RCEP करार- चीनचं यश की डोकेदुखी?

आशियाई देशांदरम्यान मुक्त व्यापारी करार अर्थात RCEP (रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप) हा जगातला सगळ्यांत मोठा करार असल्याचं बोललं जात आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 30 टक्के लोकसंख्येला जोडण्याचं काम हा करार करेल अशी चर्चा आहे.

आशियाई देशांदरम्यान गुंतवणुकीला चालना देणं आणि आयात कर कमी करून या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना गतिमान करून एका पातळीवर आणणं हा या कराराचा उद्देश आहे.

मात्र या करारात चीनचा सहभाग आहे. करारात सहभागी देशांशी चीनने मोठ्या प्रमाणावर इतर करार करून या यंत्रणेवर वर्चस्व मिळवल्याचे कयास वर्तवले जात आहेत.

गेल्या वर्षी भारताने या कराराशी संलग्न न होण्याचा निर्णय घेतला होता. चीनच्या वस्तू भारतीय बाजारपेठांमध्ये स्वस्तात उपलब्ध होतील याची भारताला भीती होती. तसं झालं तर भारतीय कारखाने आणि उद्योगांसाठी ती अडचणीची गोष्ट ठरली असती. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि चीन यांच्यात सीमेवर संघर्ष सुरू आहे.

मात्र चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यादरम्यान तणाव असताना हा करार अस्तित्वात आला.

दुसरीकडे चीनशी असलेला वाद मागे सोडत ऑस्ट्रेलियाने RCEPमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलिया हा चीनचा सगळ्यांत मोठा व्यापारी सहकारी आहे.

जपान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसह RCEPमध्ये दक्षिणपूर्व आशियातील दहा देश सहभागी आहेत. सिंगापूर, म्यानमार, इंडोनेशिया, मलेशिया यांचाही समावेश आहे. यंदाच्या वर्षीच 15 नोव्हेंबरला या देशांच्या नेत्यांनी व्हर्च्युल बैठकीद्वारे करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

जपान, ऑस्ट्रेलिया ठरू शकतात अडचण

नोव्हेंबर 2019 मध्ये भारताने RCEP करारासंदर्भात चाललेल्या चर्चेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी जपानचे व्यापार आणि उद्योग मंत्री हेदिकी माकिहारा म्हणाले होते की, आरसीईपीत सहभाही होण्यासाठी जपान भारताचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करेल. आर्थिक, राजकीय आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं आहे.

यासंदर्भात भारताने मागे न हटण्याचा निर्णय घेतला. जपानने करारावर स्वाक्षरी केली. कोरोना संकटामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीत जपानच्या करारातील अनुपस्थितीमुळे चीन एकाधिकारशाही मिळवू शकतं अशी भीती जपानच्या सरकारला वाटली असावी.

गेल्या दशकभरात जपान अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये सहभागी झाला आहे. यामध्ये कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अँड प्रोगेसिव्ह अग्रीमेंट फॉर ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) तसंच जपान आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील करारही महत्त्वपूर्ण आहे.

द डिप्लोमॅट नावाच्या वेब पोर्टलवर तीन ऑगस्ट रोजी अपलोड झालेल्या संपादकीयात म्हटलं होतं की आरसीईपीतून भारताने माघार घेतल्यामुळे जपाननेही माघार घेतली तर दक्षिणपूर्व आशियामध्ये व्यापारी आणि आर्थिक पातळीवर चीनचा दबदबा वाढेल.

व्यापारी पातळीवर पाहिलं तर जपानसाठी करारात सहभागी होणं फायदेशीर आहे. दक्षिण कोरिया आणि चीनच्या बाजारात जपानच्या ऑटोमोबाईल्स कंपन्याची उत्पादनं वाढतील. गहू, तांदूळ, डेअरी उत्पादनं यांच्यावरच्या आयात शुल्काच्या कपातीतून ते वाचतील.

15 नोव्हेंबरला बिझनेस पेपर निक्केईने म्हटलं की जपानहून चीनला निर्यात होणाऱ्या औद्योगिक सामानावर शुल्क 86 टक्क्यांनी कमी होईल. यामुळे जपानच्या निर्यातदारांना मोठा फायदा होईल.

आरसीईपी करारानंतरही द्विपक्षीय विवादातून ऑस्ट्रेलियाने माघार घेतलेली नाही.

साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या 13 नोव्हेंबरच्या अंकात, ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल म्हणतात आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी करण्यावरून चर्चा तर होणारच. कमी महत्त्वाकांक्षेचा व्यापारी करार आहे, यावर खूश होण्याचं कारण नाही. चीनची चापलूसी ऑस्ट्रेलिया सहन करणार नाही.

दोन्ही देशांदरम्यान याआधीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार आहे. मात्र असं असूनही ख्वावे ते हाँगकाँगपर्यंत एकमेकांच्या उत्पादनांवर शुल्क लागू करण्याच्या मुद्यावर दोन्ही देश मागे हटले नाहीत. आरसीईपीतून वेगळा परिणाम साधेल असं त्यांना वाटलं नाही.

