महाराजा हरी सिंह : ज्यांना जम्मू काश्मीरचे छत्रपती शाहू महाराजसुद्धा म्हटलं जातं, कारण...

महाराजा हरी सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त सुट्टी जाहीर करा अशी मागणी जम्मूमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी डोगरा संघटनांची ही मागणी अखेर मान्य केलीय.

मनोज सिन्हा यांनी महाराजा हरी सिंह यांचा उल्लेख करताना त्यांना 'महान शिक्षणतज्ज्ञ, पुरोगामी विचारवंत, समाजसुधारक आणि आदर्शवादी व्यक्तिमत्व' अशी विशेषणं दिली आहेत.

पण राजा हरी सिंह आणि डोग्रा राजवटीसंदर्भात जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यातल्या लोकांची मतं वेगवेगळी आहेत. डोग्रा राजवट ही जम्मूच्या लोकांसाठी त्यांच्या वैभवाचं प्रतीक आहे. मात्र काश्मीर खोऱ्यातल्या लोकांचं मत याहून वेगळं आहे. त्यांच्यासाठी डोग्रा राजवट ही दडपशाहीचं प्रतीक आहे.

1846 साली ब्रिटीश आणि शिखांमध्ये सोब्रॉव इथं युद्ध झालं. या युद्धात पंजाबच्या महाराणीने गुलाबसिंग यांची सेनापती म्हणून निवड केली. पण त्यांनी युद्धातून काढता पाय घेतला.

साहजिकच याचा फायदा इंग्रजांना झाला. त्यानंतर त्यांनी 'अमृतसर तहात' 75 लाख नानकशाही रुपये देऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या भागांवर शासन करण्याचा एकाधिकार मिळवला. या तहाला काश्मीर खोऱ्यात 'अमृतसर बैनामा' म्हणून ओळखलं जातं.

हा तह व्हायच्या आधीचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येत की, जम्मूचे राजे काश्मीर खोऱ्याच्या अधिनस्त असायचे. ते त्यांना खंडणी द्यायचे. थोडक्यात काश्मीर खोऱ्याचा प्रभाव जास्त होता. मात्र गुलाबसिंग जेव्हा जम्मूत सत्तेवर आले तेव्हा गोष्टी बदलल्या. खोऱ्यातील मुस्लिमांमध्ये पराधीनतेची भावना निर्माण झाली.

हरी सिंह जम्मू काश्मीरचे महाराज बनले त्यामागेही खूप रंजक किस्सा आहे. पण आधी त्यांची पार्श्वभूमी पाहू.

हरी सिंह इतर महाराजांपेक्षा अनेक अर्थाने वेगळे होते.

1925 मध्ये हरी सिंह सत्तेवर आल्यानंतर त्यांची कारकीर्द चांगली सुरू होती. ते महाराज बनल्यावर त्यांनी ज्या घोषणा केल्या त्या घोषणा तत्कालीन परिस्थितीमध्ये क्रांतिकारी स्वरूपाच्या होत्या, असं म्हणता येईल.

'द ट्रॅजेडी ऑफ काश्मीर'चे लेखक इतिहासकार एच. एल. सक्सेना आपल्या पुस्तकात लिहितात की, महाराजा हरी सिंह यांनी त्यांच्या पहिल्या भाषणातचं म्हटलं होतं की, "मी जन्माने हिंदू असलो तरी जनतेचा शासक म्हणून माझा एकच धर्म असेल, तो म्हणजे न्याय." ते ईदच्या सणामध्ये ही सामील व्हायचे. 1928 साली श्रीनगरमध्ये पुर आला होता तेव्हा राजा हरी सिंह स्वतः श्रीनगरच्या दौऱ्यावर गेले होते.

एम. वाय. सराफ लिखित 'कश्मीरी फाईट्स फॉर फ्रीडम' या पुस्तकात तत्कालीन जम्मू-काश्मीर सरकारमधील मंत्री जॉर्ज एडवर्ड वेकफिल्ड यांचा एक उल्लेख आला आहे.

पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, राजा हरी सिंह चमचेगिरीच्या अगदी विरोधात होते. त्यांनी त्यांच्या काळात चमचेगिरी करणाऱ्या लोकांसाठी 'खुशामदी टट्टू' नावाचा एक अवॉर्ड द्यायचं ठरवलं. दरवर्षी बंद दाराआड हा अवॉर्ड दिला जायचा.

एवढंच नाही तर आपल्या राज्याभिषेक सोहळ्यादरम्यान त्यांनी ज्या घोषणा केल्या होत्या त्या दिशेने पावलं टाकायला सुरुवात केली होती. जसं की त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात 50-50 शाळा तर गिलगिट आणि लडाखमध्ये 10-10 शाळा उघडण्याची घोषणा केली होती. सत्तेवर आल्यावर त्यांनी या शाळांच्या बांधकामासाठी वन विभागाकडून मोफत लाकूड देण्याची घोषणा केली.

जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात तीन तीन फिरते दवाखाने सुरू केले, तंत्र शिक्षणाचा विस्तार केला, श्रीनगरमध्ये हॉस्पिटल सुरू केलं, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली. मुलांसाठी लग्नाचं किमान वय 18 तर मुलींसाठी 14 वय निश्चित केलं. लहान मुलांच्या लसीकरणाची व्यवस्था केली.

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून 'कृषी मदत कायदा' लागू केला. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची सावकारांच्या तावडीतून सुटका झाली. शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागात त्यांनी सक्तीचा शिक्षण कायदा लागू केला. सर्व मुलांना शाळेत पाठवणं बंधनकारक करण्यात आलं. त्यामुळे तिथले स्थानिक लोक याला 'जबरी स्कूल' म्हणू लागले.

पण सर्वांत क्रांतिकारी घोषणा केली ती दलितांसाठी मंदिर उघडण्याची. त्यांनी ऑक्टोबर 1932 मध्ये राज्यातील सर्व मंदिरं दलितांसाठी खुली करण्याचे आदेश दिले. गांधीजींच्या अस्पृश्यताविरोधी आंदोलनापूर्वीच झालेला हा प्रयोग होता.

अस्पृश्यतेविरोधात उचललेलं देशातील हे कदाचित पहिलंच पाऊल होतं. कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू महाराजांव्यतिरिक्त कोणी असा विचार केला असेल तर ते महाराजा हरी सिंह होते. त्यांनी केलेली घोषणा एवढी क्रांतिकारी स्वरूपाची होती की, रघुनाथ मंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्याने या निर्णयाच्या विरोधात राजीनामा दिला होता.

राज्यात 35 -A लागू करण्याचा दिशेने वाटचाल...

जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील नोकऱ्या तिथल्या स्थानिकांसाठी आरक्षित ठेवाव्या अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. यामागे खरं कारण होतं, इतर राज्यातून येणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली होती.

ब्रिटीश रेसिडेंटच्या नियुक्तीनंतर काश्मीर खोऱ्यात बाहेरून येणाऱ्या अधिकार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली होती. पुढे 1889 मध्ये फारसी ऐवजी उर्दूला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला. तसंच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षांद्वारे नियुक्त्या सुरू झाल्या.

तेराव्या - चौदाव्या शतकापासून फारसी ही काश्मिरी पंडितांची भाषा बनली होती. इंग्रजांच्या या निर्णयामुळे काश्मिरी पंडित आणि मुस्लिमांच्या नोकरीतील संधी संपल्यात जमा होत्या. त्याउलट पंजाबी लोकांची राजभाषा उर्दू असल्यामुळे त्यांच्यासाठी नोकरीच्या संधी निर्माण झाल्या.

1925 साली राजा हरी सिंह सत्तेवर स्थानापन्न झाले. तोपर्यंत तरी हीच प्रक्रिया सुरू होती. 1909 मध्ये सर फ्रान्सिस यंगहसबेंड काश्मीरचे इंग्रज रेसिडेंट होते. ते लिहितात, "राज्यात जे कर्मचारी आहेत त्यांना असं वाटतं की, काश्मीर काश्मिरींसाठी किंवा इंग्रजांसाठी नसून पंजाबी आणि इतर भारतीयांसाठी आरक्षित ठेवलं पाहिजे."

