एकनाथ शिंदे सरकारचे 100 दिवस पूर्ण, पण या '5' प्रश्नांची उत्तरं कधी मिळणार?
फोटो स्रोत, facebook
- Author, हर्षल आकुडे
- Role, बीबीसी मराठी
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नवं सरकार स्थापन होऊन 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत.
जून महिन्यात शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचं निशाण फडकावल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावं लागलं होतं.
अखेरीस, अनेक नाट्यमय घडामोडींनंतर 30 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी शिंदे यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.
शुक्रवारी (7 ऑक्टोबर) शिंदे-फडणवीस यांचं हे सरकार स्थापन होऊन 100 दिवस पूर्ण झाले. या 100 दिवसांच्या कालावधीत राज्यात मोठी राजकीय ढवळाढवळ पाहायला मिळाली.
शिंदे-फडणवीस यांनी शपथ घेतल्याच्या दिवशीपासूनच कामाचा सपाटा लावला होता. पण नंतरच्या काळात सरकारमधील मंत्री केवळ गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्र यांच्यासारख्या कार्यक्रमांनाच फक्त हजेरी लावतात, अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात येत होती.
दरम्यान, या 100 दिवसांच्या कालावधीत शिंदे सरकारने सुमारे 74 हून अधिक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. तसंच 700 पेक्षा जास्त शासननिर्णयही घेण्याचा विक्रम या सरकारने केल्याची आकडेवारीही समोर आली आहे.
या कालावधीत शिंदे-फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असले तरी खालील 5 प्रश्न मात्र सरकार स्थापनेपासून अद्याप अनुत्तरित आहेत. या 5 प्रश्नांची उत्तरे कशी मिळतात, यावरच महाराष्ट्राची पुढील राजकीय दिशा स्पष्ट होणार आहे.
1. अपात्रतेची कारवाई नेमकी कुणावर?
एकनाथ शिंदे यांचं बंड समोर येताच उपस्थित करण्यात आलेला पहिला प्रश्न हाच आहे. शिंदे सरकार स्थापन होण्याच्या पूर्वीपासूनच शिंदे गटातील आणि ठाकरे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रश्नाचा ऊहापोह केला जात होता. आजही हा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत जैसे-थे असल्याचं दिसून येतं.
20 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी बंडाला सुरुवात केली तेव्हापासूनच यासंदर्भात विविध तर्कवितर्क मांडण्यात येत होते. सुरुवातीला 18-20 आमदारांचा गट शिंदे यांच्यासोबत गेला. त्यानंतर हळूहळू करत ही संख्या 39 पर्यंत पोहोचली.
दरम्यान, शिवसेना विधिमंडळ गटनेते पदावरून एकनाथ शिंदेंना शिवसेनेनं (ठाकरे गट) दूर करून अजय चौधरींची निवड करण्यात आली होती. त्यावर 22 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंनी आक्षेप नोंदवला होता.
यानंतर, 30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदेंना विधानसभेत विश्वासमत प्रस्तावाला सामोरं जाण्याचे आदेश दिले.
फोटो स्रोत, Eknath shinde office
1 जुलैला शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 15 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. तसंच, सुप्रीम कोर्टाने विश्वासमताला स्थगिती द्यावी अशी शिवसेनेने मागणी केली. पण कोर्टाने शिवसेना आणि शिंदे गटाचं ऐकून घेतल्यानंतर विश्वासमत थांबवता येणार नाही असा निर्णय दिला.
3 जुलैला विधानसभेचं विशेष सत्र घेण्यात आलं. अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. भाजप आमदार राहुल नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाचा व्हीप मान्य केला. एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासमत जिंकलं. शिंदे-फडणवीस सरकारला 164 तर विरोधात 107 मतं पडली.
विधिमंडळाने उद्धव ठाकरेंसोबत राहिलेल्या 14 शिवसेना आमदारांना आणि एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. शिवसेनेने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतरच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले.
