मोहम्मद झुबैर यांच्यावर सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईसंदर्भातले 9 प्रश्न

'अल्ट न्यूज'चे सह संस्थापक मोहम्मद झुबैर यांना सुप्रीम कोर्टानं उत्तर प्रदेशनं सर्व सहा प्रकरणातून अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. कोर्टानं मोहम्मद झुबैर यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, सर्व एफआयआरचा एकत्र आणि एकाच संस्थेकडून तपास करण्यात यावा.

नंतर एखादी एफआयआर दाखल झाली तर त्याचा तपासही सोबतच केला जाईल. कोर्टानं तिहार कोर्टाच्या अधीक्षकांना आज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत मोहम्मद झुबैर यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

20 जूनला दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने मोहम्मद झुबैर यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केली होती.

मोहम्मद झुबैर यांनी 1983 सालच्या 'किसी से ना कहना' या चित्रपटातील एक फोटो ट्वीट केला होता. या चित्रपटाला 2018 साली सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशनकडून (सीबीएफसी) हिरवा कंदील मिळाला होता.

झुबैर यांनी ट्वीट केलेल्या या चित्रपटातील दृश्यात हनीमून हॉटेलचं नाव बदलून हनुमान हॉटेल करण्यात आलं आहे. त्यावरूनच हनुमान भक्त नावाच्या एका ट्विटर युजरने तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी झुबैर यांना आधीच जामीन मिळाला होता.

या एफआयआरनंतर उत्तर प्रदेशात मोहम्मद झुबैर विरुद्ध सहा एफआयआर दाखल करण्यात आले.

मोहम्मद झुबैर यांच्यावरील कारवाईनंतर काही प्रश्नही उपस्थित झाले होते.

नुपूर शर्मांच्या ट्वीटनंतर वादळ

झुबैर यांनी नुकतेच भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी पैगंबर मोहम्मद यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीवरही ट्वीट केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले आणि भाजपने नुपूर शर्मांना निलंबित केले.

मुस्लिम महिलांना लाऊडस्पीकरवरून बलात्काराची धमकी देणाऱ्या महंत बजरंग मुनींचे आक्षेपार्ह विधानही झुबैर यांनी समोर आणले होते.

दिल्ली आणि यूपी पोलिसांनी नुपूर शर्मा आणि बजरंग मुनी यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 153A (धर्म, भाषा, वंश इत्यादींच्या आधारावर लोकांमध्ये द्वेष पसरवणे) अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.

यूपी पोलिसांनी बजरंग मुनींना द्वेष पसरवल्याबद्दल अटकही केली होती. पण आता बजरंग मुनींना 'द्वेष पसरवणारा' म्हटल्याबद्दल सीतापूरमध्ये झुबैर यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आलं आहे.

अशा प्रकारे अनेकदा वादात सापडणाऱ्या सुदर्शन टीव्ही या वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराने त्याच्यावर लखीमपूर खिरी येथे गुन्हा दाखल केला आहे.

झुबैर यांनी सुदर्शन टीव्ही न्यूजच्या कथित आक्षेपार्ह कव्हरेजवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

झुबैर यांच्यावर कधी, कुठे आणि कोणत्या कलमांत गुन्हे?

2018 मध्ये केलेल्या एका ट्वीटच्या आधारे दिल्ली पोलिसांनी मोहम्मद झुबैर यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे.

या एफआयआरमध्ये आधी आयपीसीची कलम 153-ए आणि 295 लावण्यात आलं होतं. यानंतर गुन्हेगारी कट (120-बी), पुरावे नष्ट करणे (201) आणि विदेशी योगदान नियमन कायदा (एफसीआरए) चे कलम 35 देखील जोडले गेले. 27 जून रोजी दिल्ली पोलिसांनी त्याला अटक केली.

ऑगस्ट 2020 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी मोहम्मद झुबैर यांच्याविरुद्ध लहान मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी बनवलेला कायद्याच्या (POCSO) अंतर्गत देखील गुन्हा नोंदवला होता.

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) च्या प्रमुख प्रियंका कानुंगो यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सप्टेंबर 2020 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना मोहम्मद जुबेरवरील कठोर कारवाईला स्थगिती दिली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये पोलिसांना आतापर्यंतच्या तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यास सांगितले होते. यानंतर मे महिन्यात दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की, मोहम्मद जुबेरचे ट्विट या गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही.

उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यात 1 जून रोजी 'हिंदू शेर सेने'चे जिल्हाध्यक्ष भगवान शरण यांच्या तक्रारीवरून मोहम्मद झुबैरविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, "हिंदू शेरसेनेचे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय महंत बजरंग मुनी जी यांना हेट मोर्गन्स अशा अपमानास्पद शब्दांनी संबोधित करण्यात आले होते. त्याच ट्वीटमध्ये मोहम्मद झुबैरने यती नरसिंहानंद सरस्वती आणि स्वामी आनंद स्वरूप यांचाही अपमान केला आहे."

लखीमपूर खिरी येथील सुदर्शन टीव्ही वृत्तवाहिनीचे स्थानिक पत्रकार आशिष कटियार यांनी 18 सप्टेंबर 2021 रोजी लखीमपूर खिरी येथे मोहम्मद झुबैर यांच्या विरोधात एफआयआर (नंबर 0511) दाखल केला.

सुदर्शन टीव्हीच्या पत्रकाराने सांगितले की "मोहम्मद जुबेर देशविरोधी ट्वीट करण्यात माहिर आहे. न्यायाच्या हितासाठी त्याच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे."

'झुबैर यांनी जगभरातील मुस्लिमांना एकत्र येऊन अराजकता आणि जातीयवाद पसरवण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून न्यूज चॅनेलच्या विरोधात जातीयवाद पसरून देशात गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते,' अशी तक्रारही करण्यात आली आहे.

24 जुलै 2021 रोजी अंकुर राणाने मुझफ्फरनगर पोलिस स्टेशन चरथावल येथे तक्रार (एफआयआर क्रमांक 0199) केली की "झुबैर यांनी फोनवर संभाषण करताना त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली."

हे प्रकरण सुदर्शन न्यूजच्या त्या बातमीशी देखील संबंधित आहे, ज्याला मोहम्मद झुबैर यांनी आक्षेपार्ह असल्याचे सांगत कारवाईची मागणी केली होती.

सीतापूरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोहम्मद जुबैर यांना 7 सप्टेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सध्या तो सीतापूर कारागृहात अटकेत आहे. झुबैर यांच्यावरील कारवाईवर उपस्थित कायदेशीर प्रश्न

प्रश्न 1 - राजकारणापासून प्रेरित कारवाई?

सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की ज्या कलमात नुपूर शर्मा, बजरंग मुनी आणि मोहम्मद झुबैर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या कलमात नुपूर शर्मांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही, तर बजरंग मुनी जामिनावर बाहेर असून मोहम्मद झुबैर यांच्या विरोधातील प्रकरणांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमण्यात आले आहे.

इतकेच नाही तर मोहम्मद झुबैर यांना ज्या ट्वीटच्या संदर्भात अटक करण्यात आली आहे. ते ट्वीट 2018 चे आहे, परंतु 20 जून 2022 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर ही एफआयआर नोंदवण्यात आली असल्याने ही एफआयआर राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, पोलिसांनी याला राजकीय हेतूने म्हटलेले नाही.

प्रश्न 2 - एफआयआरची प्रत का दिली नाही?

अल्ट न्यूजचे सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा यांनी लिहिले आहे की, 'कायदेशीर तरतुदींनुसार, ज्या कलमांतर्गत त्याला अटक करण्यात आली आहे त्यानुसार एफआयआरची प्रत देणे बंधनकारक आहे, परंतु वारंवार विनंती करूनही आम्ही त्याची प्रत दिली नाही.'

बीबीसीशी केलेल्या संभाषणात कायदेतज्ज्ञ फैजान मुस्तफा यांनी सांगितले की "आरोपी किंवा त्याच्या वकिलाला एफआयआरची प्रत देणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरोपी आणि त्याचे वकील त्यांची बाजू कशाच्या आधारावर तयार करतील".

प्रश्न 3 - अटकेपूर्वी आरोपीला का कळवले नाही?

प्रतीक सिन्हा यांनी लिहिले आहे की, 'दिल्ली पोलिसांनी 2020 मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात मोहम्मद जुबेरला चौकशीसाठी बोलावले होते. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. पण 27 जूनच्या संध्याकाळी आम्हाला सांगण्यात आले की त्याला दुसऱ्या एका एफआयआर अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

डॉ. फैजान मुस्तफा यांच्या मते "झुबैरच्या प्रकरणात पोलिसांनी अटकेपूर्वी नोटीस दिली नाही यामुळे प्रश्न निर्माण होतात. एफआयआरमध्ये कलम 153A आणि 295 चा समावेश आहे, त्यामुळे पोलिसांनी जर आधी नोटीस पाठवली असती, तर कायद्याच्या दृष्टीने योग्य असते. पोलिसांनी अटकही टाळायला पाहिजे. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असाच निकाल दिला आहे. आरोपी फरार होऊ शकतो किंवा पुराव्यांशी छेडछाड केली जाण्याची भीती नसल्यास पोलिसांनी अटक टाळायला हवी होती."

