तिबेटच्या निर्वासित सरकारसाठी निवडणूक नेमकी कशी होते?

तिबेटच्या निर्वासित संसदेसाठी सिकयोंग (निर्वासित सरकारचा प्रमुख) या पदासाठी आतापर्यंतचे सर्वाधिक म्हणजे सात उमेदवार मैदानात उतरले आहेत. दुसरीकडे, चीथयूज म्हणजेच संसदेच्या 45 जागांसाठीही अनेकजण रिंगणात उतरलेत.

याआधी एकूण आठ जणांनी सिकयोंगच्या पदासाठी निवडणूक लढवली होती. मात्र, सेंट्रल तिबेटन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या माध्यम संयोजक ल्हाकपा डोल्मा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, एका उमेदवाराने आपला अर्ज मागे घेतल्याने सिकयोंगच्या पदासाठी सात जण मैदानात उरले आहेत.

या सात जणांमध्ये बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांचे दिल्लीतील प्रतिनिधी डोंगचुंग नगोडुप, संसदेचे माजी अध्यक्ष पेन्पा सेरिंग, माजी उपाध्यक्ष डोल्मा गायरी, उत्तर अमेरिकेत दलाई लामा यांचे प्रतिनिधी असणारे केलसंग दोरजी, आचार्या येशी, लोबसंग न्यंडक आणि ताशी तोप्ग्याल यांचा समावेश आहे.

निर्वासित तिबेटला खरंतर भारतासह कुठल्याही देशाची मान्यता नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत रंजक आहे.

जाणकारांच्या माहितीनुसार, ही निवडणूक म्हणजे एखाद्या कणखर लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. असंही म्हटलं जातंय की, निर्वासित तिबेटच्या या निवडणुकीनंतर भारत आणि चीनमधील संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.

पाचवे थेट निवडले जाणारे 'सिकयोंग' आणि निर्वासित तिबेटच्या 17 व्या संसदेच्या या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 3 जानेवारी 2021 रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडलं आहे. पुढच्या टप्प्यातील मतदान 11 एप्रिल रोजी होईल.

हिमाचल प्रदेशात मुख्यालय

डोल्मा सांगतात की, सेंट्रल तिबेटन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या निवडणूक आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जगभरातून 80 हजारांहून अधिक तिबेटी शरणार्थींनी स्वत:हून नोंदणी केली आहे.

निर्वासित तिबेटच्या संसदेची निवडणूक दोन टप्प्यात होते. पहिला टप्पा प्राथमिक आणि दुसरा टप्पा मुख्य असतो.

प्राथमिक टप्प्यातील मतदानात 'सिकयोंग' पदासाठी एखाद्या उमेदवाराला 60 टक्के किंवा त्याहून अधिक मतं मिळाली, तर दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होत नाहीत. या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाचा निकाल 8 फेब्रुवारीला घोषित केला जाईल.

तर 11 एप्रिल रोजी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल 14 मे रोजी घोषित होईल.

संसदेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो आणि संसदेचं मुख्यालय हिमाचल प्रदेशातील धरमशाला इथं आहे.

तिबेटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे संचालक टेनजिंग लेक्शय यांनी बीबीसीशी निवडणुकीबाबत बातचीत करताना सांगितलं की, संसदेच्या प्रत्येक निवडणुकीआधी मतदारांना नोंदणी करावी लागते. जे नोंदणीकृत मतदार असतात, तेच फक्त मतदान करू शकतात.

'स्वतंत्र तिबेट'चं नागरिकत्व

लेक्शय सांगतात, "संपूर्ण जगभरात तिबेटी शरणार्थी आहेत. मात्र, ते केवळ आपापल्या मतदारसंघातील उमेदवारालाच मत देऊ शकतात.

प्रत्येक मतदार 10 मतं देऊ शकतो. मात्र, त्यातली दोन मतं महिला उमेदवाराला देणं बंधनकारक आहेत.

मात्र, कुणा मतदाराने 10 पेक्षा कमी मतं दिली, तर महिलेला मतं देणं बंधनकारक नाही.

