कुवेतमधल्या नवीन कायद्यामुळे लाखो भारतीयांवर मायदेशी परतण्याची वेळ येणार?

दोन वर्षांपूर्वी काही नियमांमध्ये बदल झाल्याने आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक इंजिनिर्यसच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. आता कुवेतमध्ये येऊ घातलेल्या नवीन नियमामुळे तिथे असणाऱ्या भारतीयांच्या मनात पुन्हा नोकऱ्या जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

अनिवासी व्यक्तींबद्दलच्या विधेयकातल्या तरतुदी घटनेच्या दृष्टीने योग्य असल्याचं कुवेतच्या नॅशनल असेंब्लीच्या कायदे समितीने म्हटल्याचं 'अरब न्यूज' या वर्तमानपत्राने म्हटलंय.

आता हा प्रस्ताव इतर समित्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचं वृत्त आहे. कुवेतमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांचं प्रमाण देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 15 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात यावं, असं या कायद्याच्या मसुद्यात म्हटलंय.

हे विधेयक मंजूर झाल्यास कुवेतमध्ये राहणाऱ्या जवळपास 10 लाख भारतीयांपैकी सुमारे आठ ते साडेआठ लाख लोकांना परतावं लागेल.

कुवेतमध्ये सर्वाधिक अनिवासी भारतीय

सौदी अरेबियाच्या उत्तरेकडे आणि इराकच्या दक्षिणेकडे असणाऱ्या या लहानशा देशाची लोकसंख्या आहे 45 लाखांच्या आसपास. यापैकी मूळ कुवेतींची लोकसंख्या फक्त तेरा ते साडेतेरा लाख आहे.

इजिप्त, फिलीपाईन्स, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि इतर देशांच्या तुलनेत कुवेतमध्ये भारतीयांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.

याच विधेयकाद्वारे कुवेतमध्ये राहणाऱ्या इतर देशांच्या नागरिकांची संख्याही कमी करण्यात येणार असल्याचंही वृत्त आहे. अनिवासी लोकसंख्येचं प्रमाण आतापेक्षा कमी करून एकूण लोकसंख्येच्या 30% पर्यंत आणण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.

नासिर मोहम्मद (नाव बदलण्यात आलेलं आहे) कुवेतमधल्या एका मल्टीनॅशनल कंपनीत काम करतात. त्यांच्याकडे इंजिनिअरिंगची डिग्री आहे. पण असं असूनही त्यांना परिस्थितीमुळे सुपरवाझरचं काम करावं लागतंय.

ते सांगतात, "इथे राहणाऱ्या भारतीयांना भीती वाटतीये, जर विधेयकाचा कायदा झाला तर काय होईल?"

पण तरीही जुन्या कंपनीच्याऐवजी नवीन कंपनीमध्ये काम मिळाल्याने नासीर मोहम्मद स्वतःला भाग्यवान समजतात. 2018 ला कुवेतध्ये आलेल्या नवीन नियमांमुळे अपात्र ठरल्याने आयआयटी आणि बिट्स पिलाननीमधून पदवी घेतलेल्या अनेक इंजिनिअर्सच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या.

माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या प्रकरणी कुवेत सरकारसोबत याविषयी चर्चा केली होती पण यावर तोडगा निघाला नव्हता.

नासिर मोहम्मद म्हणतात, "परिस्थिती अशी आहे की इंजिनिअरिंगची डिग्री असणारे अनेक भारतीय कुवेतमध्ये सुपरवायजर, फोरमनच्या पगारावर आणि हुद्दयावर आहेत पण त्यांना एखाद्या इंजिनियरचं काम करावं लागतंय."

2008च्या आर्थिक मंदीनंतर आताच्या नवीन विधेयकासारख्या नवीन नियमांची चर्चा पुन्हा पुन्हा होत असल्याचं मूळ हैदराबादचे आणि आता कुवेतमध्ये राहणारे मोहम्मद इलियास सांगतात. 2016 मध्ये सौदी अरेबियाने 'निताकत' कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार सौदी कंपन्यांना एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ठराविक प्रमाणात मूळ सौदी नागरिकांची भरती करावी लागते.

सौदी अरेबियाच्या सरकारी खात्यांमध्ये आणि कंपन्यांमध्ये स्थानिक लोकांसाठीच्या नोकऱ्यांचं प्रमाण या 'निताकत' कायद्यानुसार वाढवण्यात येतंय.

"नोकऱ्या आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या सेवांचा ताबा घेणाऱ्या अनिवासी लोकांची लाट रोखणं गरजेचं आहे," अशी मागणी कुवेतचे एक खासदार खालिद अल-सालेह यांनी सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती.

स्थानिकांचाही विरोध

सफा अल-हाशेम नावाच्या आणखी एका खासदाराने काही वर्षांपूर्वी म्हटलं होतं, "अनिवासी व्यक्तींना वर्षभर ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यात येऊ नये आणि त्यांना एकच कार बाळगण्याची परवानगी देण्यासाठीचा कायदा आणावा." सफा अल-हाशेम यांच्या या वक्तव्यावर टीकाही झाली होती.

कुवेतच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये 50 खासदार निवडून येतात. पण तिथल्या 'अमीर' यांची भूमिका निर्णायक असल्याचं मानलं जातं.

पण या नवीन कायद्याबाबत काही स्थानिकांनीही विरोधी मतं व्यक्त केली आहेत.

19व्या शतकाच्या अखेरीपासून 1961पर्यंत ब्रिटनच्या 'संरक्षणात' असणाऱ्या कुवेतमध्ये भारतीयांचं दीर्घकाळापासून वास्तव्य आहे.

अगदी आताही व्यापारापासून जवळपास सगळ्या क्षेत्रांमध्ये भारतीय आहेत. कुवेती घरांमध्ये ड्रायव्हर, स्वयंपाकी यापासून मुलं सांभाळणाऱ्या आयाचं काम करणाऱ्यांची संख्या साडेतीन लाखांपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे. त्यांच्या जागी घाईघाईने इतर कोणालातरी ठेवणं इतकं सोपं नसल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे.

रिव्हन डिसुझांचं कुटुंब 1950च्या दशकात भारतातून कुवेतला स्थायिक झालं. त्यांचा जन्मही तिथलाच आहे.

रिव्हन डिसुझा हे तिथलं स्थानिक इंग्रजी वर्तमानपत्र - टाईम्स कुवेतचे संपादक आहेत.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "अनिवासींबद्दलचं हे विधयेक आता कुठे कायदे समितीने घटनेच्या दृष्टीने योग्य म्हटलंय. अजूनही इतर अनेक समित्या म्हणजे मनुष्यबळ विकास समिती आणि इतर टप्पे बाकी आहेत. यानंतरच याचं बिलमध्ये रूपांतर होईल. यानंतरचं याचं कायद्यात रूपांतर होईल."

याकडे रिव्हन डिसुझा आणखी एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात.

ते म्हणतात, "कोव्हिड - 19 मुळे निर्माण झालेल्या संकटादरम्यान तिथे बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या लोकांना भारत सरकारच्या माध्यमातून परत पाठवण्याच्या स्थानिक सरकारच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल कुवेती सरकारमधल्या काही लोकांमध्ये नाराजी आहे. कामासाठी आलेल्या एका ठराविक देशाच्या आश्रितांच्या ताब्यामध्ये देश द्यायचा नसल्याचं या लोकांचं म्हणणं आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)