नरेंद्र मोदी यांचा मालदीव दौरा: पहिल्या परराष्ट्रीय दौऱ्यासाठी मालदीवची निवड का?
- Author, नितीन श्रीवास्तव
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी, माले, मालदीवहून
सूर्य मावळतीला आलाय आणि हिरव्या-निळ्या समुद्रातल्या लाटा आणखी जोरात आणि उंच उसळत आहेत. आम्ही मालदीवची राजधानी मालेच्या बोडुथाकुरुफानू मागू भागातल्या एका समुद्रकिनारी उभे राहून एका भारतीयाची वाट बघतोय.
जवळच्याच जेट्टीवर डझनभर स्टीमर समुद्राच्या मध्यभागी असलेल्या दुसऱ्या एका बेटावरून प्रवाशांची ने-आण करत आहेत. पलीकडे मालदीवची राजधानी मालेचं विमानतळ आहे. तिथे गेल्या दोन दिवसांपासून भारतीय हवाई दलाच्या मालवाहू विमानांची वाहतूक वाढली आहे.
तेवढ्यात एक आवाज ऐकू आला, "तुम्हीच भारतातून आला आहात का?"
खुशबू अली भारतातल्या मुरादाबाद शहरातले आहेत. तिथून ते व्यवसायानिमित्त दिल्लीतल्या लक्ष्मीनगरमध्ये गेले आणि पुढे कामाचा शोध त्यांना मालदीवला घेऊन आला.
त्यांनी सांगितलं, "व्यवसायाने एसी मेकॅनिक आहे. तिकडे विमानतळाजवळ काही बिघाड दुरुस्त करायला गेलो होतो."
भौगोलिकदृष्ट्या आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत मालदीव आशियातला सर्वात लहान देश आहे.
मालदीवची लोकसंख्या 5 लाखांच्या आसपास आहे. इथे उत्पन्नाचं मुख्य साधन पर्यटन आहे. मालदीवला दरवर्षी दहा लाखांहून जास्त पर्यटक भेट देतात.
मालदीवमध्ये 30 हजारांच्या आसपास भारतीय वंशाचे लोक राहतात. मात्र सामरिकदृष्टीने मालदीव भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.
खुशबू अली सांगतात, "इथे सगळेच म्हणतात की भारताने सुरुवातीपासूनच मालदीवला खूप मदत केली आहे. आताही करतोय. मात्र, कामाच्या बाबतीत अजून सुधारणेची गरज आहे.
"इथे बारा तासांची ड्युटी आहे. हे बरं नाही. कामाचे तास कमी झाले पाहिजे. भारतीय लोकांचे पगारही थोडे कमी आहेत... टेक्निशिअनचे, कामगारांचे. थोडा जास्त पगार असायला हवा."
मी विचारलं, "शनिवारी पंतप्रधान मोदी येत आहेत. माहिती आहे का?"
समोरून उत्तर आलं, "का माहिती नसेल? या दौऱ्यातून काय निघतं, बघू या."
मालदीवच का?
लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या सलग दुसऱ्या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या अधिकृत परदेश दौऱ्यासाठी मालदीवची निवड केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या शपथविधीसाठी सार्क देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केलं होतं. मात्र दुसऱ्या शपथविधीला बिमस्टेक देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केलं. बिमस्टेक अर्थात Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation या संघटनेत सात देशांचा समावेश आहे - भारत, बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड, श्रीलंका, नेपाळ आणि भूटान.
म्हणजे त्यात मालदिवचा समावेश नाही. सहाजिकच, भारताचं परराष्ट्र धोरणात आखणाऱ्यांच्या मनात आलं असेल की मालदीवला हे खटकायला नको.
दक्षिण आशिया आणि अरब महासागरात सामरिकदृष्ट्या मालदिवचं जे स्थान आहे ते भारतासाठी कधी नव्हे इतकं महत्त्वाचं झालंय.
