...आणि मी आईला सांगितलं, मी गे आहे

समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या 377व्या कलमाचा पुनर्विचार करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आलं आहे.

परस्परसंमतीने लैंगिक संबंध वैध ठरवणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा 2008चा निर्णय 2013 साली रद्दबातल ठरवला होता. या निर्णयाच्या विरोधात अनेक पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.

या याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 377चा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांना दिला असून हे प्रकरण न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

"निवडीचा अधिकार हा कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जायला नको पण त्याचवेळी संविधानाच्या कलम 21 नुसार एखाद्या व्यक्तीला मिळालेल्या हक्काची पायमल्ली देखील करता येणार नाही", असं मत न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं.

न्यायालयाचा निर्णय काही जरी आला तरी समलैंगिक म्हणून वावरणं तितकंसं सोपं नाही. त्यासाठी अनेक बंधनांचा सामना करावा लागतो, आजही समलैंगिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेतलं जात नाही. ही व्यथा मांडणाऱ्या एका अमेरिकन मुस्लीम मुलीची कथा.

अरूज आणि ग्रेसन

ही कथा आहे अमेरिकेतल्या अरूज आणि ग्रेसनची. ग्रेसन ही ट्रान्सजेंडर आहे तर अरूज स्वत:ला गे समजते. दोन वर्षांपासून दोघी एकमेकांच्या प्रेमात आहेत.

अरूज सतरा वर्षांची असताना तिच्या घरच्यांना ती गे असल्याचं समजलं. पहिल्यांदा अरूजनी आपल्या भावाला हे सांगितलं. भावानं गोंधळून जाऊन पालकांना सांगितलं.

हे कळल्यावर त्यांना खूप धक्का बसला. तिचे पालक हे वास्तव स्वीकारायला तयार नव्हते. इतकंच काय अरूजसुद्धा पालकांना ही गोष्ट सांगायला मानसिकदृष्ट्या तयार नव्हती. पण त्यांच्या पालकांनी कुराणची शपथ घातल्यानं तिला सांगावंच लागलं.

त्यांच्या भावानं आधीच सांगितल्यामुळे अरूज यांना आपल्या पालकांना सांगणंदेखील भाग पडलं. अरूज यांची आई त्यांना इस्लामच्या मार्गावर परतण्याचं आवाहन करत असत.

अरूजच्या आईनं आता हे वास्तव स्वीकारलं आहे. त्या ग्रेसनलाही भेटणार आहेत. समलैंगिकतेला विरोध असला तरी अरूजच्या भावना समजू शकते असं त्यांच्या आईचं मत आहे.

लैंगिक कल काहीही असला तरी अरूजवर तितकंच प्रेम असल्याचं त्यांच्या आईचं म्हणणं आहे. अर्थात हे सगळं एका रात्रीत झालेलं नाही. हे वास्तव स्वीकारायला जवळजवळ 20-22 वर्षं जावी लागली. "आता मी तिच्याबरोबर माझ्या नातेसंबंधाबद्दल बोलू शकते", असं सांगताना अरूजच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकत होतं.

प्यु रिसर्च सेंटरच्या सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेतल्या निम्म्या मुस्लीम समुदायाला समलैंगिकता स्वीकारायला हवी असं वाटतं. त्याच वेळी 26 टक्के प्रोटेस्टंट ख्रिश्चनांनीच समलैंगिकतेला मान्यता दर्शवली आहे.

भारतातील परिस्थिती

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनर्विचाराच्या निर्णयावर बोलताना LGBT समुदायाच्या हक्कासाठी लढणारे पल्लव पाटणकर बीबीसी मराठीशी फेसबुक लाईव्हदरम्यान बोलताना म्हणाले, "या निर्णयावर माझी काही विशेष प्रतिक्रिया नाही. हा नवीन मुद्दा नाही. जोपर्यंत एखादी तारीख ठरत नाही तोपर्यंत काही खरं नाही."

"खासगीपणाचा हक्काच्या निर्णयामुळे कलम 377 पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे घटनापीठाचा जो निर्णय येईल तो खासगीपणाच्या हक्काच्या समसमान असला पाहिजे हा विचार त्यांना करावा लागेल."

भारतात समलिंगी म्हणून वावरणं किती कठीण आहे या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले, "मागच्या 10-15 वर्षांत हा समुदाय आता लोकांसमोर आला आहे. कलम 377मुळे सगळे हक्क मिळत नाही. पार्टनरबरोबर राहणं कठीण आहे. मुंबई दिल्लीत राहणं सोपं आहे पण ग्रामीण भागात अजुनही या विषयाबाबत जागरुकतेची गरज आहे. पालकांना योग्य शब्दात हे सगळं सांगण्याची गरज आहे."

आज सोशल मीडियामुळे जागरुकता पसरवणं तसं सोपं झालं आहे, असं ते म्हणाले. "आज या विषयावर तुम्ही विविध नाटकं बघू शकता. लोक पुढे यायला लागले आहेत. पालकसुद्धा पुढे येऊ लागले आहेत. मीडियानंसुद्धा उत्तम साथ दिली आहे", असंही ते म्हणाले.

आता या पार्श्वभूमीवर घटनापीठ काय निर्णय देतं यावर भारतातील समलैंगिकांचं भवितव्य अवलंबून आहे.

हेही वाचलंत का?

तुम्ही हे पाहिलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)