उद्धव ठाकरेंना मुंबई महापालिका राखायची असेल, तर 'या' 3 गोष्टी टिकवाव्याच लागतील

मुंबई हे शिवसेनेचं जन्मस्थान आहे. हे शहर शिवसेनेच्या राजकीय अस्तित्वासाठी सर्वात महत्वाचं आहे. त्यामुळेच जेव्हापासून शिवसेना मुंबईत सत्तेत आली आहे, तेव्हापासून तिची या शहरावरची पकड जराही सैल झाली नाही. पण यंदाची गोष्ट वेगळी आहे.

शिवसेनेच्या राजकीय आयुष्यातल्या सर्वात मोठ्या बंडाला उद्धव ठाकरे तोंड देत आहेत. अगोदरही सेनेत अनेक बंडं झाली. पण तेव्हाही एवढे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडून गेले नव्हते जेवढे आता गेले आहेत. म्हणूनच हा प्रश्न अस्तित्वाचा बनला आहे.

त्यात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात सर्वात महत्वाची मुंबई महानगरपालिका आहे. ती मुंबई महानगरपालिका सेनेच्या ताब्यातून काढून घेण्यापर्यंत गेल्या निवडणुकीत भाजपा पोहोचली होती. यंदाची राजकीय स्थिती पाहता भाजपानं आपली चाल योग्य खेळली आहे.

त्यामुळे उद्धव ठाकरेंसाठी शिवसेनेसाठी महापालिका निवडणुका आता अस्तित्वाची लढाई बनल्या आहेत. महापालिका जर हातून गेली तर राजकारण पुढे कसं चालणार याचा गेल्या तीन दशकांत राज्याच्या सगळ्या कोप-यांमध्ये पोहोचूनही शिवसेनेला पडलेला प्रश्न आहे हे कोणीही अमान्य करणार नाही.

त्यामुळे बंडामुळे वाताहत झालेल्या सेनेसाठी महापालिका निवडणूक हा शेवटचा घाव असेल की यातूनही भरारी घेण्याची संधी, याकडे महाराष्ट्र पाहात असेल.

सत्तेतून पायउतार झाल्यावर उद्धव यांनी राज्यात सरळ विधानसभा निवडणुका व्हाव्यात असं म्हटलं होतं. हे शिंदे गटाला आव्हान होतं. जर माझं चुकलं असेल तर जनता मला उत्तर देईल, अशा आशयाचं ते म्हणाले होते. रोख स्पष्ट होता की नियमांच्या कचाट्यातली लढाई करण्यापेक्षा सरळ निवडणुकीत दोन हात करु.

विधानसभा नाही, पण मिनी विधानसभा निवडणूक म्हटल्या जाणाऱ्या महापालिकांचं मैदान आता उद्धव ठाकरेंना मिळालं. पण त्यासाठी काही गोष्टी उद्धव ठाकरेंना टिकवाव्याच लागतील.

1) पक्षसंघटना टिकवणं

शिवसेना ही कायम 'ठाकरे' या नावाभोवती जरी उभी राहिली तरीही तिची ताकद ही पक्षसंघटना आणि शाखांचं जाळं हेच राहिलेलं आहे. बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या सुरुवातीच्या सहका-यांनी ही जाळं पहिल्या तीन दशकांमध्ये उभं केलं, जे सेनेच्या निवडणुकीतल्या रणनीतिचं सर्वात मोठं युनिट आहे. शाखांच्या आधारेच शिवसेना हा पक्ष उभा आहे.

या शाखा ज्या गटाकडे आहेत त्यांच्याकडे शिवसेना असेल. उद्धव ठाकरेंसमोरचं पहिलं आव्हान असेल ते म्हणजे शाखा आणि राज्यांतले विभागप्रमुख आपल्याकडे ठेवून पक्षसंघटनेवरचा ताबा कायम ठेवणं.

विशेषत: मुंबई महापालिकेसाठी ते सर्वात आवश्यक असेल. चार आमदार, एक खासदार आणि एक माजी नगरसवेक हे सोडून बाकी पक्षसंघटना उद्धव ठाकरेंच्या बाजूला आहे असं सध्या तरी मुंबईत चित्र आहे.

आदित्य ठाकरे मुंबई आणि मुंबईबाहेरही पडू लागले आहेत. त्यांच्या शिवसंवाद यात्रा होत आहेत. त्यात गर्दी दिसते आहे. पण तीच गर्दी म्हणजे 'नेते गेले तरी कार्यकर्ते टिकले' असं आहे का याचं उत्तर मात्र येणाऱ्या निवडणुकाच देऊ शकतील.

ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे इथल्या काही पदाधिका-यांनी शिंदे गटाची वाट धरली आहे. ती चिंताही उद्धव यांची आहे कारण या महानगरांमध्येही निवडणुका आहे. आणि हा प्रश्न केवळ निवडणुकीचा नाही आहे. जर पक्षांतरबंदी कायदा लागू व्हायचा नसेल तर विधिमंडळ पक्षासोबतच मूळ पक्षही फुटला आहे असं दाखवणं शिंदे गटाला आवश्यक आहे.

