Aukus: फ्रान्सनं अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातून राजदूतांना माघारी बोलावलं

फ्रान्सनं अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातल्या आपल्या राजदूतांनी विचार-विमर्श करण्यासाठी माघारी बोलावलंय. ब्रिटन सहभागी असलेल्या सुरक्षा कराराविरोधातलं पाऊल म्हणून या घडामोडीकडे सध्या पाहिलं जातंय.

फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितलं की, स्थितीचं 'असामान्य गांभीर्य' पाहता हा 'असामान्य निर्णय' योग्य आहे.

नुकतेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटननं 'ऑकस' करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यात ऑस्ट्रेलियाला अणुऊर्जेतून पाणबुडी बनवण्याचं तंत्रज्ञान दिलं जाणार आहे.

या करारामुळे फ्रान्स नाराज आहे. कारण यामुळे ऑस्ट्रेलियासोबत केलेल्या अब्जावधी डॉलर्सचा करार संपला आहे.

या कराराकडे दक्षिण समुद्रात चीनचा वाढता दबदबाही संपण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल म्हणूनही पाहिलं जातंय. बुधवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी याबाबत घोषणा केली.

फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री ईवरे द्रियां यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या आदेशानं अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातील राजदूतांना माघारी बोलावण्यात आलंय.

अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनानं म्हटलं की, येणाऱ्या दिवसात फ्रान्सशी चर्चेतून हे मतभेद दूर केले जातील.

तर ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री मरीस पेन यांनी म्हटलं की, फ्रान्सची 'निराशा' आम्हाला कळते आणि आम्ही फ्रान्सला समजावून देऊ की 'द्विपक्षीय संबंधांना आम्ही महत्त्व देत आहोत.'

मित्र राष्ट्रांमधील राजदूतांना माघारी बोलावणं ही असामान्य गोष्ट आहे. फ्रान्सनं पहिल्यांदाच अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातून आपल्या राजदूतांना माघारी बोलावलंय.

चीनला मात देण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियाचा नवा डाव कितपत चालणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एका आठवड्यापूर्वी फोनवर चर्चा केली. दोन्ही देशांनी बातचीत कायम सुरू ठेवली पाहिजे, असं यावेळी बायडन म्हणाले होते.

दोन्ही नेत्यांच्या दरम्यान सात महिन्यांनंतर अशा प्रकारे फोनवर चर्चा झाली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांचं हे पाऊल दोन्ही देशांमधील खराब होत असलेले संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठीचा प्रयत्न म्हणून पाहिलं गेलं.

या चर्चेनंतर एकाच आठवड्यात अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण करार केला आहे.

या करारानुसार रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौदलाकरिता आण्विक उर्जेने चालणाऱ्या पाणबुड्या तयार करण्यात येणार आहेत.

यावर चीननेही प्रतिक्रिया दिली आहे. वॉशिंग्टनमध्ये चीन दूतावासाचे प्रवक्ते असलेल्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं, "तिसऱ्या पक्षाच्या हितसंबंधांना लक्ष्य करत वेगळा ब्लॉक बनवण्यात येऊ नये."

या करारानंतर आता ऑस्ट्रेलियाच्या ताफ्यात पहिल्यांदाच आण्विक उर्जेने चालणाऱ्या पाणबुड्या समाविष्ट होणार आहेत.

विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलिया देश आण्विक प्रसारबंदी कराराच्या बाजूनेच आहे. या करारानंतरही ते एका गैर-आण्विक देशाच्या स्वरुपात आपली भूमिका पार पाडणार आहेत.

ऑकस काय आहे?

ऑकस म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, युके आणि अमेरिका. या तीन देशांमध्ये झालेल्या संरक्षण कराराला ऑकस असं नाव देण्यात आलं आहे.

यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी आणि सायबर विषयक संयुक्त कामांचाही समावेश आहे.

ऑकस संरक्षण करारावर एक संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.

ऑकसअंतर्गत पहिलं पाऊल म्हणून आम्ही ऑस्ट्रेलियाच्या नौदलाकरिता आण्विक उर्जेने चालणाऱ्या पाणबुड्या निर्माण करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत, असं यामध्ये म्हटलं आहे.