त्याची दखल घेत नव्या अध्यक्षांनी रविवारी (3 जुलै) रात्री जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं की, "कायदेविषयक तरतुदींसह उहापोह करून विधानसभा अध्यक्षांनी अजय चौधरींना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून दिलेली मान्यता रद्द करून एकनाथ शिंदेंची 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी गटनेते म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती कायम ठेवून, तसंच, सुनील प्रभूंची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करून त्याऐवजी भरत गोगावलेंची मुख्य प्रतोद पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती कायम ठेवण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार अभिलेखात नोंद घेण्यात येत आहे."
विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदेंना गटनेता आणि भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून मान्य केल्यानं शिवसेनेत उरलेल्या आमदारांचं भवितव्य काय असेल, याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
यासंदर्भात सुनील प्रभू यांनी 1 जुलै रोजी कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 11 जुलैला इतर याचिकांसोबत करण्याचे निर्देश दिले. तेव्हापासून या सुनावणीला वेगवेगळ्या तारखा मिळाल्या. शिवसेनेच्या कोणत्याही एका गटावर अपात्रतेची कारवाई होणार हे निश्चित आहे. पण तो गट नेमका कोणता हे न्यायालयातील निकालावर अवलंबून असेल.
2. शिवसेना कुणाची?
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निकालानंतर आणखी एका प्रश्नाचं उत्तर मिळेल, हा प्रश्न म्हणजे शिवसेना नेमकी कुणाची?
भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झालं. पण, शिवसेना कुणाची या प्रमुख प्रश्नाचं उत्तर अद्याप मिळू शकलेलं नाही. यासंदर्भातील कोर्टातील लढाई अद्याप सुरू असून सुप्रीम कोर्टात 'तारीख पे तारीख' मिळत असल्यामुळे हा प्रश्न सुटलेला नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्यास स्थगिती दिली नाही हा उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे. कारण तशी विनंती शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती जी त्यांनी अमान्य केलं.
परंतु घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा धक्का आहे असं म्हणता येणार नाही. घटनेने प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार ठरलेले आहेत. राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा आणि पक्षाला चिन्हं देण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 324 कलमाअंतर्गत आहे."
"आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा, राज्यपालांचे अधिकार ठरवण्याचा आणि पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत निर्णय देणं हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतं. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं की एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करता येणार नाही," असं बापट सांगतात.
"बहुमताच्या आधारावर पक्ष कुणाचा याचा निर्णय आयोगाकडून घेतला जाईल," असं बापट सांगतात.
सुप्रीम कोर्टात याबाबत होणाऱ्या सुनावणीवर पक्षाचं भवितव्य आधारलेलं आहे. मात्र, हे नेमकं कधी होईल, हे आताच सांगता येणं शक्य नाही. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असू शकेल, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं.
3. कुणाला कोणतं चिन्ह?
शिवसेनेचं 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने नुकताच घेतला आहे. उद्धव ठाकरे तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अंधेरी-पूर्व निवडणुकीत हे चिन्ह आणि नावही वापरता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं.
अंधेरी पोटनिवडणूक 3 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. अर्थात, हा निर्णय केवळ पोटनिवडणुकीपुरता नसून चिन्हाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत लागू राहील, असं आयोगाने स्पष्ट केलं.
यानंतर, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं तीन नावांचा आणि तीन चिन्हांचा प्रस्ताव आयोगाला दिला. शिवसेना (बाळासाहेब ठाकरे), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिवसेना (बाळासाहेब प्रबोधनकार ठाकरे) या तीनपैकी एक नाव मिळावे, असं शिवसेनेने म्हटलं.
शिवाय, चिन्हाच्या संदर्भात उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने त्रिशूळ, उगवता सूर्य आणि मशाल हे तीन प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. परंतु शिवसेनेने आयोगाला दिलेल्या तीन पर्यायांपैकी एकही चिन्ह आयोगाच्या यादीत नसल्याचं समोर आलं आहे.
