सेंट पीटर्सबर्गपासून त्यांच्या सोबत आलेले भारतीय रहिवासी करामत अली या दोघांनाही दिल्लीपर्यंत सुरक्षितरित्या पोचवण्याची जबाबदारी सय्यद महीन शाह यांनी स्वीकारली. परंतु, आपण तीस घोडे खरेदी करण्यासाठी सर्व पैसे खर्च केलेले असल्यामुळे आपल्याकडे रोख रक्कम नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. हे घोडे त्यांना भारतात नेऊन विकायचे होते.

सय्यद महीन शाह यांच्या शब्दावर इतर लोकसुद्धा आपली मदत करायला तयार झाल्याचं कोनोली नोंदवतात. पण त्यातील कोणीही रोख रक्कम द्यायला तयार नव्हतं.

कोनोली लिहितात, "काही दिवस अपयशी प्रयत्न करून झाल्यावर मी चार हजार पाचशे बंगाली रुपयांची एक पावती तयार केली, त्या बदल्यात मला तितक्याच रकमेच्या काश्मिरी शाली मिळाल्या. या शाली बाजारात विकून आम्ही आमची उधारी संपवली. नंतर सय्यद महीन शाह यांच्या सोबत आमचा प्रवास सुरू झाला. 19 ऑक्टोबरला सुरू झालेल्या या प्रवासात आमच्या जत्थ्यात सुमारे एक डझनभर व्यापारी होते, त्यातील बहुतांश पशीनमधील सय्यद समुदायातलेच होते."

अफगाणिस्तानातील दुर्रानी राज्यकर्ते

त्या काळी अफगाणिस्तानात दुर्रानी राजवट होती. अहमद शाह अब्दाली याने 1747 साली या राजवटीची स्थापना केली आणि कालांतराने अब्दालीन 'दुर्रानी' (मोत्यांहून मोत्यासारखा) हे नामाभिधान स्वीकारलं. त्यांच्या साम्राज्याची राजधानी कंदहार होती आणि अब्दालीचा मुलगा तैमूर शाह याच्या राज्यकाळात राजधानी काबूलला स्थलांतरित करण्यात आली.

इतिहासकार पीटर ली यांनी 2019 साली प्रकाशित झालेल्या 'अफगाणिस्तान: अ हिस्ट्री फ्रॉम 1260 टू द प्रेझेन्ट डे' या पुस्तकात लिहिल्यानुसार, अहमद शाह अब्दालीने कंदहारमध्ये स्थापन केलेलं राज्य विभिन्न रूपांमध्ये 1978 सालपर्यंत सुरू होतं.

आर्थर कोनोली व सय्यद महीन शाह हेरातहून 1830 साली निघाले, तेव्हा दुर्रानी राजवटीच्या सिंहासनावर दोस्त मोहम्मद होते. विशेष म्हणजे त्यांच्या आधीचे दुर्रानी राज्यकर्ते आणि या राजघराण्यातील चौथे सत्ताधीश शाह शुजा यांना 1809 साली अंतर्गत कटकारस्थानामुळे स्वतःची बादशाही गमवावी लागली आणि इंग्रजांच्या आश्रयाखाली भारतात राहावं लागलं.

दुर्रानी राजघराण्याचे संस्थापक अहमद शाह अब्दाली आक्रमक म्हणून भारतात आले होते, तर सय्यद महीन शाह व आर्थर कोनोली तिथे प्रवासासाठी जात होते, आणि त्याच ठिकाणी अब्दालीचा एक उत्तराधिकारी आश्रय घेऊन राहत होता. हा भारत ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेलेला असल्यामुळे त्याच्यावरचं आक्रमण हे ब्रिटीश हितसंबंधांवरचं आक्रमण ठरलं असतं. त्यामुळे असे संभाव्य हल्ले रोखण्याला ब्रिटनने प्राधान्य दिलं होतं.

एकोणिसाव्या शतकामध्ये ब्रिटनला रशिया व फ्रान्स यांच्याकडून धोका होता. वायव्येकडील मार्गाने ते भारतावर हल्ला करण्याची शक्यता होती. कालांतराने फ्रान्सच्या बाबतीत ब्रिटनला वाटणारी भीती कमी झाली, पण रशियाकडून धोका कायम होता.

