ट्रंप यांनी बदलले वादग्रस्त धोरण : मुलांची ताटातूट थांबणार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्थलांतरितांच्या मुलांना आपल्या पालकांपासून दूर न करण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. स्थलांतरितांची कुटुंबं एकत्र राहतील असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.
स्थलांतरितांच्या कुटुंबांना आता एकत्रितपणे अटक केली जाईल असं या आदेशात नमूद केलं आहे. पण जर पालकांना अटकेत ठेवल्यामुळे मुलांवर वाईट परिणाम होणार असेल तर त्यांना वेगळंच ठेवलं जाईल.
मुलांना त्यांच्या पालकांपासून किती काळ दूर ठेवलं जाईल याचा उल्लेख मात्र या आदेशात नाही. तसंच ट्रंप यांचा आदेश कधी लागू होईल याबद्दल स्पष्टता नाही.
ज्या कुटुंबीयांच्या अनेक सदस्यांना एकत्रितपणे अटक केली आहे ती प्रकरणं लवकरात लवकर निकालात काढण्याचाही उल्लेख केला आहे.
मुलांचा फोटो पाहून पाघळलो
आपल्या आई वडिलांपासून वेगळ्या झालेल्या मुलांचे फोटो पाहून मी पाघळलो आणि हा आदेश जारी केल्याचं ट्रंप यांनी सांगितलं.
आपल्या कुटुंबीयांपासून कुणीही वेगळं झालेलं त्यांना आवडत नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांनुसार मेलानिया, इवांका यांनी ट्रंप यांच्यावर या कायद्याबाबत नरमाईचं धोरण स्वीकारण्याबाबत दबाव टाकला होता.
ट्रंप यांच्या आदेशानंतर माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट लिहिली होती. त्यात स्थलांतरितांचं आणि पाहुण्यांचं स्वागत करण्यासाठी काहीतरी क्लृप्त्या लढवणं ही अमेरिकेची परंपराच आहे असं लिहिलं होतं.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त
आधी ट्रंप यांची भूमिका काय होती?
याआधी ट्रंप यांनी विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांना त्यांच्या कामात अडथळे आणण्याचा आरोप केला होता.
त्यांनी स्थलांतरितांसाठी केलेल्या झिरो टॉलरन्स पॉलिसीचं समर्थनसुद्धा केलं होतं.
आपल्या देशात लाखो स्थलांतरितांना जागा देऊन युरोपियन देशांनी मोठी चूक केल्याचं ट्रंप यांचं म्हणणं होतं.
वादग्रस्त कायदा काय म्हणतो?
वादग्रस्त कायद्यानुसार अमेरिकेच्या सीमेवर अवैध पद्धतीनं घुसणाऱ्या लोकांवर कायदेशीर गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात येतं. अशा स्थलांतरितांना त्यांच्या मुलांना भेटू दिलं जात नाही आणि त्यांना वेगळं ठेवलं जातं.
या मुलांची काळजी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अँड ह्युमन सर्व्हिसेस तर्फे घेण्यात येते. याआधी योग्य ती कागदपत्रं सादर न करण्याऱ्या लोकांना न्यायालयात बोलावलं जात असे.
ट्रंप यांच्यामते अनेकदा समन्स पाठवूनसुद्धा हे लोक न्यायालयात उपस्थित राहत नसत. त्यामुळे गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याचा नियम लागू करावा लागला होता.
नव्या कायद्यानुसार अवैधरीत्या सीमा ओलांडणाऱ्या लोकांना अटक केली जाईल. नव्या कायद्यात अमेरिकेची झिरो टॉलरन्स पॉलिसी आधीसारखीच लागू होईल असा उल्लेख केला आहे.
मुलांच्या छायाचित्रांमुळे वाढला वाद
जेव्हा साखळी लावलेल्या दारांच्या मागे असलेल्या मुलांची छायाचित्रं समोर आली तेव्हा या कायद्याबाबत वाद वाढला.
या फोटोंना पाहून मुलांना सांभाळणाऱ्या केंद्रांची तुलना छळ छावण्यांशी झाली. अमेरिकी सरकारच्या आकडेवारीनुसार 5 मे ते 9 जून दरम्यान तब्बल 2342 मुलं त्यांच्या आईवडिलांपासून वेगळी झाली आहेत.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
