काश्मीर : इम्रान खान यांना भारतासोबत खरंच शांतता हवी आहे?

'इम्रान खान यांना नोबेल शांतता पुरस्कारानं गौरविल्यास दक्षिण आशियातील पाकिस्तानची भूमिकाच बदलू शकते. इम्रान यांनी नेतृत्वाची एक उंची प्रस्थापित केली आहे. पुरस्कारामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्यासाठी त्यांना अजून प्रोत्साहन मिळू शकतं. ते या पुरस्कारासाठी पात्र आहेत.'

काश्मीरमधील माजी सनदी अधिकारी शाह फैझल यांनी केलेलं हे ट्वीट चांगलंच वादग्रस्त ठरलं.

मूळचे काश्मीरचेच असलेले शाह फैझल हे 2010 साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत देशभरातून अव्वल आले होते. काश्मीरप्रश्नी सरकारच्या भूमिकेवर त्यांनी सातत्यानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यातच विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या सुटकेनंतर पाकिस्तानी पंतप्रधानांना थेट नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी पात्र ठरविल्यामुळं सोशल मीडियावर त्यांच्यावर चांगलीच टीका होत आहे.

नोबेल पुरस्कार ही जरी काहीशी अतिशयोक्ती मानली तरी अभिनंदन यांची सुटका हा पाकिस्तानी पंतप्रधानांचा 'मास्ट्ररस्ट्रोक' असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं. इम्रान खान ज्याप्रकारे माध्यमांना सामोरे गेले त्यातून त्यांच्या नेतृत्वाची परिपक्वता दिसून आली, त्यांच्याकडून शांततेसाठी पुढाकार घेतला जात आहे, अशाप्रकारची मतंही समोर आली.

"दोन्ही बाजूंनी तणाव कमी करण्याचा दबाव असताना इम्रान खान यांनी एक पाऊल पुढं टाकत भारतीय पायलटला सोडण्याची घोषणा केली. खान यांच्या रिव्हर्स स्विंगनं केंद्र सरकार आणि भाजपमधील मुत्सद्दी चक्रावून गेले," असं मत भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी आणि सामरिक तज्ज्ञ के. सी. सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे.

मात्र इम्रान खान यांचं एकूण व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचा राजकीय प्रवास पाहता भावी काळात ते खरंच भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यास उत्सुक आहेत का, हा प्रश्न आहे.

इम्रान खान यांची दुहेरी नीती

"इम्रान खान हे पाकिस्तानचं नेतृत्व करतात. आर्थिकदृष्ट्या खंक झालेल्या आपल्या देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळं पडू न देणं हे सध्याच्या घडीला त्यांच्यासमोरचं सर्वांत मोठं आव्हान आहे. अभिनंदन यांची सुटका किंवा त्याआधीही पत्रकार परिषदेतील त्यांची शांततेसंदर्भातील भूमिका याकडे याच दृष्टिनं पहायला हवं," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"शांततेची भाषा आणि त्याची अंमलबजावणी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हेदेखील यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवं. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी आल्यानंतर किंवा त्यापूर्वीही इम्रान खान यांनी कट्टरपंथ, मसूद अझर किंवा हाफिझ सईद यांच्यासंदर्भात कोणतंही भाष्य केलेलं नाही. इम्रान यांचे त्यांच्या लष्कराशी सलोख्याचे संबंध असण्यात काहीच गैर नाही. पण लष्कराचा त्यांच्यावर किती प्रभाव आहे. याचा विचारही व्हायला हवा," असंही रशीद किडवाई यांनी म्हटलं.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अध्यक्ष शैलेंद्र देवळाणकर यांनी इम्रान खान हे भारतासोबत Hybrid War ची नीती अवलंबत आहेत, असं मत बीबीसी मराठीसोबत बोलताना व्यक्त केलं. देवळाणकर यांनी सांगितलं, की एकीकडे कट्टरपंथीयांकडून पुरस्कृत दहशतवादाला पाठिंबा द्यायचा आणि दुसरीकडे आपल्याला शांतता हवी आहे, मात्र भारत चर्चेला तयार नसल्याचं चित्र निर्माण करायचं असं इम्रान यांचं धोरण आहे.

नरेंद्र मोदींवर टीका

इम्रान यांनी आपल्या या धोरणाची अंमलबजावणी पंतप्रधानपदी निवडून आल्यानंतरच सुरू केली होती. पंतप्रधान झाल्यानंतर 'द डॉन' या वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत इम्रान खान यांनी भारत-पाकिस्तानच्या संबंधातल्या तणावाला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं.

