ब्रेक्झिटचा तिढा सोडवण्यासाठी डेव्हिड कॅमेरून बनले थेरेसा मे यांचे सल्लागार

आपण घातलेला गोंधळ स्वतःच निस्तरणं शहाणपणाचं असतं. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन याच भूमिकेत आहेत. कारण ब्रेक्झिटच्या प्रश्नावरून ब्रिटनच्या संसदेत निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी कॅमेरुन हे पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या सल्लागाराची भूमिका निभावताना दिसत आहेत.

ब्रेक्झिटसंदर्भात मे यांनी युरोपियन युनियनसोबत जो करार केला आहे, त्याला विरोधी पक्षासोबतच हुजूर पक्षाच्या खासदारांचाही विरोध आहे. या खासदारांना ब्रेक्झिटसंदर्भातील चर्चेत सामावून घेऊन त्यांचे मन कसे वळवता येईल, यासंदर्भात डेव्हिड कॅमेरुन थेरेसा मे यांना मार्गदर्शन करत आहेत.

युरोपियन युनियनसोबतचा करार खासदारांनी फेटाळून लावल्यास मे यांच्यासमोर कोणते पर्याय उपलब्ध असतील, याच्या शक्यताही कॅमेरुन पडताळून पाहत आहेत. ब्रेक्झिटबद्दलचा 'प्लॅन बी' ठरवण्यासाठी खासदारांना चर्चेत सामावून घ्यावे, असे हुजूर पक्षाच्या खासदारांचे मत आहे. त्यामुळेच ब्रेक्झिटबाबत विविध शक्यता पडताळून पाहण्यात खासदारांसोबतची चर्चा कशी महत्त्वाची कशी ठरु शकते, हे कॅमेरुन पटवून देत आहेत.

ब्रेक्झिटवर ब्रिटनमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळावर कॅमेरुन यांनी गेल्या आठवड्यात आपलं मौन सोडलं. ब्रेक्झिटसंबंधी केलेल्या कराराप्रकरणी पंतप्रधान मे यांना आपला पूर्ण पाठिंबा आहे, असं कॅमेरुन यांनी म्हटलं होतं. मात्र संसद या कराराला मान्यता देण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने आपल्याला चिंता वाटत असल्याचंही कॅमेरुन यांनी म्हटलंय.

२०१६ साली ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये रहायचं की नाही या प्रश्नावर झालेल्या सार्वमतानंतर कॅमेरुन हे पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाले होते.

गेल्या आठवड्यात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ब्रेक्झिट करारावर मतदान होणार होते. मात्र करार फेटाळला जाण्याच्या भीतीने हे मतदान थेरेसा मे यांनी पुढे ढकलले. नियोजित कालमर्यादेनुसार ब्रिटन २९ मार्च २०१९ ला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे. बाहेर पडण्यासंबंधीच्या अटी आणि नियम निश्चित करण्यासाठी तसंच ब्रिटन-युरोपियन युनियनमधल्या भावी संबंधांची दिशा ठरविण्यासाठी मे यांनी युनियनसोबत करार केला होता. अर्थात ब्रिटनची संसद आणि युरोपियन पार्लमेंट्सनी मान्यता दिल्यानंतरच हा करार प्रत्यक्षात येईल.

ब्रिटनच्या संसदेमध्ये कधी होणार मतदान?

नवीन वर्षातच संसदेमध्ये या करारावर मतदान होईल, अशी शक्यता पंतप्रधान मे यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थात, २१ जानेवारीपूर्वी हे मतदान घेतले जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र मजूर पक्षासह अन्य विरोधक तसेच हुजूर पक्षामधील काही 'ब्रेक्झिटिअर्स' याप्रकरणी आताच निर्णय व्हावा, अशी मागणी करत आहेत. गुरुवारपासून सुरू होणाऱ्या ख्रिसमसच्या सुट्टयांपूर्वीच मतदान घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. मे यांच्यावरील वाढता दबाव पाहता करार रद्द झाल्यास काय, याची चाचपणी करण्यासंदर्भात कॅमेरुन पुढे सरसावले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)