पाकिस्तान: इम्रान खान सरकारचं पहिल्या वर्षाचं प्रगतिपुस्तक

गेल्या वर्षी जेव्हा पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI)चे अध्यक्ष इमरान खान यांनी 18 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा सारा देश त्यांच्याकडे मोठ्या आशेने पाहत होता.

2013 ते 2018 या काळामध्ये ते देशातल्या सगळ्याच प्रमुख पक्षांवर आणि आधीच्या सगळ्या सरकारांवर कठोर टीका तर करत होतेच. पण त्याशिवाय देशातल्या सर्व अडचणी 90 दिवसांमध्ये सोडवू, देशाचं नशीब बदलू, असं वचनही त्यांनी दिलं होतं.

या PTI सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त सत्ताधारी पक्षातल्या विविध नेत्यांसोबत आणि काही विश्लेषकांसोबत बीबीसीने बातचीत केली. या निमित्ताने या सगळ्यांना एकच साधा प्रश्न विचारण्यात आला, "PTI सरकारचं सगळ्यांत मोठं यश कोणतं आणि सगळ्यात मोठं अपयश कोणतं?"

यश आणि अपयश मोजायचं कसं?

यश आणि अपयश मोजणं सोपं नाही. अर्थव्यवस्थेच्या आधीच्या आकडेवारीशी तुलना करून त्याविषयीची परिस्थिती काही प्रमाणात ठरवता येते. पण सरकारच्या कारभारासारख्या काही गोष्टींची गणना आकडेवारीमध्ये करता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर देणाऱ्याचं मत एका बाजूला झुकण्याची शक्यता असते. ते साधारणपणे कुणाच्या बाजूने झुकलेले आहेत, याविषयीचा अंदाज त्यांच्या उत्तरावरून बांधता येतो.

पंतप्रधानांचे मीडिया सल्लागार असणाऱ्या इफ्तिकार दुर्राणींना जेव्हा PTI सरकारच्या कामगिरीबद्दल विचारण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी या प्रश्नामधल्या 'अपयशाबद्दल' उत्तर दिलं नाही.

पण बीबीसीने विचारलेल्या प्रश्नातल्या 'सरकारच्या यशाच्या' मुद्द्याबद्दल त्यांनी 32 मुद्द्यांची यादी पाठवली. यामध्ये परराष्ट्र धोरणांमधलं यश, फेडरली ऍडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरियाज (FATA)चं विलीनीकरण, सरकारच्या काटकसरीमुळे झालेली बचत, भ्रष्टाचाराचा बिमोड, आरोग्य विम्याचं वितरण, गरिबी निर्मूलन योजना, वृक्षारोपण कार्यक्रमाद्वारे उचलण्यात आलेली हवामान बदलासाठीची पावलं आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे.

पण आम्ही विश्लेषकांशी जेव्हा याबाबत चर्चा केली तेव्हा त्यांनी मित्र देशांची सहमती मिळवणं आणि परराष्ट्र संबंधांमध्ये सुधारणा याची गणना 'यश' म्हणून केली. सौदी अरेबिया, कतार आणि चीनकडून आर्थिक पाठबळ मिळण्याचं या विश्लेषकांनी कौतुक केलं.

कर्तारपूर कॉरिडोरची सुरुवात, गरिबी निर्मूलनासाठी पंतप्रधानांची 'एहसास' योजना, बेघर लोकांसाठीच्या निवारा योजनेचंही विश्लेषकांनी कौतुक केलं.

पण देशातली सध्याची आर्थिक परिस्थिती हे सरकारचं सर्वांत मोठं अपयश असल्याचं या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. आर्थिक परिस्थिती माहिती असूनही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) मदत घेण्यासाठी करण्यात आलेली दिरंगाई ही सरकारची भयंकर मोठी चूक होती, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सर्वात मोठं यश : व्हिसासाठीची सोपी प्रक्रिया

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री फवाद चौधरी (सुरुवातीला ते माहिती आणि प्रसारण खात्याचे मंत्री होते. नंतर मंत्रिमंडळात बदल करताना त्यांचं खातं बदलण्यात आलं) यांना हा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी स्पष्ट आणि मोजकं उत्तर दिलं.

