युरोप : स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर एकमत, हे आहेत करारातले 6 महत्त्वाचे मुद्दे

ब्रसेल्समध्ये सुरू असलेल्या युरोपियन युनियनच्या परिषदेमध्ये स्थालांतरितांच्या मुद्द्याच्या करारावर एकमत झालं आहे. जवळपास 10 तासांच्या चर्चेनंतर हा करार होऊ शकला आहे.

विशेषतः आफ्रिकेतून येणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी इटली प्रवेशद्वार ठरत आहे. जर इटलीच्या समस्यांची दखल घेतली नाही तर या परिषदेच्या करारावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा इटलीनं दिला होता.

या परिषदेमध्ये 28 नेत्यांचं या करारावर एकमत झालं.

युरोपियन युनियनमध्ये झालेल्या करारातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे :

1. ऐच्छिक पातळीवर युरोपियन युनियनमधील राष्ट्र स्थलांतरितांसाठी केंद्र उभे करतील.

2. या केंद्रात आश्रय घेण्याचा अधिकार असणारे स्थलांतरित कोण याची पडताळणी होईल. त्यानंतर जे स्थलांतरित अनियमित आहेत त्यांना परत पाठवण्यात येईल.

3. स्थालांतरितांच्या हालचालींवर नियंत्रण असेल.

4. सीमांवरील निगराणी आणि सुरक्षा अधिक बळकट केली जाईल.

5. तुर्कस्तान आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांना मदत केली जाईल.

6. स्थलांतरितांचे युरोपकडे येणारे नवीन मार्ग निर्माण होऊ नयेत यावर लक्ष देणे.

काय म्हणतात नेते?

या कराराचं इटलीनं स्वागत केलं आहे. इटलीचे राष्ट्राध्यक्ष जौसेपी कौंटी म्हणाले, "स्थलांरितांच्या मुद्द्यांवर इटली आता एकटी नाही. या परिषदेनंतर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर युरोपियन युनियन अधिक एकत्र आणि जबाबदार असेल."

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी युरोपियन युनियनच्या ऐक्यामुळेच हा करार शक्य झाल्याचं म्हटलं आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी स्थलांतरितांचा मुद्दा हा युरोपियन युनियनच्या इतिहासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

स्थलांतरितांची सध्याची स्थिती

स्थलांतरितांमध्ये सीरियातून येणारे लोक आणि इतर संघर्षग्रस्त भागातल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. 2015मध्ये स्थलांतरितांची संख्या प्रचंड वाढली होती.

2015मध्ये ग्रीसमध्ये दररोज स्थलांतरित येत होते. पण स्थलांतरितांचं हे प्रमाण आता 96 टक्क्यांनी घटलं आहे, असं युरोपियन काऊन्सिलनं म्हटलं आहे. काही दिवसांपूर्वी सुटका केलेल्या स्थलांतरितांच्या जहाजाला इटलीच्या बंदरावर उतरण्यासाठी परवानगी न दिल्यानं वादाला तोंड फुटलं होतं.

स्थलांतरितांमुळे युरोपियन युनियनला तडे?

ब्रसेलमध्ये झालेल्या या परिषदेत स्थलांतरितांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर युरोपियन युनियनला तडे जात असल्याचं चित्र उभं राहिलं होतं.

युरोपियन युनियनचे मुख्य आयुक्त जीन क्लोड जंकर म्हणाले होते की "युरोपियन युनियनचा कमकुवतपणा वाढू लागला आहे. युरोपियन युनियनमधील भेगा जास्तच मोठ्या होत आहेत."

स्थलांतरितांमुळे उत्तर आणि दक्षिण युरोप अशी दरी निर्माण झाली आहे.

इटली आणि ग्रीसची अशी भावना आहे की स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर ते एकटे पडले आहेत. तर उत्तरेकडील देशांचं मत असं आहे की दक्षिणेतील देश भूमध्य सागरावरील त्यांच्या सीमांची टेहळणी नीट करत नाहीत.

पूर्व - पश्चिम विभागणी

मध्य आणि पूर्व युरोपमधील राष्ट्रांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर 'ऑल फॉर वन आणि वन फॉर ऑल' या धोरणावर कधी सही केली नव्हती.

जेव्हा युरोपियन युनियनचं ऐक्य आणि ओझ्याची जबाबदारी घ्यायची असते, तेव्हा हे पाठ फिरवतात, अशा घटना घडल्या आहेत.

अँगेला मर्केल यांच्यावर दबाव

बेकायदेशीरपणे युरोपमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या कमी झालेली आहे, पण ही समस्या सुटलेलीही नाही.

युरोपियन युनियनमध्ये स्थलांतरितांबद्दल कठोर भूमिका घेणाऱ्यां नेत्यांची संख्या वाढली आहे. हंगेरीचे व्हिक्टर ओरबान आणि ऑस्ट्रियाचे सबेस्टियन क्रुझ यांनी स्थलांतरितांच्या धोरणाला प्राथमिकता दिली आहे.

यावरून युरोपियन युनियनमध्ये नवी फूट दिसू लागली आहे. ही फूट जशी देशादेशांत आहे तशीच ती देशांतर्गतही पाहायला मिळते. जर्मनी हे याचं उत्तम उदाहरण आहे.

पूर्वीच्या 'ओपन डोअर मायग्रन्ट पॉलिसी'मुळे जर्मनीत अँगेला मर्केल कमकुवत झाल्याचं स्पष्ट दिसते.

जर्मनीचे गृहमंत्री होर्स्ट जीहोफार यांनी स्पष्ट इशारा दिला होता की ही परिषद संपण्यापूर्वी स्थलांतरितांसाठी धोरण बनलं नाही तर मी एकतर्फीच जर्मनीच्या सीमा बंद करेन.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)