"पाकिस्तानला एकटं पाडायचं नरेंद्र मोदी सरकारचं धोरणं आहे. ते पाकिस्तानविरोधात राळ उडवतात. कारण काश्मीरमध्ये ते करत असलेल्या हिंसेसाठी त्यांना पाकिस्तानला जबाबदार ठरवायचं आहे," असं त्यांनी 'द डॉन'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

काश्मीर प्रश्नावर पंतप्रधान मोदींना जबाबदार धरणाऱ्या आणि शांततेचा हात पुढे करत अभिनंदन यांची सुटका करणाऱ्या इम्रान यांच्यावर मायदेशातच इस्लामी कट्टरपंथीयांबद्दल सहानुभूती असल्याची टीकाही झालेली आहे.

बंडखोरांशी चर्चा करावी या मताचे ते आहेत. म्हणूनच इम्रान यांचे विरोधक त्यांना 'तालिबान खान' असं म्हणतात. इम्रान यांना आपल्यावरील हा आरोप मान्य नाहीये. बंडखोरांसोबत शांततेची बोलणी केली तर कट्टरपंथीयांचा प्रश्न सुटू शकेल, असं त्यांना वाटतं. आपल्या भूमिकेचं समर्थन करण्यासाठी ते अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ गिलानी यांचं उदाहरणं देतात. गिलानी यांनी शांततेसाठी तालिबानशी चर्चा केली होती.

लष्कराचा छुपा पाठिंबा

इम्रान यांच्यावर केवळ कट्टरपंथीयांना सहानुभूती दाखवल्याचा आरोप होत नाही, तर 'लष्कराचा लाडका' म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. पाकिस्तानमध्ये अनेकदा निवडून आलेलं सरकार आणि लष्कर यांच्यात सत्तासंघर्ष पहायला मिळाला आहे. मात्र इम्रान यांचे लष्करासोबतचे संबंध सलोख्याचे आहेत. किंबहुना इम्रान यांच्या पक्षाची लोकप्रियता वाढविण्यामध्ये लष्कराचा छुपा पाठिंबा असल्याचीही चर्चा होती. इम्रान यांनी आपल्या पार्टीच्या लोकप्रियतेमागे लष्कराचा काहीही हात नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

शैलेंद्र देवळाणकर यांनी इम्रान खान हे पाकिस्तानी जनतेचं नाही तर पाकिस्तानी लष्कराचं प्रतिनिधित्व करतात अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "इम्रान यांचा पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास पाहिला तर हे स्पष्ट होतं. निवडणुकीपूर्वीच इम्रान यांचे राजकीय विरोधक नवाझ शरीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले. त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आणि इम्रान यांचा मार्ग मोकळा झाला. लष्कराच्या मदतीशिवाय हे होणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं इम्रान हे लष्कराच्या हातातील बाहुलं आहेत."

शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितलं, "अभिनंदन यांना भारताकडे सोपविणं पाकिस्तानला भागच होतं. (1947 च्या तिसऱ्या जीनिव्हा करारानुसार) तसं नसतं केलं तर इम्रान यांची अडचण झाली असती. पण इम्रान यांना खरंच भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारायचे असते, तर पुलवामा हल्ल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी जैश-ए-मोहम्मद किंवा अझरचा उल्लेख केला असता. त्याबद्दल अवाक्षरही उच्चारलं नाही. केवळ एवढंच नाही इम्रान यांनी पूर्व सीमेवर होणाऱ्या हिंसाचाराबद्दलही कधी काही भाष्य केलं नाही. पाकिस्तानचं परराष्ट्र धोरणच मुळात इस्लामाबाद नाही, तर रावळपिंडीतून निश्चित होतं. (इथं पाकिस्तानी लष्कराचं मुख्यालय आहे.) त्यामुळं इम्रान कधी लष्कराविरुद्ध बोलणार नाहीत. ते स्वतःला सुरक्षित ठेवत आहेत."

'नया पाकिस्तान'ची घोषणा किती खरी?

अनेक वाद-विवाद आणि संघर्षानंतर इम्रान खान सत्तेपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळं स्वतःची खुर्ची बळकट ठेवणं ही त्यांची प्राथमिकता आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान असा इम्रान यांचा प्रवास झाला आहे.

इम्राननी 1996 मध्ये PTI पक्ष स्थापन केला आणि राजकारणात प्रवेश केला. पण त्यांना राजकारणात दखल घेण्याजोगं यश संपादन करण्यासाठी 2013 साल उजाडावं लागलं. त्यावर्षीच्या निवडणुकांमध्ये PTI तिसरा मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. पहिले दोन पक्ष होते, पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ शरीफ) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP).

त्यानंतर 2018 मध्ये इम्रान यांनी सत्ता मिळवली. मतदारांनी निवडून दिल्यास इस्लामच्या कल्याणासाठी झटणारा देश म्हणून पाकिस्तान ओळखला जाईल, असं आश्वासन खान यांनी दिलं होतं. खान यांनी आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात 'नया पाकिस्तान'चा उल्लेख केला होता.

इम्रान यांनी जाहीरनाम्यात 'नया पाकिस्तान'चं आश्वासन जरी दिलं असलं, तरी भारतासोबतचं त्यांचं धोरण अजूनही जुन्या मार्गावरून जात आहे का, असा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)