आरसीईपीमुळे आशिया-प्रशांत महासागरात चीनचा प्रभाव वाढेल?

आरसीईपी चीनचा पहिला बहुपक्षीय मुक्त व्यापारी करार आहे ज्यामध्ये जपान आणि दक्षिण कोरिया सहभागी आहेत.

16 नोव्हेंबर साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट संपादकीयनुसार, वैचारिक मतभेदांपासून सरकारी स्वामित्व असलेल्या उद्योगांच्या वादग्रस्त मुद्द्यांना व्यतिरिक्त चीन आणि जगातील अन्य देश यांच्यात व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी हा करार गोष्टी सुकर करून देतो.

गेल्या वर्षी भारताने आरसीईपी करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी दोन्ही देशांदरम्यानच्या तोडगा न निघालेले मुद्दे हे कारण सांगण्यात आलं.

एशिया टाईम्सच्या 15 नोव्हेंबरच्या संपादकीयमध्ये लिहिलं होतं की, मुक्त व्यापारी करारांनी भारताचा काहीच फायदा झाला नाही. कारण निर्यातआधारित अर्थव्यवस्था नाही तर आयातकेंद्रित अर्थव्यवस्था आहे.

भारत आरसीईपीचा भाग असेल तर भारताला चीनबरोबरच्या मुक्त व्यापार करारात बांधला जाईल.

डेअरी, कपडे, कृषी क्षेत्रासाठी आयात शुल्कात कपातीचा भारताने विरोध केला आहे. निर्यातीवर सूट मिळावी अशी भारताची मागणी आहे. भारताच्या जीडीपीत आठ टक्के भाग इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेसचा भाग आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून चीनशी सुरू असलेला संघर्ष आणि देशात चीनच्या वस्तूंच्या विरोधात निर्माण झालेली जनभावना हे लक्षात घेता भारत आरसीईपीत सहभागी होण्यासाठी पाऊल टाकेल, असं नाही वाटतं.

चीन सरकारचं आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्र ग्लोबल टाईम्सने भारताच्या निर्णयावर टीका केली आहे. भारताची ताकद देशाच्या महत्वाकांक्षेला पूरक नाही. चीन आणि जपान भारतावर वर्चस्व गाजवू शकतात.

आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमं यांच्यासह आशियातील वृत्तपत्रं आणि प्रसारमाध्यमांनी आरसीईपी चीनच्या नेतृत्वाचा तसंच चीनसमर्थित करार असल्याचं म्हटलं आहे. चीनमधील प्रसारमाध्यमांनी या करारासाठी चीनने नव्हे तर आसियानने पुढाकार घेतला आणि हा करार सहभागी देशांसाठी लाभदायी आहे असं म्हटलं आहे.

RCEP चीनच्या बीआरटी प्रकल्पाचा व्यापारी चेहरा आहे का?

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली दौऱ्यादरम्यान ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान टोनी अबॉट म्हणाले होते की, आरसीईपी चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हची व्यापारी शाखा असल्यासारखं आहे.

हा करार लागू झाल्यानंतर, येणाऱ्या वीस वर्षांत सदस्य देशांमध्ये आयात शुल्क 90 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येईल. या कराराअंतर्गत सदस्य देशांदरम्यान व्यापार आणि गुंतवणुकीचे काही नियम आहेत.

दुसरीकडे महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाअंतर्गत चीन सहभागी देशांमध्ये मूलभूत यंत्रणा विकसित करण्यासाठी पैसा गुंतवू इच्छित आहे. प्राचीन व्यापारी मार्गाप्रमाणे आधुनिक काळात मार्ग उभारू इच्छित आहे.

16 नोव्हेंबरला चीनमधील सरकारी टीव्ही चॅनेल चायना ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्कने म्हटलं की आरसीईपी आणि बेल्ट अँड रोड प्रकल्प आरेखनानुसार एकमेकांसाठी पूरक आहेत. पहिला करार धोरणात्मक अडथळे दूर करेल, दुसरा व्यावसायिक सहकार्य वाढीस लावेल आणि भौगोलिक अडथळे दूर करेल.

बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाअंतर्गत गुंतवणुकीसाठी RCEP वाटाघाटीचे नियम सुलभ करण्याबरोबरीने आसियान देशांना लॉजिस्टिक सपोर्ट देऊ शकतो. या प्रकल्पासाठी जे आवश्यक आहे.

बेल्ट अँड रोड प्रकल्प हा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, आरसीईपीमध्ये जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या अर्थव्यवस्था देश आहेत. या देशांचा सहभाग चीनच्या हितांविरोधातही जाऊ शकतो.

आसियान देशांमधील डावपेचात्मक संबंधही हा करार होण्यासाठी कारणीभूत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

आरसीईपी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर दोन दिवसात 17 नोव्हेंबरला जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने द रेसिप्रोकल अक्सेस अग्रीमेंटवर स्वाक्षऱ्या केल्या. चीनसाठी हे स्पष्ट संकेत आहेत की वादग्रस्त मुद्यांवर ऑस्ट्रेलिया गंभीर आहे आणि मागे हटणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)