या सगळ्या वातावरणात 'काश्मीरींसाठी काश्मीर' अशी मागणी जोर धरू लागली. काश्मिरी पंडित शिक्षित होते त्यामुळे तिथल्या नोकऱ्यांवर त्यांनी दावे ठोकले.

यासाठी 1912 मध्ये एक 'इजाजतनामे' हा एक नियम करण्यात आला. यानुसार कश्मीरचा नागरिक होण्यासाठी परवानगी अनिवार्य होती. पण या कायद्याचा म्हणावा तसा परिणाम झालाच नाही.

महाराजा हरी सिंह यांनी या समस्येवर तोडगा काढायचं ठरवलं. त्यांनी 31 जानेवारी 1927 रोजी "राज्य नागरिकत्व कायदा" लागू केला. या कायद्यानुसार महाराजा गुलाबसिंगच्या राज्यारोहणाच्या आधीपासून जे लोक राज्यात राहत होते त्यांनाच राज्याच्या नागरिकाचा दर्जा मिळणार होता.

तसंच परराज्यातून येणाऱ्या लोकांना काश्मीरमध्ये जमीन (शेती किंवा बिगरशेती दोन्ही) खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली. सोबतच त्यांना नोकऱ्या, स्टायपेंड अशा सरकारी गोष्टींमधून वगळण्यात आलं.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर परराज्यातून येणाऱ्या लोकांना काश्मीरमध्ये नोकऱ्या मिळवणं तसंच मालमत्ता खरेदी करणं बंद झालं. कालांतराने कश्मीरमध्ये 35-A कलम लागू करण्यात आलं होतं त्याचा आधार "राज्य नागरिकत्व कायदा" होता.

प्रख्यात काश्मिरी इतिहासकार प्रेमनाथ बजाज लिहितात, "या कायद्यान्वये नागरिकत्वाची व्याख्या मान्य करण्यात आली. राज्य नागरिकत्व कायदा करून महाराजा हरी सिंह यांनी परराज्यातून आलेल्या लोकांनाचा भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपुष्टात आणली होती. मात्र या कायद्याने जनतेच्या ज्या आशा अपेक्षा होत्या त्यांची पूर्तता काही झाली नाही."

पण राजा हरी सिंह यांनी सत्ता हाती घेताच एक प्रकारची राजपूत राजवट प्रस्थापित झाली. राज्याच्या विविध विभागांत राजपूत लोकांची नियुक्ती करण्यात आली. सैन्यात डोग्रा आणि राजपूतांचीच भरती करण्यात आली. राजपत्रित पदांपैकी साठ टक्क्यांहून अधिक जागांवर डोग्रा लोकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या.

याव्यतिरिक्त मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतल्यामुळे त्यांनीही नोकऱ्यांमध्ये आपला वाटा मागायला सुरुवात केली. याचा परिणाम मुस्लिम आणि पंडितांमध्येही स्पर्धा निर्माण झाली. पुढे जाऊन नोकरीचा हा मुद्दा काश्मीरमधील दोन समुदायांमधील तणावाचं प्रमुख कारण बनला. 1930 मध्ये तर हिंसक संघर्ष होऊ लागले आणि त्यातून मुस्लिम राजकारणाची सुरुवात झाली.

याच राजकारणातून पुढे आले शेख अब्दुल्ला. पुढे जाऊन त्यांनी काँग्रेसच्या प्रभावाखाली सेक्युलर नॅशनल कॉन्फरन्सची स्थापना केली. आणि डोग्रा-ब्रिटिश राजवटीपासून काश्मीर स्वतंत्र करण्यासाठी लढा उभारला.

सुरुवात तर चांगली झाली मात्र शेवट योग्य नव्हता...

गांधीजी एके ठिकाणी लिहितात, "प्रत्येक भारतीय राजा आपल्या राज्यात हिटलर आहे. कोणत्याही कायद्याला न जुमानता तो आपल्या प्रजेवर गोळ्या झाडू शकतो. हिटलरला सुद्धा यापेक्षा जास्तीचे अधिकार नाहीयेत. मग महाराजा हरी सिंह वेळच्या किती पुढे असावेत?"

