AUKUS नेमकं काय आहे? 'क्वॉड' आणि 'ऑकस'मध्ये काय फरक आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात नुकत्याच झालेल्या सुरक्षा कराराला 'ऑकस' (AUKUS) नाव देण्यात आलं आहे. युरोपियन संघ, फ्रान्स आणि चीनने मात्र ऑकस करारावर आक्षेप घेतला आहे.
फ्रान्सने तर ऑस्ट्रेलियावर 'पाठीमागून हल्ला' केल्याचा आरोप केला आहे. चीनचं सरकारी माध्यम ग्लोबल टाइम्सने ऑस्ट्रेलिया-वॉशिंग्टन संबंधांवर लिहिलं आहे की, वॉशिंग्टन ऑस्ट्रेलियाला 'विशेष महत्त्व' देत असल्याचं दिसतंय.
ग्लोबल टाइम्सने असंही म्हटलं आहे की, भारत आणि जपानप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाही 'क्वॉड' देशांमध्ये सहभागी आहे, परंतु या दोन्ही देशांच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलियाकडे मात्र विशेष लक्ष दिलं जात असल्याचं दिसतं.
24 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन व्हाईट हाऊसमध्ये 'क्वाड' लीडर्स परिषदेचे आयोजन करणार आहेत.
'भारतावर मानसिक परिणाम'
ऑकस कराराचा जपान आणि भारतावर "मानसिक परिणाम" होईल असं ग्लोबल टाइम्सनं म्हटलं आहे. ऑकस करारावरून असं दिसून येतं की, अमेरिकेची ऑस्ट्रेलियाशी असलेली वागणूक जपान आणि भारतापेक्षा खूप वेगळी आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिकेच्या हिंद-प्रशांत महासागरातील रणनीतीचे केंद्र आहे, ज्याच्या पश्चिमेकडे हिंदी महासागर आणि पूर्वेकडे पॅसिफिक महासागर आहे, असं ग्लोबल टाइम्समध्ये म्हटलंय. उत्तर गोलार्धात अमेरिकेचे अनेक लष्करी तळ आणि मित्रराष्ट्र आहेत, परंतु दक्षिण गोलार्धात त्याची जागतिक धोरणात्मक युती तुलनेने कमकुवत दिसते, असंही म्हटलं आहे
ऑकस करारानुसार ऑस्ट्रेलियाला हिंद-प्रशांत क्षेत्रात अण्वस्त्रचालित पाणबुड्या उपलब्ध होतील. यावेळी अमेरिकेने ऑस्ट्रेलियाबरोबर राजकीय भागिदारी अधिक बळकट करण्यासाठी ऑकस कराराच्या माध्यमातून हे पाऊल उचललं आहे.
ग्लोबल टाइम्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिका भारताला अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. वॉशिंग्टनचं मुख्य उद्दीष्ट आपलं आशिया-पॅसिफिक धोरण पश्चिमेकडे हिंदी महासागरापर्यंत पसरवणं आहे. भारत आपल्या 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणाला महत्त्व देतो. वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यातही समान हितसंबंध असू शकतात, परंतु तरीही अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये अनेक मतभेद सुद्धा आहेत.
ग्लोबल टाइम्सने आणखी काय म्हटलं आहे?
अलीकडच्या काही वर्षांत भारताने अमेरिकेचं बारकाईनं अनुकरण केलं आहे, पण अमेरिकेने भारताची वारंवार निराशा केलेली दिसते, असं वृत्तपत्रात म्हटलं आहे. परिणामी, संकटाच्या वेळी अमेरिका भारताला बिनशर्त पाठिंबा देईल का? असे प्रश्न ग्लोबल टाइम्सने उपस्थित केले आहेत.
या परिस्थितीमुळे भारत ऑस्ट्रेलियाइतका अमेरिकेपुढे झुकणार नाही. वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्लीच्या राजकीय गरजा वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे भारताला अमेरिकेचा आणखी एक मित्र देश व्हायचं नाही याउलट 'आणखी एक अमेरिका' व्हायचं आहे, असंही लिहिलं गेलं आहे.
जपानसाठी मात्र अमेरिकेशी जुळवून घेणे फायदेशीर ठरू शकतं. परंतु जपानच्या देशांतर्गत राजकीय आणि कायदेशीर अटी अमेरिकेशी सुसंगत नाहीत. ऑकस करारानुसार तांत्रिक आणि आर्टीफिशियल इंटिलिजंसच्या भागीदारीवर सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
ग्लोबल टाइम्सच्या वृत्तानुसार, काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला आपली लष्करी ताकद विकसित करण्यासाठी मदत करू शकतं. तसंच आशियात 'गार्ड डॉग' बनवण्यासाठीही मदत करू शकतात.
चीनने ऑकस कराराचा निषेध केला
अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक सुरक्षा करार 'ऑकस'वर चीनने टीका केली असून, हा करार अत्यंत बेजबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच हे अत्यंत संकुचित विचारसरणीचं एक उदाहरण असल्याचंही चीनने म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
चीनने अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संरक्षण कराराचा निषेध करताना म्हटलं की, हे "शीतयुद्धाची मानसिकता" दर्शवणारं आहे. यापूर्वी ब्रिटन, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने विशेष सुरक्षा कराराची घोषणा केली होती. या करारानुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुडी तंत्रज्ञानही पुरवेल.
आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी हा नवीन सुरक्षा करार तयार करण्यात आला आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. हे क्षेत्र वर्षानुवर्षं वादाचं कारण आहे आणि त्याठिकाणी तणाव कायम आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान म्हणाले, "यामुळेच शस्त्रास्त्रांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रसार थांबवण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसतो." यासंदर्भात चिनी सरकारी माध्यमांनी या कराराचा निषेध करणारी संपादकीय प्रकाशित केली आहेत.
'ऑकस' काय आहे?
ऑस्ट्रेलिया, यूके आणि अमेरिका या तिन्ही देशांमधील संरक्षण कराराला 'ऑकस' असं नाव देण्यात आलं आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि सायबर भागीदारीचा समावेश आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
ऑकस सुरक्षा करारावरील संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, "ऑकस अंतर्गत पहिला उपक्रम म्हणून आम्ही रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौदलासाठी अण्वस्त्रचालित पाणबुड्या तयार करण्यास प्रतिबद्ध आहोत."
"यामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्थैर्य कायम राखण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. हे आमच्या सामायिक मूल्यांसाठी आणि हितसंबंधांच्या समर्थनार्थ तैनात केलं जाईल."
या पाणबुड्यांचा पुरवठा झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया जगातील सात देशांच्या यादीत असेल ज्याच्याकडे अण्वस्त्रचालित पाणबुड्या असतील. यापूर्वी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत आणि रशिया या देशांकडे हे तंत्रज्ञान आहे.
या पाणबुड्या पारंपारिकरित्या चालविल्या जाणाऱ्या पाणबुड्यांपेक्षा वेगवान असतील आणि त्यांचा शोध घेणं अत्यंत कठीण आहे. त्या अनेक महिने पाण्यात राहू शकतात आणि क्षेपणास्त्रांनी दूरपर्यंत हल्ला करू शकतात.
हा करार यासाठीही महत्त्वाचा आहे कारण गेल्या 50 वर्षांत अमेरिकेने आपलं पाणबुडी तंत्रज्ञान यूकेव्यतिरिक्त इतर कोणालाही दिलं नव्हतं.
'क्वॉड' आणि 'ऑकस'मध्ये काय फरक आहे?
'ऑकस' करारासंदर्भात असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय की 'क्वॉड' करार असताना अमेरिकेला या नवीन कराराची आवश्यकता का भासली? 'क्वाड' करारात अमेरिका, ऑस्ट्रिलियासह जपान आणि भारत सुद्धा आहे.
गझला वहाब 'फोर्स' मासिकाच्या कार्यकारी संपादक आहेत. त्यांनी चीनवर 'ड्रॅगन ऑन अवर डोअरस्टेप' नावाचं एक पुस्तकही लिहिलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "ऑकस' ला दोन दृष्टीकोनातून समजून घेणं आवश्यक आहे. त्या म्हणाल्या, "क्वाडव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलियासोबत असा करार करणं हा 'मिलिटरी अलायन्स' सुरू करण्याचा एक मार्ग असू शकतो असं दिसून येतं."
"क्वॉडची रचना ही चार देशांमधील 'लष्करी सहकार्या'च्या दृष्टीकोनातून करण्यात आली होती, परंतु त्यात 'उच्च तंत्रज्ञान' हस्तांतरणाबद्दलचा उल्लेख नाही. क्वॉडमध्ये असे करार झाले असते तर भारतालाही फायदा झाला असता. यामुळे ऑकसला क्वाडपासून स्वतंत्र ठेवण्यात आलं."
गझला यांच्यानुसार, ऑकस हे लष्करी आघाडीसाठी एक व्यासपीठ आहे, ज्यात अमेरिका आणि यूके आधीच एकत्र होते आणि आता ऑस्ट्रिलिया सहभागी झाला आहे.
क्वॉड देशांचा एकत्र लष्करी भागीदारी होणं कठीण आहे, भारत आणि जपानचा संभ्रम याला कारणीभूत आहे, असंही त्यांना वाटतं.
"अमेरिकेच्या जवळ असण्याबरोबरच भारताला रशिया आणि इराणशीही संबंध निर्माण करायचे आहेत. भारतापेक्षा जपानला अधिक संकोच आहे. जपानचे चीनशी चांगले व्यापार संबंध आहेत. जपानकडून बीआरआय प्रकल्पातही चीनला मदत मिळत आहे. त्यामुळे जपानला चीनबरोबरचे आपले सर्व संबंध अडचणीत आणायचे नाहीत. यामुळे क्वाडमधील देशांमध्ये इतर अनेक आघाड्यांवर सहकार्याची चर्चा आहे. जसं अलीकडेच कोव्हिड लसीसंदर्भात पाहायला मिळाले."
ऑकसच्या घोषणेनंतर क्वॉड देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांचे शिखर बैठक 24 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेत होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यासाठी उपस्थित राहणार आहेत. क्वॉड हे आपल्याविरोधातील एक व्यासपीठ आहे, असं चीन मानतो.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
