कोरोना व्हायरसः रिस्टबँड देणार कोरोनाग्रस्तांची माहिती?

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या प्रसाराला थांबवण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांमध्ये तीन ठिकाणी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय.

या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी ब्रॉडकास्ट इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड ही सरकारी कंपनी सरसावली आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या अडचणींवर मात करता येईल, असं या कंपनीचं म्हणणं आहे. त्यासाठी रिस्टबँड बनवण्याचा पर्याय या कंपनीने दिला आहे.

कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक जॉर्ज कुरुविला यांच्या मते रिस्टबँडच्या मदतीने क्वारंटाईनमध्ये असणारी व्यक्ती घराबाहेर तर पडत नाही ना, यावर लक्ष ठेवता येईल. शिवाय बॉडी टेम्परेचरसुद्धा नोंदवता येईल.

कुरुविला सांगतात, "या बँडमध्ये जिओ फेसिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यातून क्वारंटाईनमध्ये असणारी व्यक्ती त्याचं उल्लंघन तर करत नाही ना, यावर लक्ष ठेवता येईल. यासाठी मोबाईल जीपीएसची मदत घ्यावी लागेल."

हॉटस्पॉट परिसरांमध्ये स्थानिक प्रशासनाला घरोघरी जाऊन नमुने गोळा करावे लागतात. त्यांची चाचणी करून मग सर्वांचा ट्रॅक ठेवावा लागतो. अशा परिसरांमध्ये लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे बँड मोलाची मदत करू शकतील, असं कुरुविला यांचं म्हणणं आहे.

हॉटस्पॉट परिसर सील केल्यानंतर प्रत्येक घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीला हा बँड दिला जाईल. यानंतर स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी एका सर्व्हरवरून या घरांमध्ये कुणा-कुणाला कोरोनाची लक्षणं दिसतात, यावर लक्ष ठेवतील. अशा लोकांना तात्काळ ट्रॅक करून आयसोलेट करता येईल.

एकापेक्षा जास्त हॉटस्पॉट परिसरांमध्ये हे तंत्रज्ञान वापरता येईल. शिवाय रिस्टबँडसुद्धा सॅनिटाईझ करून एकापेक्षा जास्त वेळा वापरता येईल.

बाजारात कधी येणार?

जॉर्ज कुरुविला सांगतात की हे बँड अगदी हातातल्या घड्याळांसारखेच असतील. असे बँड बनवणाऱ्या 4-5 भारतीय कंपन्यांच्या संपर्कात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या कंपन्यांकडे स्वॉफ्टवेअर आहे. मात्र, काही हार्डवेअर आयात करावे लागतील. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी 10-15 दिवस लागतील.

हे बँड सर्वप्रथम डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना द्यावे. त्यांचा ट्रॅक ठेवावा. यातून हे बँड किती उपयोगी आहेत, हे कळेल. सर्व प्रकारची शहानिशा झाल्यानंतरच स्थानिक प्रशासन आणि सरकारला हे बँड द्यावे, असा सल्ला कुरुविला यांनी दिल आहे.

कुरुविला सांगतात की अशाप्रकारच्या रिस्टबँडविषयी सरकारशी सध्यातरी कुठलीची चर्चा झालेली नाही. काहीतरी ठोस कृती झाल्यानंतर सरकारशी चर्चा करता येईल. मात्र, त्यासाठी किमान महिनाभराचा वेळ लागेल.

बँडच्या मर्यादा

या रिस्टबँडच्या काही मर्यादाही आहेत. भारतात जगाच्या तुलनेत असिम्प्टमॅटिक कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आहे. म्हणजे असे रुग्ण ज्यांना कोरोनाची लक्षणच नाहीत. त्यामुळे केवळ शरीराचं तापमान मोजून एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे की नाही, हे कसं कळणार?

एखाद्या व्यक्तीने आपला स्मार्टफोन घरीच ठेवला आणि तो बाहेर पडला तरीदेखील या बँडच्या मदतीने त्याला ट्रॅक करता येणार आहे का?

यावर जॉर्ज कुरुविला म्हणतात, "तंत्रज्ञानाच्या स्वतःच्या मर्यादा असतात. यात अधिक खोलात गेलो तर इतर अनेक प्रकारच्या अडचणी उद्भवू शकतील. उदाहरणार्थ लोकांकडून त्यांची अधिक माहिती घ्यावी लागेल. या सर्वांवर सध्या विचारविनिमय सुरू आहे.