फोटो स्रोत, facebook
दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे गट याबाबत सावधगिरीने पाऊले टाकताना दिसत आहे.
"धनुष्यबाणावर आमचाच अधिकार आहे. आम्ही रडत राहत नाही, लढत राहतो आणि तोच खरा शिवसैनिक. आमचं बाळासाहेबांवर प्रेम आहे, म्हणून आम्हाला धनुष्यबाण चिन्ह हवं आहे," अशी भूमिका शिंदे गटातील नेते आणि शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतली.
"उद्धव ठाकरे यांची बाजू खोटी आहे. चिन्ह आमचं आहे, ते गोठल्याचं दु:ख आम्हाला आहे. पर्यायी चिन्हासाठी त्यांची पत्रं गेली आहेत. आमचा दावा धनुष्यबाणासाठीच आहे. आम्हाला हे चिन्ह मिळायला हवं. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे आमची भूमिका मांडणार आहोत", असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
अशा स्थितीत दोन्ही गटांना कोणती चिन्हे मिळतील, धनुष्यबाण चिन्ह घेण्यात कोण यशस्वी ठरतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्या मते, "सध्या तरी दोन्ही गटांना शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हं वापरता येणार नाही. शिवसेना-ए, शिवसेना-बी असं काहीतरी नाव देऊन आणि नवं चिन्हं देऊन निवडणूक आयोग त्यांना निवडणूक लढण्याची मुभा देऊ शकतं.
"निवडणूक आयोग थेट कोणता गट हा अधिकृत पक्ष आहे किंवा नाही, हे सांगेल. ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांना संपूर्ण अधिकृत पार्टी मानलं जाईल. दुसऱ्या गटाला पक्षाच्या स्थापनेसाठी आणि नव्या चिन्हासाठी वेगळं रजिस्ट्रेशन करावं लागू शकतं," असंही कुरेशी सांगतात.
4. मंत्रिपदे रिक्त का?
मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी 30 जून रोजी झाला. यानंतर, पुढील 40 दिवस केवळ शिंदे आणि फडणवीस या दोन्ही नेत्यांनी मिळून राज्यकारभार चालवला.
या मुद्द्यावरून अनेक चर्चाही रंगल्या. मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होईल, या प्रश्नाला दोन्ही नेत्यांकडून 'लवकरच होईल' असं उत्तर प्रत्येकवेळी देण्यात येत होतं.
फोटो स्रोत, facebook
अखेर, तब्बल 40 दिवसांनी महाराष्ट्र सरकारला शपथविधीसाठी मुहूर्त सापडला. 9 ऑगस्ट रोजी शिंदे गट आणि भाजप यांच्या प्रत्येकी 9 मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला.
राज्यात भाजपकडे एकूण 106 आमदारांचं संख्याबळ आहे. त्यांना अपक्ष आणि इतर 7 असे एकूण मिळून 113 आमदारांचा पाठिंबा आहे. तर, शिंदे गटात 39 आमदार आहेत. शिवाय, अपक्ष आणि इतर असे 11 मिळून एकूण 50 आमदार शिंदे यांच्या पाठीशी आहेत.
म्हणजे, भाजपकडे शिंदेंपेक्षा दुपटीने आमदार आहेत. पण तरीही सध्याच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्रिपदासोबत अर्धी खातीही शिंदेंकडे आली आहेत. संख्याबळ कमी असतानाही एकनाथ शिंदेंनी जोरानं वाटाघाटी केल्याचं यामधून दिसतं.
महाराष्ट्रात मंत्र्यांची संख्या एकूण 43 पर्यंत वाढवता येऊ शकते. म्हणजे, आणखी 23 मंत्रिपदे अजूनही रिक्त आहेत. यामुळे पुढील मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे इतर आमदार लक्ष लावून बसले आहेत.
