'आमटी'मुळे भारतीयांना घर नाकारणाऱ्या मालकाला न्यायालयाचा दणका

आमटीचा गंध न आवडल्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या भाडेकरूंना जागा देण्यास मनाई करणाऱ्या इंग्लंडमधील घरमालकाला न्यायालयाने दणका दिला आहे.

आमटीच्या वासासाठी घर न देणं योग्य नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. फर्गस विल्सन यांची केंट परगण्यात शेकडो एकर मालमत्ता आहे. यापैकी बरीच घरं ते भाडेतत्वावर भाडेकरुंना देतात.

मात्र भारत आणि पाकिस्तानची माणसं आमटी बनवतात. या आमटीचा वास पसंतीस न पडल्याने घरमालक नाराज झाला. या नाराजीतूनच त्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना भाड्याने घर देणं नाकारलं.

घरमालकाचं वागणं वंशभेदी असल्याचा आरोप झाला. मात्र विल्सन यांनी तो नाकारला. श्वेतवर्णीय नसलेल्या अनेक लोकांना जागा भाड्याने देत असल्याचं विल्सन यांनी सांगितलं.

मॅडस्टोन काउंटी न्यायालयाने विल्सन यांच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला.

'द इक्वॅलिटी अँड ह्यूमन राइट्स कमिशन' यांनी हे प्रकरण समोर आणलं होतं. विल्सन यांचं वागणं आणि कृती योग्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

श्वेतवर्णीय नसलेल्या लोकांना घरं भाड्याने द्यायला बंदी करावी अशा आशयाचं पत्र विल्सन यांनी मध्यस्थाला दिलं होतं. हे पत्र 'द सन' वृत्तपत्राच्या हाती लागलं.

राजकीय चातुर्य

न्यायालयात स्वत:च्या भूमिकेचा बचाव करताना विल्सन म्हणाले, 'हा निर्णय आर्थिक कारणास्तव घेतला आहे. भाडेकरू कोणत्या वंशांचे/वर्णाचे आहेत याच्याशी त्याचं काही देणंघेणं नाही. मेलमधले उद्गार adolescent banter म्हणजे एक अवखळ संवाद होता'.

स्वत:च्या मालकीच्या भरपूर मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्या श्रीमंतांपैकी एक अशी विल्सन यांची ख्याती आहे. 'मी वंशभेदी नाही आणि अनेक आशियाई लोकांना घरं भाड्याने दिलेली आहेत,' असं विल्सन यांनी न्यायालयात सांगितलं.

आमटीच्या वासाबद्दल गमतीत म्हटलं होतं हे विल्सन यांचं वक्तव्य न्यायाधीश रिचर्ड पोल्डन यांनी नाकारलं.

विल्सन यांचे विचार भेदभावाचं समर्थन करणारे आहेत. त्यांचं धोरण बेकायदेशीर आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना घरं भाड्याने देणं विल्सन नाकारू शकत नाहीत. तीन वर्षांसाठी न्यायालयाचा आदेश लागू असेल.

विल्सन यांच्या युक्तीवादानुसार, 'राजकीय चातुर्यासाठी या खटल्याचा वापर करण्यात आला. निकालाचा निर्णय भाड्याने घरं देण्याऱ्या व्यवसायाला धक्का पोहोचवणारा आहे.'

बीबीसीच्या एशिनय सर्व्हिसची बोलताना विल्सन म्हणाले होते की, 'भारतीय दांपत्याकडून विकत घेतलेली प्रॉपर्टी तब्बल 12,000 युरोला पडली. कारण करी अर्थात आमटीच्या वासाने खूप त्रास झाला.'

या अगोदरही विल्सन यांनी भाड्याने दिलेल्या घरांतून दोनशेहून अधिक माणसांना बाहेर काढलं होतं. यापेक्षा स्थलांतरितांना जागा देईन असं वक्तव्य विल्सन यांनी त्या वेळी केलं होतं.

घृणास्पद वर्तन

अशा प्रकारे आमटी शिजवणाऱ्यांवर बंदी घालण्याच्या वर्तनाचं समर्थन करताना विल्सन यांनी यातून आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा केला होता.

"घरात स्वयंपाकघरात आमटी शिजवणाऱ्या मंडळी म्हणजे समस्याच आहे. ही आमटी कार्पेटवर सांडते. भिंतीवरही आमटीचे शिंतोडे उडालेले असतात. हे म्हणणारा मी एकटाच घरमालक नाही. बहुतांशी घरमालकांचं हेच म्हणणं आहे", असं विल्सन यांनी सांगितलं.

"मी बोललो ते जगजाहीर झाल्यानं मला न्यायालयासमोर जबाब द्यावा लागत आहे', असंही ते म्हणाले.

एखाद्याला वंश किंवा रंगाच्या मुद्यावरून घर नाकारणं हे घृणास्पद आहे असं 'द इक्वॅलिटी अँड ह्यूमन राइट्स कमिशन'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेबेका हिल्सरनरॅथ यांनी सांगितलं.

'अजूनही समाजात भेदभाव होतो हे सत्य आहे. एका सामाजिक पाहणीनुसारही हे सिद्ध झालं आहे. विल्सन यांचे उद्गार भेदभावाला खतपाणी घालणारे आहेत. इंग्लंडमध्ये समानता आणण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्वाचा आहे', असं त्यांनी सांगितलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)