ब्रेक्झिटला मुदतवाढ देण्यासाठी युरोपियन युनियनची सहमती

युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी ब्रेक्झिटला मुदतवाढ द्यायला सहमती दिली आहे. ब्रेक्झिटची नियोजित वेळ सध्या 29 मार्च आहे. या सहमतीमुळे ब्रिटन 29 मार्चला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार नाही, हे निश्चित झालं आहे.

जर यूकेच्या खासदारांनी ब्रेक्झिटमधून बाहेर पडण्याच्या कराराला मान्यता दिली तर यूकेला 22 मे रोजी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडता येईल.

जर खासदारांची सहमती झाली नाही तर युरोपियन युनियन ही मुदतवाढ 22 एप्रिलपर्यंत देईल. त्यातून कराराला मान्यता मिळवण्यासाठी यूकेला वेळ मिळेल किंवा पर्याय काय आहे, हे यूके पाहू शकेल.

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे म्हणाल्या, "खासदारांकडे आता स्पष्ट पर्याय आहे." थेरेसा मे यांच्या ब्रेक्झिट करारावर पुढील आठवडयात तिसऱ्यांदा मतदान होणार आहे.

ब्रेक्झिटमधून बाहेर पडणाच्या कराराला ते पाठिंबा देऊ शकतात आणि योग्य पद्धतीने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडू शकतात. किंवा ब्रेक्झिटवर मतदान झाल्यानंतर तीन वर्षांनंतर होणाऱ्या युरोपियन संसंदेच्या निवडणुकीत भाग घ्यावं लागेल.

मे म्हणाल्या, "मी कराराला मान्यता मिळावी यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे." त्या म्हणाल्या, "कालच्या भाषणात हा प्रलंबाबद्दल मी उद्विग्नता व्यक्त केली होती. या विलंबाबद्दल मी खासदारांना जबाबदार धरलं. पण मला माहिती आहे, की खासदारसुद्धा उद्विग्न झाले आहेत." ज्यांनी या कराराला पाठिंबा दिला, त्यांचं त्यांनी आभार मानलं आहे.

त्या म्हणाल्या, "मला खात्री आहे की आम्ही करारासह बाहेर पडू आणि देशाला पुढं नेऊ."

युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष जीन-क्लाऊड जंकर आणि युरोपियन काऊन्सिल अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क म्हणाले युरोपियन युनियनच्या संसदेची निवडणूक लढवणार की नाही हे यूकेने 12 एप्रिलपर्यंत कळवणे आवश्यक आहे. "12 एप्रिल सर्वच गोष्टी टेबलवर आहेत. करारासह, कराराशिवाय, दीर्घ विलंब किंवा कलम 50 रद्द करणं."

जर यूकेने 12 एप्रिलपर्यंत निर्णय घेतला नाही आणि निवडणुकीत भाग घेतला तर दीर्घ विलंब देण्याचा पर्याय अशक्य बनेल.

जंकर म्हणाले, "युरोपियन कमिशनने करार मंजूर व्हावा यासाठी अथक प्रयत्न केले आहेत."

"आम्ही यापेक्षा अधिक काही करू शकत नाही." असं ते म्हणाले.

या संदर्भात युरोपियन युनियनच्या 27 सदस्य देशांत गुरुवारी प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्यात एकमत होत नव्हतं, अशी चर्चा होती. या बैठकीत ब्रेक्झिटसाठी 7 मे किंवा अधिक दीर्घकाळ मुदत द्यावी, अशी चर्चा झाली.

कशावर सहमती झाली? - ख्रिस मॉरिस यांचं रिअॅलिटी चेक

कलम 50साठी थोडी मुदतवाढ द्यावी, याबद्दल युरोपियन युनियनची सहमती होती. पण हा लहान अवधी म्हणजे किती, याबद्दल मात्र स्पष्टता नव्हती.

जर युरोपियन संसदेच्या निवडणुकीत यूकेनं भाग घेतला नाही तर नियमानुसार जूनपर्यंत ब्रेक्झिटसाठी अवधी मिळू शकत नाही.

त्यामुळे ब्रेक्झिटसाठी 22 मेपर्यंत वेळ देण्यात आला. म्हणजे मतदान सुरू होण्यापूर्वी एक दिवस आधी. अर्थात पुढील आठवड्यात यूकेच्या खासदारांनी ब्रेक्झिट कराराला मंजुरी द्यावी, यासाठी हा एक प्रस्ताव आहे. पण युरोपियन युनियनच्या नेत्यांना हेही माहिती आहे, की यूकेतील खासदारांची 'संख्या' तसं दर्शवत नाही.

तर दुसार प्रस्ताव अधिक लहान आहे. तोपर्यंत निवडणूक घेण्यासंदर्भात कायदा करावा लागणार आहे. यूकेच्या सरकारने यापूर्वीच निवडणुकांत भाग घेण्याची इच्छा नसल्याचं म्हटलं आहे.

पण युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी जी भाषा वापरली आहे, ती पाहाता असं दिसून येतं की यूकेच्या या निवडणुकीतील सहभागासाठी ते खुले आहेत आणि म्हणजे प्रदीर्घ ब्रेक्झिट शक्य आहे. पण ही शक्यता थेरेसा मे यांनी ही पूर्वी फेटाळली होती.

म्हणजेच युरोपियन युनियनच्या प्रस्तावाच्या राजकीय आणि कायदेशीर बाबी गुंतागुंतीच्या आहेत. त्यामुळे याची फलनिष्पत्ती काय याचा अंदाज बांधणं कठीण आहे.

म्हणजेच काही नाट्यमय घडलं नाही तर यूके 29 मार्च रोजी युरोपियन युनियन सोडणार नाही, हे निश्चित झालं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)