रशियाच्या संभाव्या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी ब्रिटनने तयार केलेल्या व्यूहरचनेसंदर्भात आर्थर कोनोली व सय्यद महीन शाह यांची भेट पुढील काही महिन्यांसाठी व वर्षांसाठी अतिशय महत्त्वाची ठरली.

हेरातमध्ये खरेदी केलेले घोडे मुंबईत ब्रिटीश अधिकारी किती रुपयांना विकत घेत?

सय्यद महीन शाह, आर्थर कोनोली आणि इतर डझनभर व्यापारी हेरातहून निघाले तेव्हा भारतात विकण्यासाठी सोत घेतलेले सुमारे चारशे घोडे त्यांच्या जत्थ्यात होते. त्यातील केवळ पन्नास घोडे 'गुणवत्ता' राखणारे होते.

इतिहासकार शाह महमूद हनीफी यांनी 'कनेक्टिंग हिस्ट्रीज् इन अफगाणिस्तान: मार्केट रिलेशन्स अँड स्टेट फॉर्मेशन ऑन अ कलोनिअल फ्रंटिअर' या पुस्तकात लिहिल्यानुसार, इतक्या दुबळ्या घोड्यांना विकून नफा कसा कमावणार, असं कोनोलीने संबंधित व्यापाऱ्यांना विचारलं, तेव्हा त्याला असं सांगण्यात आलं की, मुंबईला बसरामधील व्यापारी येतात, ते चारशे-पाचशे रुपयांचे घोडे घेतात आणि हे 'अरबी घोडे' आहेत असं सांगून इंग्रजांना बाराशे-पंधराशे रुपयांना विकतात.

घोड्यांची खरेदी-विक्री हा या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायातील सर्वाधिक नफादायक भाग नव्हता, असं हनीफी लिहितात. "परत जाताना अफगाणिस्तान, इराण व मध्य आशिया इथे भारत व इंग्लंडमधील वस्तू विकल्यावर आपल्याला सर्वाधिक नफा मिळतो, असं पशीनचे व्यापारी म्हणायचे."

कोनोली याने असा दावा केला होता की, त्याने महीन शाह यांची खतावणी तपासली आणि त्यानुसार 1828 मध्ये महीन शाह यांनी मुंबईत सात हजार रुपयांची गुंतवणूक केली, त्यातून घेतलेला माल जहाजाने सिंधला नेण्यात आला, तिथून भूमार्गे हा माल काबूल व बुखारा इथल्या बाजारपेठांपर्यंत पोचला, असं हनीफी यांनी नमूद केलं आहे.

या व्यवहारामुळे सय्यद महीन शाहला काबूलमध्ये 110 टक्के आणि बुखारामध्ये जवळपास 150 ते 200 टक्के नफा मिळाला. इथल्या ऐतिहासिक बाजारपेठांमध्ये होणारा हा नफाच जागतिक महासत्तांमधील संघर्षाचं केंद्र बनणार होता.

भारतावरील रशियाच्या व फ्रान्सच्या हल्ल्याची भीती आणि ब्रिटिशांचं धोरण

इतिहासकार जोनाथन ली यांच्या म्हणण्यानुसार, अफगाण प्रवासी व्यापाऱ्यांचा काफिला आणि ब्रिटीश अधिकारी हेरातहून दिल्लीला रवाना झाले, त्या वेळेपर्यंत 'सिंधू नदीजवळच्या राज्यांमध्ये' 'हस्तक्षेप करायचा नाही' किंवा 'अलिप्तता' राखायची असं ब्रिटनचं धोरण होतं. ब्रिटीश व शीख यांच्यात 1809 साली झालेला करार उत्तरेकडील कोणत्याही संभाव्य हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी पुरेसा आहे, असं ब्रिटिशांना मानलं होतं.

त्याच वर्षी फ्रान्स व रशिया यांच्या संभाव्य हल्ल्यांच्या शक्यतेमुळे इंग्रजांनी तत्कालीन दुर्रानी बादशाह शाह शुजा याच्याही सोबत समजुतीचा करार केला होता. कालांतराने त्याचा भाऊ शाह महमूद याने हा करार रद्द केला.