यामुळे हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत होईल. आमच्या संयुक्त मूल्यांसाठी तसंच हितांसाठी ही पाणबुडी तैनात राहील, असंही यामध्ये लिहिलं आहे.

या पाणबुड्या मिळाल्याने जगात आण्विक उर्जेने चालणाऱ्या पाणबुड्या असलेल्या सात देशांच्या यादीत ऑस्ट्रेलियाही समाविष्ट झाला आहे.

याआधी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत आणि रशिया यांच्याकडेच हे तंत्रज्ञान होतं.

या पाणबुड्या पारंपरिक पाणबुड्यांपेक्षा जास्त वेगवान असतील. यांचा माग काढणं अत्यंत कठीण काम असेल.

हे कित्येक महिने पाण्यात बुडून राहू शकतात. यांमधून लांब अंतरावर मिसाईल मारा करण्याची सोय आहे.

गेल्या 50 वर्षांत अमेरिकेने आपलं पाणबुडी तंत्रज्ञान ब्रिटनव्यतिरिक्त इतर कोणत्याच देशांना दिलं नव्हतं. त्यामुळे यंदाचा हा करार अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

फ्रान्स आणि चीनवर परिणाम

या कराराची घोषणा तिन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एक संयुक्त व्हीडिओ कॉन्फरन्स घेऊन केली, अशी माहिती बीबीसीचे संरक्षण विषयक घडामोडींचे प्रतिनिधी जोनाथन बिल यांनी दिली.

हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात अमेरिका हा ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाला किती महत्त्व देतो, हे यामधून दिसून येतं.

जोनाथन बिल यांच्या मते, या कराराचा परिणाम प्रामुख्याने फ्रान्स आणि चीन या दोन देशांवर होईल.

या करारामुळे ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्ससोबतचा एक करार रद्द केला आहे.

2016 मध्ये ऑस्ट्रेलियन नौदलासाठी फ्रेंच डिझाईनच्या 12 पाणबुड्या तयार करण्याचं कंत्राट फ्रान्सला मिळालं होतं.

या कराराची रक्कम सुमारे 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतकी होती. हा ऑस्ट्रेलियाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार मानला गेला होता.

त्यामुळे नाटोमध्ये अमेरिकेचा मित्र देश असलेल्या फ्रान्ससाठी ऑकस करार हा एक धक्का आहे, असं म्हटलं जात आहे.

अमेरिकेतील फ्रेंच दूतावासाने या करारावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "हा करार ऑस्ट्रेलयाच्या परिपक्वतेतील कमतरता दर्शवतो. फ्रान्स या प्रकाराची नोंद घेऊन फक्त पश्चाताप व्यक्त करू शकतो."

या कराराचा चीनवर काय परिणाम होईल? जोनाथन बिल सांगतात, "हा संरक्षण करार कोणत्याही एका देशाविरुद्ध प्रतिक्रिया म्हणून नाही, असं ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांना वाटतं. क्षेत्रात स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी हा करार केल्याचं ते सांगतात. पण ब्रिटन अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीनचा दबदबा वाढताना पाहून किती चिंताग्रस्त आहेत, हे सर्वांनाच माहीत आहे."

क्वॉडपेक्षा ऑकस किती वेगळं?

ऑकस करारावर आणखी एक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. आधीच क्वॉड समूह असूनसुद्धा अमेरिकेला याची गरज का पडली. क्वॉडमध्ये ऑस्ट्रेलियासोबतच जपान आणि भारत हे देशसुद्धा आहेत.

गजाला बहाब फोर्स मॅगझीनच्या कार्यकारी संपादक आहेत. त्यांनी चीनवर ड्रॅगन ऑन अवर डोरस्टेप हे पुस्तकही लिहिलेलं आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "ऑकस दोन बाजूंनी समजून घेण्याची गरज आहे. क्वॉडपेक्षा वेगळा ऑकस करार करण्यामागे अमेरिकेचा हेतू एक वेगळा मिलिटरी अलायन्स तयार करण्याचा आहे.क्वॉडसुद्धा चार देशांदरम्यान लष्करी सहकार्यासाठी बनवण्यात आला होता. पण त्यामध्ये उच्च-तंत्रज्ञानाच्या देवाण-घेवाणीबाबत उल्लेख नव्हता. क्वॉडमध्ये अशाप्रकारचा करार झाला असता तर त्याचा फायदा भारतालाही झाला असता. त्यामुळे ऑकस हा वेगळा करार करण्यात आला."