पाकिस्तानचा व्हिसा मिळण्यासाठीच्या प्रक्रियेमध्ये आणण्यात आलेली सहजता हे सरकारच्या पहिल्या वर्षाच्या कार्यकाळातलं सर्वात मोठं यश असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दीर्घ काळापासून अस्तित्त्वात असलेली व्हिसासाठीची पॉलिसी सरकारने बदलल्याचं त्यांनी सांगितलं. या नव्या धोरणामुळे उद्योग क्षेत्रातल्या लोकांना व्हिसा मिळणं तर सोपं झालंच, पण चीन, मलेशिया, टर्की, ब्रिटन आणि UAEमधील सामान्यांनाही व्हिसा-ऑन-अरायव्हल (दुसऱ्या देशात दाखल झाल्यावर व्हिसा मिळणं) शक्य झालं. सध्या ही सेवा 5 देशांपुरती मर्यादित असली तरी पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये तिचा विस्तार करण्यात येणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

गेल्या तीन महिन्यांमध्ये पाकिस्तानने 16 हजार ई-व्हिसा दिले, यावरूनच या योजनेचं यश लक्षात येईल, असं ते म्हणाले. ई-व्हिसाची ही सुविधा सध्या पाच देशांपुरतीच मर्यादित असल्याचं फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटिरियर्स अर्थात पाकिस्तानच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटलंय.

पण 50 देशांतल्या लोकांना 'ऑन-अरायव्हल' व्हिसा मिळू शकतो. शिवाय भविष्यामध्ये ज्या 175 देशांना ई-व्हिसा सेवा मिळू शकते त्याचीही यादी खात्याने दिली आहे.

सरकारने हे पाऊल उचलण्याआधी 24 देशांतल्या नागरिकांना ऑन-अरायव्हल व्हिसा सेवा मिळत होती. तर ई-व्हिसा सेवा पाकिस्तानात उपलब्धच नव्हती.

फवाद चौधरी यांचा दावा आहे की आधीच्या इतर सरकारांसारखं या सरकारच्या पहिल्या वर्षामध्ये कोणताही मोठा भष्ट्राचार वा घोटाळा उघडकीस आला नाही. आणि हे देखील यश मानलं जावं, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

'पनाहघर'चं यश

पोस्ट सेवा आणि दळणवळणसाठीचे केंद्रीय मंत्री मुराद सईद यांनी बीबीसीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं की कोणताही मोठा घोटाळा उघडकीला न येणं, हे सरकारच्या कार्यकाळातल्या पहिल्या वर्षातलं मोठं यश मानलं जाऊ शकतं. शिवाय त्यांनी स्वतःच्या अखत्यारीतील खात्यांची कामगिरीही सांगितली. पोस्ट खात्याने 18 अब्ज रुपयांचा नफा नोंदवला असून तो आधीच्या नफ्यांपेक्षा 70% जास्त असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर दळणवळण खात्याने 43 अब्ज रुपयांचा 52% जास्त नफा नोंदवला.

पण पंतप्रधानांनी गरीब आणि गरजूंसाठी सुरू केलेल्या 'पनाहघर' योजनेला (निवारा योजना) सर्वांत जास्त यश मिळाल्याचं मंत्री मुराद सईद म्हणतात.

"आम्ही जेव्हा देशाची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा आम्ही पाकिस्तानला मदिनाप्रमाणे करण्याचं ठरवलं होतं. देशातल्या सर्व महत्त्वाच्या शहरांमध्ये गरीब आणि गरजूंना घरं पुरवणं हे याबाबतचं सर्वात मोठं पाऊल म्हणता येईल. कोणालाही उघड्यावर झोपावं लागू नये, यासाठीचे प्रयत्न आम्ही याद्वारे करत आहोत."

'मदरसा सुधारणा : महत्त्वाचं पाऊल'

शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठीचे केंद्रीय मंत्री शफकत मेहमूद म्हणाले की मदरशांमधल्या सुधारणा हे सरकारचं सर्वांत मोठं यश आहे.