परंतु, ही परिस्थिती आणि ब्रिटिशांचं 'हस्तक्षेप न करण्याचं' धोरणसुद्धा बदलणार होतं. नवीन धोरणामुळे पहिलं ब्रिटन-अफगाण युद्ध झालं आणि या धोरणासंदर्भात सय्यद महीन शाह, आर्थर कोनोली व शाह शुजा यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

"आपल्याला रशियाशी सिंधू प्रांतात लढावं लागेल आणि हे युद्ध मोठं असेल."

रशियन सैन्याने उस्मानिया साम्राज्य, इराण व मध्य आशियातील मुस्लीम राज्यांविरोधात मिळवलेला विजय ब्रिटनसाठी धोकादायक आहे, असं मानणारे लॉर्ड अलेनबरो 1830 साली ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष झाले.

एक ब्रिटीश अधिकार जॉर्ज डी. लेसी इव्हान्स यांनी म्हटल्यानुसार, "भारतावर हल्ला करण्यासाठी केवळ तीस हजारांचं छोटं सैन्य गरजेचं होतं."

इराण व अफगाणिस्तान इथले राज्यकर्ते कोणत्याही आक्रमकांचा प्रतिकार करणार नाहीत, उलट ते रशियाची मदत करण्याचीही शक्यता आहे, असं त्यांना वाटत असल्याचं जोनाथन ली म्हणतात. लॉर्ड अलेनबरोब यांना हा युक्तिवाद मान्य होता. या संदर्भात त्यांनी स्वतःच्या रोजनिशीत लिहिलं होतं की, "आपल्याला रशियाशी सिंधू प्रांतात लढावं लागेल, याची मला खात्री आहे... आणि हे युद्ध खूप मोठं असेल."

कंपनीच्या नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात असे. त्यांनी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड बेन्टिक यांना रशियाच्या धोक्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी योजना तयार करण्याचा आदेश दिला. "ब्रिटनने सिंधू नदीजवळच्या राज्यांमध्ये आणि विशेषतः काबूल, कंदहार, हेरात व खेवा या शहरांमध्ये रशियाच्या प्रभावाचा सामना करायची तयारी करायला हवी," असं त्यांनी सांगितलं.

सिंधू प्रांतातील व मध्य आशियातील राज्यांसोबतचा व्यापार वाढवणं, हा यावरचा सर्वोत्तम उपाय असल्याची त्यांची धारणा होती. इतिहासकार जोनाथन लिहितात की, आपल्या साम्राज्याचं लक्ष्य गाठण्यासाठी व्यापाराचा उपयोग 'जादुई शक्ती' म्हणून करता येतो, असं एकोणिसाव्या शतकातील अनेक ब्रिटीश राजकीय नेत्यांना वाटत होतं.

योगायोगाने किंवा महीन शाह यांच्या सुदैवाने कोनोली दिल्लीत पोचण्याच्या अकरा महिने आधी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या एका गुप्त समितीने 'भारतीय व युरोपीय उत्पादनांचा एक हप्ता इराण व भारताच्या मध्यवर्ती शहरांकडे घेऊन जाण्यासाठी पन्नास हजार रुपयांची तरतूद केली होती. व्यापार वाढावा आणि या (मध्य आशियाई) बाजारपेठांचा अंदाज बांधता यावा, हा यामागचा उद्देश होता.'

ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी सय्यद महीन शाह यांच्यावर कोणती मोहीम सोपवली?

सय्यद महीन शाह दिल्लीला पोचल्यावर लगेचच त्यांच्याकडे ब्रिटनच्या वतीने व्यापारविषयक अंदाजबांधणीची मोहीम सोपवण्यात आली. भारतीय व युरोपीय उत्पादनांना अफगाणिस्ताना व मध्य आशियात निर्यात करणं कितपत लाभदायक होऊ शकतं, याचा अंदाज त्यांना घ्यायचा होता.

हनीफी लिहितात त्यानुसार, महीन शाह यांनी 1831 ते 1835 या कालखंडात ब्रिटनच्या वतीने चार वेळा मध्य आशियाई बाजारपेठांचे व्यापारी दौरे केले. दोन भिन्न मार्गांनी अफगाणिस्तान व मध्य आशियातील बाजारपेठांमध्ये माल पोचवून नफा कमावता येऊ शकतो, हा ब्रिटनचा अंदाज योग्य असल्याचं या प्रवासांमध्ये निदर्शनास आलं.