मालदीवमधले भारताचे राजदूत संजय सुधीर यांनाही हे मान्य आहे. बीबीसीला दिलेल्या खास मुलाखतीत ते म्हणाले, "मालदीव आमच्या 'नेबरहूड फर्स्ट' धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. पश्चिम आशियातून जेवढं तेल आणि गॅस भारतात निर्यात होतं, त्यातला मोठा भाग A डिग्री चॅनल म्हणजेच मालदीवच्या जवळून जातो. तसंच भारतीय महासागराच्या या भागात शांतता आणि स्थैर्य असणंही खूप गरजेचं आहे. सोबतच भारत मालदीवमध्ये विकासासाठी एक विश्वासार्ह भागीदाराची भूमिकाही बजावतो."
भारतीय परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनीदेखील यावर भर दिला होता की, "पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यादरम्यान विकास आणि सुरक्षेशीसंबंधी काही महत्त्वाचे करार होतील."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
पंतप्रधानांच्या पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी मालदीवची निवड करणं, यामागे चीन हेदेखील एक महत्त्वाचं कारण असल्याचं सांगितलं जातं.
चीनने गेल्या एक दशकापासून हिंद महासागरात आपला प्रभाव वाढवण्याची मोहीम चालवली आहे. या साखळीतली पहिला दुवा श्रीलंका असल्याचं सांगितलं जातं आणि त्यानंतर चीनची नजर मालदीववर आहे.
फोटो स्रोत, Twitter
व्यापार, आर्थिक मदत आणि पायाभूत सुविधांच्या योजनांमार्फत या देशात पाय रोवण्यात चीनला बऱ्यापैकी यशही आलंय. मात्र चीनच्या तुलनेत ही दोन्ही राष्ट्रं केवळ भौगोलिकच नाही तर सांस्कृतिक आणि छोट्या व्यापाराच्या दृष्टीनेही भारताच्या अधिक जवळ आहे.
मात्र मालदीववर भारताचा प्रभाव गेल्या काही वर्षात कमी झाला होता.
2013 ते 2018 दरम्यान इथल्या अब्दुल्ला यामीन सरकारने अनेक अशी पावलं उचलली जी भारताला मान्य नव्हती. यातला मुख्य मुद्दा होता चीनशी जवळीक.
मालदीवमधले भारताचे माजी राजदूत गुरजीत सिंह हेदेखील याचा पुनरुच्चार करतात. ते म्हणाले, "सार्कच्या सर्व राष्ट्रांविषयी बोलायचं तर पाकिस्ताननंतर मालदीव हेच एक राष्ट्र आहे ज्यांच्याशी भारताचे संबंध बऱ्यापैकी खराब झाले होते. त्यामुळेच हा दौरा अतिशय योग्यवेळी होतोय."
बदलाचे परिणाम
मालदीवमध्ये 2018 साली झालेल्या निवडणुकीत सत्ताबदल झाला आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांच्या शपथग्रहण सोहळ्यात येऊन एक मुत्सद्दी संदेश दिला.
उत्तरादाखल राष्ट्राध्यक्ष सोलिह गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी उद्योगाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे करार झाले.
तो दौरा संपण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, "आपल्या या दौऱ्यातून ज्यावर भारत-मालदीव संबंध आधारित आहेत त्या परस्पर विश्वास आणि मैत्रीची झलक अधोरेखित होते."
मालदीवमधलं वातावरण
गेल्या आठ वर्षातली भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिला अधिकृत दौरा आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून मालदीवची राजधानी मालेला सजवण्याचं काम जोमात सुरू आहे. रस्ते स्वच्छ होत आहेत आणि इमारतीही चकाकताहेत. रस्त्यांच्या दुतर्फा दोन्ही देशांचे राष्ट्रध्वज लावले जात आहेत. सुरक्षाही वाढवण्यात आली आहे.
मालेमधल्या एका सुप्रसिद्ध हॉटेलमध्ये कोलकात्याहून नोकरीनिमित्त आलेल्या अमित कुमार मंडल यांची भेट झाली. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याबद्दल ते फार उत्साहित आहेत.
ते म्हणाले, "दुसरं सरकार स्थापन झाल्यापासून परिस्थिती बरीच सुधारली आहे. शिवाय आता नरेंद्र मोदीदेखील येत आहेत. आम्हा लोकांसाठी हे चांगलं आहे. आधी आम्हाला इथे स्कोप नव्हता. त्या तुलनेत बरं आहे. पूर्वीपेक्षा चांगलं आहे."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