शफकत मेहमूद म्हणतात, यापूर्वीच्या मदससा सुधारणांपेक्षा यावेळी विविध विचारसरणींच्या धार्मिक नेत्यांनी सरकारसोबत बैठक केली आणि त्याद्वारे एक धोरण ठरवण्यात आलं. याबाबत पहिल्यांदाच सर्व निगडित व्यक्तींनी एकत्र आणण्यात आलं.

"आम्हाला सर्व देशामध्ये समान शिक्षणपद्धती आणायची आहे. आम्ही तंजीम-उल्-मदारससोबत याबाबत प्रदीर्घ चर्चा केली आणि त्यानंतर आम्ही यशस्वीपणे एका सामायिक धोरणावर सह्या केल्या.

"आम्ही मदरशांशी संबंधित सर्वाना याची खात्री दिली की आम्हाला या मदरशांचा ताबा घ्यायचा नाही, तर आम्हाला या व्यवस्थेमध्ये एक समानता आणायची आहे. म्हणजे सगळीकडे नियम आणि धोरणं सारखी असतील आणि याचीच अंमलबजावणी होईल,"

हेतू चांगला, पण योजनांचा अभाव

सध्याची कामगिरी पाहता या सरकारचे हेतू चांगले जरी असले तरी त्यांना पाठबण देण्यासाठीच्या ठोस योजना किंवा धोरणं या सरकारकडे नसल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं.

वॉशिंग्टन डी.सी. स्थित दक्षिण आशियाचे अभ्यासक उझैर युनुस या सरकारच्या यशाविषयी बोलताना म्हणतात की गेल्या काही महिन्यांमध्ये पीटीआय सरकारने 9 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेतलं. या आर्थिक बोज्यामुळे सरकारची एकूणच कामगिरी खालवत असली तरी ही कर्ज जवळच्या मित्र राष्ट्रांकडून घेण्यात आल्याचं ते सांगतात. देशातली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ही कर्ज गरजेची असल्याचंही ते पुढे म्हणतात.

"पीटीआय सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकिस्तानी रुपयाचं सतत अवमूल्यन झालं आहे, आणि पाकिस्तानी रुपयाने देशाच्या इतिहासातली खालची पातळी गाठली आहे. काही लोक हे अपयश असल्याचं म्हणतात पण मला वाटतं हे सरकारच्या यशापैकी एक आहे कारण त्यांनी कठीण पण परिस्थितीनिहाय निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे लोकांना त्रास होईल पण ते गरजेचं होतं."

ऑक्सफर्ड विद्यापिठाचे अर्थतज्ज्ञ शाहरुख वाणी म्हणतात की एका वर्षाच्या कामगिरीच्या आधारे सरकारच्या यशाचं मापन करणं कठीण आहे. बीबीसीशी बोलताना शाहरुख वाणी म्हणाले की पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था नाजूक आणि कमजोर पायावर उभी आहे. या घसरलेल्या आर्थिक परिस्थितीसाठी सध्याचं सरकार जबाबदार असल्याचं आपल्याला वाटत नसल्याचं ते सांगतात.

"पण जर या सरकारने आर्थिक सुधारणांसाठी प्रयत्न केला का, असा प्रश्न असेल तर मी म्हणेन की त्या दिशेने काही संकेत मिळत आहेत."

स्थानिक पंजाब सरकारच्या कायदा व्यवस्थेचा दाखल देत शाहरुख वानी हे उल्लेखनीय पाऊल असल्याचं म्हणतात. बीबीसीसोबत बोलताना विश्लेषक आणि वकील रीमा उमर यांनी सांगितलं की PTI सरकारने टॅक्समधील पळवाटा बंद करण्याचं काम केलं. हे महत्त्वाचं होतं कारण यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पोखरली जात होती.

"त्यांनी उचललेली पावलं किंवा त्यांची ध्येय गाठता येण्याजोगी आहेत वा नाहीत याबाबत वाद असू शकतात पण परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकार त्यांच्यापरीने सर्व प्रयत्न करत आहे याबाबत शंका नाही. योग्य दिशेने उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे."

या सरकारने परराष्ट्र धोरण विषयक, विशेषतः अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांबाबत योग्य पावलं उचलल्याचं राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकार रझा रुमी म्हणतात.