कंपनीच्या देखरेखीखाली महीन शाह यांनी पार पाडलेल्या व्यापारी मोहिमेतील रकमांच्या आकडेवारीचा उपयोग करून 1839 साली अपगाणिस्तानवरील हल्ल्याचं समर्थन करण्यात आलं, असं हनीफी लिहितात.

शिकारपूर, मुलतान, काबूल व कंदहार इथे कित्येक शतकं सुरू असलेला व्यापार

सय्यद महीन शाह आणि त्यांचे सहकारी अफगाण प्रवासी व्यापारी दर वर्षी ज्या व्यापारी मार्गांनी प्रवास करायचे ते मार्ग कित्येक शतकं जगाच्या विविध भागांमधील बाजारपेठांना जोडत होते.

इतिहासकार हनीफी नोंदवतात त्यानुसार, मुघलकाळामध्ये काबूल हिंदुकुश इथल्या सीमेवर एक महत्त्वाचं केंद्र होतं आणि सिंधू नदीच्या थोडंसं पूर्वेला ममुलतान शहर हे एक महत्त्वाचं व्यापारी केंद्र होतं. काबूल व कंदहार इथून भारतात आयात होणाऱ्या घोड्यांची ही एक महत्त्वाची बाजारपेठ होती. मुलतानमधील व्यापारी 1600 ते 1900 या कालखंडात इराण, मध्य आशिया व रशियापर्यंत व्यापारासाठी जात असत.

बुखारा व मुलतान यांच्यात काबूलमार्गे व्यापार होत असे. या मार्गावर शिकारपुरी हिंदू आणि लोहानी अफगाण यांचं वर्चस्व होतं, असं हनीफी लिहितात. आता भारतातील ब्रिटीश राज्यकर्ते या ऐतिहासिक व्यापारी जाळ्याला आपल्या इच्छेनुसार आकार देण्याचा प्रयत्न करणार होते.

मीठनकोट - सिंधू नदीजवळचं एक मुख्य व्यापारी केंद्र?

हनीफी लिहितात त्यानुसार, आता सर्व ऐतिहासिक कागदपत्रं उपलब्ध नाहीत, पण तरीही असं म्हणता येईल की, सय्यद महीन शआह यांचा पहिला व्यापारी प्रवास अतिशय यशस्वी ठरला, त्यात त्यांनी कलकत्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात कापड खरेदी करून मध्य आशियाला घेऊन गेले. अशा रितीने महीन शाह यांनी 1831, 1832, 1834 व 1835 या वर्षांमध्ये चार वेळा ब्रिटिशांच्या सहाय्याने माल घेऊन मध्य आशियाचा प्रवास केला. यात त्यांना बराच नफा कमावता आला.

"सय्यद महीन शाह यांनी ब्रिटनला एक महत्त्वाची व्यापारी माहिती दिली. सिंधू नदीच्या मार्गाने एक मोठी व्यापारी योजना आखण्यासंदर्भात ही माहिती आधारभूत युक्तिवाद म्हणून वापरण्यात आली."

सय्यद महीन शाह दोन मार्गांनी हा व्यापारी प्रवास करत होते. एक मार्ग कंदहारमधून जात होता, तर दुसरा मार्ग पेशावरवरून जात होता. हनीफी लिहितात त्यानुसार, उत्तरेतील मशहद व हेरात आणि दक्षिणेतील क्वेटा, कराची, शिकारपूर व मुंबई यांना जोडण्याचं काम कंदहार करत होतं. तर, उत्तरेतील काबूल, मझार-ए-शरीफ व बुखारा आणि दक्षिणेतील लाहोर, अमृतसर, दिल्ली व कलकत्ता यांना जोडण्याचं काम पेशावर मार्ग करत होता.

"अधिकाधिक व्यापार कंदहार ते काबूल या वाटेने व्हावा, यासाठी ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना हे मार्ग बदलायचे होते," असं हनीफी लिहितात.

"सिंधू नदीजवळच्या प्रांतातील व्यापारात संभाव्य वाढ होण्याची शक्यता असल्यामुळे अशा रितीने बंदर उभारण्यासाठी कोणती जागा निवडावी याबद्दल बरीच चर्चा झाली."