तीसच्या दशकात आंदोलन तीव्र व्हायला लागली तेव्हा हरी सिंह यांनीही याच धोरणाचा अवलंब केला. कोणताही निरंकुश राजा जी धोरण स्वीकारतो तीच धोरणं हरी सिंह यांनी अवलंबली होती.

यापूर्वी या तरुण राजाने भारतीयांना ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन्समध्ये समान हक्क मिळावेत म्हणून गोलमेज परिषदेत आवाज उठवला होता. तसंच भारतीय राजांनी ऑल इंडिया फेडरेशनमध्ये सामील व्हावं अशी मागणी केली होती. त्यांच्या या भूमिकेमुळे ब्रिटिशही नाराज होते.

गिलगिटच्या नियंत्रणावरून महाराजांची भूमिका इंग्रज सरकारला अडचणीत आणणारी होती. यामुळे झालं असं की, जेव्हा काश्मीर खोऱ्यात असंतोष निर्माण झाला तेव्हा महाराजांना मदत करण्याऐवजी ब्रिटिश सरकारने मुस्लिमांना मदत केली.

तसंच संधीचा फायदा उठवत हरिकृष्ण कौल यांच्या ऐवजी ब्रिटिश अधिकारी केल्विनला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केलं. शिवाय राज्याच्या गृह, महसूल आणि पोलीस या विभागात ब्रिटिश आयसीएस अधिकाऱ्यांची वर्णी लावली.

परिस्थिती एवढी गंभीर बनली की, महाराजांनी गिलगिटचा ताबा साठ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर इंग्रजांना देऊन टाकला. पण गिलगिट स्काउटचा पगार मात्र महाराजांच्या खजिन्यातूनच दिला गेला.

या सगळ्या घटनांमुळे हरी सिंह यांची काश्मीरमधील लोकप्रियता उतरणीला लागली. पण सोबतच त्यांच्या क्षमतेलाही आव्हान निर्माण होऊ लागलं. 1930 मध्ये सर्वांत मोठी मंदी आली होती. या मंदीत काश्मिरी उद्योग नष्ट झाले, काश्मिरी लोकांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेला शाल उद्योग बंद पडला.

1946 मध्ये शेख अब्दुल्ला यांनी भारत छोडोच्या धर्तीवर काश्मीर छोडो आंदोलन सुरू केल्यावर तर हा संघर्ष शिगेला पोहोचला. 'अमृतसर बैनामा तोड दो-कश्मीर हमारा छोड दो' या घोषणा देण्यात येऊ लागल्या. महाराजांना या घोषणा सहन कशा होणार?

महाराज हरी सिंह आणि काश्मीर खोऱ्यात तणाव वाढतंच होता याची चर्चा आपण करूया. पण हरी सिंह सिंहासनापर्यंत पोहोचले कसे याचा किस्सा आधी बघूया.

महाराज होण्यापर्यंतचा प्रवास

गुलाबसिंह आणि रणवीर सिंह यांच्यानंतर महाराजा प्रताप सिंह जम्मू-काश्मीरच्या गादीवर बसले. हरी सिंह हे महाराजा प्रताप सिंह यांचे पुतणे होते. महाराजा प्रताप सिंहांना हरिसिंह पुढचे उत्तराधिकारी म्हणून गादीवर नको होते. पण त्यांच्या भावाच्या अमरसिंह यांच्या मृत्यूनंतर इंग्रजांनी हरिसिंह यांना जम्मू काश्मीरच्या गादीवर बसवलं.

यासाठी लष्करी अधिकारी मेजर एच.के. बार यांची नियुक्ती करण्यात आली. हरी सिंह यांना इंग्रजी पद्धतीने शिक्षण देण्यात आलं. अजमेर येथील मेयो कॉलेजमधून प्रारंभिक शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांना लष्करी प्रशिक्षणासाठी डेहराडूनच्या इम्पिरियल कॅडेट कॉर्प्समध्ये पाठवण्यात आलं.