गजाला यांच्या मते, भारताला अमेरिकेशी जवळीक ठेवण्याबरोबरच रशिया आणि ईराण यांच्याशीही संबंध कायम ठेवायचे आहेत. तसंच भारतापेक्षा जास्त अडचण जपानची झाली आहे. जपानचे चीनशी चांगले व्यापारी संबंध आहेत. चीनला जपानकडून BRI परियोजनेत मदत मिळत आहे. त्यामुळे जपानला चीनसोबतचे आपले सगळे संबंध संपवायचे नाहीत. त्यामुळेच क्वॉडऐवजी दुसऱ्या समूहाची गरज भासली असावी.

ऑकसच्या घोषणेनंतर क्वॉड देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांचं शिखर संमेलन 24 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यात सहभागी होण्यासाठी जाणार आहेत.

दुसरीकडे क्वॉड आधीपासूनच आपल्या विरोधातील एक व्यासपीठ असल्याचं चीनला वाटतं, हे नाकारता येणार नाही.

ऑकसची गरज का आहे?

सध्या ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्या संबंधात तणाव निर्माण झालेला आहे. दक्षिण चीन समुद्र, पश्चिम पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव, भारत-चीन यांच्या संबंधातील दुरावा या सगळ्या पार्श्वभूमिवर ऑस्ट्रेलिया सरकारने जुलै महिन्यामध्ये आपल्या लष्करी खर्चात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.

येत्या 10 वर्षांमध्ये देशाचं लष्करी बजेट 270 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर करू असं पंतप्रधान स्कॉट मॅरिसन यांनी जाहीर केलं होतं. ही वाढ 40 टक्के इतकी आहे.

दक्षिण चीन समुद्र हा हिंद महासागर आणि पॅसिफिक महासागराच्यामध्ये येतो. तसेच त्याच्या आजूबाजूला चीन, तैवान, व्हीएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलिपाइन्स हे देश आहेत.

गजाला सांगतात, "ऑस्ट्रेलियाचा दक्षिण चीनशी थेट संबंध नाही. त्यांची चिंता पश्चिम पॅसिफिक क्षेत्राशी संबंधित आहे. या क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला पाश्चिमात्य देश स्वताःसाठी धोका असल्याचं जरुर मानतात.चीन सागरी महाशक्ती बनण्याबरोबर या प्रदेशातही विस्तारवादी रणनितीचा अवलंब करत आहे असं त्यांन वाटतं.

ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्यामध्ये सागरी सीमा आहे. जर हिंद-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये चीनची पाणबुडी फिरत असेल तर येत्या काळात ती पश्चिम पॅसिफिक क्षेत्रामध्येही येऊ शकते. त्यामुळे भविष्यात ऑस्ट्रेलियाचा आपल्या क्षेत्रातील दबदबा कमी होऊ नये यासाठी ते प्रयत्न करणार"

ऑस्ट्रेलिया आणि चीनचे संबंध

एकेकाळी चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये व्यापारी संबंध चांगले होते, आता मात्र ते फारच बिघडले आहेत.

2019 साली दोन्ही देशांमध्ये 95 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला होता. मात्र गेल्या तीन वर्षांमध्ये त्यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत.

चीनच्या ख्वावे 5 जी नेटवर्क कंपनीवर निर्बंध घातल्यापासून या संबंधांमध्ये दुरावा येऊ लागला. असे निर्बंध घालणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला देश होता.

कोव्हिड-19 संदर्भात चीनची स्वतंत्रपणे चौकशी व्हावी असं ऑस्ट्रेलियानं गेल्यावर्षी स्पष्ट केल्यानंतर या संबंधात अधिकच दुरावा आला. चीन ज्या क्वॉड समुहाला आपला शत्रू मानतो त्या समुहाचाही ऑस्ट्रेलिया सदस्य आहे. या वर्षी एप्रिल महिन्यात ऑस्ट्रेलियाने चीनच्या बेल्ट अँड रोड योजेनेशी संबंधित दोन करारही रद्द केले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)