या संदर्भात डेरा इस्माइल खान आणि डेरा गाझी खान या ठिकाणांचाही विचार करण्यात आला, पण अखेरीस बंदर उभारण्यासाठी मीठनकोट या जागेची निवड झाली.

अफगाणिस्तानला 'एकत्र' आणण्याची योजना

याच दरम्यान आर्थर कोनोली यांच्यावर एक धोरणात्मक दस्तावेज तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. रशियाकडून हल्ला होण्याची शक्यता वास्तवाला धरून आहे आणि इराण रशियाचा प्रतिकार करू शकणार नाही, बफर झोन म्हणूनसुद्धा त्याचा उपयोग नाही, असं सांगणारा अहवाल कोनोली यांनी मार्च 1831 मध्ये दिला.

त्यांनी अफगाणिस्तानला 'एकत्र' करण्याची शिफारस केली. शाह शुजाला पुन्हा सिंहासनावर बसवण्यात आलं तर अफगाणिस्तानला एकत्र करणं सोपं झालं असतं, पण तत्पूर्वी इतर काही समस्या सोडवणं गरजेचं होतं.

सन 1830 मध्ये सिंधू नदीवर एकही बंदर नव्हतं आणि कराची ब्रिटनच्या नियंत्रणाखाली नव्हतं. त्या काळी कराची हे 'मच्छिमारांचं छोटंसं गाव' होतं, असं जोनाथन लिहितात.

सिंधू नदीला थेम्स नदी करण्याची योजना

मध्य आशियाकडे पाठवायचा ब्रिटीश माल आधी कलकत्त्याला येत असे, तिथून गंगेच्या मार्गाने जहाजांमधून हा माल भारताच्या आतल्या भागांमध्ये आणला जात असे आणि मग भूमार्गे लाहोरला व पुढे शिकारपूरला नेला जात असे. तिथून मग व्यापारी काफिले हा माल घेऊन बुखारा व अफगाणिस्तानातील बाजारपेठांकडे रवाना होत. हा मार्ग खूप महागडा ठरत होता आणि इतक्या महागड्या ब्रिटीश वस्तू रशियन उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकत नव्हत्या.

यावर तोडगा काढण्यासाठी 'सिंधू नदीचं रूपांतर थेम्स नदीमध्ये करायला हवं,' असं लॉर्ड अलेनबरो मानत होते.

जोनाथन यांनी लिहिल्यानुसार, अलेनबरो यांच्या योजनेला भारतातील ब्रिटीश अधिकाऱ्यांचा फारसा पाठिंबा नव्हता. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीकरता सिंधू नदीतील पाण्याचा प्रवाह व इतर बाजूंची तपासणी करण्यासाठी अलेनबरो यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याऐवजी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे हे काम सोपवलं.

अलेक्झांडर बर्न्स हे या अधिकाऱ्यांपैकी एक होते, त्यांच्या डॉक्टर भावाने पूर्वी सिंधचा दौरा केलेला होता. बर्न्स यांनी सिंधू नदीमधील संभाव्य जहाजवाहतुकीबाबत अतिशय सकारात्मक अहवाल सादर केला.

डॉ. बर्न्स यांच्या मोहिमेचा मुख्य उद्देश गुप्त ठेवण्यासाठी असं सांगण्यात आलं की, ते महाराजा रणजीत सिंग यांना एक घोडागाडी भेट देण्यासाठी त्यांच्या दरबारात जाणार आहेत. जोनाथ लिहितात त्यानुसार, 1809 साली शिखांसोबत समजुतीचा करार करणाऱ्या चार्ल्स मेटकाफ यांचा या मोहिमेवर आक्षेप होता. 'आपल्या (ब्रिटीश) सरकारच्या प्रतिष्ठेला साजेशी ही मोहीम नाही,' असं मेटकाफ यांचं म्हणणं होतं.

सिंधू नदीमध्ये 'सपाट तळ असलेलं जहाज'च प्रवास करू शकतं, आणि त्यात जास्तीतजास्त 75 टन वजन वाहून नेता येईल, असं 1830-31मधील बर्न्स यांच्या मोहिमेतून निदर्शनास आलं.

पहिलं अफगाणी युद्ध कोणत्या मुद्द्यासाठी लढण्यात आलं?