"गेली काही वर्षं पाक-अमेरिका संबंध कठीण परिस्थितीत होते, पण पंतप्रधान इमरान खान यांच्या या अमेरिका दौऱ्यामध्ये सरकारने हे संबंध बऱ्यापैकी सुधारले आहेत. हे संबंध सुधारण्याचं कितपत श्रेय सरकारला किंवा लष्कराला जातं याविषयी शंका उपस्थित केल्या जाऊ शकतात. पण ते एकत्रितपणे सरकार चालवत आहेत म्हणून हे सरकारचं यश मानलं जाईल."

अपयश

सत्तेत आल्यानंतर PTI सरकारवर विरोधकांनी कडाडून टीका केली आहे. पंतप्रधान इमरान खान यांना संसदेमध्ये 'सिलेक्टेड प्राईम मिनिस्टर' असं कुत्सितपणे म्हटलं जात असलं तरी संसदेबाहेर त्यांना 'लाडला' म्हटलं जातंय.

अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पुरेशी पावलं न उचलणं, काटकसर, विरोधी पक्ष नेत्यांवर भ्रष्टाचाराबद्दल कठोर कारवाई अशा प्रत्येक गोष्टीबाबत सरकारवर कडाडून टीका करण्यात आली.

बीबीसीने तटस्थ विश्लेषक आणि तज्ज्ञांशी बातचित केली तेव्हा त्यांच्याकडेही सरकारच्या अपयशाची मोठी यादी होती. पण फवाद चौधरी वगळता इतर कोणत्याही नेत्याने सरकारचं अपयश किंवा अल्पयशाबद्दल तपशीलवार उत्तर दिलं नाही.

'मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाही'

केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी यांनी असं मत मांडलं की त्यांचा पक्ष हा मध्यम वर्ग आणि निम्न मध्यम वर्गामध्ये सर्वात लोकप्रिय होता आणि त्यांचीच मत मिळवून विजयी झाला. पण सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे समाजाच्या या वर्गासाठी त्यांच्या पक्षाला फार काही करता आलं नाही.

"आम्हाला सर्वात जास्त मतं मिळाली ती दरमहा 30 ते 100 हजारांचं उत्पन्न असणाऱ्या मतदारांकडून. त्यामुळे आम्ही सत्तेत आलो. पण दुर्दैवाने कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे आम्हाला त्यांच्यासाठी काही ठोस करता आलं नाही."

पण इतर काही क्षेत्रांतली आपली उद्दिष्टं सरकारला गाठता न आल्याचं फवाद चौधरी म्हणतात.

"आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा आमची बहुतेक शक्ती ही आर्थिक परिस्थिती सावरण्यात खर्च झाली. याचमुळे आम्हाला सार्वजनिक क्षेत्रातल्या संस्थांमध्ये हव्या तितक्या सुधारणा करता आल्या नाहीत."

पण दुसरे एक केंद्रीय मंत्री मुराद सईद म्हणतात की सरकारला अपयश आलं, असं ते म्हणणार नाहीत कारण ते विविध क्षेत्रांमध्ये किमान काम तरी करत होते.

"अर्थव्यवस्थेला आमचं प्राधान्य होतं आणि आम्ही सूत्रं हाती घेतल्याबरोबर ते करायला सुरुवात केली. पण ही अशी गोष्ट नाही जी पापणी लवायच्या आत करता येईल. हे अपयश आहे, असं मला वाटत नाही."

'सरकारने आखणी केली नाही'

उझैर युनुस म्हणतात की PTI सरकारचं सर्वात मोठं अपयश म्हणजे ते सत्तेत येताना त्यांची काहीच तयारी नव्हती, त्यांच्याकडे एकही योजना तयार नव्हती.

"जो पक्ष गेली पाच वर्षं सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत होता, ज्यांना फक्त सत्तेत यायचं नव्हतं तर आपण निवडून येणार अशी खात्री त्यांना होती. पण असं असूनही त्यांनी याची तयारी केली नाही. असाद उमर यांचं उदाहरण घेतलं तर ते अर्थमंत्री होणार हे नक्की होतं, मग त्यांच्याकडे पुढची धोरणं का नव्हती?"