या निवडणूक प्रक्रियेची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या लोकांकडे सेंट्रल तिबेटन अॅडमिनिस्ट्रेशनने जारी केलेलं 'ग्रीन बुक' असेल, त्यांनाच मतं देण्याचा आणि निवडणूक लढण्याचा अधिकार मिळतो.

हे 'ग्रीन बुक' त्याच लोकांना मिळते, जे लोक सेंट्रल टिब्बेटन अॅडमिनिस्ट्रेशनला नियमितपणे कर (Tax) देतात. हे ग्रीन बुक असणं म्हणजे स्वतंत्र तिबेटचं नागरिक असणं होयं.

तिबेटमधील निर्वासित सरकार

निर्वासित तिबेट सरकारचे विद्यमान सिकयोंग म्हणजेच राष्ट्रपती लोबसंग सांग्ये हे या पदावर गेल्या 10 वर्षांपासून आहेत. त्यामुळे ते यावेळी निवडणूक लढू शकत नाहीत.

टेनजिंग लेक्शय सांगतात की, 1960 ते 2011 या कालावधीत दलाई लामा आपला प्रतिनिधी निवडत असत. मात्र, 2011 पासून दलाई लामांनी ही पद्धत बंद केली आणि निवडून आलेल्या नेत्याला ते अधिकार दिले.

ही निवडणूक तिबेटच्या निर्वासित सरकारद्वारे ठरवलेल्या 'चार्टर' किंवा ज्याला आपण राज्यघटना म्हणू शकतो, त्यानुसार होते. गेल्यावर्षीय या घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली.

ही घटना 1990 साली बनवण्यात आली आणि 1991 साली तिबेटच्या निर्वासित संसदेने अनुमोदन दिलं.

विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका असे तीन अंग या घटनेचे असून, तिन्हींचे अधिकार वेगवेगळे ठेवण्यात आले आहेत.

गेल्यावर्षी झालेल्या दुरुस्तीनंतर कुठलीही अशासकीय संघटना (NGO) निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाही, असं ठरवण्यात आलं. पूर्वी ही तरतूद नव्हती.

तिबेटी बौद्ध धर्म

टेनजिंग लेक्शय सांगतात, "लोकशाहीचं यापेक्षा मोठं उदाहरण काय असू शकतं, ज्या निवडणुकीत राजकीय पक्षाचं काहीही घेणं-देणं नाहीय. केवळ व्यक्तीच निवडणूक लढवू शकतो. जो योग्य उमेदवार असेल, तोच लढवू शकतो आणि जिंकू शकतो."

तिबेटच्या निर्वासित संसदीय निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाची आणखी एक गोष्ट आहे, ती म्हणजे, बौद्ध भिक्षूंना दोन मतं देण्याचा अधिकार देण्यात आलाय. एक स्वत:च्या प्रांतासाठी आणि दुसरा धार्मिक पंथासाठी.

डोल्मा सांगतात, "तीन मुख्य प्रांतांचं प्रतिनिधित्व संसदेत असतं. दोहोते, धुमे आणि यु-सांग असे हे तीन प्रांत. या तिन्ही प्रांतांसाठी प्रत्येक 10 जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्यात. त्याचप्रमाणे तिबेटी बौद्ध धर्माच्या चार केंद्रांना प्रत्येक दोन जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्यात. यात बौद्ध धर्माचे बॉन अविलाम्बीही समाविष्ट आहे."

त्याशिवाय, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेतील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी, युरोपमधील दोन, ऑस्ट्रेलियातील एक आणि आशियातील एक प्रतिनिधी यांच्यासाठीही आरक्षित जागा ठेवण्यात आल्यात.

या संसदेत निवडून आलेल्या मंत्रिमंडळाला 'कशाग' म्हटलं जातं. यात सात सदस्य असतात आणि त्यांचा प्रमुख 'सिकयोंग' म्हणजेच शरणार्थ्यांद्वारे थेट निवडून दिलेला राष्ट्रपती असतो. हा सिकयोंगच आपल्या सात 'कालोन' म्हणजे मंत्र्यांची नियुक्ती करतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)