ब्रिटीश प्रशासनावर सिंधू नदी योजनेचा पगडा असल्याचं यावरून स्पष्ट होतं. शुजाला दुर्रानी राजवटीच्या मुख्य स्थानी आणण्यापलीकडे अधिक मोठ्या मुद्द्यासाठी पहिलं अफगाणी युद्ध झालं, असं हनीफी म्हणतात. जागतिक व्यापारी हितसंबंधांसाठी हे युद्ध झालं.

ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी सिंधू नदी योजनेसाठी काबूलमधील राजकीय नेत्यांशी संपर्क साधला आणि व्यापाऱ्यांना सिंधू मार्गे प्रवास करण्यासाठी उद्युक्त करावं असं आवाहन केलं. या योजनेमध्ये लोहानी म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या अफगाणी प्रवासी व्यापाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली.

आर्थर कोनोली यांचे सहकारी सय्यद करामत अली 1831 ते 1835 या कालखंडात काबूलमध्ये ब्रिटिशांसाठी वृत्तलेखक म्हणून कार्यरत होते. मीठनकोटच्या संदर्भात त्यांना आदेश देण्यात आला की, "मीठनकोटमधील बाजारात भारतीय व्यापारी मोठ्या प्रमाणात फळं विकत घेतील आणि त्या बदल्यात गरजेचं भारतीय सामानसुद्धा मिळेल, शिवाय या सोयीमुळे पंजाबमार्गे भारतात जाण्याची तसदी घ्यावी लागणार नाही, असं व्यापाऱ्यांना सांगावं, अशी सूचना करामत अली यांना करण्यात आली."

हनीफी लिहितात, "ब्रिटीश लोक मीठनकोटकडे दक्षिण व मध्य आशिया मधील एक बाजारपेठ म्हणून पाहत होते. या ठिकाणी सर्व क्षेत्रांमधील व्यापारी सहज पोचू शकत होते. दर वर्षी कलकत्त्यापर्यंत लांबचा प्रवास करण्याऐवजी अपगाणी प्रवासी लोहानी व्यापारी वर्षातून अनेकदा सिंदू नदीतून प्रवास करू शकतात, असं ब्रिटिशांचं म्हणणं होतं. एका मोसमापुरताच व्यापार मर्यादित न राहता वर्षभर सुरू राहावा, हा यामागचा उद्देश होता."

परंतु, पहिलं ब्रिटीश-अफगाण युद्ध आणि शाह शुजा याचं अपशय यांमुळे मीठनकोटमधील बंदराची योजना संपुष्टात आली.

शाह शुजाने अफगाणिस्तानात परतायची इच्छा व्यक्त केली

दरम्यान, दुर्रानी साम्राज्याचा चौथा सत्ताधीश शाह शुजा 1803 ते 1809 या काळात राज्य चालवून स्वतःचं सिंहासन गमावून बसला होता. त्याला पुन्हा मायदेशात परत जाण्याची इच्छा होती. त्याने 1832 साली लॉर्ड बेन्टिकला पत्र लिहिलं आणि आपल्याला मिळणाऱ्या भत्त्याची वर्षभराची रक्कम आगाऊ मिळावी अशी मागणी केली. आपलं सिंहासन परत मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी शुजाला ही रक्कम हवी होती.

इतिहासकारांच्या म्हणण्यानुसार, काही काळ वाट पाहायला लावल्यानंतर शुजा सोळा हजार रुपये देण्यात आले आणि दिल्लीत शस्त्रास्त्र खरेदीमध्ये करसवलत देण्यात आली.

या व्यतिरिक्त शाह शुजाने 1834 साली रणजीत सिंग यांच्यासोबतसुद्धा एक समजुतीचा करार केला. त्यानुसार, शाह शुजा पुन्हा सत्तेत आले तर शीख साम्राज्याचा भाग असलेल्या दुर्रानी साम्राज्यातील प्रदेशांवरचा हक्क ते सोडून देणार होते. यात पेशावरचाही समावेश होता.

एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकातील नोंदीनुसार, दुर्रानी बादशाह दोस्त मोहम्मद रशियाचं संभाव्य आक्रमण थोपवू शकतील का आणि मुळात आपण त्यांना मित्र मानावं का, याबद्दल इंग्रजांना समाधानकारक उत्तर मिळालं नव्हतं. त्यामुळे इंग्रजांनी शाह शुजाला सिंहासनावर बसवण्यासाठी अफगाणिस्तानात थेट हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला.