अत्यंत थोड्या काळात महागाई अतिशय वाढली असून खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किंमतींची झळ समाजातल्या गरीबांना बसत असल्याचं उझैर युनुस परखडपणे मांडतात.

"दुसरीकडे सरकार करामधून उत्पन्न मिळाल्याचं सांगते पण परिस्थितीमध्ये बदल झाला नाही असं केंद्रीय बँकेचा अहवाल म्हणतोय. यामुळे डॉमिनो इफेक्ट तयार होईल आणि सरकारला एकामागोमाग एक कोसळणाऱ्या गोष्टी थांबवता येतील असं वाटत नाही. "

सरकारच्या अपयशाबद्दल शाहरुख वाणीही टिप्पणी करतात. सरकारला अनेक पातळ्यांवर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याचं ते म्हणतात.

"प्रशासकीय सेवांमधल्या सुधारणा, शिक्षण आणि संशोधनामध्ये गुंतवणूक आणि उद्योगांसाठी योग्य वातावरण निर्मिती करायला सरकारचं प्राधान्य असायला हवं. पण याबाबत सरकार विचार करत असल्याचं मला दिसत नाही."

रिअल ईस्टेट तज्ज्ञ इब्राहिम खलील यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की इमरान खान यांनी सांगितलं होतं की 'नया पाकिस्तान हाऊसिंग प्रोजेक्ट'मध्ये उंच इमारतींचा समावेश असेल. पण पंजाब प्रांतामधल्या कमी उत्पन्न गटासाठीच्या घरांच्या योजनेमध्ये दोन मजली इमारती आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे घातक ठरू शकतं. शिवाय, ज्या कमी उत्पन्न गटासाठी या योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या, त्यांना याचा फायदा होताना दिसत नाही.

"काही शहरांमध्ये सर्वांत स्वस्त घराची किंमत 16 लाख आहे, ज्यासाठी 20 वर्षं कर्जाची परतफेड करावी लागेल. सध्याच्या व्याजदरानुसार 20 हजाराचा हफ्ता दरमहा भरावा लागेल. लघु उत्पन्न गटाच्या लोकांच्या क्षमतेच्या हे बाहेर आहे. कोणत्या गरिबांना असे हफ्ते परवडतील?"

सरकारने सुरुवातीला एक वा दोन चाचणी प्रकल्प सुरू करावेत आणि यामधून धडा घेत काय करता येईल हे ठरवावं, असं इब्राहिम खलील म्हणतात.

"एकदा का सरकारला योग्य पद्धत सापडली की त्याची देशभर अंमलबजावणी करणं सोपं जाईल."

'सत्ताधारी बाकांवर बसून विरोधकांसारखं वर्तन'

घसरलेल्या आर्थिक परिस्थितीबाबतही रझा रुमी सरकारवर टीका करतात. पण राजकीय स्थैर्य आणता न येणं हे सरकारचं सर्वांत मोठं अपयश असल्याचं त्यांना वाटतं. सरकार हे लहानशा आघाडीने स्थापन करण्यात आलं आहे. पण सरकारचं कामकाज चालवण्यासाठी विशेषतः संरक्षण, परराष्ट्रविषयक घडामोडी, देशांतर्गत घडामोडी आणि कर धोरणांबाबत सरकारने विरोधीपक्षाला सोबत घ्यायला हवं होतं.

"PTI सरकारची घोडचूक म्हणजे सत्तेत आल्यानंतर ही ते तेच बोलत आहेत ज्या गोष्टी ते विरोधक म्हणून बोलत होते. त्यांना परिस्थितीचं गांभीर्यच नाही, असं वाटतं."

लोकांच्या हक्कांमध्ये विशेषतः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये झालेली घट हे सर्वात मोठं अपयश असल्याचं रीमा उमर यांना वाटतं. त्या म्हणतात PTI सत्तेमध्ये आली तेव्हा PTIच्या खंद्या टीकाकारांनीही अशी कल्पना केली नव्हती.

"हे सरकार येण्याआधी शासनाला प्रश्न विचारायलाच मनाई होती. पण आता शासन आणि सरकारची सरमिसळ झाली आहे आणि सरकारच्या कोणत्याही धोरणाविषयी प्रश्न विचारण्याची मुभा झपाट्याने कमी होतेय."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)