पाकिस्तान IMF कडून 6 अब्ज डॉलरचं कर्ज घेणार
फोटो स्रोत, Getty Images
पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था (IMF) यांच्यात कर्जाविषयी करार झाला आहे. IMFनं पाकिस्तानला 6 अब्ज डॉलरचं अर्थसहाय्य देण्याची तयारी दर्शवली.
पाकिस्तान सरकारचे आर्थिक सल्लागार अब्दुल हफीज शेख यांनी सरकारी टीव्ही चॅनेलवर ही माहिती देण्यात आली आहे.
"आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्यासोबत आम्ही एक करार केला आहे. येत्या 3 वर्षांत IMFकडून 6 अब्ज डॉलरचं कर्ज घेण्यात येणार आहे. या पैशाचा कधी आणि कुठं वापर करायचा यावर विचार केला जात आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांवर या कर्जाचा कमी भार पडेल असा प्रयत्न केला जाईल," असं अब्दुल हफीज शेख यांनी सांगितलं.
"पाकिस्तान सरकारनं महागाई, मोठं कर्ज आणि विकासाची मंदगती या समस्यांशी दोन हात करण्याचं ठरवलं आहे," असं IMFनं सांगितलं आहे.
IMFच्या मते, पाकिस्तानला आर्थिक सुधारणांची गरज आहे. त्यासाठी IMF पाकिस्तानला मदत करत आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
आर्थिक मदतीशिवाय पाकिस्तानची व्यापारी तूट भरून निघणार नाही, असं हफीज यांचं म्हणणं आहे.
गेल्या वर्षापासून पाकिस्तान आर्थिक संकटाच्या खाईत ओढला गेला आहे. देशातली परदेशी चलनाची गंगाजळी कमी झाल्यानं पाकिस्तान काही महिनेच आयात करू शकणार आहे.
दरम्यान, निधी गोळा करण्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान उशीर लावत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते करत आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर खान यांनी केवळ निधी जमवण्यात जवळजवळ 9 महिने घालवले आहेत, असं ते म्हणाले.
सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आणि चीनकडून आर्थिक मदत मिळेल अशी अपेक्षा इमरान खान यांना होती. पण अजून पाकिस्तानला या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली नसल्यानं नाईलाजानं खान यांना IMFचे दार ठोठवावे लागले आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
वरील तीन देशांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत केली आहे पण त्यानंतरही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारू शकली नाही. याच कारणांवरून गेल्या महिन्यात पाकिस्तानचे अर्थ मंत्री असद उमर यांनी राजीनामा दिला. त्यांची जागा अब्दुल हाफीज शेख यांनी घेतली आहे.
माजी अर्थमंत्री उमर यांनी निधी मिळवण्यात उशीर केला आणि मदतीसाठी मित्र राष्ट्रांच्या भरवशावर राहिले, असं सांगण्यात येत आहे.
अर्थ विषयक विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तानला रुपयाच्या विनिमय दरात free-floating mechanism राबवल्यामुळं निधी मिळत होता. पण 2017पासून रुपयाचं 34 टक्के अवमूल्यन करण्यात आलं आहे.
"बाजार दराने रुपयाचा विनिमय दर केला तर पाकिस्तानातल्या वित्तीय क्षेत्राला चालना मिळेल. अर्थव्यवस्थेतली संसाधनं अधिक चांगल्या प्रकारे विभागता येतील. तसंच पाकिस्तान स्टेट बँकचं व्यवस्थापन आणखी मजबूत करावं लागणार आहे," असं IMFनं सूचवलं आहे.
पण येत्या काळात रुपया आणखी घसरला तर पाकिस्तान सरकारसमोरची आव्हानं वाढतील, असं पाकिस्तान बँकेच्या अध्यक्षांनी सांगितलं.
IMFच्या जाचक अटींना सामोरं जावं लागणार
IMFची मदत सरळमार्गी नसते. पाकिस्तानला जाचक अटींना सामोरं जावं लागणार आहे. सध्या पाकिस्तानचा व्यापारी समतोल ढासळला आहे. फेब्रुवारीत देशात केवळ 8 अब्ज डॉलर्स गंगाजळी उरलेली होती.
चालू आर्थिक वर्षांत पाकिस्तानची आर्थिक वाढ 2.9 टक्क्यांवर येईल. 2018मध्ये हेच प्रमाण 5.2 टक्के होती. परदेशी कर्ज 90 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचलं आहे. गेल्या 5 वर्षांत देशात ऋण निर्यात दर राहिला आहे, असं आर्थिक सल्लागार शेख यांनी सांगितलं.
IMFकडून 6 अब्ज डॉलर्स मिळतील. त्याच बरोबर येत्या 3 वर्षांत जागतिक बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून 2 ते 3 अब्ज डॉलर्स मिळेल," असं शेख यांनी AFP वृत्तसंस्थेला सांगितलं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