सीतापूर खटल्यात मोहम्मद जुबेरची बाजू मांडणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितले की, "झुबैरविरुद्धचे सर्व एफआयआर अहवाल वाचले तर कुठेही गुन्ह्याचा आरोप नाही. प्रश्न असा आहे जुबेरने धर्माविरुद्ध काही बोलले होते का? उत्तर आहे - नाही. धर्माविरुद्ध विधाने करणे बेकायदेशीर आहे.

गोन्साल्विस म्हणतात, "झुबैर यांनी द्वेषयुक्त भाषण पसरवणाऱ्यांना तुम्ही द्वेषपूर्ण भाषण बंद करा असे सांगितले. पण द्वेषयुक्त भाषण देणारे लोक तक्रारदार झाले आणि द्वेषयुक्त भाषणाविरोधात लढणारा जुबेर तुरुंगात आहे. ही या प्रकरणाची विचित्र गोष्ट आहे."

प्रश्न 4 - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होते का?

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सोमवारी 'सतेंद्र कुमार अंतील विरुद्ध सीबीआय' या खटल्यात ऐतिहासिक निर्णय देताना केंद्र सरकारने जामीन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन कायदा करावा, असे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने हेही सांगितले आहे कि तपास यंत्रणा आणि त्यांचे अधिकारी सीआरसीपीच्या कलम 41 (अत्यावश्यक असताना अटक) आणि 41A (अटक करण्यात येणार्‍या व्यक्तीची चौकशी अधिकाऱ्याने पूर्व माहिती दिली पाहिजे जेणेकरून ते तपास यंत्रणेला सहकार्य करू शकतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.) चे पालन करण्यास बांधील आहेत. त्यांच्याकडून कोणताही निष्काळजीपणा न्यायालयाच्या माध्यमातून उच्च अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला पाहिजे.

यासोबतच सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अटक टाळण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सीतापूर प्रकरणात मोहम्मद झुबैर यांची बाजू मांडणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितले, "झुबैर यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 100% लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर कमाल शिक्षा 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर अटक होऊ नये.

पोलिसांनी अटक केल्यास त्याच्यावर कारवाई करावी. या प्रकरणी नोंदवलेल्या वेगवेगळ्या एफआयआरमध्ये जी कलमे लावण्यात आली आहेत, त्यामध्ये कमाल शिक्षा पाच वर्षांपेक्षा कमीच असू शकते. याचा अर्थ जुबेरच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागू आहे आणि त्याला अटक करणे योग्य नाही आणि कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हायला हवी."

प्रश्न 5 - बलात्काराची धमकी देणारे 'सन्माननीय धर्मगुरू' कसे?

सीतापूर प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू म्हणाले की, 'बजरंग मुनी हे सन्माननीय धार्मिक नेते आहेत. सीतापूरमध्ये त्यांचे भरपूर समर्थक आहेत. जेव्हा तुम्ही एखाद्या धार्मिक नेत्याला द्वेष पसरवणारे म्हणता तेव्हा त्यामुळे समस्या निर्माण होतात."

असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की ज्या व्यक्तीला द्वेष पसरवल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे, ज्या व्यक्तीने मुस्लिम महिलांचे खुलेआम अपहरण करून त्यांच्यावर बलात्कार करण्याची धमकी दिली आहे, ज्या व्यक्तीने आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली आहेत, त्याला सन्माननीय महंत कसे म्हणता येईल?

बजरंग मुनीचे बलात्काराच्या धमक्या देणारे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत, जे अत्यंत अश्लील आणि महिलांबद्दल मानहानीकारक आहेत.

प्रश्न 6 - अटक व्हायला हवी होती का?

