हाँगकाँग निदर्शनं : ट्विटर आणि फेसबुकने काढून टाकले चिनी अकाऊंट्स

हाँगकाँगमधल्या निदर्शनांविषयी चुकीची माहिती पसरवणारी सोशल मीडिया अकाऊंट्स बंद करण्यासाठी ट्विटर आणि फेसबुकने पावलं उचलली आहेत.

936 विशिष्ट अकाऊंट्स काढून टाकल्याची माहिती ट्विटरनं दिली. या अकाऊंट्सचा वापर 'हाँगकाँगमध्ये राजकीय असंतोषाची बिजं पेरण्यासाठी' केला जात असल्याचं सांगण्यात आलंय.

हे अकाऊंट्स चीनमधून तयार करण्यात आले होते आणि 'आंदोलनांमधलं राजकीय धोरण आणि कायदेशीरपणा' कमी करण्यासाठी या अकाऊंट्सचा पद्धतशीरपणे वापर करण्यात येत होता असं नेटवर्कद्वारे सांगण्यात आलंय.

ट्विटरकडून याविषयीची माहिती मिळाल्यानंतर फेसबुकनेही 'सात पेजेस, तीन ग्रुप्स आणि 5 फेसबुक अकाऊंट्स' काढून टाकल्याचं सांगितलं.

"काढून टाकलेल्या अकाऊंट्सवरुन नियमितपणे स्थानिक राजकीय बातम्या आणि मुद्द्यांबद्दल पोस्ट केलं जाई. यामध्ये हाँगकाँगमध्ये सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांचाही समावेश होता," असं फेसबुकचे सायबर सिक्युरिटी पॉलिसीचे प्रमुख नॅथनिअल ग्लिशर यांनी सांगितलं.

"हे करणाऱ्या लोकांनी जरी स्वतःची ओळख लपवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी हे लोक चायनीज सरकारशी संबंधित असल्याचं आम्हाला तपासाअंती आढळून आलं."

खबदारीचा उपाय म्हणून कारवाई

या 936 विशिष्ट अकाऊंट्ससोबतच चुकीची माहिती पसरवायला मदत करणारे जवळपास 2,00,000 इतर अकाऊंट्स खबरदारी म्हणून सस्पेंड करण्यात आले असून ते काही काळानंतर पुन्हा सुरू होतील असं ट्विटरने म्हटलंय.

"आम्ही सखोल तपास केला, आणि हे सरकारच्या पाठिंब्याने होणारं ऑपरेशन असल्याचे आमच्याकडे सबळ पुरावे आहेत."

"विशेषतः ठराविक - सुनियोजित पद्धतीने वागणाऱ्या अकाऊंट्सचा गट आम्ही शोधलाय. हाँगकाँग निदर्शनांविषयीचे मेसेज जास्त पोहोचवण्यासाठी हे गट काम करतात."

"आम्ही यापुढेही दक्षता बाळगू, या लोकांच्या हालचालींवरून बोध घेत आम्ही आमच्या धोरणांची अंमलबजावणी करू."

चीनच्या शिनहुआ न्यूज एजन्सीने ट्विटरवर स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स विकत घेतल्याने गेल्या आठवड्यात ट्विटरवर जोरदार टीका करण्यात आली. होती. त्यानंतर आता ही पावलं उचलण्यात येत आहे. आपण यापुढे अशा जाहिराती घेणार नसल्याचं ट्विटरने स्पष्ट केलंय.

"यापुढे आम्ही सरकारी वृत्तसंस्थांकडून जाहिराती स्वीकारणार नाही. ज्या ट्विटर अकाऊंट्वर कारवाई करण्यात आली आहे त्यांना यापुढे ट्विटरचा वापर जाहीर संभाषणांसाठी करता येईल"

पण आपलं हे नवीन धोरण 'कर भरणाऱ्या संस्थांना, स्वतंत्र वृत्तसंस्थांना' लागू नसेल, असंही ट्विटरने सांगितलंय.

कशाबद्दल आहेत ही निदर्शनं?

मार्चपासून हाँगकाँगमध्ये निदर्शनं सुरू आहेत. सरकारने मांडलेल्या एका प्रस्तावाच्या विरोधात या निदर्शनांना सुरुवात झाली. या विधेयकामुळे चीनच्या मुख्यभूमीमध्ये लोकांचं प्रत्यार्पण करणं शक्य होणार होते.

पण यामुळे हाँगकाँगच्या न्याय स्वातंत्र्यावर गदा येईल आणि याचा वापर चीन सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्यांवर करण्यात येईल, असं टीकाकारांचं म्हणणं होतं.

सततच्या निदर्शनांनंतर जूनमध्ये हे विधेयक स्थगित करण्यात आलं. पण आंदोलनं सुरूचं आहेत आणि आता त्यांना लोकाभिमुख सुधारणांची मागणी करणाऱ्या मोठ्या आंदोलनाचं स्वरूप आलेलं आहे. शिवाय आंदोलकांविरोधात घेतल्या गेलेल्या कठोर भूमिकेचाही तपास करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येतेय.

गेल्या आठवड्यात हजारो आंदोलक हाँगकाँग विमानतळाच्या टर्मिनल्सच्या इमारतींमध्ये शिरले. पोलिसांसोबत त्यांची झटापट झाली आणि परिणामी शेकडो उड्डाणं रद्द झाली.

रविवारी झालेल्या प्रचंड मोठ्या रॅलीमध्ये 1.7 दशलक्ष लोक सहभागी झाल्याचं आयोजकांनी म्हटलंय. पण पोलिसांनी हा आकडा फक्त 1,28,000 असल्याचं म्हटलंय. अधिकृतरित्या परवानगी देण्यात आलेल्या आंदोलनात सहभागी लोकांचीच पोलिसांनी गणना केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)