हरी सिंह यांचं प्रशिक्षण पूर्ण झालं तो काळ पहिल्या महायुद्धाचा होता. त्यांना प्रांतीय लष्कराचे कमांडर-इन-चीफ म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. लष्कराला प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली होती. त्यांनीही अनेक आघाड्यांवर जोरदार कामगिरी केली होती.

सिंहासनावर बसण्याआधी चार वर्षं म्हणजेच 1921 मध्ये हा तरुण राजपुत्र म्हणून ब्रिटनला गेला. पण तिथे एका सेक्स स्कँडलमध्ये तो ब्लॅकमेलर्सच्या तावडीत सापडला. या स्कँडलमुळे त्याची बरीच बदनामी झाली. प्रकरण मिटवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसे देऊन प्रकरण मिटवण्यात आलं.

या घटनेमुळे हरी सिंह यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ब्रेक लागला. पुढची काही काळ त्यांना राजकारणापासून दूर ठेवण्यात आलं. पण प्रताप सिंह यांच्या हाती प्रशासकीय अधिकार आल्यावर हरी सिंह यांना राज्यकारभारात स्थान मिळालं.

महाराज प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासक म्हणून हरी सिंह यांची चांगली कामगिरी बजावली होती. राज्यात आलेला दुष्काळ त्यांनी अत्यंत कौशल्याने हाताळला. हरी सिंह डोग्रा घराण्यातील पाहिले असे महाराज होते ज्यांनी आधुनिकतेची कास धरली होती, त्यांनी जातीयवादी, रुढीवादी परंपरा मागे सोडल्या होत्या.

भारताल स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर...

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. भारताबरोबर पाकिस्तान आणि जम्मू-काश्मीरही स्वतंत्र झाले. आता हरी सिंह यांना ब्रिटिश नाही तर भारत आणि पाकिस्तानशी डिल करावी लागणार होती. यासाठी त्यांनी पळवाट म्हणून 'स्टँडस्टिल अॅग्रीमेंट'चा आधार घेतला. यानुसार एखादं प्रिन्सली स्टेट जैसे थे राहणार होतं.

मुस्लिमबहुल काश्मीर पाकिस्तानमध्येच यायला हवं असा जिना यांचा आग्रह होता. आणि हा प्रश्न त्यांनी प्रतिष्ठेचा करून टाकला. त्यांनी 'स्टँड स्टिल' अॅग्रीमेंटचा फायदा घेत नाकेबंदी करून साध्या वेशात पाकिस्तानी सैन्य कश्मीरमध्ये घुसवलं.

लष्करी प्रशिक्षणात पारंगत असलेले महाराज ही युद्धातून मागे हटायला तयार नव्हते. पण लवकरच त्यांच्या लक्षात आलं की, काश्मीरकडे असलेल्या तुटपुंज्या सैन्यबळावर पाकिस्तानशी दोन हात करता येणं शक्य नव्हतं. आता त्याच्यापुढे दोनच मार्ग उरले होते, एकतर भारताची मदत घेणं किंवा पाकिस्तानला शरण जाणं.

जोपर्यंत काश्मीरचं भारतात विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही मदत पाठवणार नाही अशी भूमिका भारताने घेतली. शेवटी 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी महाराजा हरी सिंह यांनी काश्मीर भारतात विलिनीकरण करण्याच्या करारावर सह्या केल्या आणि त्यांच स्वतंत्र डोगरिस्तानचं स्वप्न कायमचं भंगल.

हा दिवस काश्मीरमधील डोग्रा घराण्याच्या शासकाचा शेवटचा दिवस होता. 26 ऑक्टोबर रोजी ते श्रीनगरहून जम्मूला आले. येताना त्यांनी त्यांच्या सर्व मौल्यवान जसं की हिरे, दागिने, पेंटिंग्ज आणि गालिचे अशा सर्व वस्तू 48 लष्करी ट्रकमध्ये भरून आणल्या.