कोणत्या देशात सुरू आहे वापर?

होम क्वारंटाईनच्या उल्लंघनाचे प्रकार जगभर घडत आहेत आणि त्यावर पाळत ठेवण्यासाठी काही देशांनी अशाप्रकारचे रिस्टबँड वापरायला सुरुवातही केली आहे. पूर्वी स्मार्टफोनच्या माध्यमातून क्वारंटाईनमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींवर लक्ष ठेवलं जायचं. मात्र, आपलं लोकेशन कळू नये, म्हणून फोन घरातच ठेवून लोक बाहेर पडू लागले. त्यातून अशाप्रकारच्या रिस्टबँडची कल्पना सुचली.

बल्गेरियामध्ये नुकताच अशाप्रकारचा बँड लॉन्च करण्यात आला आहे. GPS सॅटेलाईट लोकेशन डेटाच्या माध्यमातून या बँडच्या मदतीने लोक घरात क्वारंटाईन राहतात की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसंच या बँडद्वारे हार्टरेट मोजता येतो आणि गरज पडल्यास डॉक्टरांना इमर्जन्सी कॉलही करता येतो.

बेल्जिअममध्येही कोव्हिड-19 रिस्टबँडचा वापर वाढला आहे. हे रिस्टबँड सोशल डिस्टन्सिंगवर लक्ष ठेवतं. दोन व्यक्ती तीन मीटरपेक्षा जवळ आल्या की या बँडमधून अलार्म वाजतो.

लिंचेस्टाईनमध्ये प्रत्येक दहापैकी एका व्यक्तीला बँड देण्यात येणार आहे. हा बँड शरीराचं तापमान, श्वसन आणि हार्ट रेटची नोंद करेल आणि ही माहिती स्विर्त्झलँडमधल्या लॅबला पाठवली जाईल.

हाँगकाँगमध्ये होम क्वारंटाईन असणाऱ्यांना रिस्टबँड देण्यात आलेत. अशी व्यक्ती घराबाहेर पडली की पोलिसांना अलर्ट जातो.

वैयक्तिक गोपनीयतेचं काय?

अशाप्रकारच्या बँडसाठी लोकांची खाजगी माहिती द्यावी लागेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या आरोग्यसेतू अॅपविषयी वैयक्तिक गोपनीयता म्हणजेच राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन होत असल्याची तक्रार काही जणांनी केली आहे.

कंपनीचं म्हणणं आहे की हा बँड सॅनेटाईझ करून एकापेक्षा जास्तवेळा वापरण्याचा विचार सुरू आहे. तेव्हा हा बँड ज्यावेळी दुसऱ्यांदा वापरण्यात येईल तेव्हा आधीची सर्व माहिती स्वाभाविकच डिलीट होईल. त्यामुळे गोपनीयतेचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.

मात्र, सायबर कायदेतज्ज्ञ पवन दुग्गल यांच्या मते कुठल्याही व्यक्तीचा हेल्थ डेटा त्याची खाजगी आणि संवेदनशील माहिती असते.

त्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय ही माहिती तुम्ही कुठेही स्टोअर करू शकत नाही आणि कुठलाही कायदा न करता अशा पद्धतीने माहिती घेतलीही जाऊ शकत नाही.

कुठलीही कंपनी अशाप्रकारची माहिती घेणार असेल तर ती कुठे साठवली जाईल आणि किती काळ साठवली जाईल, हे कंपनीला स्पष्ट करावं लागेल.

पवन दुग्गल म्हणतात, "या प्रयत्नांमागचा हेतू चांगला आहे. मात्र, यावर सावधगिरीने पावलं उचलण्याची गरज आहे."

प्रायव्हसी इंटरनॅशनल या स्वयंसेवी संस्थेनेही अशाप्रकारच्या रिस्टबँडमुळे खाजगी माहितीची चोरी होऊ नये, याची काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

अशाप्रकारचे उपाय "तात्पुरते (temporary), आवश्यक (necessary), आणि योग्य प्रमाणात (proportionate)" असावे, असं प्रायव्हसी इंटरनॅशनलचं म्हणणं आहे. तसंच "हे जागतिक आरोग्य संकट टळल्यानंतर अशाप्रकारचे असामान्य उपाय बंद करावे", असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)