हार्वर्ड विद्यापीठ आशियाई विद्यार्थ्यांवर अन्याय करतं? अमेरिकेच्या कोर्टात खटला सुरू

फोटो स्रोत, Darren McCollester/Getty Images
जगप्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठवंशभेदी असल्याच्या आरोपांवर अमेरिकेच्या एका कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. या निर्णयाचे पडसाद विद्यापीठ तसंच अल्पसंख्याक समाजासाठी महत्त्वाचे असतील.
हार्वर्ड विद्यापीठ प्रशासन आशियाई विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव करतं आणि अन्य वंशाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य देतं, असा आरोप आशियाई विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने केला आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठाने हा दावा खोडून काढला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गोपनीय निवड प्रक्रियेत वंश हा किरकोळ मुद्दा आहे, असं विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केलं.
विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी तसंच नोकरीत वैविध्य प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने ही सुनावणी एक जनमत आहे, असं म्हटलं जातंय.
हार्वर्ड हे अमेरिकेतल्या सर्वांत महत्त्वाच्या विद्यापीठांपैकी एक असून, विद्यापीठाकडे दरवर्षी 42,000 प्रवेश अर्ज येतात. यातून 1,600 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते.
या विद्यापीठात प्रवेशावेळी वंश हा मुद्दा असावा तसंच नसावा, अशा दोन्ही बाजूंचे समर्थक सोमवारी सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी बोस्टन फेडरल कोर्टासमोर रस्त्यावर उतरले.
स्टुडंट्स फॉर फेअर अॅडमिशन्स या वॉशिंग्टनमधील विद्यार्थ्यांच्या गटाने हार्वर्ड विद्यापीठाविरोधात बंड केलं आहे. वांशिक मुद्द्यावरून विद्यापीठात प्रवेश म्हणजे मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे, असा निवाडा न्यायालयाने करावा असं या विद्यार्थी गटाचं म्हणणं आहे.
याचिकेत काय आहे?
मोठी विद्यापीठं प्रवेश प्रक्रियेत वंश या घटकाला अकारण महत्त्व देतात. अशा धोरणामुळे आशियाई वंशाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश मिळणं खूप अवघड होतं, असा दावा स्टुडंट्स फॉर फेअर अॅडमिशन्स या विद्यार्थी गटाने केला आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठ प्रशासन कोटा सिस्टिम राबवतं. असं करणं कायद्याने गुन्हा आहे. अन्य वंशांच्या लोकांना झुकतं माप मिळावं, या हेतूने हार्वर्ड विद्यापीठात आशियाई विद्यार्थ्यांची संख्या ठराविक ठेवण्यात येते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
वंश हा मुद्दा विचारात घेतला नाही आणि अभ्यासातील कामगिरीच्या बळावर प्रवेश देण्यात आले तर आताच्या दुप्पट आशियाई विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा लागेल कारण अभ्यासात ते आघाडीवर असतात, असंही याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
या खटल्याच्या निमित्ताने विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात सर्वंकष विचार होणार आहे. कॅम्पसमध्ये विविध जातीधर्माच्या, पंथाच्या, आचारविचारांच्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी, यासाठी प्रवेश प्रक्रियेत वंश हा निकष विचारात घेण्याला न्यायालयाने अनुमती दिली होती. याला सकारात्मक भेदभाव म्हटलं जातं.
या खटल्याद्वारे प्रवेश प्रक्रियेवेळी विचारात घेतले जाणारे अन्य मुद्दे जनतेसमोर येण्याची शक्यता आहे. माजी विद्यार्थ्यांच्या मुलांचा प्रवेशावेळी कसा विचार केला जातो तसंच सर्वसाधारण प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थी कसे दाखल होतात, हेही यामुळे उजेडात येण्याची शक्यता आहे.
हार्वर्डचं काय म्हणणं?
विद्यापीठात प्रवेशासाठी आम्ही सर्वसमावेशक प्रणाली अंगीकारतो, त्यात वंश हा एक मुद्दा असतो, असं हार्वर्ड प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
विद्यापीठात आशियाई विद्यार्थ्यांचं प्रमाण वाढत असून, सध्या एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी 23 टक्के आशियाई विद्यार्थी आहेत, असंही हार्वर्डने म्हटलं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
"विद्यापीठात प्रवेशासाठी केवळ अभ्यासात चांगली कामगिरी हा निकष असू शकत नाही. आम्ही काही खरोखरच जिज्ञासू मुलांच्या शोधात असतो, ज्यांची केवळ अभ्यासातच नाही तर नवीन गोष्टी आत्मसात करण्यातही आघाडी असते," असं विद्यापीठाचे डीन राकेश खुराणा यांनी सांगितलं.
काही विद्यापीठं आणि अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनने याप्रकरणी हार्वर्डला पाठिंबा दिला आहे. "समाजातील विविध वंश, धर्म, पंथाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय हार्वर्ड प्रशासनाचं स्वातंत्र्य आहे," असं अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनने म्हटलं आहे.
'स्टुडंट फॉर फेअर अॅडमिशन' काय आहे?
स्टुडंट फॉर फेअर अॅडमिशन या गटाची स्थापना करणारे एडवर्ड ब्लम या परंपरावादी कार्यकर्त्याचा विद्यापीठातल्या अशा सकारात्मक भेदभावाला विरोध होता.
टेक्सास विद्यापीठाविरोधातील खटल्याचं उदाहरण दिलं, जिथे एका अश्वेतवर्णीय विद्यार्थ्यांनी भेदभावाची तक्रार केली होती. 2016 मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यक्तीची याचिका फेटाळली होती.
ट्रंप प्रशासनाने 'स्टुडंट फॉर अॅडमिशन'ला पाठिंबा दर्शवला आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
येल विद्यापीठात आशियाई विद्यार्थ्यांविरोधात भेदभाव होतो का, याची शहानिशा करण्यासाठी अमेरिकेच्या कायदा मंत्रालयाने तपासाचे आदेश दिले आहेत. येल विद्यापीठाने याचा इन्कार केला आहे.
दरम्यान, हार्वर्ड विद्यापीठाच्या या सुनावणीला दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. हा खटला हरणारी व्यक्ती किंवा संस्था सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता प्रबळ आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)