इंग्रजांच्या सिंधू नदीतील सेनेच्या मदतीने कंदहार व गझनी इथे विजय मिळवून शाह शुजा ऑगस्ट 1839मध्ये दुसऱ्यांदा दुर्रानी साम्राज्याच्या सिंहासनावर बसला. पण या सत्तांतराला लोकांचा फारसा पाठिंबा मिळाला नाही.

ब्रिटानिकातील नोंदीनुसार, दोस्त मोहम्मद आधी बल्ख आणि मग बुखारा इथे गेला, तिथे त्याला अटक करण्यात आलं. परंतु, तो कैदेतून पळून जाण्यात यशस्वी झाला. "2 नोव्हेंबर 1840 रोजी झालेल्या लढाईत दोस्त मोहम्मदचं पारडं जड होतं, पण दुसऱ्या दिवशी त्याने काबूलमध्ये इंग्रजांसमोर शरणागती पत्करली आणि त्याला कुटुंबियांसह भारतात पाठवण्यात आलं."

परंतु, परिस्थिती अजूनही आटोक्यात आली नव्हती, त्यामुळे अखेरीस ब्रिटिशांना माघार घेणं भाग पडलं.

शाह शुजाचं निधन आणि ब्रिटनची माघार

दोस्त मोहम्मदचा मुलगा अकबर खान याच्याशी माघारीच्या अटींबाबत वाटाघाटी सुरू होत्या. दरम्यान, ब्रिटीश राजकीय एजन्ट विल्यम मॅकनॉटनचं निधन झालं. परिणामी, 6 जानेवारी 1842 रोजी सुमारे साडेचार हजार ब्रिटीश व भारतीय सैनिक आणि त्यांच्या तळावरील सुमारे बारा हजार लोक काबूलमधून बाहेर पडले. अफगाणी टोळ्यांनी त्यांना घेराव घातला आणि या माघारीच्या प्रवासात रक्ताचे पाट वाहिले. इंग्रज काबूलमधून बाहेर पडल्यावर शाह शुजालाही जीव गमवावा लागला.

ब्रिटीश सैन्याने त्या वर्षी पुन्हा काबूलवर ताबा मिळवला होता, पण भारताचे गव्हर्नर जनरल अलेनबरो यांनी अफगाणिस्तान सोडायचा निर्णय घेतला आणि 1843 साली दोस्त मोहम्मद पुन्हा काबूलमध्ये सिंहासनावर बसले, असं ब्रिटानिकाची नोंद म्हणते.

'हस्तक्षेप न करण्याचं' आणि 'अलिप्तते'चं धोरण रद्द करून काबूलवरील नियंत्रणाद्वारे मध्य आशियापर्यंत नवीन व्यापारी मार्ग सुरू करण्याची योजना आखणारे हेच अलेनबरो होते. परंतु, हा घटनाक्रम इथेच थांबला नाही. 1878 ते 1880 या वर्षांमध्ये अफगाणिस्तानातील रशियाच्या वर्चस्वामुळे आणखी एक ब्रिटीश-अफगाण युद्ध झालं. हे युद्धसुद्धा ब्रिटीश सैनिकांच्या माघारीने संपलं.

परंतु, इतिहासकार शाह महमूद हनीफी लिहितात त्यानुसार, या दोन युद्धांमुळे भारतातील ब्रिटीश साम्राज्यवादाच्या प्रभावापासून अफगाणिस्तान वाचला, असं त्या काळातील अनेक पुस्तकांमध्ये लिहिल्याचं आढळतं. पण हे खरं नाही. या दोन्ही युद्धांकडे ब्रिटीश आक्रमणकर्त्यांचं 'अपयश' किंवा प्रतिकार करणाऱ्या स्थानिक अफगाणी लोकांचं 'यश' म्हणून पाहिलं जातं; परंतु, भारतातील ब्रिटीश साम्राज्याचा अफगाणिस्तानातील राजकीय, आर्थिक व बुद्धिजीवी अवकाशावर खोलवरचा ठसा उमटल्याचं संशोधनातून दिसतं, असं हनीफी नमूद करतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)