शिंजो आबे यांच्या 'अचानक' निवृत्तीमुळे जपानमध्ये काय बदलणार?

विज्ञानवादी, राष्ट्रवादी की व्यावहारिक वास्तववादी? जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि त्यांच्या वारशाची व्याख्या कशी करता येईल, यावर जपान आणि जागतिक पातळीवरच्या विश्लेषकांची वेगवेगळी मतं आहेत.

शिंजो आबे यांनी शुक्रवारी (28 ऑगस्ट) प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणावरून जपानच्या पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर या विषयावरची चर्चा अधिक वाढली आहे. शिंजो आबे यांनी दीर्घकाळ जपानचे पंतप्रधान म्हणून काम सांभाळलं.

टीकाकारांच्या मते शिंजो आबे यांनी जुन्या आणि रुढीवादी पिढीचं नेतृत्त्व केलं. शिवाय त्यांचं परराष्ट्र धोरण अत्यंत जगजाहीर होतं.

मात्र, आबे यांच्या समर्थकांच्या मते जपानचं जागतिक स्थान सुधारण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. शिंजो आबे यांना राष्ट्रहिताची उत्तम जाण असल्यामुळेच जपान जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकला, असंही आबे यांच्या समर्थकांना वाटतं.

तसं पाहिलं तर आबे यांच्या या दोन्ही प्रतिमा खऱ्या आहेत.

शिंजो आबे यांनी पंतप्रधानपदाच्या आपल्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात देशात तसंच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही जपानची राष्ट्रीय ओळख आणि ऐतिहासिक परंपरा यांच्या वाढीसाठी काम केलं. यातून त्यांच्यातल्या परंपरावादी राजकारण्याची झलक बघायला मिळते.

आबे यांनी जपानच्या नागरी जीवनात सम्राटचं स्थान निश्चित केलं. उच्च माध्यमिक शाळेच्या पुस्तकांमधून अनेक आत्मटीकात्मक प्रकरणं काढून टाकली. युद्धानंतरच्या राज्यघटनेत बदल करण्याचा अयशस्वी प्रयत्नही त्यांनी केला. हा राष्ट्रवादी अजेंडा प्रामुख्याने जपानवर केंद्रित होता.

याउलट परराष्ट्र विषयांमध्ये (मग तो सुरक्षेचा असो किंवा आर्थविषयक असो) आबे बऱ्यापैकी व्यावहारिक होते.

त्यांनी जपानचे परराष्ट्र संबंध (विशेषकरून अमेरिकेसोबत) अधिक मजबूत केले आणि प्रादेशिक-वैश्विक शक्तींसोबत नवीन संबंध जोडले. या काळात जपानने आपला वैचारिक कल बाजूला ठेवत लोकशाही आणि एकाधिकारशाही असलेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या राष्ट्रांसोबत संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला.

शिंजो आबे यांचं योगदान

2012 सालापासून ते आतापर्यंत शिंजो आबे यांनी 6 निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला. यात 3 कनिष्ठ तर 3 वरिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुका होत्या. मात्र, त्यांच्या यशाचं एक मोठं कारण जपानमधील दुबळा आणि कमकुवत विरोधी पक्ष असल्याचं मानलं जातं.

आबे यांनी टप्प्याटप्प्याने आणि वाढत जाणाऱ्या सुधारणांच्या माध्यमातून यश संपादन केलं. संरक्षण धोरणाबाबत आबे यांच्या टप्प्याटप्प्याने काम करण्याच्या दृष्टिकोनाचे परिणाम अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये दिसून आले.

यात 2013 साली स्थापना करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचाही समावेश आहे. 2014 साली नवा गोपनीयता कायदा मंजूर करणं आणि जपानच्या सुरक्षा दलांना सामूहिक सुरक्षा मोहिमांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देणे, यासारख्या तरतुदी त्यात आहे.