मोहम्मद झुबैर यांच्या अटकेनंतर तपासासाठी त्यांना बंगळुरू आणि उत्तर प्रदेशात नेण्यात आल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी योगेंद्र यादव यांच्याशी सोशल मीडियावर केलेल्या संवादादरम्यान या मुद्द्यावर आपलं मत मांडलं आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, "मोहम्मद झुबैर यांच्या बाबतीत मूळ मुद्दा असा आहे की तो सर्व प्रकारच्या द्वेषयुक्त भाषणाची रूपरेषा देत होता आणि म्हणत होता की द्वेषयुक्त भाषण देऊ नये, मग ते मुस्लिमांच्या बाजूने असो किंवा हिंदूंच्या बाजूने. अशा परिस्थितीत तो एकतर्फी वागला असे कोणीही म्हणू शकत नाही. पण क्षणभर जरी असे गृहीत धरले की तो केवळ खोट्या बातम्या किंवा हिंदुद्वेषी भाषणे उघड करत होता, तरीही तो गुन्हा नाही."

सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, मोहम्मद झुबैर यांच्या विरोधात जे खटले दाखल आहेत त्यामध्ये काही दम नाही.

बीबीसी हिंदीशी केलेल्या संभाषणात ते म्हणतात, "मी मोहम्मद झुबैर यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआर पाहिल्या आहेत. मला वाटते की प्रथमदर्शनी कोणत्याही एफआयआरमध्ये त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद होत नाही. या एफआयआर त्याला त्रास देण्यासाठी नोंदवण्यात आल्या आहेत. हा एक प्रकारचा कट आहे. सरकार आणि पोलिस समन्वयाने काम करत आहेत, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही प्रकारे पकडता येईल आणि अटकेत ठेवता येईल."

प्रश्न 7 - दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाच्या निर्णयाआधी निर्णय कसा सांगितला?

मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया यांचा निर्णय येण्यापूर्वीच 2 जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांचे डीसीपी केपीएस मल्होत्रा यांनी झुबैर यांच्या अटकेची माहिती मीडियाला दिली होती, यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

न्यायदंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया यांनी 2 जुलै रोजी दुपारी दीड वाजेपर्यंत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला होता आणि जेवणाच्या सुट्टीनंतर निर्णय सुनावण्याचे जाहीर केले होते, मात्र केपीएस मल्होत्रा यांनी दुपारी अडीचच्या सुमारास पत्रकारांना संदेश दिला की 'जामीन अर्ज रद्द केला आणि 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.

या मुद्द्यावर प्रशांत भूषण म्हणतात, "दिल्ली पोलिस कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय पाच तासांपूर्वी सांगत असतील तर समजू शकते की कनिष्ठ न्यायालय दिल्ली पोलिसांच्या प्रभावाखाली काम करत होते, त्यामुळे त्याची चौकशी झाली पाहिजे. कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटैबिलिटीने उच्च न्यायालयाला एका खुले पत्र लिहले आहे. पत्रात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर हा मोठा डाग असल्याने उच्च न्यायालयाने याची चौकशी करावी, असे लिहिले आहे.

प्रश्न 8 - सर्वोच्च न्यायालयाने ट्वीट करण्यापासून का अडवले ?

सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद झुबैर यांना ट्वीट न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यावर प्रशांत भूषण यांनी प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की, "तुम्ही ट्वीट करणार नाही, अशी अट घालण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला गरज नव्हती. कोर्टाने असे करायला हवे होते की अशा ट्वीटच्या आधारे जी एफआयआर नोंदवली जात आहे, त्याच्या प्रकरणात किमान अटकेवर बंदी घालायला हवी होती. समजा एखाद्याने असे म्हटले की त्याचे एक ट्वीट असे होते ज्याने धार्मिक भावना दुखावली असेल तरी त्याला अटक करण्याचे कोणतेही कारण नाही."

प्रश्न 9 - एफआयआर मध्ये बदल का?

दिल्ली पोलिसांनी स्थानिक न्यायालयाला जुबेर विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआर मधील कलम हटवण्याबद्दल आणि समाविष्ट करण्याबाबत माहिती दिली आहे.

दिल्लीत झुबैर यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये प्रथम आयपीसीचे कलम 295 लावण्यात आले होते, परंतु जेव्हा झुबैर यांच्या वकिलाने या कलमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले तेव्हा कलम 295 हटवून 295A लागू करण्यात आले. यानंतर 2 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत 120B आणि 35 ही कलमे लावण्यात आली होती.

अनेक प्रकरणांमध्ये, अनेक उच्च न्यायालयांनी एफआयआरमध्ये छेडछाड केली जाऊ शकत नाही असे सांगितले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)