ब्रेक्झिट ब्रिटन रद्द करू शकतं : युरोपीयन कोर्टाचा निर्वाळा

युरोपीयन युनियनच्या इतर 27 सदस्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय युनायटेड किंगडम ब्रेक्झिटचा निर्णय रद्द करू शकतं, असा निर्वाळा युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिसनं (ECJ) दिला आहे.

ब्रिटनच्या सदस्यत्वाच्या नियमांमध्ये फेरफार न करता देखील हे करता येऊ शकतं असं ECJनं म्हटलं आहे.

युनायटेड किंगडमच्या ब्रेक्झिटविरोधात असणाऱ्या राजकारण्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांना ब्रेक्झिटला स्थगिती देता येणं शक्य आहे. पण त्यांना सरकार आणि युरोपीयन युनियनकडून विरोध झाला.

युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडायचं का, या विषयासंदर्भात थेरेसा मे यांच्या प्रस्तावावर उद्या खासदार मतदान करणार आहेत. त्याआधीच कोर्टाचा निर्णय आला आहे.

या निर्णयामुळे युरोपीयन युनियनमध्ये थांबण्याचा निर्णय जे खासदार घेणार आहेत त्यांना दिलासा मिळाला आहे तसेच या निर्णयामुळे काही खासदारांचं मतपरिवर्तन होण्याची शक्यता आहे. युरोपीयन युनियनमध्ये थांबणं हा योग्य पर्याय आहे, या धारणेला बळकटी मिळू शकते असं बीबीसी ब्रुसेल्स प्रतिनिधी अॅडम फ्लेमिंग यांनी म्हटलं आहे.

यूकेनं युरोपीयन युनियनमध्ये थांबवं असं वाटत असेल तर ब्रिटिश राजकारणात अनेक बदल होणं अपेक्षित आहेत. हे प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी थेरेसा मे आणि त्यांच्या सरकारला आपलं मन बदलावं लागेल.

गेल्या आठवड्यात अॅडव्होकेट जनरलनं असं म्हटलं होतं की यूकेने बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करावा या मताशी आपण सहमत आहोत. अॅडव्होकेट जनरल यांचं मत ग्राह्य धरावं असं बंधन नाही पण त्यांच्या सल्ल्यावर कोर्ट नक्कीच विचार करतं.

युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडायचं जाहीर केलं असलं, तरी सदस्य देश तो निर्णय रद्द करू शकतं. फक्त त्यांनी बाहेर पडण्याच्या मसुद्यावर सही केलेली नसावी किंवा युनियनमधून बाहेर जाऊ अशी सूचना दिली असेल तर दोन वर्षांच्या आत तो निर्णय घेण्यात यावा असं ECJनं म्हटलं. जर ती दोन वर्षांची मुदत वाढवून घेण्यात आली असेल तर सदस्य देश आपल्या निर्णयावर फेरविचार करू शकतं, असं देखील ECJनं म्हटलं आहे.

सध्याच्या अटीवर यूके युरोपीयन युनियनमध्ये थांबू शकतं असं कोर्टानं म्हटलं आहे. म्हणजेच यूकेनं युरो स्वीकारावं किंवा शेंगेन एरिआची अट स्वीकारावी असं बंधन घातलं जाणार नाही. (शेंगेन एरिआ म्हणजे युरोपमधले असे देश की जिथं जाण्यासाठी दुसऱ्या युरोपियन देशाला पासपोर्ट लागत नाही.)

पण ECJनं स्पष्ट केलं आहे की यूके जो ही निर्णय घेईल तो लोकशाही पद्धतीनेच हवा. यूकेच्या संसदेनं संमती दिल्यानंतरच त्यांना हवा तो निर्णय घेता येईल.

सदस्य देश जो निर्णय घेईल त्याबाबत युरोपियन युनियनला कळवावे लागेल की आम्ही सर्वसंमतीने हा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)