याविषयी बोलताना ज्येष्ठ राजकीय समीक्षक हेमंत देसाई म्हणतात, "राजकारणात मंत्रिमंडळ विस्तार हा साधारणपणे तातडीने केला जात नाही. कारण एकाला मंत्रिपद मिळाल्यास दुसरा असंतुष्ट होतो, हे पाहण्यात आलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनीही मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचं आश्वासन वेळेवर पूर्ण केलेलं नव्हतं. तेव्हाप्रमाणेच आताही मंत्रिपदासंदर्भात काही अडचणी असू शकतील.
शिंदे गटात तर प्रत्येकाला मंत्री व्हायचं आहे. शिवाय, मिळालेल्या खात्यावरूनही दीपक केसरकरांसारखे मंत्री नाराज आहेत. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबल्याचं दिसून येतं, असंही देसाई यांनी सांगितलं.
शिवाय, राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता, हा विस्तार राखून ठेवण्यात आल्याचं विश्लेषण देसाई यांनी केलं.
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे याविषयी म्हणतात, "गणेशोत्सव, दसरा-दिवाळीचा काळ म्हणून विस्तार लांबलेला असू शकतो. पण सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी पाहता, आता विस्तार होईल, अशी शक्यता नाही."
"शिवसेना पक्ष, निवडणूक चिन्ह, कोर्टातील इतर सुनावणी आणि याच्याशी संबंधित गोष्टी स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील विस्तार होईल." असं चोरमारे यांना वाटतं.
"शिवाय, आमदारांची संभाव्य नाराजी हासुद्धा एक मुद्दा असू शकतो. मंत्रिपदे रिक्त असली तर त्यांच्याबाबत आश्वासने देऊन आमदारांना सोबत ठेवता येतं. अन्यथा मंत्रिपद न मिळाल्यास नाराजी चव्हाट्यावर येऊ शकते, त्यामुळे सध्यातरी हा विस्तार लांबणीवर पडलेला आहे," असं निरीक्षण चोरमारे यांनी नोंदवलं.
5. महापालिका निवडणुका कधी?
कोरोनामुळे पुढे ढकलल्या गेलेल्या आणि मुदत संपलेल्या अशा एक-दोन नव्हे, तर एकूण 27 महानगरपालिकांमध्ये यंदा निवडणूक होणं अपेक्षित आहे.
खरंतर कायद्यानुसार मुदत संपण्याआधी महापालिकांच्या निवडणुका घेणं बंधनकारक असतं. पण विविध कारणांमुळे या निवडणुका अद्याप होऊ शकलेल्या नाहीत.
फोटो स्रोत, facebook
2020 च्या कोरोना लॉकडाऊनपासून आतापर्यंत एकूण 27 महापालिकांची मुदत संपली होती. त्यामुळे या महापालिकांवर सध्या प्रशासक नेमण्यात आलेले आहेत.
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने या महापालिकांमधील सदस्यसंख्या वाढवण्याचा निर्णय मार्च महिन्यात घेतला होता. मुंबईचं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास महापालिकेच्या सुधारित 236 प्रभागाच्या रचनेवर राज्य निवडणूक आयोगाने शिक्कामोर्तब केलं होतं.
निवडणूक आयोगानं मार्च महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात आढावा बैठकसुद्धा घेतली होती. पण एकनाथ शिंदे सरकारने हा निर्णय बदलला. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या 236 सदस्यांऐवजी 227 सदस्य संख्या होईल.
शिवाय, या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका होणार की नाही, याबाबतही प्रश्नचिन्ह होतं. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात यातून तोडगा निघाला आहे. पण नेमकी प्रभागरचना आणि किती जागा आरक्षित राहतील, याबाबत अद्याप काहीही स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.
शिवाय, या निवडणुका लांबणीवरच पडत चालल्या आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, "अंधेरी-पूर्व पोटनिवडणुकीनंतर काही दिवसांतच महापालिका निवडणुकीचंही बिगुल वाजलेलं पाहायला मिळू शकतं. शिवसेनेतील वाद निवडणूक आयोगासमोर आहे. शिवसेनेचं चिन्ह गोठवण्यात आलेलं असल्याने भाजपचा यामुळे फायदा होण्याची शक्यता आहे."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