आबे यांच्या कार्यकाळात संरक्षण क्षेत्रावरच्या खर्चात जवळपास 13 टकक्क्यांची वाढ झाली. त्यांनी संरक्षणविषयक अधिक लवचिक धोरणं तयार केली. सैन्यासाठी अत्याधुनिक आणि महागडे सैन्य हार्डवेअरसह F-35 लढाऊ विमानं खरेदी केली. जपानच्या प्रादेशिक क्षेपणास्त्र क्षमता वाढवण्यास सक्षम तंत्रज्ञानाचीही भर टाकली.

याच महिन्यात जपानचे संरक्षण मंत्री तारो कोनो यांनी जपान युके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि कॅनडासोबत 'फाईव्ह आईज इंटेलिजन्स'मध्ये सहभागी होणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. यातून जपानने हे संकेत दिले की, शिंजो आबे यांचं हे 'शांतता धोरण' आता जपानसाठी 'न्यू नॉर्मल' बनलं आहे.

ट्रंप यांच्यासोबत जाणं सोपं नव्हतं

डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासोबत घनिष्ठ संबंध कायम ठेवण्यात आलेल्या यशाचं श्रेय शिंजो आबे यांना दिलंच पाहिजे. याचं कारण म्हणजे अमेरिकेच्या 'कपटी रणनीतीला' त्यांनी कूटनीती म्हणजेच मुत्सद्देगिरीने बगल दिली.

असं असलं तरी अमेरिकेच्या इतर मित्र राष्ट्रांप्रमाणेच जपानवरही संरक्षण क्षेत्रावरचा खर्च वाढवणं आणि अमेरिकन सैन्याचं समर्थन करण्यासाठी दबाव कायम होता. मात्र, जपानने मुत्सद्देगिरीच्या बळावर अमेरिकेसोबत कुठल्याही प्रकारचा व्यापारी तणाव निर्माण होऊ दिला नाही, तसंच दोन्ही देशांच्या संबंधातील भागीदारीचे मूलभूत घटक कायम राहिले.

परराष्ट्र धोरणाविषयी जरा व्यापक विचार केल्यास आबे 'डिप्लोमॅटिक प्रमोटर' आहेत आणि सामरिक विचारांच्या बाबतीत त्यांनी स्वतःची क्षमता दाखवली आहे.

आबे यांच्या काळात झालेला हा बदल भारत आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबरच्या नव्या सामरिक भागीदारीच्या नव्या पर्वातून दिसून येते. त्यांनी दक्षिण-पूर्व आशियातल्या देशांबरोबर संरक्षण करार केले. युके आणि फ्रान्ससोबत महत्त्वाकांक्षी द्विपक्षीय परराष्ट्र आणि संरक्षण करार केले. तर प्रशांत आणि हिंद महासागरातल्या अनेक देशांसोबत आर्थिक आणि सुरक्षा धोरणासंबंधी सामंजस्य तयार करण्याच्या उद्देशाने एक नवा इंडो-पॅसिफिक विचार दिला.

चीनला कसं सांभाळलं?

आबे यांनी आपल्या कार्यकाळात ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशीप (TPP-11) मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

त्यांनी 2019 साली युरोपीय महासंघासोबत एक यशस्वी व्यापारी करार केला, तर 2018 साली चीनसोबत अनेक आर्थिक आणि विकास करारांवर चर्चा केली.

दोन बेटांच्या मालकीवरून चीन आणि जपान यांच्यात वाद आहे. शिवाय, चीनकडून असणाऱ्या धोक्याचीही जपानला पूरेपूर कल्पना आहे. असं असूनही शिंजो आबे यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत जपानचे व्यापारी सहयोगाचे मार्ग बंद होऊ दिले नाही.

आबे यांच्या विकासवादानेच देशांतर्गत आर्थिक व्यवस्थापनासाठी वित्तीय, मौद्रिक आणि रचनात्मक धोरणांमध्ये नवबदलाची परवानगी देणाऱ्या 'अॅबेनॉमिक्स' दृष्टिकोन अधोरेखित केला.

याविषयी जे सादर करण्यात आलं त्यापेक्षा प्रत्यक्ष यश खूपच कमी होतं, हेदेखील तेवढंच खरं.

