वसाहतींवर लादलेल्या 'त्या' गे विरोधी कायद्याबद्दल ब्रिटिश पंतप्रधानांनी व्यक्त केली खंत

पूर्वी यूकेच्या अधिपत्याखालील असलेल्या म्हणजेच त्यांच्या वसाहती राहीलेल्या देशांमध्ये समलिंगी विवाहांना गु्न्हा ठरवणाऱ्या तेव्हांच्या कायद्यांविषयी ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी खंत व्यक्त केली आहे.

ब्रिटिशांची सत्ता असतानाच्या काळात झालेले कायदे कॉमनवेल्थमधल्या 53 सदस्य देशांपैकी 37 देशात आजही कायम आहेत.

समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवण्याच्या कायद्यात बदल करण्याचा जागतिक कल आहे. परंतु, नायजेरिया आणि युगांडासारख्या देशांमध्ये अजूनही कडक कायदे आहेत.

कॉमनवेल्थ देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीत लंडनमध्ये बोलताना, मे या कायद्याविषयी म्हणाल्या, "ते कायदे तेव्हाही चुकीचे होते आणि आताही चुकीचेच आहेत."

"कोणी कोणावर प्रेम करावं, कोणी कसं असावं यावरून कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये आणि कोणाचाही छळही होऊ नये," असं मे यांनी कॉमनवेल्थ नेत्यांच्या संमेलनात स्पष्ट केलं. दर दोन वर्षांनी या संमेलनाचं आयोजन केलं जातं.

"ज्या कॉमनवेल्थ देशांना हे कालबाह्य कायदे सुधारायचे आहेत त्यांना सहकार्य करण्यास ब्रिटन तयार आहे,"असंही मे यांनी स्पष्ट केलं.

"जगभरात बऱ्याच वर्षांपासून प्रचलित असलेले असे कायदे हे समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवत आहेत, शिवाय महिला आणि मुलींचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहेत," असंही मे म्हणाल्या.

सेशेल्स आणि बेलीझ या दोन देशांनी 2016मध्ये हे कायदे रद्दबातल ठरवल्यानं समलिंगी संबंधांना गुन्हा मानणाऱ्या देशांची संख्या कमी झाली आहे.

परंतु, सामाजिकदृष्ट्या परंपरावादी आणि धार्मिक असलेल्या आफ्रिकेतल्या बऱ्याच देशात समलिंगी संबंध हा कलंक मानला जातो. तसंच, समलिंगी संबंधाना कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याच्या प्रयत्नांना सुद्धा तिथं विरोध आहे.

दक्षिण आफ्रिका मात्र याला अपवाद आहे. त्या देशाची राज्यघटना ही जगातली सर्वात उदारमतवादी राज्यघटना मानली जाते. समलिंगींच्या हक्कांचं तिथं संरक्षण करण्यात आलं आहे. समलिंगी विवाहांना 2006मध्ये कायदेशीर मान्यता देणारा हा पहिला आफ्रिकी देश आहे.

भारतातही समलिंगी संबंधांना मान्यता आणि हक्कांसाठी न्यायालयीन लढा सुरू आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)