एवढंच नव्हे तर पाकिस्तानी सैन्याला तोंड देण्यासाठी वाहनांची गरज भासायची. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या सोबत काश्मीरमध्ये होतं नव्हतं तेवढं सर्व पेट्रोल सोबत घेतलं होतं.

अशा पध्दतीने 1846 मध्ये गुलाबसिंह यांनी जम्मूहून श्रीनगरमध्ये स्थापन केलेल्या डोग्रा घरणायचा प्रवास पुन्हा जम्मूच्या दिशेने सुरू झाला. पुन्हा श्रीनगरला परतण्याचे सर्व मार्ग बंद झालेत असं वाटून त्यांनी आपल्या कुटुंब कबिल्यासह जम्मू गाठलं. ते पुन्हा कधीच श्रीनगरला परतले नाहीत. 20 जून 1949 रोजी त्यांना औपचारिक पद्धतीने सत्तेतून बेदखल करण्यात आलं. त्यानंतर ते त्यांच्या आवडीच्या शहरात मुंबईत गेले.

डोग्रा राजवट संपून शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार सत्तेत आलं. यामुळे काश्मीर खोऱ्याचं वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित झालं. डोग्रा समाजाने जमीन सुधारणा कायद्यांतर्गत जमिनी गमावल्या. आता त्यांच्याकडे शेख अब्दुल्ला यांच्याशी असलेलं वैर आणि डोग्रा राजवटीचे अच्छे दिन आठवण्यापलीकडे काहीच उरलं नव्हतं.

हरी सिंह यांच्या जयंती निमित्ताने सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी ही सुद्धा त्याच भावनेची अभिव्यक्ती आहे. कलम 370 रद्द केल्यानंतर आता त्यांच्यात पुन्हा आशा निर्माण झाली आहे. भाजप तसंच जनसंघाने नेहमीच काश्मीर आणि जम्मूमध्ये असलेल्या विरोधी भावनेचा वापर केलाय. त्यांच्या या भूमिकांमुळे त्यांना जम्मूमध्ये आपली पकड कायम करता येईल असं वाटतं.

'हेअर एपरेन्ट' या आत्मचरित्रात करण सिंह यांनी आपल्या वडिलांचा महाराजा हरी सिंहांचा एक किस्सा लिहिला आहे.

करण सिंह लिहितात, "त्यावेळी भारतात चार प्रमुख ताकदवान संघ होते. आणि या सर्वांशीच माझ्या वडिलांचे शत्रुत्वाचे संबंध होते. एकबाजूला होते ब्रिटिश, ज्यांच आणि माझ्या वडिलांचं देशभक्तिच्या कारणावरून उभ्या आयुष्यात पटलं नाही. त्यामुळे त्यांच्याशी गुप्त करार करणं शक्य नव्हतं.

दुसरीकडे होती काँग्रेस, जवाहरलाल नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात असलेली जवळीकता वैराचं प्रमुख कारण होती. तिसरीकडे होते मोहम्मद अली जिना, त्यांच्या नेतृत्वाखालील इंडियन मुस्लिम लीगने प्रिन्सली स्टेटचा निर्णय मान्य जरी केला असला तरी माझ्या वडीलांमध्ये इतकं हिंदुत्व होतं की त्यांना लीगची आक्रमक मुस्लिम जातीयवादी भूमिका मान्य नव्हती.

आणि शेवटी राहिले ते शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स. यांच्याशी माझ्या वडिलांचे अनेक दशकांपासून वैमनस्यपूर्ण संबंध होते. कारण ही संघटना डोग्रा राजवटीसाठी सर्वांत मोठा धोका होती. त्यामुळे जेव्हा निर्णय घ्यायची वेळ आली तेव्हा सर्वजण त्यांच्या विरोधात होते."

महाराजा हरी सिंह यांनी आपल्या राज्यात अनेक चांगले निर्णय घेऊन प्रगती करूनही त्यांच्यासमोर न भूतो ना भविष्यती अशी परिस्थिती निर्माण झाली. शेवटी 26 एप्रिल 1961 मध्ये मुंबईत त्यांचा मृत्यू झाला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)