ते थांबवणं हे उद्धव यांच्या सेनेसाठी गरजेचं आहे. त्यामुळेच महापालिकांच्या तोंडावर पक्ष संघटना टिकवणं हे निवडणूक आणि कायद्याची लढाई या दोन्ही साठी महत्वाचं आहे.

2) धनुष्यबाण टिकवणं

शिवसेना म्हणजे धनुष्यबाण हे शिवसैनिकांमध्ये आणि शिवसेनेच्या मतदारांमध्ये कोरलं गेलं आहे. कोणत्याही पक्षाला आपलं चिन्हं मतदारांमध्ये रुजवण्यासाठी अनेक वर्षांचे प्रयत्न लागतात. तसे ते शिवसेनेने घेतले आहेत. पण आता पक्षच फुटल्यामुळे त्याच्यावरही गदा आली आहे. म्हणून या निवडणुकीअगोदर पक्षाचं चिन्हं वाचवणं आणि ते आपल्याकडेच टिकवणं हे उद्धव ठाकरेंसमोरचं दुसरं मोठं आव्हान असेल.

स्वत: उद्धव यांना या चिन्हाच्या लढाईची कल्पना आहे आणि ती किती महत्वाची आहे हेही माहित आहे. त्यामुळेच कार्यकर्त्यांशी बोलतांना त्यांनी या चिन्हाच्या लढाईचाही काही दिवसांपूर्वी उल्लेख केला होता. शिंदे गटाने पक्षावरच दावा केला आहे तर चिन्हावरही दावा करणं जवळपास निश्चितच आहे.

शिंदे निवडणूक आयोगाकडेही त्यासाठी गेले असल्याच्या बातम्या आल्या आहे. तसं झाल्यास आपलं म्हणणं कोणत्याही निर्णया अगोदर ऐकून घ्यावं असं पत्र उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अगोदरच आयोगाला दिलं गेल्याचंही म्हटलं जातं आहे.

इतिहास असं सांगतो की जर अशा दोन गटांकडून एका चिन्हावर दावे झाले तर निर्णय होण्यापूर्वी ते चिन्हं गोठवलं जातं. तसं सेनेच्या बाबतीत झालं तरीही चिन्हाशिवाय लढावं लागेल. या स्थितीतून शिवसेनेला उद्धव यांना वाचवायचं आहे. म्हणूनच हे आव्हान गंभीर आहे.

जर तसं चिन्हं वापरता आलं नाही तर 'ब्रँड ठाकरे' विरुद्ध 'ब्रँड शिंदे' अशीच दोन गटांची निर्णायक लढाई होईल. अशा वेळेस शिंदे गट वेगळं चिन्हं घेईल की मित्रपक्षाचा आधार घेईल याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती नाही, पण उद्धव यांच्यासाठी मात्र ही थोडक्या कालावधीत नवं चिन्हं घेऊन केवळ ब्रँड म्हणून लढावं लागेल आणि कसोटीवर टिकावं लागेल. अशी निवडणूक शिवसेना कोणाची याचंही उत्तर देईल.

3) मित्र टिकवणं

शिवसेनेनं 25 वर्षांपेक्षा अधिक काळ भाजपासोबत निवडणुका लढवल्या. भाजपाच त्यांचा एकमेव मित्र होता. ते मैत्र 2019 च्या नोव्हेंबर महिन्यात पूर्णपणे संपुष्टात आलं. उद्धव यांनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना नवं मित्रं केलं. पण त्याचीच परिणिती पक्षफुटीमध्ये झाली. या नव्या मित्रांना दोषी ठरवत, मुख्यत्वे राष्ट्रवादील, बंडखोर आमदार बाहेर पडले.

पण आताच्या राजकीय परिस्थितीत उद्धव ठाकरे कोणता मार्ग निवडणार हा प्रश्न सगळ्यांनाच आहे. परत भाजपाकडे जायचं, 'महाविकास आघाडी' शाबूत ठेवायची की स्वतंत्र रस्ता पत्करायचा हा त्यांच्यापुढचा प्रश्न आहे.

पण परिस्थिती अशी आहे की मित्रांची गरज शिवसेनेला असणार आहे. स्वत: उद्धव यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं की जे जवळचे होते त्यांनी दगाबाजी होती पण इतकी वर्षं ज्यांच्याविरुद्ध लढतो ते शेवटपर्यंत सोबत राहिले.

त्यातून हा रोख स्पष्ट होतो आहे की त्यांचा कल महाविकास आघाडीकडेच होता. शरद पवार यांनी त्यांच्या पक्षाच्या मेळाव्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मिळून महाराष्ट्रात पर्याय देऊ शकतील असं म्हटलं होतं. त्यामुळे अशा स्थितीत उद्धव कोणाला मित्र मानणार हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.

अर्थात, महापालिका निवडणुकांमध्ये अन्य अनेक मुद्दे असतात ज्यावर तिचं भवितव्य ठरत असतं. पण या तीन गोष्टी टिकवणं किंवा आपल्या बाजूला असणं हे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी आवश्यक असेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)