ब्रेक्झिट मसुद्याला ब्रिटन कॅबिनेटची मंजुरी, पण पिक्चर अभी बाकी है

ब्रिटिश कॅबिनेटने अखेर युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठीच्या ब्रेक्झिट कराराच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. 585 पानांचा हा मसुदा आज कॅबिनेटमध्ये मंजूर झाला असला तरी अजून या करारावर बरंच काम करण्याची गरज आहे, असं या वाटाघाटींदरम्यान मुख्य मध्यस्थ म्हणाले.

लंडनमध्ये पाच तास चालेल्या या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅबिनेटनं भविष्यात युरोपीय देशांबरोबर ब्रिटनचे संबंध कसे असतील, यासंदर्भातल्या एका जाहिरनाम्याला सुद्धा मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधानांचे निवासस्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीटसमोर यासंदर्भात माहिती देताना थेरेसा मे म्हणाल्या की हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे, जो पूर्णपणे देशाच्या हिताचा आहे. या करारामुळे लोकांच्या नोकऱ्या वाचणार आहेत, तसंच देशाची सुरक्षा आणि एकता अधिक सक्षम होईल, असंही त्या म्हणाल्या.

या वाटाघाटींदरम्यान मुख्य मध्यस्थ मायकल बर्निअर म्हणाले, "या कराराबद्दल (ब्रिटन आणि युरोप या) दोन्ही पक्षांना अजूनही बराच लांब पल्ला गाठायचा आहे."

पंतप्रधान मे यांनी कॅबिनेटमध्ये या मसुद्यासला मंजुरी मिळवली असली तरी आता त्यांच्यापुढे संसदेत या मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या मिळवण्याचा आव्हान आहे. कारण मे यांच्या काही मंत्र्यांनी या मसुद्यावर टीका केली आहे, तसंच विरोधी पक्षांनीसुद्धा या मसुद्याला विरोध केला आहे.

लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांना वाटतं की, "संसदेमध्ये हा मसुदा अडवला जाऊ शकतो."

दरम्या, ब्रिटनकडून या वाटाघाटी करणारे ब्रेक्झिट सचिव डॉमिनिक राब यांनी "आपल्या मनाला या करारातल्या काही पटत नाहीयेत" म्हणत पदावरून राजीनामा दिला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ कर्मचारी आणि पेन्शन सचिव एस्थर मॅक्वे यांनीही आपला राजीनामा सोपवला.

सध्या ब्रिटनच्या संसदेत यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

आता पुढे काय?

आता या मसुद्यावरच्या अन्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका होतील. 25 नोव्हेंबरला होणाऱ्या या बैठकीत अखेर EU या कराराला मान्यता देण्याचं नियोजित आहे.

पण या मसुद्याला मंजुरी देताना आयर्लंड आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यातल्या सीमासंबंधांसारखे काही किचकट प्रश्नसुद्धा उपस्थित झाले.

ब्रसेल्समध्ये याआधी झालेली EUच्या 27 देशांची बैठक या मसुद्यावर चर्चा न करताच संपली होती. पण किमान गुरुवारी या मसुद्याला ब्रिटिश कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली. यानंतर ब्रेक्झिटचे मुख्य मध्यस्थ मायकल बर्नियर यांना वाटतं की "कराराचा हा मसुदा दोन्ही पक्षांच्या हिताचा आहे."

"पण 2020 पर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर आपण काही आणखी काळ मागून घेऊ. जर तरीही झालं नाही तर काहीतरी बॅकअप प्लॅन लागू करावा लागेल," असं बर्नियर यांचं म्हणणं आहे.

याचा अर्थ असा आहे की तोपर्यंत UK आणि EU ला 'एकच कर क्षेत्र' म्हणून पाहिलं जाईल आणि कुठलंही सीमाशुल्क आकारलं जाणार नाही.

या मसुद्यावर EUची मोहोर 25 नोव्हेंबरला नियोजित 27 देशांच्या बैठकीत लागू शकते. दोन्ही पक्षांची सहमती झाल्यानंतर हा मसुदा मग ब्रिटनच्या संसदेत मांडला जाईल.

दरम्यान, UKचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी या करारानंतर दोन्ही पक्षांना कुठलाच फायदा होणार नाही, असं म्हटलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की थेरेसा मे यांनी हा विषय घेऊन पुन्हा एकदा लोकांसमोर जावं.

सध्या ब्रिटनच्या संसदेत यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी या चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मे यांची स्तुती केली आणि त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत ही संपूर्ण प्रक्रिया मार्गी लावण्याची विनंती केली.

मे यांनीही संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये बोलताना सांगितलं की, "ब्रिटिनच्या नागरिकांची इच्छा आहे की आम्ही हे काम पर्णत्वास न्यावं."

ब्रेक्झिटच्या सार्वमत चाचणीदरम्यान EUमधून बाहेर पडण्याला विरोध करणारे कन्झर्व्हेटिव्ह नेते निकी मॉर्गन म्हणाले, "काहीही झालं, तुमच्याकडे कितीही मंत्र्यांनी राजीनामे सोपवले तरीही आता तो मसुदा संसदेत सादर करा, त्यावर चर्चा होऊ द्या," अशी त्यांनी थेरेसा मे यांनी विनंती केली.

ब्रिटनचे माजी ब्रेक्झिट मंत्री स्टीव्ह बेकर यांच्यानुसार हा करार मान्य करता येणारा नाही. "कुठलाही करार नाही झाला तर अमलात येणारा आपत्कालीन प्लॅन बी कार्यान्वित करण्याची तयारी सुरू करावी," असं ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)