यंदाच्या दुसऱ्या तिमाहित जपानचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होतं, तर जानेवारी ते मार्च 2013 मध्ये म्हणजेच आबे यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारला त्यावेळच सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना यापेक्षा जास्त होतं. सध्या जपानसमोर कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये मोठे बदल घडवण्याचं आव्हान असल्याचं मानलं जातं.

शिंजो आबे यांची कामगिरी इतकी उल्लेखनीय असली तरी गेल्या वर्षी त्यांनी विक्री कर 8 टक्क्यांवरून 10 टक्के केल्याने त्यांची लोकप्रियता काहीशी कमी झाली. भ्रष्टाचाराची प्रकरणंही उघडकीस आली. त्यामुळेही त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला.

कोव्हिड संकटाचा सामना कसा केला, या कसोटीवरही शिंजो आबे यांची पारख करण्यात आली. टोकियो-2020- ऑलिम्पिक रद्द झाल्यानेही आबे यांच्या पदरी निराशा आली.

या घडीला पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाची 'अप्रूव्हल रेटिंग' 2012 सालानंतर सर्वात कमी होती आणि म्हणूनच आपल्या प्रकृतीविषयक जुन्या समस्यांचं कारण देत पदाचा राजीनामा देणं, आबे यांना योग्य पर्याय वाटला असल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.

त्यांनी स्वतःच्या काही महत्त्वाकांक्षा पूर्ण न करताच राजकारणाला रामराम ठोकला, यात काही शंका नाही.

शिंजो आबे यांना काही घटना दुरुस्ती करायच्या होत्या. काही प्रादेशिक वादांवर तोडगा काढण्याचा त्यांचा विचार होता. यात दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशियासोबत निर्माण झालेल्या काही वादांचाही समावेश होता.

उत्तराधिकारी कोण?

आबे यांच्या नंतर जपानचा राजकीय अवकाश अल्पावधित तुलनेने स्थिर राहील, अशी अपेक्षा आहे.

लिबरल डेमोक्ररेटिक पक्षाचं सत्तेतलं स्थान बळकट आहे. जपानच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पक्षाला बहुमत आहे आणि 2021 हिवाळ्याच्या आधी जपानमध्ये निवडणुका होतील, अशी कुठलीच शक्यता सध्यातरी दिसत नाही.

मात्र, आबे यांचा उत्तराधिकारी कोण, यावरून संघर्ष सुरू झाला आहे.

माजी संरक्षण मंत्री आणि दीर्घकाळापासून आबे यांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी शिगेरू इशिबा यांनी आपण सत्तेची कमान सांभाळायला तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

शिगेरू इशिबा यांच्याकडे व्यापक सार्वजिक अपील आहे. असं असलं तरी आबे यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल यावर पक्ष सदस्यच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

जपानचे माजी परराष्ट्र मंत्री फुमियो किशिदा (यांचीच निर्विवाद नियुक्ती होईल, असं मानलं जातं) आणि पक्षाचे मुख्य कॅबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ही नावही चर्चेत आहेत.

पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत इतरही काही नावं आहेत. उदाहरणार्थ पर्यावरण मंत्री शिंजिरो कोईजुमी. मतदारांमध्ये ते खूप लोकप्रिय आहेत. मात्र, त्यांचं वय खूप कमी आहे आणि हे वयच त्यांच्या मार्गातला अडथळा ठरू शकतं.

जपानच्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक आव्हानांसंदर्भात यातला प्रत्येक उमेदवार शिंजो आबे यांच्या वास्तविक धोरणात्मक यशाचा स्वीकार आणि त्याचं भांडवल करू इच्छितील किंवा करतील.

शिंजो आबे यांच्या स्वतःच्या काही अपेक्षा आणि राष्ट्रवादी महत्त्वाकांक्षा असल्या तरीदेखील त्यांची व्यावहारिक कामगिरी हाच त्यांचा सर्वात स्थायी वारसा असण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)